
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रास्वपाले आज पार्टी स्थापनाको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ।
- वार्षिकत्सोव पारेर अनलाइनखबरले रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग केही प्रश्न गरेको छ।
- कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका स्वर्णिमले यहीबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटवार्ताबारे खुलेर अन्तर्वार्तामा कुरा राखेका छन्।
- समसामयिक राजनीति, पार्टीको अबका योजना लगायतबारे वाग्लेसँग यो अन्तर्वार्ता केन्द्रित छ।
रास्वपाको तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको पछिल्लो अवस्था, आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दा, आन्तरिक संगठन लगायत राष्ट्रिय राजनीतिबारे बोलेका छन्। वाग्लेसँग अनलाइनखबरका लिलु डुम्रे र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो र दोस्रो वर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा चियापानको आयोजना गरेर उत्साहपूर्ण तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाएको थियो। यस वर्ष फरक तरिकाले वार्षिक–उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। विगतकै तरिकाले वार्षिक–उत्सव नगरेर फरक प्रकृतिमा रोज्नु भयो नि !
पहिलो दुई वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चामत्कारिक उदय भएको भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने थियो। रास्वपाको विस्तार र प्रभाव समाजमा सञ्चार गर्न उल्लासमय वातावरण बनाएकै हौं। यो साल त्यस्तो अवस्था छैन। पार्टी सभापति रविजी माथि जसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर उहाँलाई राजनीतिको मूलधारबाटै पन्छाउने संगठित दुष्प्रयास भएको छ त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ। उल्लास होइन, हामी संघर्षको मूडमा छौं। भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करीको मुद्दा बोकेर विगत तीन हप्तादेखि संघीय संसद्मा सृजनात्मक विरोध गरिरहेका छौं— कहिले नीलो रिबन बाँधेर, कहिले मौन विद्रोह, कहिले पलेंटी कसेर। अब सदनबाट सडकसम्म पुग्छौं। रास्वपाकै गति र वेगलाई रोक्ने प्रयास भएको छ। यो साल संघर्षको मूडमा भएकोले चियापान, भोजभतेर गर्नु असंगत हुन्छ भन्ने लाग्यो।
भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दालाई लिएर सडकमा आउनुभएको छ। तपाईंहरूले पहिला गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभएको थियो। गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेर छानबिन समितिको माग गर्नुभएको छ। राजीनामाको माग छोडेर छानबिन समिति माग गर्ने अवस्थामा रास्वपा किन आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ नि !
हाम्रो प्रारम्भिक माग चाहिं गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो। सत्तापक्षले यो तीनवटै नगर्ने भयो। कुन कुरा हामी कुनै हालतमा छोड्नै सक्दैनौं ! कुन कुरालाई अलि पछि धकेल्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाएका हौं। सिक्वेन्सिङ भन्छ नि, कुन पछि के गर्ने कुरालाई समायोजन गरेका हौं। उच्चस्तरीय छानबिनतिर जाँदाखेरि स्वतः पछि त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। त्यसपछि गृहमन्त्रीको राजीनामै माग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ, अनि मागौंला। अहिलेलाई उच्चस्तरीय छानबिन प्रधान हो। यो मुद्दाको जुन गाम्भीर्य छ, राजीनामा मात्र आए त्यो ज्यूँका त्यूँ रहने हुँदा छानबिन समितिको मुद्दालाई प्रधान बनायौं, व्यक्तिलाई सहायक।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा समानान्तर छानबिन कसरी हुन सक्छ भन्ने सत्तापक्षको प्रश्नमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
त्यसमा हामी स्पष्ट छौं। रास्वपाले राखेको पाँच बुँदेको एक नम्बरमा के लेखेका छौं भने अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले सघाउनुपर्छ। नम्बर दुई, अख्तियारको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगरिकन कानूनी, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारहरूमा काम गर्ने भनेका छौं।
सहकारी मुद्दामा संसदीय छानबिन समितिबाट राम्रै काम भएको थियो। त्यो १२ सय पानाको प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने केन्द्रित बनाउँदा नीतिगत कुराहरू ओझेलमा परे। ८८ सय करोडको अपचलन पछाडि धेरै कांग्रेस, एमालेद्वारा नै संरक्षित नेताहरू छन् भन्ने कुरा आयो। तर समाधान भन्दा समितिका सत्तापक्षीय सदस्यको उद्देश्य रविजीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने देखियो। संसदीय छानबिन समिति भनेको कुनै व्यक्तिका पछाडि गएर मुद्दा नै चलाउने किसिमले जाने होइन। अख्तियारले तीर्थ भट्टराईको माध्यमबाट जुन चार–चार वटा फोन केलाएर ‘क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन’ नै गरिराखेको छ त्यसमा संसद् जान नपर्ला। नीतिगत, दर्जनौं कार्यविधि र निर्देशिकाहरू छन् भनिएको छ। त्यो किन ल्याइयो? त्यो ल्याएपछिका असरहरू के ? त्यो त अध्ययन गर्नुपर्यो नि! २०६४ सालदेखिकै मान्छेहरूलाई उभ्याएर बयान लिनुपर्यो। त्यस्तोमा अख्तियार प्रवेश नै गर्दैन। भिजिट भिसामा म्यानपावर र ट्राभल एजेन्सीको जालो छ, मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिवालयमाथि शंका छ। विदेशी र स्वदेशी नियोगका मान्छेहरू संलग्न छन्। त्यस्तोमा अख्तियार प्रवेश गर्दैन। कुनै एउटा व्यक्ति वा समूहले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर निजी लाभ लिए कि लिएनन् भन्ने अख्तियारले हेर्छ। यसलाई अंग्रेजीमा ‘अब्युज अफ पब्लिक अफिस फर प्राइभेट गेन’ भनिन्छ।
तीर्थ भट्टराईलाई अध्यागमनको प्रमुख गृहमन्त्रीले नै नियुक्त गरेर पठाएका हुन्। त्यसमा नैतिकता रमेश लेखक माथि पनि सोझिएला। अब सुधारेर पैसा खुवाएर जान नपर्ने सिस्टमतिर हामी कसरी जाने ? राज्य संयन्त्रले आफ्नै नागरिकहरूलाई नठग्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नको लागि संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका कुराहरू गर्नेछौं। भिजिट भिसामा दिनको ५० लाखदेखि २ करोडसम्म उठाउने राज्यलाई नै उठाएर सफ्टवेयर बनाएर घुस बाँड्ने संयन्त्र कसरी बन्न सम्भव भयो ? राजनीतिक पात्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, सांसद, पत्रकारहरू कसरी मूकदर्शक बने यत्रो समय ? हाम्रै आँखा अगाडि यत्रो जालो कसरी फस्टाउन सक्यो ? जरामै पुग्नुपर्यो नि, जुन कुरा अख्तियारले हेर्दैन।
कांग्रेस–एमालेको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार छैनन्। उनीहरू छानबिन समिति बनाउन तयार नहुँदा रास्वपाले यो मुद्दा कहिलेसम्म बोकिरहन्छ ?
अनन्तकालीन संघर्षको शंखनाद गरिसकेका छौं। त्यो भनेको आन्दोलनका स्वरुपहरू चाहिं फेरिंदै जानेछन्। संसद्को लडाइँ अहिले संसद् अधिवेशन चल्ने समयसम्म जारी रहन्छ। कुशासन र बेथितिसँग जोडेर रास्वपाको जन्म भएको हो। सुसंस्कृत राजनीति स्थापना, लुटतन्त्रको खारेजीसँग गाँसिएर यो अगाडि जान्छ। बृहत् कुशासन विरुद्धकै अंश बन्छ यो काण्ड।
तपाईंहरूले सभापति रवि लामिछानेलाई यो सत्ताले प्रतिशोध साधेको भनिरहनुभएको छ। केही दिन अघि अहिलेका गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, रविजीलाई जाहेरी नै परेको थियो तर मलाई प्रतिशोध साधियो। तपाईं गृहमन्त्रीको बोलीप्रति के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेका गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता होला-नहोला, त्यो छानबिनले बताउला। तर संरक्षण प्रत्यक्ष देखियो। फेरि भन्छु, यो काण्डमा लेखकको परोक्ष संलग्नता र प्रत्यक्ष संरक्षण छ भन्ने आरोप तेर्सिएको छ। उनी मातहतकै निकाय, अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी इत्यादि मिसिएको हुनाले नैतिकताको प्रश्न उठेको हो। जसले एक वर्ष अगाडि संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर प्रश्न तेर्सिनासाथ माननीय मन्त्रीजीले छोड्नुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ पढाए, उनले भन्न पर्यो कि ‘म हिपोक्रिट हुँ’। होइन भने आफैंले स्थापित गरेको मानक उहाँलाई लागू नहुने?
रास्वपाको यो तीन वर्षको अवधिमा ठूलो उतार–चढाव र बेचैनी पार्टीले भोग्यो; यो अवधिलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यसको उदय चामत्कारिक ढंगले भएको हुनाले यसमाथिको प्रहार पनि अभूतपूर्व नै रहेको छ। यसले २०८४ मा हामीलाई बढार्छ भन्ने भान जब तीन वटा ठूला दलहरूलाई भयो। पार्टी जन्मिंदाखेरि रवि लामिछानेको मात्र देखिने अनुहार थियो। उहाँलाई पन्छाइयो भने रास्वपालाई क्षति पुर्याउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर राजनीतिक अस्त्र सोझिएको भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। तर यो राजनीति सङ्लो बनाउने अभियान हो, समय परिपक्व छ, अघि जान्छ।
यसरी अट्याक हुन्छ भन्ने त पूर्वानुमान नै थियो ?
काखमै राखी–राखी रेट्छन् भन्ने अनुमान थिएन। मैदानमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने थियो। फोहोरी खेल खेल्छन् भन्ने पनि थाहा थियो। म आफैं उम्मेदवार हुँदाखेरि तनहुँमा जे जे गरियो नि त्यस्तो हर्कत अझ फैलाएर, फुकाएर २०८४ मा हुन्छ भन्ने छ। तनहुँमा भएको कुरा बाँकी १६४ वटा क्षेत्रमा पनि गर्छन् भन्ने थाहा छ। करोडौंको खोलो बगाइयो, पाँच–पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर गए, महामन्त्रीहरूले सँगै काम गरेका साथीको मानमर्दन गरे, १०-१२ जनाको साइबर सेना खटाए। अहिले पनि जारी छ लाञ्छनाको खेती। हुँदा–हुँदा अन्तिम अस्त्र महागठबन्धनमा पनि हस्ताक्षर गर्नै लागेका थिए। यस्तै शैली २०८४ मा अपनाउनेछन् भन्नेमा हामी सचेत छौं।
तपाईं रास्वपा प्रवेश गर्नु रास्वपाको ठूलो प्रगतिको सूचक पनि हो। तपाईंले जितेपछिको रास्वपामा प्रगतिको सूचक खासै अगाडि बढेको त देखिंदैन नि ? त्यसपछि त प्रहार सुरु भइगयो त। काख राखेर यो प्रहार हुन्छ भन्नुभयो। राजनीतिको यो लडाईं र खेलमा तत्काल हेर्दा जित्नु भएन, हैन ?
त्यस्तो होइन। नयाँ निर्वाचनका लागि दुई वर्ष बाँकी छ। अहिलेको सांगठनिक विस्तार अगाडि नै गएको छ। प्रवासमा उत्साह छ। तमाम प्रतिकूलता र यत्रा प्रहारहरू बीच पार्टीको आकार बढेकै छ। नेपालको संसद् संसद् जस्तो छ किनकि आज त्यहाँ रास्वपाका १९ जना सांसद छन्। अस्तिको उदाहरण हेरौं न, १६ जना भुइँमा बस्या छन्। सिंगो दुई तिहाइको सत्तापक्षका बाँकी १५ जना माथि बस्या छन्। रास्वपालाई झिकिदिए यो संसद् लगभग निष्प्रभावी अवस्थामा पुगिसक्या छ। सोसल मिडियाको मेट्रिक्स हेर्ने हो भने जुन उभार आएको छ, उनीहरूले सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो प्रभाव देखिन्छ। म तीन दिनको लागि बेलायत पुगेँ। २४ घण्टाको लागि मुम्बई पुगेँ। १२ घण्टाको लागि स्याङ्जा पुगेँ। उत्साह बढ्दो छ। रविलाई दु:ख दिएका हुन् भनेर सहानुभूति बढेको छ। यद्यपि, नयाँ पार्टी निर्माणका चुनौतीहरू पनि बग्रेल्ती छन्।
अहिले तपाईंहरूलाई सभापतिको रक्षामा प्रतिवाद गर्ने प्रमुख कार्य भएको त हो नि ?
रास्वपामा तीन वटा कुरामा एकै स्पिडमा काम भइरहेको छ। सांगठनिक विस्तार, अर्थात् मान्छे जोड्ने काम, डेढ-दुई लाख सदस्य भए। प्रवासमा विशेष ध्यान छ। नेपालकै पनि जनघनत्व कम भएका ठाउँमा संगठन बन्दैछ। फागुनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन छ। सांगठनिक विस्तारसँगै वैचारिक निखारमा पनि काम भइरहेको छ। त्योसँगै व्यापक प्रशिक्षण र नेतृत्व विकास।
पार्टी सदस्य बनाउने प्रक्रिया कांग्रेस–एमाले जस्तै गर्नुभयो नि ? कति संख्यामा पुर्याउने पार्टी सदस्य संख्या ?
त्यस्तो छैन। त्यो व्यावहारिकतामा आधारित हुन्छ। एउटा हिसाब गरौं न। स्थानीय तहमा ३५-३६ हजार उम्मेदवार चाहिन्छ। उम्मेदवारका लागि एउटा प्रस्तावक र एक जना समर्थक चाहियो। एक लाख आठ हजार त एउटा पार्टी अस्तित्वमा रहिरहन पनि चाहिने रहेछ। प्रणाली नै यस्तो छ। संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संविधान सुधार गर्ने हाम्रो एजेन्डा छुट्टै छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेशसभा खारेज, ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ५०० भन्दा कममा ल्याउने, राष्ट्रिय सभाको विद्वत रूपान्तरण गर्ने, अहिलेको न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूको पुनर्संरचना आदि एजेण्डा त छन् नै।
अहिले जुन नेक्सस बन्या छ नि, शक्तिपृथकीकरण नेपालमा अब जिउँदो रहेन नि! लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनमा मात्र कैद गर्ने भए कुरा सकियो। तर लोकतन्त्रको प्राण त विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, मौलिक हक आदि हो नि! यसलाई सुधार गर्नेतिर पुराना पार्टी गएनन् किनकि यो विसंगतिको लाभग्राही उनीहरू नै भए।
तपाईंले लेख्नुभएको कुरा छ कि यो पार्टीमा जो–कोही नेपाली जनता छिर्न सक्छन् र सिधै सभापतिमा कम्पिट गर्न सक्छन्। यो सिंगो नेपालीको पार्टी हो भनेर खुलेको पार्टी निश्चित मानिसहरू एउटा आइडोलोजीमा उभिएको मान्छेको बाटोमा गएको होइन ?
के हौं, के होइनौं भन्ने कुरा प्रस्तावनाले क्लियर गर्दियो। जस्तो कि हामी सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने उदार लोकतन्त्रवादी शक्ति हौँ। हामी कम्युनिस्ट होइनौं।
यस्ता कुरा त स्पष्ट गर्दै जानुपर्ने होइन र ? रास्वपामा छिरेर तपाईं करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसलाई स्वर्णिम वाग्ले भन्ने व्यक्तिमा केन्द्रित नगर्नुस् न। बाचापत्रै थियो नि २०७९ देखि नै। विचार निर्माताहरूले बुझ्ने गरेर राजनीतिक प्रस्तावना, त्यसको व्याख्या लगायतका अन्य दस्तावेज तयार गरेका छौं। स्थिर विचार निर्माण, फराकिलो आकार र विश्वासिलो सम्बन्ध विस्तारमा म बढी केन्द्रित छु।
तपाईंले उत्साह आइरहेको छ भनिरहँदा उकुसमुकुस भएको केन्द्रीय सदस्यहरू नै बताइरहनुभएको छ। अनलाइनखबरमा एक जना केन्द्रीय सदस्यले सोचे मुताविकको पार्टी बन्न सकेन भन्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुँदैन, निर्णय सुनाइन्छ, निर्देशन जारी हुन्छ भनेर असन्तुष्टि राख्नुभयो नि ?
बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यसैले सबैको आ–आफ्नो राय छन्। नेपाली कांग्रेसमा स्वर्गीय प्रदीप गिरी भन्नुहुन्थ्यो ‘म जस्तो मान्छे कांग्रेस छु किनकि यी सारा विविध विचारहरू अटाउने स्वतन्त्रता दिन्छ यो पार्टीले।’ लोकतान्त्रिक पार्टीमा विविधता स्वीकार्य छ। तर कहीं न कहीँ गएर निर्णयहरू त टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको स्थापित विधि छ। विधान भन्दा दायाँ–बायाँ छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधान हो।
निर्णय मूल नेतृत्वले सुनाउने गरेको भएर यो खालको चिन्ता आएको हो कि?
म पार्टीको उपसभापति छु, रवि लामिछाने मुद्दा लड्नु अघि कारागारमा हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेको भूत आएर पार्टी चलाउने त होइन। बाहिर अफवाह धेरै छ। मानवीय हिसाबले हामी भेट्न गइराख्छौं, उहाँसँग राय त लिई हाल्छौं नि! तर हामी सामूहिक छलफल र निष्कर्षको अभ्यासमा परिष्कृत हुँदैछौं।
यो बीचमा गरेका निर्णयहरूमा केही गलत निर्णय लियौं भन्ने आत्मसात् सरकारमा गएर रास्वपाले गरेको छ कि छैन ? कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको इच्छा रास्वपा सरकारमा जान हुँदैनथ्यो भन्ने थियो। केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा जानुपर्छ भनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्ने तपाईं हुनुहुन्थ्यो ? त्यो निर्णय किन गरिएछ कि जस्तो लाग्छ ?
पहिलो पटक सरकारमा गएकोप्रति मैले टिप्पणी गरिनँ। म थिइनँ। शायद त्यतिबेला नगएको भए एउटा ‘टोन सेट’ हुन्थ्यो होला। साथीहरूमा के हुटहुटी थियो भने सरकारमा गएर केही राम्रा काम देखाउन सकिन्छ। हाम्रो मूल्यांकन चार महिना रहँदा पनि हाम्रा चार मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरे, विवाद आउने केही गरेनन्। कुनै बेथितिमा कहिल्यै जोडिएनन्।
रवि लामिछाने जुन तारो बन्नुभयो, त्यो किसिमको आक्रमण सायद हामी सरकारमा नगइदिएको भए हुने थिएन होला। कति तलसम्म जान सक्दारहेछन् वा चाहेर पनि के गर्न सकिंदो रहेनछ भन्ने बहुमूल्य शिक्षा पनि पार्टीले आर्जन गरेको छ। शुभेच्छुकहरूले रास्वपा पुराना पार्टीसँग नमिल्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं।
रास्वपा भनेकै रवि र रवि भनेकै रास्वपा भन्ने भाष्य थियो नि! यसलाई चिर्न यो बीचमा कति सफल हुनुभयो ?
रविजी माथि प्रतिशोध साधेर दु:ख दिएको त कात्तिक २ गतेदेखि हो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पार्टी त जिउँदै छ, फैलिएकै छ। एक ढिक्काको स्पिरिटमा अगाडि बढिरहेको छ। जतिसुकै चिरा पर्यो, गुटबन्दी भयो भनेर लेखिए पनि, जतिसुकै उकुसमुकुसको कथा बुने पनि पार्टी त प्रगतिकै दिशामा छ। यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै छ आगामी दिनमा।
तपाईंले मिडिया, दल, संवैधानिक अंगहरू ठीक छैन भन्ने खालको विचार राख्नुभयो। कसैले केही गरेको छ भने त्यो देशमा रास्वपाले मात्रै गरिराखेको हो उसो भए ?
त्यस्तो होइन। सुधार त सबैतिर आवश्यक छ नि होइन? मूलधारका मिडियाले रास्वपालाई साथ नदिएको बुझाइ भने पार्टीमा छ। त्यसैले पनि हामी वैकल्पिक माध्यमबाट अगाडि बढ्नु परेको छ। परिचित नेताहरू आफैं मिडिया बन्नुपर्ने अवस्था छ।
मिडियालाई तपाईंको सभापतिले चुनाव लड्ने चुनौती नै दिनुभएको थियो ?
सभापतिको ‘१२ भाइ’ प्रसङ्ग उप्काउनुभएको होला। त्यसपछि दरार आएकै हो। दिलभूषण पाठकलाई अन्याय हुँदा त हामीले पनि बोल्या छौं नि! रास्वपा प्रवेश गरेकै दिन मलाई मिडियाबारे सोधिएको थियो। त्यतिबेला भनेको थिएँ, मिडिया चाहिन्छ, तर बिजनेस हाउसको खातिरदारी मात्र गर्ने खालको होइन। निष्पक्ष लोकतन्त्रको पहरेदारवाला मिडिया चाहिन्छ। लेगेसी मिडिया अहिले अस्तित्वको संकटमा छ, कसरी टिक्ने र सान्दर्भिक हुने चापमा त छन् नि! लोकतन्त्रको पहरेदार बन्नुपर्ने पत्रकारिता, बिजनेस मोडल परिवर्तन हुँदा कतै लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै असर परेको त छैन? समीक्षा हुनुपर्ला।
बिहीबारको सचिवालय बैठकले वैकल्पिक शक्ति, अभियानकर्ताहरूसँग संवाद, सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यो आवश्यकता किन पर्यो ?
जनचाहना अनुरुप हो। बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल, कुलमान घिसिङ, सिके राउत आ-आफ्नो तरिकाले एक्लै छरिन भएन। कांग्रेस र एमाले मिलेरै चुनाव लड्छन् भन्नेसम्मको आकलन पनि छ। बाँकी शक्ति तितरवितर हुन भएन, अलायन्स बन्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो भनेको सबै रास्वपामा आउने भनेको होइन तर पहल लिने दबाब छ। जसरी भारतमा एनडीए, युपीए भन्छ नि बहुदलीय बन्धनको।
एक समय कांग्रेस र रास्वपाको सम्बन्ध पानी बाराबार जस्तै थियो। केही दिन अघि तपाईंले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो। तपाईं भेट्न जानुको कारण के थियो ? दुई पार्टीको सम्बन्ध आजको दिनमा कस्तो छ ?
कांग्रेसलाई पार्टीका रूपमा नभई पाटीका रूपमा लिन्छौं। पाटीमा धेरै मान्छे अटाउँछन्, यता फर्केका हुन्छन्, अरू उता। विविध मान्छे, समूहहरूसित रचनात्मक संवाद सौहार्दपूर्ण ढंगले चलेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू समयले माग्यो भने अन्तत: सहकार्य गर्ने बिन्दुमा पनि पुग्न सक्लान् साझा राष्ट्रिय मुद्दामा। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अझै बढी दायित्व हुन्छ। त्यही स्पिरिटमा पछिल्लो चोटि केही संवाद भएका हुन्।
तपाईंले कांग्रेस छोड्दै गर्दा अलि रुष्ट कांग्रेस सभापति देउवा र उनको पत्नी आरजु राणा देउवाप्रति देखिनुभएको थियो। अब सम्बन्ध अलि सुध्रियो ?
छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापतिका रूपमा अरू पार्टीका सभापति र उपसभापतिहरूकै तहमा राजनीतिक संवादहीनता हुनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ पछिल्लो चोटि तीनवटै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको हो।
कांग्रेस परित्याग गरेपछि देउवासँग पहिलो पटक भेट्नुभयो। तपाईंप्रतिको बुझाइ देउवामा कस्तो रहेछ ?
त्यो उहाँलाई नै सोध्नुपर्ला।
कांग्रेस नछोड्नुभएको हुनेथियो भन्नुभयो कि?
नछोडेको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो। गिरिजाबाबु विरुद्ध मैले पनि त १४ वर्ष संघर्ष गरेकै हुँ भन्नुभयो। तमाम असन्तुष्टिका बाबजुद पार्टीमै रहेको भए हुन्थ्यो, तपाईं जस्तो मान्छे कांग्रेस छोड्न हुँदैनथ्यो भन्नुभयो। मैले तपाईंहरू जस्तो पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी हुने अभिलाषा रहेन भनें। अब ५–१० वर्ष हो मेरो राजनीतिमा सक्रिय हुने भनें। मेरो ऊर्जा, क्षमताले दिन सक्ने यही हो। ५० देखि ६० को यो दशकलाई मैले एकदम महत्त्वपूर्ण मानेको छु।
यसलाई मैले सदुपयोग गर्ने निर्णय गरेको उहाँलाई सुनाएँ। तपाईंको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यो अवसर मलाई पटक–पटक नदिएको, पछिल्लो पटक जब म चुनावी राजनीतिमै होमिन खोज्दाखेरि नदिएपछि यहाँ ढुकेर, कुरेर समय बर्बाद गर्न मैले उपयुक्त ठानिनँ भनेर उहाँलाई स्पष्ट भनेँ। म जहाँ छु, खुसी छु। बरु आगामी दिनमा देशका खातिर, लोकतन्त्रको समृद्धिका खातिर, सहकार्य गर्ने दिन पनि आउन सक्लान्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकदमै उन्नत लोकतान्त्रिक दलकै रूपमा अगाडि बढाउने भावबाट हामी धेरै टाढा रहनुहुन्न भन्ने सन्देश पनि दिएको छु।
कदाचित यो सरकार निरन्तर रहने अवस्था रह्यो भने त्यसबेला रास्वपा सरकारमा जाने/नजाने के हुन्छ ? वा, विगतमा जानु गलत थियो भनेर त्यही अडानमा रहेर सरकार बाहिर बस्छ ?
आम पार्टी पंक्तिको राय अब सरकारमा जानुहुन्न भन्ने छ। तर, त्यो सँगसँगै अहिलेको सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने पनि छ। अहिलेको सरकार लोकतन्त्रको लागि पनि हानिकारक साबित भइसक्यो, दुई दलले कब्जाको नीति लिएका कारण। यो सरकार भत्कियो भने जुन वैकल्पिक सरकार बन्छ त्यसलाई बाहिरैबाट समर्थन गरिदिनुपर्ने बाध्यता पनि आउन सक्छ। तर यी तमाम राजनीतिक विकल्पहरूबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। आधिकारिक निर्णय छलफल भएपछि मात्रै आउँछ। तर फेरि दोहोर्याउँछु आम पार्टी पंक्ति र शुभेच्छुकहरूमा अब यी तीन दलसँग २० फिट पर नै बस्नु भन्ने खालको सन्देश छ।
तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
प्रतिक्रिया 4