
१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता जारी छ । शिक्षा मन्त्रालयमा जारी वार्तामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार शिक्षक महासंघले ९ बुँदे प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको छ । ९ बुँदे र यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको ७ बुँदेमा टेकेर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र महासंघको सहमतिमै तयार पारिको प्रस्ताव हो । यो ९ बुँदे मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा आन्दोलनको स्वरुप फेर्न महासंघ तयार भएर वार्तामा सहभागी भएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे पास भयो भने आन्दोलनको स्वरुप फेरिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने । आन्दोलनको नयाँ स्वरूप कस्तो हुने भन्ने खुलाइएको छैन ।
त्यसैगरी, सभामुख र प्रमुख दलका सचेतकले ऐन जारी गर्ने समय सीमा पनि तोक्नुपर्ने सर्त महासंघको छ । ‘संसद्बाट ऐन जारी हुने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । सुनिश्चितता भयो भने आन्दोलनको स्वरुप फेरिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई सुनिश्चितता जनाउन वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी भएका छन् ।
यी हुन् महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजेका विषय :
–विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब
–सामाजिक सुरक्षा कोष
–दुर्गम भत्ता
–ग्रेड समायोजन
–मर्यादा क्रम
–अस्पतालमा शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था
–निमावि प्रथम र मावि द्वितीयबीच तलबमा समानता बनाउने ।
यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यिनै विषय समावेश गरेर ७ बुँदे तयार गरेकी थिइन् । जसको लागि सरकारको ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो ।
प्रतिक्रिया 4