बागमतीमा पूर्वबजेट छलफलः मन्त्रीहरुले कविता र गीतबाट सुनाए गुनासो

१६ वैशाख, हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारको पूर्वबजेटमाथि छलफल कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले कविता र गीतबाट गुनासो पोखेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्री र सचिवहरुले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको स्टेजमा रहेका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेका अगाडि मन्त्रीहरुले गुनासोसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाए ।

बजेटमाथि सुझाव दिने क्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले नारायण गोपालले गाएको गीत सम्झिए । ‘यो बजेट हेर्दा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्‍या छ भने जस्तो भयो।’ उनले भने । ४ वैशाखमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६१ करोडको बजेट सिलिङ पठाएपछि मन्त्री महर्जनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘बागमती प्रदेश खेलकुद क्षेत्रको हब हो । अन्तराष्ट्रिय मेडल यही प्रदेशले धेरै पाएको छ । पूर्वाधारमा धेरै काम गर्नुछ । बजेट भने ६१ करोड मात्रै छ,’ उनले अगाडि भने, ‘२० करोड तलबमा जान्छ । ४१ करोडले खेलकुद क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले बजेट प्राथमिकतामा राखेर बिनियोजन हुनुपर्ने माग राखे ।

यो बजेटको अवस्थाले खेलाडी टिकाउन र युवाहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्न नसकिने मन्त्री महर्जनको भनाई छ । ‘खेलकुदलाई किन यति धेरै बेवास्ता ? खेलाडीलाई अन्याय किन ?’ महर्जनले प्रश्न गरे । मन्त्री नियुक्त भएपछि ६ महिनासम्म अधिकारीविहीन भएको बताउँदै उनले बजेटले पनि निराश बनाएको सुनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बोल्ने क्रममा आफ्नै कविता पढे । ‘मलाई एउटा कविता सुनाउन मन लाग्यो । उठ, बोल, कुद दगुरदगुर…, हस हुन्छ…, चाहियो, करायो…, लाष्टमा आफ्नैले बजेट बिरायो…, अस्त, अन्त्य ।’ मन्त्री लामिछानेको कविता आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेप्रति लक्षित थियो ।

उनले बजेट सिलिङमा पुर्नःविचार हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रहरीका पूर्वाधार निर्माण, विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिलाई मुल्यांकन नै नगरी सिलिङ पठाइएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘

विपद्बाट बागमती प्रदेश उच्च जोखिममा छ । असोजको बाढीपहिरोबाट ६ हजार घरधुरीमा क्षति पुगेको छ । ती घरधुरीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन मात्रै २६ करोड आवश्यक पर्छ । यो बजेट सिलिङले कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ लामिछानेले भने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले बजेट सिलिङ ५५ अर्बबाट बढाएर ७० करोड पुर्‍याउनुपर्ने बताए । नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनले धारणा राखे । वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण सिलवालले जनताको इच्छाचाहानालाई बुझेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङले आवश्यकता पहिचान नगरी पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइन् । आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङमा उनले चित्त बुझाइनन् । उद्यम क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारलाई ३ अर्ब २६ करोड अर्थात १० दशमलव ८ प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयलाई ६२ करोडको सिलिङ अपुग भएको उनको गुनासो थियो ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले चालू आर्थिक वर्ष ८१/८२ मा भन्दा आगामी आव ८२/८३ मा १ अर्ब बजेट सिलिङ घटेकोमा प्रश्न उठाए । पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रचारमा व्यापक काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ अपुग भएको उनले बताए । चालू आवमा पर्यटन मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा यो बजेटले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री र सचिवहरुको सुझाव सुनेपछि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । टुक्रे योजनालाई व्यवस्थित गरेर एक निर्वाचन क्षेत्रमा १०० वटासम्मका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

चालु आवमा करिब १७ हजार टुक्रे योजना रहेकोमा निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, खेलकुदलगायतका क्षेत्रलाई मिलाएर योजना हाल्नुपर्ने उनको भनाई थियो । टुक्रे योजना भन्दा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताएका छन् । प्रदेशको आयोजना बैंकबाट योजना छनौट उनको धारणा छ ।

सबै मन्त्रालयको कार्यक्रमहरु महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री काफ्लेले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि गर्न योजना बनाएर अगाडि बढन् मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । सबै मन्त्रालयले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु गर्न नहुने मन्त्री काफ्लेको धारणा थियो । उनले पूर्वाधार क्षेत्रको काम भौतिक मन्त्रालयबाट मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आवका लागि करिब २ प्रतिशतले बजेट सिलिङ बढाएको छ । आगामी आवका लागि ५५ अर्बको सिलिङ तोकिएको हो । मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको छ ।