‘भारतसँग हामीले पछिल्ला घटनाबारे खुला कुरा राखेका छौं’

तपाईं भर्खरै बैंकक गएर फर्किदा यहाँ सत्ता राजनीतिको जहाज नै ढलपल गर्न लाग्यो भन्ने आशंका किन पैदा भयो ?

खै किन यस्तो भयो म पनि अलमलमै छु । खास केही भइहालेको त थिएन । म सरकारी काममा गएकी थिएँ । कांग्रेस सभापति तथा मेरो श्रीमान् शेरबहादुर देउवा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण र छोटो छुट्टिका लागि जानुभएको हो । केही बितिसकेको जस्तो लागेको थिएन । तर यहाँ नेपालमा अनेक हल्ला चलाउने गरेको देखियो । के आधारमा यी हल्ला चले भन्ने हेर्दा म तर्क र आधार नै देख्दिनँ ।

नेपालमा केही फेरबदल गर्न दिल्ली, बैंकक, सिंगापुर जानुपर्ने त होइन । तर विगतमा यस्तो हुने गरेको अभ्यासले पो फेरि शंका पैदा भयो कि ?

यस्तो पनि हुन सक्छ । तर मैले विमानस्थलमा भनेको पनि थिएँ : हामी स्वतन्त्र देश, कुनै सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने भए देशभित्रै हुने हो । कुनै कुरा नमिलेमा वा अप्ठेरो परेमा यहीँ बसेर छलफल गर्न सक्छन् यहाँका नेताहरुले । एउटा कोही मान्छे भेट्नेबित्तिकै परिवर्तन भयो भन्नु परिपक्व विश्लेषण होइन ।

कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता-सम्बन्ध पोहोर असार १५ गते बालकोटमा तपाईंहरुले दही चिउरा खाएकै जस्तो सौहार्द छ कि हलचल छ ?

सौहार्द छ । दुईजना खारिएका नेताहरु लामो राजनीतिक संघर्षबाट गुज्रिनुभएको छ । उहाँहरुले अनि पार्टीका धेरै नेताहरुले नेपालका धेरै उथलपुथल देख्नुभएको छ । पहिलेको नेपाली समाज र अर्थतन्त्र, अनि अहिलेको भिन्नता देख्नुभएको छ । यसमा कुनै कुरामा उहाँहरुले सम्झौता गर्नुहुन्छ, कुनै कुरामा हामीले गर्छौं । अहिले पनि सौहार्द वातावरणमै समीकरण चलिरहेको छ ।

कुनै काम झट्टै गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय काम चाहिँ पहिलेका सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा धेरै विषय थुप्रेका पनि हुन सक्छन् । शिक्षक आन्दोलन नै हेरौं, पहिल्यै सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा थियो । स्थिर सरकारले अब गर्देला भनेर आशावादी हुनुभएको छ उहाँहरु । सरकारले अझै दूरदर्शी भएर समय लिएरै समाधान खोजिरहेको छ ।

०८४ सम्म सँगै जानेमा दुविधा छैन ? सत्तासहमति अक्षरशः पालना हुन्छ ?

यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।

प्रचण्डले किन नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार भन्नुभयो उसोभए ?

उहाँले कुन विश्लेषणले भन्नुभयो, उहाँलाई नै थाहा होला । अहिले सत्ता सहमतिमा केही भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईंले भनेको शब्द टिप्ने हो भने पहिलेका सरकारका कतिपय अकर्मण्यताले अहिले समस्या थुप्रेका हुन् ?

सरकारले गति लिन खोज्दा फेरि सरकार फेरबदल हुने प्रवृतिले ढिलो भएकै हो । संसदमा विधेयक बनाउँदा जति छिटो हुनुपर्थ्यो, त्यति छिटो गर्न हामी पछि परेको देखिन्छ । उत्साहलाग्दो अवस्था छैन भन्ने दुई तर्क छन् । कि त हामी एकदमै लोकतान्त्रिक भएर छलफल गर्न लाग्यौं । कि त हामी प्रेसतिर बढ्ता आउने, तर वस्तुगत भएर समस्यामा छिर्न नसक्ने भयौं । यस्ता अनेकौ कारणले सरकारी काममा ढिलासुस्ती भएको हुन सक्छ । सरकार आफ्नै कारणले पनि ढिलो भएको हुन सक्छ । सुधारको जरुरी देख्छु ।

शिक्षक, चिकित्सक र विभिन्न तप्का किन एकैपल्ट सडकमा आए ?

मान्छेका चाहना धेरै हुन्छन् । तथ्य र तथ्याङ्क दुवै पक्षले अध्यन गर्नुपर्छ । वार्ता र संवादमा गएर तार्किक सम्झौता खोज्नुपर्‍यो । संवाद गर्दा नमिल्ने कुरा के छ र ? यत्रो लडाइँ त समाधान भयो । सरकारले मध्यस्तकर्ताकै भूमिका गर्नुपर्‍यो । डाक्टर र शिक्षक दुवैको सन्दर्भमा त्यही हो । केही समाधानका लागि सकारात्मक पहल भएको थियो, तर दुवै पक्ष पछि हट्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अब परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध कुरा पनि गरौं । सगरमाथा संवाद कोभिडका कारण धकेलिँदै अब जेठमा हुँदैछ । यसको तयारी, पाहुना व्यवस्थापन कहाँ पुग्यो ?

तयारी जारी नै छ । अबको चार पाँच दिनमा पाहुनाको अन्तिम सूची आउला । धेरै देशका विदेशमन्त्री, अझै उच्च तहका पाहुना पनि अपेक्षा गरेका छौं । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न पक्षको राम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने तयारीले देखाउँछ ।

हिजो यसबारे बैठक पनि गरेका थियौं । नेपालको साख बढोत्तरी गर्छ सगरमाथा संवादले । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैं धेरै लागिपर्नुभएको छ । वन मन्त्री, हामी सबै खटिरहेका छौं ।

भारत र चीनबाट को आउने तयारी छ ?

ठूलै प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । अझै समय छ । तर राम्रो तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ । कतिपय देशमा हाम्रो निम्तो ढिलो गएको यथार्थ पनि छ । यस्ता इभेन्टमा ६ महिनापहिले निमन्त्रणा दिने चलन छ । यहाँ त्यसबेला भर्खर हाम्रो सरकार बन्दै थियो । वन मन्त्रालयले पनि धेरै पहल गरेको छ । विश्वभरिबाट चासो राख्नेहरु आउनुहुन्छ ।

छिमेकमा रायसिना डायलग, संघाइ बोआओ फोरम आदि हुन्छन्, जसको प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति हो । हामी चाहिँ सगरमाथा संवादमार्फत् जलवायुलगायत संकटले पुर्‍याएको क्षतिबारे कुरा गरिरहेका छौं । हामी यो समस्या उनीहरू सामू कसरी उठाउँछौं ?

मूलतः जलवायु परिवर्तनले पूर्वाधार निर्माण, कृषि, जनस्वास्थ्यलगायत समग्र जनताको जीवनमा पारेका असरबारे कुरा उठाउँछौं । प्रदूषण वन सम्पदाको कारण न्युन भएपनि अरुका कारण कष्ट सहिराखेका छौं ।

हिमालय क्षेत्रले संकट भोग्दा केवल त्यो क्षेत्र मात्रै होइन, यो उपमहाद्वीपकै अस्तित्व संकटमा छ । त्यसैले कसरी समाधान खोज्ने भन्ने उठाउँछौं । इकोसिष्टम सेवामा कसरी सबैलाई फाइदा दिलाउँदा कसरी क्षतिपूर्ति पाइरहेका छौं भन्ने चासो छ । हाम्रो योगदानलाई सबैले मूल्यांकन गरिदिनुपर्‍यो।

अझै पनि यसलाई भारत र चीनले कसरी रेस्पोन्स गर्लान् भन्ने छँदैछ नि ?

हामी धेरै औद्योगिकीकरण भएको देश पनि होइन । हरितऊर्जामै निर्भर छौं । जलवायु परिवर्तनको सकारात्मक असर उहाँहरुलाई पनि छ, नकारात्मक असर पनि हुने नै भयो । हामी जति धनी भएपनि प्रदूषित हावा सबैले लिनुपर्छ । जति नै औद्यागिक भएपनि प्रदूषित पानी सबैले खानुपर्छ । साझा भविष्य छ, त्यसैले पृथ्वीलाई जति धनी वा गरिबले पनि सँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ ।

युरोपेलीहरुले कार्बन उत्सर्जनलगायत विषयमा लक्ष्य नै निश्चित गरेका छन् । हामी पनि त्यस्तो केही संकल्प गर्न सकौंला ?

हामी कुनै यस्तो आशा गर्न सक्छौं ।

सगरमाथा संवादसँग कुनै साझा प्रतिबद्धतामा छिमेकी देशलाई पनि ल्याउन सकियोस् ?

हेरौं, ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ । प्रदूषण त यहाँ मात्र होइन, दिल्ली, बेइजिङमा पनि भयानक छ । मेरा धेरै साथी हुनुहुन्छ, आफ्ना बच्चालाई दिल्लीबाट निकालेर गोवामा राख्नुहुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ । त्यसैले उहाँहरू पनि सिरियसली लाग्नुहुन्छ भन्ने छ । यो संवादबाट एउटा समरी निकाल्छौं । यसलाई अगाडि दीर्घकालसम्म लैजाने योजना छ ।

संवादको मुख्य आकर्षक व्यक्ति को हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो अहिले भन्न सकिँदैन । अझै चार/पाँच दिन समय छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नै भन्छौं ।

नेपालले कूटनीतिमा एउटा तटस्थता अवलम्बन गरेको भनिन्छ । नेपालको पछिल्लो समय पक्षधरता देखियो, कतै ढल्कियो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ । यो पछिल्लो ८-१० वर्षको अवधिको कुरा हो । तपाईंले राजनीति, कूटनीति नजिकबाट हेरिरहनुभएको थियो । तर तपाईं एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ । कसरी हेरिरहनुभएको छ ? सन्तुलन कायम गर्न सकेका छौंँ ?

सकेका छौँ जस्तो लाग्छ । हाम्रो यो १ नम्बरको बाध्यता हो । जस्तो किसिमको भूराजनीति छ । जस्तो किसिमको विकासको स्थिति छ । जस्तो किसिमको मानव विकासको सूचाङ्क छ । सबैलाई म्यानेज गरेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

हामीसँग रिसोर्सको पनि कमी छ । फेरि विकसित पनि हुनु छ । डेमोक्रेट पनि हुनु छ । मानव अधिकार, महिला अधिकारको पनि विषय छ । हाम्रो संविधानले समलिंगी विवाह पनि स्वीकार गरेको छ । यी सबैलाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ । अहिले नेपालले यो चुनौती भोग्दै आएको छ ।

हामीले त्यस्तो कुनै सक्रिय कूटनीति अपनाउन सकिन्छ, ताकि यो मनोमालिन्य घटोस् र क्षेत्रीय कूटनीतिको केन्द्रमा फेरि एकपल्ट नेपाल बसोस् ?

यस्ता द्वन्द्वहरू आजको भोलि नै मिलिहाल्छ भन्ने हुँदैन । तर आशा छ, यस्ता द्वन्द्व हटेर जानेछन् । जे कारणले यस्ता द्वन्द्व भएका छन्, ती हटेर जालान् । ती काम तत्काल होलाजस्तो लाग्दैन ।

यस्तो बेला दक्षिण एसियालाई सार्कजस्तो संस्थाको झन् बढी सक्रियताको आशा हुन्छ । तर भारतीय पक्षसँग भेट्दा उनीहरू सार्क मृतप्रायः हुने अवस्थामा छ भन्छन् । तपाई त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?

सार्क निकै सक्रिय मञ्च हो, अहिले पनि धेरै मिटिङ भएका छन् । अहिले पनि प्राविधिक रूपमा जनताको हित हुने काम र क्रियाकलाप भएका छन् । सार्कको नाममा विश्वविद्यालयदेखि क्षयरोग केन्द्रसम्म छन् । यी कारणले सार्क मृतप्रायः भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ ।

बिमस्टेक पनि भर्खर उजागर हुँदैछ । जति पनि यस्ता क्षेत्रीय संगठन छन्, यसमा सबै मुलुकको बल मिलाएर अघि बढाउनु त्यति सजिलो काम होइन । अझ दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा अझ पनि सीमा विवाद लगायतका समस्याहरू छन् । विमस्टेक पनि बढ्न समय लाग्ने देखियो ।

अस्ति हामीले छलफल गरियो, इकोनोमिक ट्रेडिङ जोन भनियो । अहिले पनि ७ प्रतिशतभन्दा कम व्यापार–व्यवसाय भएको रहेछ । अहिले हामीले व्यापारको हिसाबले यसलाई कसरी यो भन्दा राम्रो बनाउने भन्नेबारे सोचिरहेका छौं । हामी सडकबाट पनि जोडिएका छौं । बंगालको खाडी पनि छ, तर जति व्यापार–व्यवसाय हुनुपर्ने हो, त्यति भएको रहेनछ भन्ने देखियो । अस्तिको हाम्रो सम्मेलनमा पनि यो कुरा ‘आई ओपनर’ जस्तो भयो ।

यसलाई अझै राम्रो बनाउन ग्रिड बनाउनेदेखि नेटवर्क बलियो पार्नेसम्मका कुराहरू छन् । हरेक मुलुकको सन्दर्भमा हेर्दा उनीहरूले आ–आफ्नो संसदबाट यो विषय पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य सरकारहरूले पनि यसको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी संरचनाहरू मिलाउनुपर्‍यो । यी सबै मिलेपछि बल्ल हामी एउटा अवस्थामा पुग्दारहेछौं । यी कुराहरूको अभ्यास गर्न समय लाग्छ । यसमा बढ्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छा सबैको छ ।

तपाईंले यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलगायत उच्च नेतृत्वसँग लगातार संवाद गरेर विश्वास जित्न खोज्नुभयो । तर उता भने यहाँ केही गर्न नपाउँदै नेपाल–चीनको पोल्टामा गयो भन्ने शंका हुन्छ । हामीलाई अर्को छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्नेबित्तिकै शंका गर्ने परम्परा किन भंग हुन सकेन ?

हामी राजनीतिक तहमा विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गर्छौं । तर हरेक मिडियालाई गएर भन्न सक्दैनौं । अहिले त जसको हातमा फोन छ, ऊ नै मिडिया भइहाल्यो । सोसल मिडिया प्लाटफर्म कति छ कति ।

सबैको मुख टाल्न सकिँदैन तर नेपाल जहिले पनि आफ्नो धारणामा स्पष्ट भएर बसेको छ जस्तो लाग्छ । हामीले हाम्रो विकास प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबैसँग मिलेर अघि बढाइरहेका छौं । यसमा सशंकित भएर हेर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने कारण छैन ।

अहिले भारत आश्वस्त छ ?

स्पष्ट नै छ । कुनै काम गर्ने तर सेयरिङ नगर्दा शंकाको भावना हुनसक्छ । तर हामीले खुला रूपमा सेयरिङ गर्छौं । छिमेकीहरूको चासो भनेको आफ्नो सुरक्षा मामिलासँग जोडिएको हुन्छ ।

हाम्रो सीमामा कुनै हमला नहोस्, हाम्रो क्षेत्रमा कुनै घुसपैठ नहोस् भन्नेमा उनीहरू सचेत हुन्छन् । हामीले दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीहरूलाई यो मामिलामा आश्वस्त गरेका छौं कि हाम्रो भूमि तपाईहरूको विरोधमा प्रयोग हुँदैन ।

त्यो अनुसारको काम मेरो मन्त्रालय मात्रैले होइन, कहिले गृह र कहिले अरु मन्त्रालयले पनि गर्लान् । व्यापार–व्यवसायका दौरान पनि यसरी आश्वस्त पार्ने काम होलान् । यस्तो काम हामीले मिलेर र खुला रूपमा सेयरिङ गरेरै गर्नुपर्ने देखेको छु । सोसल मिडिया र अरु मिडियामा आएझै छिमेकी सरकारहरू शंकालु छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यहाँ राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन कतिपयले काम गरे भन्ने शंका उत्पन्न भयो । तपाईंले नै भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग यो कुरा राख्नुभयो भन्ने हामीले थाहा पायौं !

कुरा राख्नु पनि पर्छ । हामीले कुरा नराख्ने हो भने कसले गएर भन्ने ? हामीले छिमेकीका नाताले पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने भयो । उहाँहरूले पनि हामीलाई गर्नुहुन्छ, हामीले पनि गर्छौं । यो दोहोरै कुरा हो ।

राजावादीको आन्दोलन पनि कतैबाट सञ्चालित भयो कि भन्ने जिज्ञासा त नेपालमा उठ्यो हैन र ?

उठ्यो । हामीले  भारतका नेताहरूलाई खुला रूपमा नै यसबारे कुरा राख्यौं । राजदूतले त योगी आदित्यनाथलाई गएर भेट्नु पनि भयो । मानिसहरू सशंकित भएका छन् भनेर फोटो नै देखाइयो ।

उहाँले पनि खुला रूपमा तपाईंहरूको पूर्वराजालाई भेटेकै छैन, यो पालि कुम्भमा पनि आउनुभयो/भएन थाहा भएन, हाम्रो धार्मिक कुरा छ, तर कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छैनौं भनेर उहाँले पनि राजदूतलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो ।

नेपालमा भइरहेको क्रियाकलापमा भारतको कुनै राजनीतिक र धार्मिक सम्प्रदायको संलग्नतालाई लिएर शंका नगरे हुने भयो ?

त्यस्तो शंका गरिरहनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, भारतले पनि स्थायी शान्त नेपाल नै चाहन्छ । हामी र उसले पनि छिमेकमा शान्त होस् भन्ने नै चाहन्छन् । हामी स्वयं पनि छिमेकी घरहरूमा शान्त होस् भन्ने नै चाहन्छौं । झै–झगडा र अशान्त हुँदा हामी सुरक्षित महसुस गर्छौं र ?

१० वर्षअघि संविधान आउँदा त भयंकर असन्तुष्टि थियो नि ?

अहिले असन्तुष्टि नहुनुपर्ने हो । किनभने, त्यो हाम्रो संविधान हो, हाम्रो संविधान राम्रै चलिरहेको छ । उहाँहरूले त्यस्तो केही कुरा गर्नुभएको छैन ।

चीनसँग नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेको विषयलाई लिएर भारतमा कुनै चासो छ ?

उहाँहरू मात्रै होइन, जति पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छन्, उहाँहरूको एउटै कुरा थियो । तिमीहरू ऋणमा नफस है भन्ने । हाम्रोमा डेब्ट सर्भिस रेसियो (ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी अनुपात) जीडीपीको ४० प्रतिशतसम्म भइसकेको छ । यो कुरा चीनको परराष्ट्रमन्त्रीसँगको कुराकानीमा पनि उठेको थियो ।

मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भने, ‘हामी धेरै सानो देश हो । तपाईहरूसँग ऋण लिनसक्ने हाम्रो क्षमता छैन । हामीले बीआरआई गर्‍यौं भने पनि तपाईंले हामीलाई सहुलियत र अनुदान दिने परियोजनामा मात्रै काम गर्न सक्छौं । ऋण लिने हाम्रो क्षमता छैन भनेको थिएँ । यो कुरा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु पहिले नै मैले भनेको हो । उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ ।

एड फाइनान्सिङ गर्ने भन्ने प्रावधानहरूले कुनै अन्योल पारेको त होइन ?

होइन, त्यो एउटा/दुईटा शब्द बदल्दैमा ठूलो कुरा फरक पर्दैन । कुनचाहिँ प्रोजेक्ट हामीले लोनमा लिन लागेका छौं त ? कुनै पनि छैन । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै आफ्नो मित्रले एउटा/दुईटा शब्द बदलेर उहाँहरूले चित्त बुझाउनु हुन्छ र ? हामीले पनि उहाँहरूको अवस्था बुझ्नुपर्यो । त्यसैले एउटा शब्दलाई लिएर पूरै धर्ती नै खस्न लागिसक्यो, नेपाल त पूरै बेचेरै आइसके भन्ने भाष्य बढाइचढाइ हुन् ।

चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क गरियो । केही महिना बितेर गए । यो अगाडि बढ्दैछ कि सुस्त छ ?

हाम्रो मन्त्रालयको चाइना डिभिजनबाट यसलाई हेर्ने काम भइरहेको छ । अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि चाइनासँग हाम्रो धेरै सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको के छ परिस्थिति भनेर हामीले यहाँबाट सहसचिव तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग अहिले वार्तालाप भएर अस्ति सचिव लेभलको बैठकसमेत बसिसकेको छ । यसको अपडेट हामी क्रमशः गर्छौं ।

कुनै पनि सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा ढिला दुवै पक्षबाट हुन्छ । तर त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुनेछ भने हामी पनि अलिकति प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ । जसकारण अहिले चाइनासँगका सम्झौता कहाँ पुगेर भनेर मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक होमवर्क गरिरहेको छ ।

हामीले चिनियाँ पक्षसँग सोध्ने गर्छौं– नेपालमा अघि बढाएका परियोजनाहरू चाहिँ किन ढिलासुस्तीमा जान्छन् ? उहाँहरू भन्नुहुन्छ : यो प्रश्न राम्रो, तर आफ्नै सरकारलाई सोध्नु !

म शतप्रतिशत उहाँहरूसँग सहमत छु । उहाँहरूसँग मात्रै होइन, अरुसँग गरेको पनि त्यस्तै हुँदोरहेछ क्या ! भारतसँग गरेको ढिलासुस्ती पनि हाम्रैतिरबाट हुने । यतिसम्मकी विश्वबैंक र एडीबीसँग ऋण लिएर थालेका काममा पनि हाम्रै साइडबाट ढिलो हुने अवस्था छ ।

भनेपछि ढिलासुस्ती र कमजोरी उनीहरूको होइन, हाम्रै हो ?

हाम्रै पाटोबाट हुँदो रैछ । गभर्नेन्स मेकानिजम चाहिँ निश्चय पनि एकदमै चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ । हामी ढिलो छौं ।

छिटो कसरी गर्ने त ?

कोसिस गरिराखेका छौं । अस्ति पनि धेरै नियम–कानुन परिवर्तन गर्‍यौं । एउटा स्थायी सरकार भयो भने अलिकति काम गर्लान् कि । कस्तो हुने रैछ भने, हामी बाहिर जाँदा यस्तो हल्ला चलेछ कि कुनै मन्त्रलयमा त कर्मचारीले कामै गरेनछन्, हल्लाको भरमा । यो राम्रो होइन ।

जो आए पनि हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य त एउटै छ नि नेपाल देशको विकास गर्ने । तर सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो कि काम नगर्ने मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

तपाईंहरू धेरै लोकप्रिय भएर बहुमत पनि ल्याइहाल्न नसक्ने । निर्वाचन प्रणाली पनि यस्तै बनाउनुभयो । अब यसको दोष कसलाई दिने ?

हामी आफैंलाई दोष दिने । किनभने, हामी नै बढी प्रजातान्त्रिक भएर थ्रेसहोल्ड एकदमै कम राख्यौं । अब थ्रेसहोल्ड अलि बढाउनुपर्छ होला । तर यसो भनिरहँदा समावेशिता नै कम गर्ने भन्ने होइन । केही न केही सुधार त चाहिन्छ भन्ने हामी सबैलाई महसुस भएको छ ।

स्थिरताको अनुभूति दिलाउने न्यूनतम कामहरू चाहिँ गरौं भन्ने चाहना हो ?

हो । स्थिरता र सुशासनका लागि अलिक कडाइका साथ जानुपर्छ कि ! कुनै पनि काम गर्न नियत चाहिँ राम्रो हुने तर त्यसलाई यति बढ्ता गरिदिने कि पछि त्यसैले घात हुने अवस्था छ । जस्तो, नेपालको वन–जंगल मासिन थाल्यो ।

हामीले सामुदायिक वन कार्यक्रम थाल्यौं । यो सफल पनि भयो । पछि हामीले यसलाई यस्तो कडा बनाइदियौं कि, सडकबीचको एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनुपर्ने । आखिर केही रुख काट्दैमा प्रलय नै हुने त होइन ।

अहिले तपाईंहरू भारत, चीनमात्रै नहेरौं, समुद्रपारसम्मको कूटनीतिलाई अझै गति दिउँ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसअनुसार मन्त्रालयका महाशाखाहरू पनि पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ । आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्रमा राख्न खोज्नुभएको हो ?

नेपाल एकदमै सम्भावना भएको देश हो– प्रकृतिले दिएको सुन्दरता । पर्यटन, जलस्रोत र जैविक विविधता । यी तीन वटा उच्च महत्व भएका स्रोत हुन् । हामीसँग युवा जनसंख्या पनि टन्न छ । तर हामी रोजगारीका लागि मान्छे बाहिर पठाउने, रिमिन्ट्यान्स ल्याउनेमा निर्भर भयौं ।

नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक धेरै हुनुहुन्छ । नेपाललाई उच्च मूल्यांकन गर्ने देश धेरै छन् । जोसँग कुरा गर्दा हामी नेपाललाई आदर गर्छौं भन्ने वाक्य सुरुमै आउँछ । यसमा नेपाली जनता, नेपाल देश उपनिवेश नभएको इतिहास र हाम्रो मौलिक संस्कृति लगायतका कारण मान्ने रहेछन् ।

तर, राजनीतिक प्रक्रिया, सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका कारण हामी केही पछाडि परेका छौं । अहिले विश्व तीव्र बदलिइरहेको छ । हाम्रा युवाहरू पनि एजुकेटेड भइसके । ग्लोबल रूपमा एक्सपोज भइसके । नेपालभित्र कै शिक्षा पनि राम्रो छ । प्रविधि, एआई भित्र्याउन त्यति गाह्रो छैन ।

पछिल्लो समय अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरोदय भयो । कतिपय युरोपेली देश पनि गरिब देशमा पैसा खन्याएर हुँदैन भनेर आफ्नै समस्यामा घोत्लिन थालेका छन् । हामीलाई धेरै सहयोग कटौती भएको छ । हामीसँग आफ्नो योजना के छ ?

भूराजनीतिमा यसरी परिवर्तन आउँछ भनेर कसैले सोचेको थिएन । अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भयो । उहाँको आफ्नै योजना छ । युरोपको अवस्था पनि त्यस्तै छ । तर हामी पनि पहिले जस्तो दयनीय अवस्थामा छैनौं । हाम्रा युवाहरू शिक्षित भइसके ।

हाम्रा संस्थाहरू पनि पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा छन् । अफ्रिका, एसियामा पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ । अब हामीले कम्मर कसेर उत्कृष्ट प्राक्टिस गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयमा प्राथमिकताको आधारमा बजेट सेटिङ गरेर लक्ष्यमा लगेका छौँ । दुई/दुई करोड बाँड्ने तर हातमा लाग्यो शून्य नगर्ने सरकारको योजना छ ।

यो बजेटमा त्यो झल्किन्छ ?

आशा गरौं ।

नेपाली समुदाय संसारभर फैलिएको छ । कोही अध्ययन त कोही श्रमको सिलसिलामा विदेश जान्छ । कोही सिप सिकेर फर्किएको होला । कोही उतै बसेको होला । उनीहरूको लागि पनि सेवा चाहिएला । सरकारले ७७ जिल्ला मात्र हेरर त भएन । उनीहरूको लागि सरकारले के गर्छ ?

अब धेरै काउन्सिलर राख्नुपर्छ । दुबई र अमेरिका दुई ठाउँमा काउन्सिलर मागेका छौं । एनआरएन कार्ड लिने तथा बर्मा र थाइल्यान्डमा बस्ने नेपालीभाषीलाई के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।

संसारमा १९३ देश छन् । १४० जति देशमा त नेपाली पुगेका छन् । सबैमा दूतावास राख्न सकिँदैन । अब डिजिटल माध्यमबाट पनि काम गर्न सकिन्छ । सबै विकल्पमा जान सकिन्छ । नेपालीहरू श्रम र शिक्षाका लागि बाहिर जान्छन् । उनीहरूलाई समस्या पर्दा परराष्ट्रले उद्धार गर्ने काम गर्छ । तर उद्धारका लागि बजेट छैन । यो चुनौती छ ।

कुन राष्ट्र कति सबल छ भनेर यस्तै कूटनीतिक पहलमा देखिन्छ । साउदीको जेलमा कति छन् । विपिन जोशी गाजामा बेपत्ता पारिएका छन् । कतिपय देशले आफ्ना नागरिक उद्धार गरेर लैजाँदा पनि हाम्रो देशले गर्न सकेको छैन नि ?

होइन, हामी पनि लागेका छौँ । इजरायलमा पनि पहल गरेका छौं । तर विपिन जोशीबारे केही अत्तोपत्तो नभएको खबर आएको छ । मृत्यु भएको प्रमाण पनि छैन । जीवित हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण पनि छैन । अमेरिकालाई पनि भनेका छौं । अमेरिकाले पनि विपिनलाई प्राथमिकताको लिस्टमा राखेर हेरिरहेको भनेको छ ।

अमेरिका र इजरायलमा मात्र भनेर नहुने रहेछ कि ?

हामीले सबैलाई भनेका छौं । इजिप्टलाई पनि भनेका छौं ।

…अब तपाईं आवद्ध दल नेपाली कांग्रेसतिर फर्कौं । समूहबाट निर्णय गर्छौं भनेर अघि तपाईंले भन्नुभयो । तपाईं कुन चाहिँ कांग्रेस हो भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था छ । यसले तपाईंलाई विस्मित बनाउँछ कि रमाइलो ? हुनुपर्ने चाहिँ के हो ?

हरेक पार्टीका सदस्य विभिन्न उमेर समूहका हुन्छन् । पार्टीमा लोकतन्त्र, संसदीय निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको विचार मिलेको छ । त्यसभित्र कुन कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नेताहरूको आ–आफ्नो तरिका छ ।

कोही एकदमै मिडियामैत्री हुनुहुन्छ । कोही मिडियामा बोल्दै नबोल्ने हुनुहुन्छ । मिडियामा बोल्दै नबोल्ने उदाहरण मेरा श्रीमान् (शेरबहादुर देउवा) हुनुहुन्छ । आ–आफ्नो तरिकाले आ–आफ्नो नेतृत्वशैली परिभाषित गर्ने कुरा हो । ‘ए’ को विरुद्ध ‘बी’, ‘बी’ को विरुद्ध ‘सी’ म भन्दिनँ । जनताले कसरी बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूमा भर पर्छ ।

यसमा मेरो श्रीमान्को खुला विचार छ । उहाँजत्तिको लोकतान्त्रिक व्यक्ति जीवनमा मैले कोही पनि भेटेको छैन । सबैले विचार राख्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ खुला हुनुहुन्छ । मेरो श्रीमान् त सबै कुरा पचाउन सक्ने हुनुहुन्छ । जति नै गाली गरे पनि एउटा कानले सुन्नुहुन्छ, अर्कोले उडाउनु हुन्छ ।

गठबन्धनको सरकार हुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्याकफायर हुने रहेछ । प्रचण्डसँग हाम्रो गठबन्धन राम्रै चलिरहेको थियो । उहाँको हाम्रै पार्टीका नेताहरूले आलोचना गर्नुभयो । प्रचण्डजी त हिँडिदिनुभयो । अर्कैसँग सरकारको लागि गठबन्धन गर्नुभयो । त्यसले बेफाइदा त नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नै भयो । सबै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

प्रचण्डले कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन नगरी एमालेसँग जोडिनुमा प्रचण्डको मात्रै कमजोरी होइन । त्यसको साइडमा कांग्रेसतिरबाट पनि केही न केही थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
अवश्य । प्रचण्ड रिसाएर यत्तिकै जानुभयो मात्रै म भन्दिनँ ।

कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि प्रचण्ड इरिटिटेड हुनुहन्थ्यो ?

हुनुभयो होला । गठबन्धन तोड्न केही कारण त हुनुपर्छ नि । बिहान उठेर समय हेरेर आजको दिन त कांग्रेसँग छुट्टिने दिन हो भनेर जानुभएको त होइन होला । केही न केहीले उहाँलाई प्रभावित बनायो होला ।

राजनीतिक दलको नेताले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीले अँगालेर आएको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नका लागि त सरकारमा जानैपर्छ । बाहिर बसेर भाषण मात्रै गरेर परिकल्पना गरेको देश त बन्दैन । त्यसका लागि हामीले कहिलेकाहीँ ‘रियल पोलिटिक्स’ पनि गर्नुपर्छ । कति सम्झौता पनि गर्नुपर्छ होला, कति लेनदेन पनि गर्नुपर्छ होला ।

एउटैले सबै कुरा गर्ने भए त तानाशाही अवस्था हुन्छ । जनतालाई गर्नुपर्ने काम गर्न सरकारमा बसेर, कम्प्रोमाइज गरेर, धेरै आलोचना नगरेर हिँड्दा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । आलोचना कोठाभित्र गर्न मिल्छ । सबै उमेर समूहका नेताहरूलाई यो लागू हुनसक्छ ।

म सरकारमा मन्त्री भएर बस्दा एकदमै राम्रो देख्ने, सरकारमा नबसेपछि सबैकुरा नराम्रो देख्ने खालको तरिका राम्रो हुँदैन । सबैलाई मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ नि । शेरबहादुर देउवाजी सरकारमा हुँदा र नहुँदा उहाँको बोलीले त फेरिँदैन । म यो ध्रुवमा छु र यो कुरालाई अगाडि लान्छु भनेर बढिरहनुहुन्छ ।

अघि प्रचण्डको कुरा गर्नुभयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त सभापतिजीले कति सम्झाउनुपरेको होला कि, अरुले भन्दै गर्छन् मेरो कुरा यो हो भनेर ?

ओलीजीले पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई अहिले मात्रै देख्नुभएको त होइन होला । उहाँले राजनीति गरेको धेरै भइसक्यो । कस्तो नेचर छ र के बोल्छन् भन्ने उहाँलाई पनि थाहा होला । ओलीजीको बुझाइ स्मार्ट छ । इगो, पार्टी, देश कुन महत्वपूर्ण भन्ने कुरा हो के !

कांग्रेसमा विभिन्न रङ भएका मान्छे छन् भन्दा प्रधानमन्त्रीले स्यालको कथा जोडेर दुई दिनअघि त्यही भन्न खोज्नुभएको हो कि ?

होइन, होइन । मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि संगत गर्न पाएँ । एकदमै ठूलो नेता धेरै नबोलेपछि देश बन्ने रहेछ के । धेरै बोलिरहेपछि केही न केही गलत हुन्छ ।
सुनेर, अरुले बोलेको कुरा पचाएर, विश्लेषण गरेर पछि गएर बोल्दा चाहिँ एकदम राम्रो नेता बन्न सकिने रहेछ । उत्तिनै खेर आज नै प्रक्रिया दिने, भोलि नै प्रतिक्रिया दिने गर्दा कहीँ न कहीँ फसिन्छ । जनताले पनि त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्छन् ।

सबैभन्दा बढी विरोध त शेरबहादुर देउवाको हुन्थ्यो नि त । पार्टी सभापति त उहाँले नै जित्नुभयो । समाचारले बनाएको भाष्य हेरेको भए त पार्टी सभापति होइन, वडाध्यक्ष पनि जित्दैन जस्तो गरेर प्रस्तुत गरिन्थ्यो नि । सभापतिमा जित्नुभयो । कहीँ न कहीँ मूल्यांकन त भइरहेको हुन्छ । असल नेता हुनका लागि कुराहरू ‘होल्ड’ गर्न सक्नुपर्छ । र, लामो समयसम्मको सोच्न सक्नुपर्छ । म पनि धेरै नबोल्ने प्रयास गरिरहेकी छु । तर, आफैं कति धेरै बोल्छु ।

तपाईंले यो कुरा घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न खोज्नुभएको त होइन नि ?

प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्या होइन । उहाँलाई कमेन्ट गर्नसक्ने कहाँ मेरो हैसियत छ ? आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई त भन्न सक्छु नि । उहाँहरूले पनि मेरो कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या छैन ।

कांग्रेसका नेताहरू पनि खुबै बोल्छन् है ?

हाम्रो त लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि । म नै कति धेरै बोल्छु । मेरो श्रीमान्‌ धेरै नबोल भनेर गाली गर्नुहुन्छ ।

तपाई  बोलेको पनि धेरै भयो भन्नुहुन्छ ?

अँ ।

जब कि तपाईं अन्तर्वार्तामा विरलै आउनुहुन्छ ?

अन्तर्वार्तामा नआउँदा त कति ठूलो अभियोग लगाएर मलाई जाक्न लागेका थिए । अहिले त परराष्ट्रमन्त्री भएकोले पनि कूटनीतिका कुरा धेरै बोल्नु हुँदैन । जे कुरामा पनि धारणा राख्दा भोलि कसैलाई गाली गर्न पुगिएला, भएको मन्त्री पद जाला । त्यो भन्दा बरु कम बोलेकै राम्रो ।

तपाईं महिला नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ । संसारभर नै महिला नेतृत्वप्रति जति प्रश्न उठ्छन्, औसतमा पुरुष नेतृत्वभन्दा बढी उठेको देखिन्छ । तपाईंलाई कतिबेला चाहिँ गम्भीर, संवेदनशील बनाउँछ वा यो पनि जीवनको पक्ष हो, यसलाई पचाउँदै जानुपर्छ । कस्तो चिज तपाईंलाई मनै पर्दैन ?

ध्रुवसत्य के हो भने, संसारभर नै पितृसत्तात्मक सोच रहेको छ । मैले सबै क्षेत्रमा काम गरें । एनजीओ, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा काम गरें । सबैभन्दा धेरै पितृसत्तात्मक संरचना भएको क्षेत्र राजनीति हो ।

धेरै क्षेत्रमा काम गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्दा पितृसत्तात्मकको कारणले चुनौती हुन्छ भन्ने आभास थियो । दुई-तीन वर्ष अगाडि त्यो समय पनि आयो । सके त जेल नै हाल्न खोजेका थिए । लान्छाना लगाउनका लागि अनेक किसिमको क्रियाकलाप गरे । मेरो राजनीतिक हत्या गर्न खोजिएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा महिला परराष्ट्रमन्त्रीको क्यानडामा एक छलफल भएको थियो । क्यानडाकै परराष्ट्रमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो ।

त्यसबेलामा संसारभरमा ६३ जना महिला परराष्ट्रमन्त्री थिए । जसमध्ये १५ जनाको उपस्थिति थियो । एक सत्र चाहिँ सही र गलत सूचना र महिला राजनीति भन्ने थियो । मेरो जस्तै अनुभव दुईतीन वटा अन्य देशको परराष्ट्रमन्त्रीको रहेछ । कसैकसैले महिलाले गरेको कामलाई चुनौतीको रूपमा लिए । धेरै आक्रमण भएको रहेछ । त्यो अनुभव सुनेपछि मेरो मन अझै दह्रो भयो ।

महिलाहरूले राजनीति नै गर्न नहुने भन्ने लाग्यो । समाजमा हामीले आर्थिकदेखि सामाजिक, संस्कृतिको योगदान पनि गरिहेका हुन्छौं । हाम्रो सोचाइ चाहिँ राजनीतिमा आउनै नहुने ? हामीले यसको लागि अझै लड्नुपर्छ ।

अन्य देशका महिला परराष्ट्रमन्त्रीको अनुभव सुनेपछि महिला राजनीतिमा अझै बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । म भाग्यमानी पनि छु । मेरो श्रीमान् राजनीतिक लिडर हुनुहुन्छ । कति धेरै कुरामा आक्रमण गरे । तर चरित्र हत्या गर्न सकेनन् । अन्य महिलालाई चरित्र हत्या पनि गरेका रहेछन् । राजनीतिक मैदानमा उत्रिने महिलाले लड्छु नै आउनुपर्ने रहेछ ।

केही समय अगाडि थाइल्यान्ड जाँदा केही अनुभव भयो । आफ्नै मन्त्रालयका मानिसले पनि कुनै रिपोर्टिङमा मलाई देख्दै देख्नुभएन । मैले उहाँहरूलाई प्रतिक्रिया पनि दिएँ । रिपोर्टिङ गर्नुभयो तर, मन्त्रीको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेन ।

राजदूतावासको ट्विटमा प्रधानमन्त्रीको तीनवटा फोटो राख्नुभयो, तर मेरो एउटा पनि राख्नुभएन । प्रधानमन्त्रीको राखेको भनेर रिसाएको होइन, तीनवटा फोटोमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीको राख्न स्वभाविक हुन्थ्यो । एउटा त मेरो राख्नुपर्थो नि !

प्रतिक्रिया दिएपछि उहाँहरूले फोटो नभेटिएको जवाफ दिनुभयो । म नारायणप्रसाद साउद, नारायणकाजी क्षेष्ठ, प्रदिप ज्ञवाली हुँदो हुँ त राति निन्द्राबाट उठेर पनि फोटो खोजेर राख्नुहुन्थ्यो । पितृसत्तात्मक संस्कृतिमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा राखेपछि उहाँहरूले सरी भनेर फोटो राख्नुभयो ।

यस्तै कुरा भन्दाभन्दै म संविधानसभामा पुगेको हुँ । संविधानसभामा पनि हामीले महिलाको अधिकार राखेका हौं । यस्ता कुरा हामीले उजागार गर्नुपर्छ ।

यो त राज्यको नीति र मानसिकतासँग जोडिने कुरा हो नि हैन र ?

यतिका वर्षसम्म पनि मलाई देउवाको श्रीमती भनेर चिनाइयो । मैले पीएचडी गरिसकेको छु । डाक्टर त मलाई कसैले भन्दै भन्दैनन् । पुरुषले दुई/चार वटा भाषण गरेपछि डाक्टरको उपाधि दिइन्छ । मैले त राति ४ बजे उठेर लगनशिलताले डाक्टरको उपाधि पाएको थिएँ । तर, विवाह गरेर गएपछि डाक्टरको उपाधि नै हरायो । यसरी नै महिलालाई तल पारेर कुरा गरिरहेका छन् ।

तपाईंलाई भाउजू भनेर गरेको सम्बोधन चाहिँ कस्तो लाग्छ ?

कति सन्दर्भमा माया गरेर भाउजू भन्नु राम्रै हो । म सकारात्मक नै छु । तर म टिपिकल भाउजु चाहिँ भइनँ । कोहीले होच्याएर पनि भन्छन् । राजनीतिक फिल्डमा महिलालाई कसैको श्रीमती, छोरी भनेर नै चिनाइन्छ । मलाई मात्रै भनेको होइन । सुजाता कोइराला, हिसिला यमीलाई पनि तथानाम भने । आज मलाई पनि गरिरहेका छन् ।

अरु कोही आउँछन् भने उनीहरूलाई पनि गर्छन् । खाली चिया बनाइदिने, औषधि खान दिने, घर सम्हाल्नेमा सीमित राख्न खोजिन्छ । त्यो भन्दा आफ्नै क्षमताले नेतृत्वदायी भूमिका पुगे पनि राम्रो होइन भन्ने सोचाइ छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाले नेतृत्व, शक्ति लिन खोजे भने राम्रो रूपमा हेरिँदैन । यसको लागि लडाइँ नै लड्नुपर्छ ।