आत्मसम्मान सहितको ऋण कि मगन्ते बनाउने अनुदान ?

मागेर कोही धनी हुँदैन । धेरै मागेर बरु ठूलो मगन्ते हुनसक्ला तर धनी हुन आफैंले काम गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले त कतिपय मानिसहरू नेपाललाई ‘सुनको थालीमा भिख माग्न बसेको देश’ भनेर परिभाषित गर्छन् । नेपालमा अहिले ठूलादेखि सानासम्म, नेतादेखि जनतासम्म सबैमा एक खाले मगन्ते संस्कृतिको विकास भएको छ । हामीमाझ मागेर नै सुख-समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त छ यतिखेर । यस कुरालाई प्रष्ट पार्न एउटा जिउँदो जाग्दो भनौं वा तरोताजा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु– ‘पूर्वको स्विट्जरल्याण्ड’ वा ‘नेपालको जुरिच’ भनेर चिनिने दोलखाको जिरीलाई लिएर ।

जिरेल जातिको उद्गमस्थल जिरी हरिया पहाडहरूले घेरिएको सानो हिमाली उपत्यका हो, जुन वातावरणीय तथा प्राकृतिक रूपमा स्वर्ग जस्तै लोभलाग्दो देखिन्छ । जिरी पुग्न भन्दा पहिले आइपुग्ने रातमाटेबाट हेर्दा आज पनि जिरी युरोपको कुनै पहाडी शहरभन्दा कम सुन्दर देखिंदैन ।

आजभन्दा ७० वर्ष अगाडि नेपालको जिरीमा के थिएन ? जिरीमा आधुनिक चिज उत्पादन हुन्थ्यो, स्विट्जरल्याण्डको पहाडी भूगोलसँग मेल खाने जिरीमा चिज कारखाना, दूध संकलन तथा सरसफाइ तालिम र उन्नत जातका गाईको प्रजनन-प्रवर्धन गरिएको थियो। स्थानीय बासिन्दालाई दिगो रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न र जिरी क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्न ६२ वर्ष अगाडि (वि.सं २०२० मा) निर्माण गरिएको थियो सानो एअरपोर्ट; जसले चिकित्सक, इन्जिनियर, उपकरण र चिज जस्ता सामग्री ओसारपसार गर्न सहज बनाएको थियो। ६० वर्ष अगाडिको प्रविधिले त्यति नजिकका डाँडाहरूलाई साक्षी राख्दै साना-साना जहाजहरू त्यहाँबाट उड्दथे र अवतरण हुन्थे ।

जिरी सानै भए पनि नेपालका ग्रामीण पहाडी क्षेत्रहरूको विकासको प्रवेशद्वार बनेको थियो। त्यतिखेरको जिरी पूर्वाधार र तालिममा मात्र सीमित थिएन बरु सशक्त समुदाय, इज्जतिलो जीवनशैली र समावेशी विकासको परिचायक थियो। जिरीमा सुरु भएको अभियान पछि दोलखाको अन्य भागहरूमा पनि सयौं पुल निर्माण, व्यावसायिक तालिम, वन संरक्षण र २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरूमा समेत फैलिएको थियो। विकास र स्वास्थ्य एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहित जिरीमा ग्रामीण अस्पताल स्थापना गरियो। यो अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुका साथै, महिला तथा बाल स्वास्थ्य, औषधि आपूर्ति र सफाइ सचेतना प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । दोलखाका दूरदराजका गाउँलेले पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका थिए ।

त्यतिखेर काठमाडौंका बिरामीहरू ‘प्लेन’ चढेर जिरीमा उपचार गर्न जाने गरेका उदाहरण पाउन सकिन्छ । २०३० सालमा बुबाको क्षयरोगको उपचार जिरी अस्पतालका स्वीस ‘डाक्टर’हरूले नगरेको भए आज यी हरफ लेख्ने पंक्तिकार यो संसारमा हुने थिएन । मेरो बुबालाई त्यतिखेर डोकोमा बोकेर दुई दिनमा जिरी पुर्‍याइएको थियो ।

माथिको चर्चा गरेको जिरीको विकास र समृद्धिको जगमा थियो, आजभन्दा ठिक १२६ वर्ष (सन् १९५६ जून) पहिले असारकै महिनामा नेपालसँग विकास साझेदारी गर्न भनेर भित्रिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार स्विट्जरल्याण्ड अर्थात् स्वीस एसोसिएसन फर टेक्निकल असिस्टेन्स (साटा) जुन पछि गएर ‘एसडीसी’ भयो । त्यतिखेर जिरी आफ्नै सुन्दरताले भन्दा ‘स्वीस विकास सहकार्य’ को कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालका पहाडी भेग मध्ये धेरै चर्चा बटुल्न सफल पहाडी इलाका थियो । विकास र चर्चाकै कारणले गर्दा दशकौंसम्म सगरमाथा पदमार्गको प्रवेशद्वारको रूपमा पनि जिरीको समृद्धि झन् चुलियो ।

आजका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू के-कस्ता उद्देश्य लिएर नेपालमा भित्रिन्छन् वा काम गर्छन् भन्ने कुराको अन्तर्य थाहा पाउन त्यति सजिलो छैन । तर त्यो बेला स्वीसहरू सहानुभूति, प्रविधि र व्यावहारिक सोच बोकेर नेपालमा पाइला राखेका थिए भन्न डराउनुपर्दैन । उनीहरूले जिरीको रूपान्तरण नै गरिदिएका थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

यद्यपि अहिले पनि जिरीले धेरै लत्तो छोडेको छैन भन्छन् पूर्व सांसद तथा स्थानीय अभियन्ता इन्द्रबहादुर खड्का । उनी थप्छन्, जिरीका स्थानीयको जोस र जाँगरमा अझ पनि त्यस्तो कमि आएको छैन र जिरी अझै पनि जीवन्त नै छ । त्यसो त विदेशीले जति नै गरे पनि एकदिन त छोडेर गइजान्छन्, त्यसैले आफैंले तातेर काम नगरेसम्म दिगो विकास नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि खड्का स्वीकार्छन् ।

त्यो बेला जहाज आउँथ्यो, जिरेलहरूको मन फुरुंग हुन्थ्यो । विकट र हिमाली जिल्लाका गाउँलेहरूले त्यतिखेरै पश्चिमा मोडलको विकासको स्वाद चाख्न पाइसकेका थिए । स्वीसहरूकै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा वि.सं. २०३२ बाट शुरू भएर २०४२ मा निर्माण सम्पन्न भएको सडकले विकासको गतिलाई अझै गति दिने अनुमान गरिएको थियो । तर स्वीसले प्रत्यक्ष रूपमा छोडेपछि विस्तारै यो ठाउँले आफ्नो ‘रिदम’ गुमायो । जिरी चिसो र हिउँले झन्- झन् टाक्सिंदै गयो । न कुनै विकासका नयाँ कार्यक्रम ल्याइए, न पर्यटन प्रवर्धनको कुनै कदम चालियो, न स्वीसले बनाएर गएका पूर्वाधारहरूको नै स्याहार, सम्वर्धन हुन सक्यो ।

बाटो बनिसकेपछि मानिसहरू जमिनबाटै ओहोर-दोहोर गर्न लागेकोले ‘फ्लाइट’ बन्द गर्नु परेको हो भन्छन् ठूला मानिसहरू । त्यसो त त्यो बेला पनि गरिबले त जहाज चढ्ने थिएनन् । आज पनि जिरीमा जहाज जान्थ्यो भने जिरीका मानिसलाई त सुविधा हुन्थ्यो नै, सगरमाथा जाने पद-पर्यटकहरू पनि जिरी हुँदै जाने क्रम जारी रहने थियो ।

जिरी प्राविधिक स्कूल, जिरी कृषि विकास केन्द्रले पनि त्यो बेला धेरै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्थे तर ती संस्थाहरू पनि हाल लँगडा जस्ता भएका छन् । कोही पनि आज जिरी कृषि विकास केन्द्र अवलोकन गर्न जान्छ भने उसको आँखा रसाउँछ । सरकार र त्यहाँका कर्मचारीको मुख्य काम त्यहाँ भएका १०/२० जनावरलाई घाँस–परालको जोहो गर्न बजेट छुट्याउनु र मिलेसम्म काममा झेल गर्नु हो । तालुक चरिकोट अड्डाबाट त्यही केही लाखको बजेटमा पनि नापतौल र काटकुट पार्दा दौराको बजेट भोटो भएर पुग्छ जिरीमा । अनि के खाउन् गाई ? के खाउन् बाख्रा ? आजको दिनमा जिरीको भौतिक आयतन कंक्रिटका संरचनाहरूले गर्दा निकै फैलिए पनि मन खुम्चिएको छ, अमिलिएको छ, पिर्रिएको छ ।

त्यहाँका स्थानीयले कुनै कदम नै नचालेका पनि होइनन् तर हाम्रो देश राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा यसरी विकृत बन्दै गएको छ कि हिजोआज कुनै पनि उद्यमशीलताले गति लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अथवा दलाल पूँजीवादको सिकञ्जाले सबै क्षेत्रलाई गाँज्न लागेको जस्तो देखिन्छ । हामी यो मगन्ते संस्कृतिले यति नराम्ररी थलियौं कि आज हामीसँग कुनै काम सिर्जनशील र नतिजामुखी तरिकाले गर्ने जोस-जाँगर नै छैन ।

त्यसै गरी एक अर्को दृष्टान्त हेरौं । सन् १८३५ मा सिक्किमले अंग्रेजहरूलाई उपहारको रूपमा दार्जीलिङ जिम्मा लगाएको थियो । त्यतिखेर दार्जीलिङ पूरै जंगलले ढाकिएको थियो जहाँ केही दर्जन परिवारहरू बस्दथे भन्ने मानिन्छ । अंग्रेजहरूले दार्जीलिङमा सन् १८४० मै राम्रा सडक बनाए, चाहे त्यसमा बग्गी नै किन गुडाइएको नहोस्, १८४० को दशकमै राम्रा-राम्रा चिया बगान विकास गरे र १८६० भित्रमै दार्जीलिङलाई ‘हिल स्टेसन’ बनाइसकेका थिए । सन् १८८१ मा त उनीहरूले दार्जीलिङमा रेल पुर्‍याइसकेका थिए । केही दशक अघिसम्म पनि दार्जीलिङको ‘गुम’ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानको ‘रेल्वे स्टेसन’ मानिन्थ्यो । दार्जीलिङको चिया यति प्रसिद्ध भयो कि अहिले पनि लन्डनमा एउटा यस्तो ठाउँ छ, जसको नाम नै दार्जीलिङ राखिदिएका छन् चियाका पारखीहरूले र त्यहाँ दार्जीलिङको चिया पिउन पारखीहरू जम्मा हुने गर्छन् ।

दार्जीलिङ त्यतिखेर अंग्रेजले आफ्नै विलासिता, व्यवसाय, गर्मी छल्ने हिल स्टेसन अनि भुटान, तिब्बत र नेपाल जस्ता देशलाई सजिलै छाम्न र ‘वाच’ गर्न सकिने ‘रणनीतिक महत्वको स्थान’ जस्ता प्रयोजनका लागि विकास गरेका थिए । जे भएतापनि विकास त भएको थियो नि ! तर खोइ त त्यसको सम्बर्धन र निरन्तरता !

आज दार्जीलिङ फोहोर, साँघुरो, अस्तव्यस्त मात्रै होइन, बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने शहर बनेको छ । भारतको संस्थापन पक्षले अपनत्व नलिने, नेपालको त आजका दिनमा उसै पनि होइन । कुनै बेला पूर्वी नेपालको मुख्य रोजगारदाता, गुणस्तरीय शिक्षाको ‘हब’ र आर्थिक भरोसाको केन्द्र कहलिएको दार्जीलिङका नेपाली नेपालका नेपालीभन्दा दु:खी जीवन बाँच्न बाध्य छन् यतिखेर ।

माथिका दुवै कथाको व्यथा एक जस्तै छ । दुवै ठाउँलाई अर्कोले विकास गरिदियो, ऊ गयो विकास पनि गयो । किनकि दुवै ठाउँमा जनता आफैं तातेर, आफ्नै बर्कत र बलबुताले गरेको काम थिएन । त्यहाँ जनतालाई त समाहित मात्र गरिएको थियो । अझ दार्जीलिङको कुरा गर्ने हो भने त आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिएको थियो जनतालाई, भन्न सकिन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विगत १२६ वर्षदेखिका अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्थाहरूको कामको मूल्यांकन र योगदानको लेखाजोखा गर्ने हो भने हाम्रो देशलाई केही पाटाहरूमा योगदान गरेको देखिए पनि दिगोपन र बहुआयामिक रूपमा तिनीहरूले काम गर्न सकेको देखिंदैन । यदि वास्तवमै राम्रो काम गर्न सकेको भए १०० वर्षको इतिहास पार गर्दा हाम्रो देश झन् किन गरिब र अस्तव्यस्त भएको त ?

यी संस्थाहरूले हामीलाई खोप दिएर मातृ-शिशु मृत्युदर घटाइदिएको, शिक्षामा सरकारलाई साथ दिएर सबैले शिक्षा पाउने अवस्था बनाइदिएको, पिउनेपानी, शौचालय बनाउन सहयोग गरेको भन्ने कुरा एकहदसम्म साँचो होला । उन्नत कृषि र पशुपालनमा पनि केही लगानी पक्कै आएको छ । यो सब विचार गर्ने हो भने हाम्रो देशको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ पनि । वास्तवमा एसओएस बालग्राम जस्ता संस्थाहरू हुँदैनथे भने नेपालका हजारौं बालबालिकाले सडकको जीवन बिताउनुपर्ने पनि हुनसक्थ्यो । किनकि हाम्रा बालबालिकालाई खोप दिने क्षमता त हाम्रो राज्यले कहिल्यै बनाउन सकेन भने पूर्ण स्याहार-सुसार र शिक्षाको त के कुरा ? न हिजो राजाका पालामा न त आजका नयाँ तन्त्रहरूमा ।

यहाँनेर एउटा कुरा हामीले ध्यान दियौं भने बुझ्न सकिन्छ कि यी कथित विकासे साझेदारहरूले हामीलाई खोपको रूपमा होस् वा औषधिको रूपमा होस् वा सवारीको रूपमा होस् वा सडकको रूपमा होस्, जहिले पनि विदेशीकै बजार बढाइदिने काम गरे । हामीलाई कहिल्यै खोप बनाउन सिकाएनन्, खोप लगाउन मात्र सिकाए, कहिल्यै औषधि बनाउन सिकाएनन्, औषधि खान मात्र सिकाए, कहिल्यै गाडी बनाउन सिकाएनन् गाडी चढ्न मात्र सिकाए, त्यसैले उनीहरूको गाडी, पेट्रोल, औषधि र खोप बिक्री भइरह्यो र हाम्रो जस्तो गरिब देशबाट धनी देशले पूँजी शोषण गरिरह्यो ।

खासमा विकास तन्त्रले गर्ने नै होइन रहेछ, यो त विवेकी र इमानदार नेताको सुझबुझ अनि तमाम जनताको परिश्रमले हुने कुरा रहेछ । त्यसमा समय अनुसारको प्रविधिको प्रयोग पनि हुनुपर्‍यो । त्यसैले त भनिएको होला, गरिबी भूगोलमा भन्दा पनि हाम्रो दिमागमा छ भनेर ।

पछिल्ला दशकहरूमा विकासे साझेदारहरूले जति बजेट चलाए, त्यसमा कति प्रतिशत लक्षित एकाइमा पुग्यो होला ? अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय गरेर विभिन्न तह-तहका कार्यालय, कर्मचारी र सवारीमा मात्रै यस्ता संस्थाको धेरै जस्तो स्रोत खर्च हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ l

नेपाल जस्ता गरिब देशका गरिबी, अभाव र पीडा पनि बजारमा बिक्री हुने ‘प्रोडक्ट’ रहेछन् भनेर हामीले कहिले बुझ्छौं होला ? अब गरिबी, अभाव र पीडा पनि ‘प्रोडक्ट’ भइसकेपछि त्यसको मार्केट मेकिङ पनि त हुनुपर्‍यो । त्यसको लागि सबैभन्दा बलिया एजेन्सी त राजनीतिक पार्टी नै हुने भए हाम्रो जस्तो देशमा । त्यसैले त अहिले नेपालका अधिकांश विकासे संस्थाहरूमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ किनकि यो सब ‘मार्केट मेकिङ’ हो नि त! अनि टाठा-बाठाले नै हो राम्रो लेप लगाएर मार्केटिङ गर्न सक्ने ।

जब देश ‘एनजीओ लिड अर्थ व्यवस्था’मा पुग्छ नि हो त्यसबेला देशले सबैभन्दा कुरूप दिनहरू साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । किनकि देशका पहुँचवालाहरू तिनै एनजीओले दिने भत्ता, गाडी सुविधामा लठ्ठिसकेका हुन्छन् । उनीहरूले भनेको नमान्ने आँट उनीहरूसँग हुँदैन । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धर्म पुत्र/पुत्रीको नाममा विदेशीहरूलाई हजारौं डलरमा बालबालिका बेचिने गरिन्थ्यो । त्यसबेला केही बालगृहले बालबालिका उत्पादन गर्ने कर्मचारी नै राखेर २०/३० हजार डलरमा बालबालिका बेचेको कुरा समाचारमा आउँथ्यो ।

किन्ने मानिसहरूले प्राय:जसो आफ्ना सन्तानकै रूपमा त्यस्ता बच्चा लैजाने गरे पनि उनीहरूले भारी रकम चुकाउन बाध्य हुन्थे । बालमन्दिर जस्ता राज्यले स्थापना गरेका संस्थाको नाम समेत यस्ता गलत अभ्यासमा मुछिन्थे । बालबालिकालाई धर्म पुत्र/पुत्री बनाएर पठाउने मानिसहरू कतिसम्म शक्तिशाली हुन्थे भने ती मध्येका एकलाई त वि.सं २०६२ मा तत्कालीन मन्त्रिमण्डलका कार्यकारी प्रमुख ‘श्री ५’ ले कुनै विकास क्षेत्रको प्रशासक नै बनाएका थिए ।

नेपालको जलस्रोत, जैविक विविधता र त्यसले दिएका अमूल्य जडीबुटीहरू, अनि अपार सम्भाव्यता भएको कृषि क्षेत्र । यी सबैले नेपाललाई सुनको थाल जस्तो बनाएका छन्, जसबाट धेरै आर्थिक प्रणालीका जग बसाएर समाजलाई विकासको पथतिर डोर्‍याउन सकिन्छ । नेपालका जनता पनि शान्तिप्रिय, मिलनसार र अरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति भएका छन् । यी सब बहुमूल्य कुराहरूको सम्मान, संरक्षण र विवेकशील प्रयोगले नेपाललाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र विश्वमाझ गरिमायुक्त बनाउने सम्भावना बोकेको छ। आवश्यकता केवल दूरदृष्टियुक्त योजना, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनसहभागिताको हो। तर यो सब भुलेर हामी हाम्रो समाज परिवर्तन गर्नको लागि विदेशीहरूको मुख ताकिरहेका छौं ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछिको पछिल्लो ३५ वर्षमा हरेक अर्थमन्त्रीले यति धेरै वैदेशिक सहायता ल्याउन सफल भएँ वा ल्याउने छु भनेर गर्वले छाती पिटे, एक हिसाबले भन्ने हो भने तमासा नै गरे । विदेशी सहायता र अनुदानले देश विकास हुन्छ भन्ने ‘महत’ मोडेललाई नेपालले र यहाँका अहिलेका नेताहरूले पनि पछ्याएको देखिन्छ । तर यसबाट देश विकास हुने कुरा चाहिं असत्य रहेछ बरु ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ भने झैं पहुँचवालालाई यस्तो पैसा हजम पार्न निकै सजिलो पर्ने रहेछ, कानूनको शासन नभएको देशमा । किनकि अनुदानको रकम फर्काउनु त पर्दैन, त्यसैले हिसाबकिताब पनि राख्नु परेन । राख्ने हो भने पनि उसैलाई राख भन्ने हो, ‘दूधको साक्षी बिरालोलाई’ ।

नेपाल र नेपालीकै पैसाले बनिसकेको मध्ये अहिलेसम्मकै ठूलो (४५६ मेगावाटको) माथिल्लो तामाकोशी परियोजना १० वर्षभित्रमा तयार भएर विद्युत् उत्पादन समेत शुरू भइसकेको छ । भूकम्पले आर्थिक क्षति पनि राम्रै भएको थियो यो परियोजनाको टनेल र ड्याममा । अझ भूकम्प र कोभिडकाल नआएको भए यो परियोजना ५/७ वर्ष भित्रमै तयार भइसक्ने थियो भन्ने मानिन्छ । तर दातृ निकायद्वारा स्रोत र प्राविधिक सहयोगमा बनेको चमेलिया जलविद्युत् (३० मेगावाट मात्र) लाई बन्न मात्रै ११ वर्ष लाग्यो भने माथिल्लो तामाकोशी तयार हुन् लागेको लागत भन्दा प्रति मेगावाट तीन गुणाभन्दा बढी लागत लागेको थियो । तर यो प्रोजेक्ट पूरा नहुँदासम्म लगभग सबै ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव लगायतले गाडी समेत राम्रै सेवा-सुविधा लिएको खबर असरल्ल प्रवाह भइरहन्थ्यो ।

यस्ता लाजलाग्दो उदाहरण अरू धेरै छन् नेपालमा । यद्यपि भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा भोगेको प्रोजेक्ट हो चमेलिया जलविद्युत् । सोधौं सन् २००८ देखि २०१८ सम्म ऊर्जामन्त्री भएका हरेक माननीयहरूलाई चमेलियाको जुठो तपाइँको पेटमा पर्‍यो कि परेन भनेर । त्यसो त अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय निकै मालदार मन्त्रालयमा पर्छ यी यस्तै कारणले गर्दा । पार्टीका शक्तिशाली व्यक्तिले यो मन्त्रालय पाउँछन् कोसेलीको रूपमा ।

माथिल्लो तामाकोशी र चमेलियाको दृष्टान्तले पनि यो कुरा प्रष्ट पार्छन् कि कसरी दातृ निकायले दिएको स्रोत-साधनले भन्दा आफ्नै देशभित्रका जनताको पैसा उठाएर गरेको काम बढी प्रभावकारी हुनेरहेछ भन्ने तथ्य ।

६ महिना अगाडि (वि.सं २०८१ मङ्सिर १८ गते) नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. ओली चीनको भ्रमण जाँदा गठबन्धनको अर्को सहयात्री नेपाली कांग्रेसले कुनै शर्तमा पनि ऋण स्वीकार नगर्न सुझाव दियो । दिए अनुदान लिएर आउनू, नभए केही नलिई आउनू भन्ने खालको चाहना सत्ताको सहयात्री पार्टीको थियो । खासमा भयो पनि त्यस्तै । देखिने रूपमा टोखा-छहरे टनेल बनाउन आर्थिक-प्राविधिक सहयोग गर्ने बाहेक अरू ठूला प्रोजेक्टहरूमा खासै कुनै सहमति हुन सकेन ।

अनुदानको पैसा नेपालमा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा चीनले बुझिसकेको छ । नेपाललाई अनुदान दिने त्यो पैसा चीनका जनताको परिश्रमबाट आएको पैसा हो । ठिक यतिखेरै जापानमा जनताले भात खान नपाएको भनेर आन्दोलन गरिराखेका छन् भने यसै विषयमा फसेर जापानका कृषि मन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु परेको छ । तर तिनै जापानीले दिनरात गरेर कमाएको पैसा जाइका मार्फत नेपाल आउँछ र फेरि पनि उही विकासको नाटक मञ्चन हुन्छ पहुँचवाला र स्रोतको हर्ताकर्ताहरूद्वारा ।

यस्ता पैसाले पहुँचवालाहरूको घर-गाउँमा ‘भ्यू टावर’, बगैंचा, एअरपोर्ट, ठूला-ठूला देवल-मन्दिर वा यस्तै केही गर्न खर्च हुने गर्छ । यस्तो विकास मोडेललाई राजनीतिक अभीष्ट प्रेरित विकास मोडेल भनेर बुझिन्छ । यसमा हरेक विकासका कार्यक्रमहरू भोट ब्यांक हेरेर तय गरिन्छ नकि समग्र देशको आवश्यकता र दिगो विकासको लक्ष्य ।

नेपालको २०८२/८३ को बजेट हेर्ने हो भने सरकारको घरेलु आयले ६७.७ प्रतिशत ओगटेको छ भने बाँकी ३३ प्रतिशत विदेशी अनुदान र ऋणमा निर्भर रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी घरेलु आय ६७.७ प्रतिशत मध्ये ६१.३ प्रतिशत त लगभग केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको तलब-भत्तामा नै खर्च हुने गर्छ । घरेलु आयको लगभग ६ प्रतिशत अंश मात्रै अरू काममा खर्च गर्न मिल्छ ।

यसरी हेर्दा हामी जनताले तिरेको पैसाले सडक, बत्तीको प्रसारण लाइन, विद्यालय बनाइन्छ भन्ने कुरा सब बकबास झैं देखिन्छ । हामीले करको रूपमा बुझाएको लगभग ९० प्रतिशत रकम तलब, भत्ता, गाडी सुविधा, विदेश भ्रमण, विशिष्ट मानिसको उपचार जस्ता कुरामा खर्च हुने रहेछ । हामीले तिरेको लगभग सबै कर हामी माथि शासन गर्न नै प्रयोग हुने रहेछ । त्यसैले विकास बजेटमा पर्ने भनेको विदेशी ऋण वा अनुदान मात्रै हो । आजको दिनमा हाम्रो टाउकोमा २६६७ अर्बको ऋण थोपरिएको छ । कुन-कुन शीर्षकमा खर्च भएर यति धेरै ऋण नेपाली जनतालाई लागेको हो, अब सोध-खोज गर्ने दिन आयो । यसको सम्पूर्ण तथ्यांक राख्ने (शायद अर्थ मन्त्रालय) अड्डामा गएर हामीले यो कुरा जानकारी लिने पहल गरौं ।

यस्तो विदेशी पैसा पनि अनुदानमा मिलेपछि त्यसै पनि हाम्रा माननीयहरूलाई आ-आफ्ना घर-गाउँ विकास गर्न सजिलो हुने नै भयो । तर समग्र देसको आवश्यकता र सर्वाङ्गीण विकास भने हुन नसक्ने रहेछ । शायद अहिलेको फ्यान्सी शब्द ‘झोले’ लाई यस मोडेलको विकासले निकै मद्दत गर्छ होला ।

यदि अनुसन्धान र अनुभवलाई हृदयङ्गम गरेर भन्ने हो भने जबसम्म हामीले अनुदानलाई ‘नो’ भन्न जान्दैनौं र जबसम्म त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यस प्रोजेक्टले दिने आय, दूरगामी प्रभाव र त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी र आम मानिसमा थोपर्ने ऋणको भारलाई मिहिन विश्लेषण गरिंदैन तबसम्म सबै प्रोजेक्टले दिने भनेको ऋणको भार, पीडा, भ्रष्टाचार काण्ड र परनिर्भरता मात्रै हो । अझ ऋण र अनुदान प्राप्त गर्दा हस्ताक्षर गरिएका शर्तहरूले देशलाई कति पिर्ने हो, थाहै हुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने मोटाएर बाहिरिहाल्छ, तर जनताले वर्षौंसम्म त्यसको भारी बोकिरहनुपर्छ । यस वर्ष लिएको ऋण वा अनुदानको ठूलो अंश पोहोर-परारको ऋण तिर्न प्रयोग भइराखेको हुन्छ । अनि पोहोर-परारको पैसाले चैं के गरिस् त भनेर कसैले सोध्यो भने उत्तर दिने मान्छे छैन । ऊ त गइसक्यो ।

किन अमेरिकाका ठूला- ठूला कम्पनीहरूलाई बोलाएर सिंगापुरले आफ्नो देशमा लगानी गर्न अनुरोध गर्‍यो ? किन ठूला-ठूला गार्मेन्ट, टेक्सटाइलको फ्याक्ट्री मलेसिया र भियतनाममा खुल्दै छन् ? किन भारतले आईएनजिओको पैसा र कार्यक्रमहरूमाथि रोक लगायो ?

कुरा सिधा छ, अरूको कृपा र अरूले सित्तैं दिएको पैसाले देशको दिगो विकास नहुने रहेछ । यदि हुन्थ्यो भने सित्तैंमा अर्बौं पाएको देशका युवाहरूले ‘गेट किपिङ’ र ‘ब्लु कलर’ काम गर्न आफ्नै पैसा वा वैदेशिक लगानीमा काम गरिराखेको देश मलेसियामा काम गर्न जानुपर्ने थिएन, बरु उताका चाहिं यता आउँथे होलान् । कथित रूपमा सित्तैंमा पैसा दिने कतिपय पश्चिमा देशहरूले उनीहरूका अदृश्य चाहना, कामनाको भारी हामीलाई बोकाइराखेका कतिपय अवस्थामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

त्यसैले अब अनुदानका ठूला-ठूला भारी नबोकौं । यसले कहिल्यै हाम्रो भलो गरेन । बरु हाम्रा प्राथमिकताका प्रोजेक्ट बनाऔं र त्यसमा लगानीकर्ता खोजौं । ऋण लिनु लाजमर्दो पनि हुँदैन । बरु यसले आत्मसम्मानलाई अक्षुण्ण राख्छ । धनी-गरिब भन्ने कुरा आ-आफ्नो बुझाइ र तुलनामा भर पर्ने कुरा हो तर अनुदान लिएर (मागेर) हामी कहिल्यै आत्मसम्मान र गौरवको जिन्दगी पाउन सक्दैनौं ।

अत: अब आवश्यक परियोजनाको लागि ऋण नै खोजौं, अनि राज्य संयन्त्रले त्यसमा काम गरौं । यदि राज्य संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई काम दिऔं र राज्यले निगरानी गरौं । परियोजना शुरू गर्नुभन्दा पहिले नै यस्तो वैज्ञानिक परीक्षण गरौं कि जसले सबै आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक असर र मूल्यको सही सही लेखा-जोखा राखोस् र पूर्ण रूपमा स्वचालित र कार्यात्मक प्रोजेक्ट बनोस् । यदि प्रतिफल दिने प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैनौं भने, कुनै काम नै नगरौं ।

यदि प्रतिफल दिने प्रोजेक्ट हो भने ऋण लिएर काम गरौं, डिग्निफाइड सिटिजन भएर । होइन भने यो दिवालिया तन्त्र बन्द गरौं । अरूले दु:ख गरेर कमाएको पैसा विकासको नाममा माग्ने, त्यसले मोजमस्ती गर्ने अनि सारा नेपालीलाई मगन्तेको ‘ट्याग’ भिराउने अधिकार कसैलाई छैन ।