विद्युत् प्राधिकरणको श्वेतपत्र : ५ अर्ब सञ्चित घाटा, २४८ अर्ब ऋण

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ वर्षदेखि निरन्तर नाफा कमाइरहेको दाबी गरे पनि त्यो सत्य नभएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले नै तयार पारेको श्वेतपत्र अनुसार संस्था ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा देखिएको हो ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरेको थियो । तर, चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।

यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

यो श्वेतपत्र मंगलवार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा प्राविधिक कारण भन्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेन ।

त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरण अत्यधिक ऋणमा डुबेको पनि देखिएको छ । हाल प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व फागुन २०८१ सम्म ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

यसैगरी प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड बराबर संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।

२०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको जनाइएको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेकोमा पुनर्मूल्यांकनबाट करिब ९९ अर्ब ४६ करोड थप भएको देखिएको छ, जुन लेखांकन हुन बाँकी छ । त्यसैगरी करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना छन् । यी आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको प्राधिकरणमा सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड छ ।

भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व

चालु आव फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ, जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोडमध्ये इल/नेरु मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र अन्य कल/चालु खातामा २ अर्ब ४७ करोड रहेको छ, जुन दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा हो ।

२०८०/८१ सम्मको कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व बापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड दायित्व छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत् बापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी छ ।

साढे ४४ अर्ब बक्यौता

फागुन २०८१ सम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड सहित प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड छ ।

नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुटबापत रकम १४ अर्ब १० करोड बराबर शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनतर्फ र अन्यसहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ भने बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड नियमिततर्फको बक्यौता छ । यी बक्यौता रकम आयमा समावेश रहेको छ ।

प्राधिकरणको आय र खर्च बजेट

२०८१/८२ का लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ । तर, स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्व ७७ करोड छ । यसमध्ये नेपाल सरकारबाट विगतमा शोधभर्ना पाउनुपर्ने रकम १४ अर्ब १० करोड रातो किताबमा समावेश नभएकै अवस्थामा समेत प्राधिकरणको बजेटमा समावेश गरिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनतर्फको बाँकी बक्यौता समेत अनुमानित आयमा समावेश गरी बजेट कायम भएको छ । यसरी २९ अर्ब ७५ करोड बजेट स्रोतको व्यवस्था नभएको देखिएको छ ।

प्रक्षेपित आयमा विद्युत् बिक्रीको अनुमान पनि बढी भएको र गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्रीसमेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुन जाने देखिएको छ ।

स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताबीच स्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

९७ प्रतिशत पालिकामा विद्युत् पुग्यो

अहिले नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७.५ प्रतिशत पालिका र ९५ प्रतिशत वडामा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको देखिएको छ । माघ २०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या (मिटर संख्या) ५५ लाख ८६ हजार ३७ रहेको समेत श्वेतपत्रमा छ ।

प्राधिकरणले उत्पादनतर्फ चालु आव माघसम्म नेपालको कुल जडित उत्पादन क्षमता ३५ सय ११.५७ मेगावाट पुगेको छ । जसमध्ये प्राधिकरण मातहत विद्युत् गृहको जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट छ । फागुनसम्म आयातसहित प्रणालीमा उपलब्ध करिब १० हजार ४ सय ३० गिगावाटमध्ये करिब चालुमा ८ हजार ६ सय ६५ गिगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत र १ हजार ७ सय ६५ गिगावाट निर्यात भएको समेत प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

फागुन २०८१ सम्म आन्तरिक उच्चतम माग २ हजार ३ सय ३७ मेगावाट देखिएको छ । चालु आव अन्तिमसम्म २ हजार ४ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत आवमा प्रणालीमा चुहावट सहितको कुल राष्ट्रिय विद्युत् मागका आधारमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय किलोवाट आवर छ । चुहावट बाहेक कुल विद्युत बिक्रीका आधारमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५१ किलोवाट आवर रहेको देखिएको छ ।

माघ २०८१ सम्म प्रसारण प्रणालीमा ३.३८ प्रतिशत र वितरण प्रणालीमा ९.२१ प्रतिशत चुहावट (निर्यात सहित) रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्यात विद्युत्को परिमाण समावेश गर्दा प्रणालीको वास्तविक चुहावटलाई संकेत गर्न नसक्ने सम्भावना रहेकाले विद्युत् निर्यातलाई उत्पादन र बिक्री दुवैैबाट घटाउँदा खुद आन्तरिक चुहावट १४.८५ प्रतिशत रहेको देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा वर्षा तथा सुक्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिबीच फरक किसिमको असन्तुलन रहेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । एकातिर वर्षायामको विद्युत् आंशिक खेर गइरहेको र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूर्णरूपमा गर्न नसकिएको देखिएको छ ।

आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन प्रक्षेपण अनुसार २०८२/८३ वर्षायाममा २ हजार ६ सय ४८ मेगावाट र २०८३/८४ वर्षायाममा करिब ३.३१६ मेगावाटसम्म जगेडा विद्युत् निर्यात हुनुपर्ने देखिएको छ ।

सुक्खायाममा भने दुई आवमा क्रमशः ७ सय ९१ मेगावाट र ७ सय २८ मेगावाट अपुग विद्युत् आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाका लागि पिकिङ जलाशय, जलाशय र पम्प जलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्ने र सँगसँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४४ बाट बढाएर २०४ वार्षिक वृद्धि पर्‍ुयाउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युत् विश्वसनीयता

प्रसारण प्रणालीतर्फ २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म जम्मा ३१ पटक गरी ४ घण्टा २ मिनेट आंशिक प्रणाली ट्रिपिङ भएको देखिएको छ । वितरण प्रणालीमा देशभरि जडितमध्ये करिब ४८ हजार थ्री फेज स्मार्ट मिटरको साउन–चैत २०८१ सम्मको तथ्यांकका आधारमा वार्षिक औषत ८ सय २५ पटक र ३७ मिनेटप्रति अवरोधगरी जम्मा ५ सय ९ घण्टा ग्राहकमा औसत विद्युत् अवरुद्ध भएको देखिएको छ ।

भावी योजना

प्रस्तुत चुनौतीलाई क्रमशः निराकरण गर्दै प्राधिकरणको दिगो र मजबुत आर्थिक सुधारमार्फत ऊर्जा सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्दै विश्वसनीय विद्युत् उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि निकट भविष्यमा ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम राखिने भएको छ । विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण फिडरमा अटो रिक्लोजर/स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । जसबाट वितरण लाइनमा कुनै एक ठाउँमा अवरोध आउँदा अरू भागमा विद्युत् सुचारु राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

मुख्य सहरमा १०० केभीएदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने भएको छ । जसबाट ग्राहकमा विद्युत् अवरोध हुनासाथ स्थान र प्रकृति पत्ता लगाउन सकिने र शीघ्र समाधान गर्न सकिने भएबाट विद्युत् विश्वसनीयता बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै, स्युचाटारमा निर्माण भएको डिस्ट्रिब्युसन कन्ट्रोल सेन्टर मार्फत काठमाडौं उपत्यकाको वितरण लाइनको चौबिसै घण्टा नियन्त्रण तथा अनुगमन गरिने छ । नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा दातृ निकायहरू समेतको सहयोगमा आगामी २ वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लालाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य छ ।

प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिनुका साथै नेपाल सरकार समक्ष बजेट प्रस्ताव गरिने भएको छ । लागत लाभ विद्वेषणका आधारमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक लगानी जुटाउन स्थानीय स्रोत परिचालन गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (जस्तै एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत) सँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि विद्युत् महसुुल समायोजन नभएकाले समयानुकूल विद्युत् महसुुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने समेत उल्लेख छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावली अनुसार असुली प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने भएको छ ।

सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौता साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असुल गरिने भएको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा सुरक्षा, विश्वसनीय विद्युत्, वित्तीय व्यवस्थापन, विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्यांक, मानवस्रोत व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता समेत गरेको छ ।