‘कछुवा गति’ मा राष्ट्रिय गौरवका ६ सिँचाइ आयोजना

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका दुई दर्जन आयोजनामध्ये सबैभन्दा सुस्त गतिमा सिँचाइ क्षेत्रका आयोजना देखिएका छन् ।

सिँचाइतर्फका कतिपय यस्ता आयोजना छन्, जसको निर्माण सुरु भएकै अवधि साढे ३ दशक नाघिसकेको छ । तर, कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको शिकार यी आयोजना बनेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टरमध्ये ३५ लाख ५७ हजार ७ सय हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ ।

तर, सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट अहिलेसम्म २५ लाख ३६ हजार ३ सय १९ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसमा पनि परम्परागत सतह र भूमिगत जलस्रोतको भूमिका बढी छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि क्षेत्रले गरिरहेको छ । तर, सिँचाइ आयोजनाको गति हेर्दा राज्यको काममा ‘कछुवा शैली’ प्रष्ट देखिन्छ ।

सिँचाइमा सरकारले ६ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । जसमध्ये अधिकांश आयोजनाको आयु एक दशकभन्दा बढी भइरहेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना

यो आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सुरु गरेको थियो । बर्दिया जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

साढे तीन दशक पुरानो यो आयोजनाको २०८०/८१ सम्म भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । कुल संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा आयोजनाले १३ अर्ब ४३ करोड खर्च गरिससकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०८२/८३ मा रहे पनि उक्त अवधिमा सम्पन्न नहुने निश्चित रहेको विभागले जनाएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कृषकले निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरेको यो सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली समेत हो । महाकाली नदीको मुख्य स्रोत रहेको यो आयोजना १२० वर्ष अगाडिको सिँचाइ प्रणालीमा आधारित छ ।

नेपाल सरकारले यस प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न २०६६/६७ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विभागले जनाएको छ । २३ हजार ६ सय २२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ३ सय ६६ मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

आयोजनाको २०८०/८१ सम्मको भौतिक प्रगति ७०.७९ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । कुल संशोधित लागत २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रहेको यस आयोजनाको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अवधि २०८५/८६ रहेको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा पथान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अगाडि बढेको आयोजना हो भेरी–बबई डाइभर्सन ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा विभागले यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली जलविद्युत् उत्पादन लक्ष्यसहित आयोजना कार्यान्वयन थालिएको हो ।

आयोजनाको कार्यालय सुर्खेतमा २०६८ सालमै स्थापना गरी औपचारिकता दिइएको हो । निर्माण कार्य भने २०७१/७२ देखि सुरु गरिएको हो । संशोधित लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधि २०८४/८५ तोकिएको छ ।

डाइभर्सन आयोजनामा ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजनामा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ भने ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

यो आयोजना सिन्धुली र रामेछाप सीमानास्थित सुनकोशी नदी र मरिन नदीमा आधारित छ । सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बाँधेर १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसबाट अहिले सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६ सय हेक्टर सहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।

यो आयोजनाको शिलान्यास २०७७ सालमा भएको हो । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भई २६ वैशाख २०८१ मा ब्रेक थ्रु गरिएको हो । त्यसबाहेक कामको प्रगति सुस्त हुँदा समग्र भौतिक प्रगति ३०.९६ प्रतिशतमात्र छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

बाँके जिल्लामा रहेको यो आयोजनाबाट ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना २०६१/६२ देखि सुरु भएको हो । यो आयोजना सक्ने लक्ष्य अवधि लम्ब्याएर २०८९/९० पुर्‍याइएको छ ।

यसको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड छ । हालसम्म ४२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको यो आयोजनामा अदालतमा विचाराधीन र मध्यस्थताको क्रममा रहेका ठेक्काको पूर्णफैसला र निर्णय नआउँदा ठेक्का रुग्ण हुने र प्रक्रिया अगाडि बढाउन असहज भएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

निर्माणका बेला पनि नदीजन्य पदार्थको निकासी बन्द हुने र समय सापेक्ष जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अभावले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादित र लामो बन्ने गरेको समेत विभागको भनाइ छ ।

सिञ्चित क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएका क्षेत्रमा ‘ल्यान्ड युज प्लान’ विना बस्ती विकासका कारण कृषि भूमि खण्डीकरणको मारमा समेत आयोजना पर्न थालेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना

यो आयोजना २०६३/६४ बाट सुरु भएको हो । सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्तरोन्नति गरिएको हो । यो आयोजना कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा छ । आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

अहिलेसम्म २४.२५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको यो आयोजनाको पहिलो चरणको काम २०८२/८३ र दोस्रो चरणको काम २०८७/८८ सम्म सक्ने संशोधित लक्ष्य छ । यो आयोजनाबाट ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने जनाइएको छ ।

कहाँ फसे आयोजना ?

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सिँचाइ क्षेत्रका आयोजना पनि अन्य विकास आयोजना सरह समस्यामा फसेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तराई लगायत समथर स्थानमा सिँचाइ विस्तारको सम्भावना छ । तर, सरकारले आवश्यक परियोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा रहेका केही ठूला आयोजना पनि अन्य विकास आयोजनामा रहेका जस्तै समस्याका कारण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा किसानमा लाभ पुग्न सकेको छैन ।’

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया, बबईजस्ता आयोजना यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

यसबाहेक सिँचाइको उच्च सम्भावना भएका स्थानमा सतह सिँचाइ विस्तार, पानी सञ्चयका लागि पोखरी र ताल निर्माण तथा अन्तरजलाशय स्थानान्तरण योजना अगाडि बढाउन समेत आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।