‘राज्यका वितरणमुखी नीति–कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गरेनन्’

३० वैशाख, काठमाडौं । राज्यका वितरणमुखी नीति र त्यसमा आधारित कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकेको पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।

उच्चस्तीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग अध्यक्ष समेत रहेका उनले नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो कालखण्डमा बनेका सबै सरकारले नागरिक गरिब छन्, त्यसकारण रकम बाँड्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराएको उनले बताए । यसै कालखण्डमा मानिस भूमिहीन छन् भन्दै जग्गा बाँड्ने कार्यक्रममा जोड दिइएको उनले बताए ।

यसै कालखण्डमा खुद्रे आयोजना बनाएर अधिकतम नागरिकसम्म पुर्‍याइएको समेत उनले बताए । तर, यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमप्रति नै नागरिकले विश्वास गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘कांग्रेस, एमाले वा माओवादी सबै पार्टीले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकै परिणाम आज गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतर्फ बसाइँसराइ अधिक भएको हो ।’

पछिल्लो १० वर्षमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसले थातथलो छाडेको भन्दै वितरणमुखी कार्यक्रमले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको उनले बताए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने सुझावलाई प्राथमिकताका साथ राखेको उनको भनाइ छ ।

यसबीच राज्यले अधिक नियन्त्रणमुखी कानुन र प्रावधानलाई जोड दिएको भन्दै त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग नपुग्ने उनले बताए । आयोगले त्यस प्रकारका कानुन विश्वासमा आधारित बनाउन सुझाव दिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

कतिपय कानुनको मस्यौदा समेत आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा बनाएर दिएको उनको भनाइ छ । नेपालसँग रहेका प्राकृतिक स्रोतमा हरेकजसोमा विभिन्न अवरोध रहेको भन्दै यसमा समाधान आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘आफ्नै घरबारीको रुख कटान गरेर अर्को जिल्लामा लैजान पर्‍यो भने त्यो सहमति लिन मान्छेलाई प्रलय हुने खालको कानुन छ,’ उनले भने ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोतको सहज उपयोगको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । अर्कातर्फ, सीमारहित व्यापारमा जोड दिन सकेमात्र भारत र चीनको परनिर्भरताबाट नेपालमाथि उठ्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको उनले बताए ।

‘बोर्डरलेस अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने हो भने नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने । यी सबैका बाबजुद अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थायित्व आवश्यक हुने उनले बताए ।

अबको आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक अवसर सिर्जना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक व्यवस्थापनको मूल लक्ष्य स्थिरता र स्थिर विनिमय दरको विकल्प खोजीमा समेत सुझाव दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।