अघि बढ्यो चलचित्र विधेयक

९ असार, काठमाडौं । चलचित्र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सभामा आज यो विधेयकमाथि माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । जहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

यो विधेयक उनै मन्त्री गुरुङले १४ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । यही जेठ ६ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । अब विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय प्राप्त हुन्छ । सांसदहरूको संशोधन र प्रस्तावित विधेयक एकै ठाउँ राखेर दफावार छलफल गरेर सभाले विधेयक अगाडि बढाउँछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको विधेयकमै उल्लेख छ ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो विधेयक बनेको हो ।’

अब यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सभामै वा संसदीय विषयगत समितिमा हुन्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ ।

राष्ट्रिय सभाले प्रक्रिया पुरा गरेर विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।