एनआरएनएमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई परराष्ट्रको मान्यता, विभाजनलाई औपचारिकता

२३ वैशाख, काठमाडौं । डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेकाे गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनबाट चुनिएको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि संघ औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले घलेलाई एकताको महाधिवेसन गर्न आदेश दिएकोमा उनले गराएको महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ कार्यसमितिलाई परराष्ट्रले मान्यता दिएको हो ।

यसअघि पनि गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा विभिन्न समूहहरू रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिएको बद्री केसी अध्यक्षताको समितिलाई मान्यता दिएको थियो । तर, श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्रले  वैधानिकता दिएपछि भने दुईवटा बलिया धारका संगठनहरू सृजना भएका हुन् । केसी नेतृत्वको एनआरएनएको म्याद आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ ।

सो कार्यसिमितिलाई कामकाज गर्न दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनआरएनएको कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि यही कार्यसमितिले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको अर्को निर्णयले डा. बद्री केसीको वर्तमान कार्यसमितिलाई पनि वैधानिकता दिएको थियो । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो । मल्ल र सुवेदीको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वलाई कामकाज गर्न रोक्न नमिल्ने आदेश यो इजलासले दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय सिमिति वैधानिक कि केसी नेतृत्वको समन्वय परिषद् वैधानिक भन्ने विषयका दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छन् । मंगलबार अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यी दुवै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघिका दुवै मुद्दाको फैसला संयुक्त इजलासले फैसला गरेकोमा ती निर्णयको परीक्षण त्यसभन्दा ठूलो इजलासबाट हुनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुरुप सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसमा अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै कुन कार्यसमिति वैधानिक भन्ने तय हुने छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि घलेले आयोजना गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासमेत सहभागी भएको महाधिवेशनले श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेपछि मन्त्रालयले यसअघि दिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि पेश गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको समय थप गर्न गरिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको समयावधि थप ६ महिना थप्न सर्वोच्च अदालतमा ५ वैशाख २०८२ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आजै बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

अदालतको परमादेशमा गठित उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको विवरण वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको परराष्ट्रले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोही कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।

निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा वैशाख ५ गते दर्ता गरिएको समयावधि विस्तारको मागसम्बन्धी निवेदनको आवश्यकता अब नरहेको स्पष्ट गर्दै सो निवेदन फिर्ता गर्न मन्त्रालयले पत्रमार्फत सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको हो ।

यसअघि, एनआरएनएको आन्तरिक विवादलाई लिएर राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसैका आधारमा अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।

सोही निर्देशअनुसार वैशाख २० देखि २२ सम्म सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले भने एनआरएनएको वृहत्तर एकताका लागि आफूले काम गर्ने बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूहरूलाई वैधानिकता दिए पनि त्यसले मात्रै भावनात्मक एकता नहुने भन्दै उनले भावनात्मक एकताका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

आफूले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिसँग वार्ता गरेर वास्तविक एकता गर्न चाहेको उनले बताए ।

उता केसी नेतृत्वको एनआरएनएका महासचिव गौरीराज जाेशी यस सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले परराष्ट्रले पत्र लेख्दैमा कोही वैधानिक नहुने बताउँछन् ।

घलेलाई सर्वोच्चले सबैलाई समेटेर महाधिवेसन गर्न आदेश दिएकोमा उनले एकपक्षीय अधिवेशन गरेकाले त्यो मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक चलखेलका आधारमा काम भएको छ । यसले परराष्ट्रको इमेजमा पनि धक्का लागेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार मात्रै पूर्ण इजसालमा मुद्दा पठाउने निर्णय गरेको अवस्थामा विवाद त्यहीँबाट मात्रै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

तर आफू पनि वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जाेशीकाे भनाइ छ ।

‘समस्या हामीमा छ । नेताको पछि लागेर त्यो समाधान हुँदैन । ८-१० जना बसेर गम्भीर वार्ता गर्‍यो भने समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न हामी पनि तयार छौं ।’

नेता र अदालतमा गएर समस्याको समाधान खोज्ने कुराको आफू विरोधी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको ज्ञान र सिप नेपालमा लैजाने कुरा गर्छौं । अनि संस्थामा आएको समस्याको समाधान चाहिँ नेताको पछाडि दौडिएर खोज्छौँ । त्यो कुरा मिलेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘संस्थाभित्रको समस्या भित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामा अध्यक्ष भएको अर्को संस्था युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन (यूएनडीओ) दर्ता भइसकेको छ । यसले एनआरएनएकै समानान्तर संस्थाका रुपमा कानुनी मान्यता पनि पाइसकेको छ ।