अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको सहमति नलिई लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग

काठमाडौँ । अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचान अनुसार नै बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनपर्ने माग क्याम्पेन फर चेन्जले गरेको छ । क्याम्पेन फर चेन्ज नेपालमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था हो ।

क्याम्पेन फर चेन्जले गत माघ १५ र १६ गते आयोजना गरेको अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुको आठौं राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले अध्यावधिक गरेको माग पत्र मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

आफू जन्मिएकै अवस्थामा बाँच्न पाउने अन्तरलिङ्गीहरूको मानव अधिकार भएकाले अनुमति नलिई लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

एक वा एकभन्दा बढी यौन विशेषता, शारीरिक विविधता यौन अङ्ग, प्रजनन् अङ्ग, क्रोमोजोम वा हार्मोनहरु सहित जन्मिएका, महिला र पुरुषको परम्परागत र सामाजिक परिभाषामा नमिल्ने अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई उनीहरुको सहमति नलिई शल्यक्रिया गरी दुःख दिइरहेको पाइएको क्याम्पेन फर चेन्जले जनाएको छ ।

त्यसो नगरी आफ्नो पहिचान अनुसार बाँच्न दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

अन्तरलिङ्गी व्यक्ति भनेको विविधतायुक्त यौन विशेषता लिएर जन्मिएका हुने क्याम्पेन फर चेन्जका कार्यकारी निर्देशक इशान रेग्मी बताउँछन् । समाजमा छोराको अपेक्षा बढी हुने भएकाले दुवै लिङ्ग भएकालाई पनि पुरुष जननेन्द्रीय बनाइदिने र लिङ्ग स्पष्ट नखुकालाई पनि छोरा बनाउने प्रवृत्ति बढी रहेको उनले सुनाए ।

बालबालिकालाई उनीहरूको रुचि र इच्छाको जानकारी नहुँदै परिवारको दबाबले गर्ने शल्यक्रियाबाट वयस्क अवस्थामा पुग्दा आफू कुन पहिचानमा बाँच्ने भन्ने अन्योल हुने उनले बताए ।

आफू अन्तरलिङ्गी हुँदा भोगेको समस्या र त्यो समस्या भन्ने ठाउँको अभावमा आत्महत्या गर्ने सोच वा भित्रभित्रै दबिएर बाँचिरहेका अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको हक, आवाज उठाउन क्याम्पेन फर चेन्ज संस्थाको स्थापना गरेको रेग्मी बताउँछन् ।

सोही संस्थाले यस क्षेत्रका व्यक्तिले भोगिरहेका समस्याबारे अध्ययन गरेको हो । संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुनिल चिमरियाले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिबारे गरिएको अध्ययनको निष्कर्षबारे चर्चा गरे । तथ्याङ्कको अभाव, समाजमा विभेद, लाल्छना, हिंसा हुने र परिवारले समेत नस्वीकार्ने स्थितिले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको हनन् भइरहेको बताए ।

गत माघमा भएको सम्मेलनले अन्तरलिङ्गी भएर जन्मिएकै आधारमा भेदभाव हिंसा गर्न नपाइने, गुणस्तरीय र समावेशी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुनुपर्ने, अनुसन्धान र तथ्याङ्क सङ्कलन हुनुपर्ने, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा समान अवसर दिनुपर्नेलगायतका माग उठाएको थियो ।

जनगणना गर्दा महिला, पुरुष उल्लेख गर्ने ठाउँमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको पनि अन्तरलिङ्गी पहिचान समावेश गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।