‘देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि संकट ल्याउने विषय हो भिजिट भिसा प्रकरण’

अहिले जसरी भिजिट भिसा प्रकरणलाई एउटा भ्रष्टाचार वा अनियमितताको मात्र विषय जस्तो बनाइएको छ, खासमा यो मामिला त्योभन्दा धेरै गम्भीर हो ।

व्यक्तिको आवतजावत नियमनको जिम्मेवारी लिई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना वा विमानस्थलमा खटिएका अध्यागमन कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणको अधिकार हुन्छ र जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि त्यहाँको अध्यागमनको विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको विश्वका सबै मुलुकको मामिला हो । सबै मुलुकले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कायम हुने हो ।

कुनै मुलुकको अध्यागमनमा गम्भीर कमजोरी हुन गएमा त्यसको गम्भीरतापूर्वक जाँच अनि त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक कदम चालिन्न, त्यसपछि सम्बन्धित मुलुक र त्यसको जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट आईसी–८१४ जहाज अपहरण भएपछि सुरक्षामा यति प्रश्न उठ्यो कि आजको दिनसम्म दिल्ली जाने जहाजहरूमा नेपाली जाँच पार गरेपछि छुट्टै सुरक्षा जाँच पनि हुन्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेको भिजिट भिसा प्रकरणका कारण भोलि नेपालबाट दुबई, युरोप वा अरू कुनै पनि मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकलाई अधिक शंकाले हेर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले नेपालप्रतिको विश्वास र मुलुकको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर गर्छ ।

जस्तै, नेपाली भन्ने वित्तिकै देशमा यात्रुलाई फरक रूपले हेर्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालीलाई बढी जाँच गर्ने, डकुमेन्टको परीक्षण र अझ मिहिन तरिकाले हेर्ने लगायत हुनसक्छन् । नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति उनीहरूको विश्वासमा कमी आउन सक्छ ।

विश्वमा विभिन्न निकायले फरक–फरक कारणले कतिफय व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राखेका हुन्छन् । त्यो संयुत्त राष्ट्रसंघको कालोसूची होला, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सूची होला । विमानस्थल अध्यागमनमा सुरक्षा चुक हुँदा तस्करी, आतंकवाद वा अरू कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति आवतजावत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

अहिले नेपाली भिजिट भिसा भएकालाई अध्यागमनका कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनियमित तरिकाले विदेश पठाएको बारेमा यो विषयको उठान भए पनि जसरी सुपारी वा रक्तचन्दनको तस्करीमा लागूऔषध, हातहतियारको पनि ओसारपसार भए जस्तै आतंककारी वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी सञ्जालले यसको फाइदा उठाएको हुन सक्दछन् ।

यो अध्यागमनमा खटिने अधिकारीहरूको त गम्भीर कमजोरी हुँदै हो, त्योभन्दा ठूलो सुपरीवेक्षकीय भूमिकामा रहेका नेतृत्व र नीतिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, यसलाई कोही व्यक्ति ‘क’ र ‘ख’ ले गरेको भ्रष्टाचार भनेर हेरिन्न । नेपालमा सुरक्षा स्थिति कस्तो रहेछ भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।

त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, हाम्रो छविको विषय हो । कतिपयले भिसा हानेर भिजिटमा जान त पाइयो नि भनेर पनि भन्छन् । यहींनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो मानव तस्करीको कुरा मात्र होइन, यहाँ भारतीय नागरिकहरू समेत तोकिए बमोजिमका विधि नअपनाई विदेश गएका कुरा आएका छन् ।

भारतसँग हाम्रो भिसा प्रणाली छैन, खुला सीमा छ । त्यसरी काठमाडौंसम्म आइपुग्न कठिन देखिंदैन । तर, कालोसूचीमा राखिएका भारतीय समेत विदेश पुगे भन्ने आएको छ, त्यो भनेको एकदमै संवेदनशील र पेचिलो कुरा हो ।

हामीसँग १२६७ युएन कमिटीको सूची छ, जसमा आतंककारी र आतंककारी संगठनहरूको नाम छ । ती व्यक्तिहरूलाई प्रवेश नदिने, आवतजावत गर्न नदिने भनिएको छ । त्यसरी हेर्दा, सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

हाल अध्यागमन विभागमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू मात्र कार्यरत रहेका छन् । निजामती सेवामा रहेका व्यत्ति पेशागत रूपमा दक्ष होलान्, तर सुरक्षा संवेदनशीलताका बारेमा कति प्रशिक्षित छन् ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ ।

जसले इमिग्रेशन काउन्टरमा भिसा हेर्छ, पासपोर्टमा छाप लगाउँछ, उसले सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यो चेतना, त्यो प्रशिक्षण, कति दिन सकिएको छ ? कति सजग गराउन सकिएको छ ?

२०७० सालको कुरा हो । म त्यतिखेर डीआईजी थिएँ । एक पटक इन्डियन एयरलाइन्सबाट आएका यात्रुहरू इमिग्रेशनमा कर्मचारी नभएकोले सजिलै भित्रिए भन्ने समाचार आयो । त्यसपछि एउटा बोर्ड गठन भयोः म सदस्य थिएँ, पूर्व सचिव यादव कोइराला (तत्कालीन सह–सचिव) अध्यक्ष, अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि सदस्य थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसामा अनुसन्धान चल्दाचल्दै सेटिङमा उडिरहेका छन् युवा

अध्ययन गर्दा त्यहाँको सुरक्षा सजगता अत्यन्तै न्यून देखियो । निर्णय गरियो कि त इमिग्रेशन कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ, वा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी पठाउनुपर्छ । त्यसबेला निर्णय भयो — आधा निजामतीबाट र आधा प्रहरीबाट अध्यागमनमा खटाउने ।

गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा गएर मन्त्रीज्यूलाई रिपोर्ट बुझायौं र प्रस्तुति भयो । त्यो प्रस्तुति गर्दा गृहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक समेत हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीज्यूले सोध्नुभयो, ‘भोलिदेखि नै प्रहरी खटाउन सकिन्छ ?’ मैले तुरुन्तै संगठन प्रमुख, आईजीपीसँग सम्पर्क गरें, ‘सकिन्छ’ भन्ने जवाफ आयो । भोलिपल्ट हामीले आवश्यक संख्यामा प्रहरी (प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक) खटाउने निर्णय गर्‍यौं ।

तर, त्यसपछि अध्यागमनका डीजीले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । कतिसम्म भने उहाँले राजीनामा नै दिन्छु भन्नुभयो । यो राज्यको सेवा हो । तलब त सबैले राज्यकै खानुहुन्छ । कसलाई कहाँ खटाउने भन्ने निर्णय राज्यले गर्नुपर्ने हो । तर, भोलिपल्ट त्यो निर्णय अघि बढेन ।

खटाइएनन् प्रहरी । किन ? किनभने संस्थागत ‘इगो’ बीचमा आयो । राज्यको संरचनालाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘मेरो’ र ‘तेरो’ मा विभाजित भयो ।

केही व्यक्ति कारबाही गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ त ? होइन । सिस्टममा नै केही कमजोरी छ कि छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ ।

जस्तो भिजिट भिसा प्रकरण होस् वा अरू, इमिग्रेशनमा सुरक्षाका हिसाबले प्रशिक्षित जनशक्ति खटिनुपर्छ । अपराधको ट्रेन्ड, आतंकवादको खतरा, राष्ट्रिय सुरक्षा र हित, यी बुझ्ने प्रशिक्षित जनशक्ति चाहिन्छ । भिसा र पासपोर्ट हेरेर मात्र पुग्दैन ।

एयरपोर्टमा कुनै अनियमितता भयो भने बाहिरबाट त ‘नेपालको प्रणाली फेल भयो’ भन्छन् । कसैले भन्दैन ‘पुलिस राम्रो, इमिग्रेशन कमजोर’ । जिम्मेवारी त राज्यकै हो । समग्र राष्ट्र र नागरिकको हित गर्न संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर प्रणाली र नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ ।

दुई/चार जनालाई कारबाही गरेर टालटुले कामबाट दिगो समाधान गर्न सम्भव छैन । विभिन्न देशका अभ्यास र नेपालको मौलिकतालाई अध्ययन विश्लेषण गरी यो राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील विषयमा भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शाहसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

‘राजनीतिक संरक्षण विना अध्यागमनमा यो तहको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन’