जाति र वंशमा आधारित भेदभाव हटाउन ‘जी सेभेन’सँग माग (पत्रसहित)

६ असार, काठमाडौं। जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलनलाई औपचारिक एजेन्डाको रूपमा समावेश गर्न विश्वकै सबैभन्दा धनी ७ मुलुकहरूको समूह जी सेभेनसँग माग गरिएको छ ।

क्यानडामा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था, सहयात्रा इन्टरनेशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिस (सीएफड्बलूसी)ले जी सेभेनलाई पत्र पठाउँदै दक्षिण एसिया तथा विश्वभरि नै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न माग गरेको हो ।

जी सेभेन समूहको अध्यक्षता गरिरहेको क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनमा एजेण्डा बनाउन माग गरेको सीएफड्बलूसीका अध्यक्ष डा. द्रोण रसाइलीले बताए ।

उनका अनुसार संसारबाटै जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलनको माग गर्दै विश्वकै शक्तिशाली नेताहरूलाई आह्वान गरिएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।

उनले भने, ‘जाति र वंशमा आधारित भेदभावले संसारभरि २५ करोडभन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भइरेहका छन् । त्यसकारण जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनमा औपचारिक एजेन्डाको रूपमा समावेश गर्न माग गरेका हौं।’

उनका अनुसार १३० पृष्ठ रहेको उक्त माग पत्रमा ऐतिहासिक तथ्य र कारणहरू समावेश गरिएको छ जसमा समाजमा अन्याय र विभेद कायमै रहे दिगो शान्ति स्थापना कहिल्‍यै हुन नसक्‍ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘जातीय आधारमा भेदभावको प्रचलन दक्षिण एसियामा उत्पन्न भएको थियो, तर ऐतिहासिक र समकालीन बसाइँसराइका कारण यो अहिले जी सेभेन राष्ट्रहरूसहित सबै महादेशहरूमा फैलिएको छ, उनले भने, ‘ दक्षिण एसियामा दलितहरू, युरोपमा रोमाहरू, जापानमा बुराकुमिन र विश्वभरका धेरै अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूले प्रणालीगत बहिष्कार, हिंसा र अमानवीकरणको सामना गरिरहनु परेको छ। जबसम्म समाजमा अन्याय र विभेद कायमै रहन्छ, तब सम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।’

गत मे २५ देखि २७ सम्म टोरन्टोमा आयोजित ‘जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ का सहभागीहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेको टोरन्टो घोषणापत्रमा जातीय विभेद अन्त्य गर्न सम्बन्धित मुलुकहरूका साथै विश्व मञ्चहरूमा पनि जानकारी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनले सोही प्रतिवद्धताको ध्यानाकर्षण विश्वभरि शान्ति र सुरक्षा सुदृढ पार्ने मूल उद्देश्य बोकेको जी सेभेन समूहलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न माग पत्र पठाएको दोहोर्‍याएको बताए ।

उनले भने, ‘खासगरी जी सेभेनको अध्यक्षका हैसियतमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्निले जारी गरेको जी सेभेन समूहका तीन प्राथमिकताका बुँदाहरूमा ‘हाम्रा समुदायहरू र विश्वको रक्षा गर्ने’ एक रहेकोले पनि २४० मिलियनभन्दा बढी मानिस जातीय भेदभावका कारण सुरक्षित छैन। त्यसकारण यसबारेमा जी सेभेनको ध्यानाकर्षण गराएका हौं। ‘

उक्त माग पत्रमा टोरन्टो घोषणापत्रका साथै जातमा आधारित उत्पीडन प्रणालीहरू उन्मूलन गर्न विश्वव्यापी रोडम्यापको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको सहयात्रा इन्टरन्याशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी आशा गर्छौँ जी सेभेनभित्र क्यानडाको नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि मार्गदर्शक रूपरेखाको रूपमा काम गर्नेछ।’

सोमबारदेखि क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित कानानास्किसमा जारी जी-सेभेन बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, युके, जर्मनी, जापान, इटली र क्यानडाका नेताहरू सहभागी छन्। यस्तै युरोपेली संघ, भारत र अन्य मुलुकका नेताहरूलाई पनि शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ।

हेर्नुहोस् सीएफड्बलूसीले जी सेभेनलाई पठाएको  पत्र :