उपचार असफलतामा दोषारोपणको अपूर्ण न्याय

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गम्भीर दुविधा सिर्जना भइरहेको छ । एकातिर तथ्यांक हेर्दा मुलुकभर अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट धेरै जनता वञ्चित छन् । अर्कोतिर, उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमाथि एकतर्फी निर्णय र करोडौंको क्षतिपूर्तिको फैसला गर्न थालेको छ ।

चिकित्सा पेसा कुनै उत्पादनमूलक उद्यम होइन, जहाँ ग्राहकले पैसा तिरेपछि ग्यारेन्टीसहित सेवा वा वस्तु पाउँछ । न त यो यान्त्रिक संरचना हो, जसमा एउटै प्रक्रियाले सबैमा समान असर गर्छ । यथार्थमा, चिकित्सा विज्ञान एउटा संवेदनशील र जटिल मानवीय अभ्यास हो, जहाँ प्रत्येक रोगी फरक हुन्छ, प्रत्येक शरीरले फरक प्रतिक्रिया दिन्छ र प्रत्येक रोगको प्रकृति र गम्भीरता फरक हुन सक्छ ।

चिकित्सा सेवा र वस्तुको भिन्नता

जब कुनै उपभोक्ताले एउटा मोबाइल फोन किन्छ, उसले अपेक्षा गर्छ, फोन चालु हुनुपर्छ, आवाज स्पष्ट हुनुपर्छ, टच सेन्सर ठिक चल्नुपर्छ । यदि यीमध्ये केही बिग्रन्छ भने उसले पसल वा कम्पनीलाई दोष दिन सक्छ, किनकि त्यहाँ उत्पादन प्रक्रिया एकरूप छ र एउटै मापदण्डमा परीक्षण गरिएको हुन्छ ।

तर एक चिकित्सकले एउटै औषधि दुई फरक बिरामीमा प्रयोग गर्दा पनि एउटै असर नहुन सक्छ । एउटै अप्रेसन विधि कसैमा सफल हुन्छ भने कसैमा जटिलता आउन सक्छ । यसको कारण केवल चिकित्सकको गल्ती होइन, बिरामीको शारीरिक संरचना, रोगको अवस्था, औषधिको प्रभावशीलता, उपचारको समय, अन्य सहप्रभाव र धेरै कारक हुन्छन्।

चिकित्सा सेवा : एक समष्टिगत प्रक्रिया

स्वास्थ्य सेवा केवल चिकित्सकको काम होइन।

रोग निदान

रोगको उपचार बिरामीले बताएको हिस्ट्री, जाँच र परीक्षणका रिपोर्टहरूमा आधारित हुन्छ । एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान, एमआरआई र ल्याब रिपोर्टहरू सबै छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ वा प्रविधिकले तयार गर्छन् । यदि यहाँ त्रुटि भयो भने रोग नै गलत ठहर हुन सक्छ ।

औषधि र औषधिको गुणस्तर

चिकित्सकले सिफारिस गरे पनि प्रयोगमा आउने औषधि निर्माण गर्ने कम्पनी, गुणस्तर नियमन गर्ने निकाय, आयातकर्ताहरूको भूमिकाले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । नेपालमा अझै धेरै औषधि गुणस्तर परीक्षणबिनै बजारमा छन् ।

नर्सिङ सेवा

अस्पतालमा नर्सहरूको भूमिका उपचार प्रक्रियाको मेरुदण्ड हो । औषधि दिने समय, मात्रा, सावधानी र हेरचाहमा उनीहरूको दक्षता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रशासकीय संरचना

बिरामीको उपचारमा अस्पतालमा व्यवस्थापन पक्ष पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उपकरणको उपलब्धता, समयमै अप्रेसन थियटर खुला हुने अवस्था, आपतकालीन समन्वय आदि कुराले अन्ततः बिरामीको जीवन र मृत्यु तय गर्न सक्छ।

बिरामी र आफन्तको सहभागिता

चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि नखाने, अप्रेसनका लागि समयमै नआउने, चिकित्सकीय सल्लाह उल्लंघन गर्ने कुराले पनि उपचार प्रभावित हुन सक्छ । तर यसलाई कहिल्यै दोषको विषय मानिंदैन।

न्यायको खोजी कसरी अपूर्ण ?

पछिल्ला केही उदाहरणहरूले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएका छन् । बिरामी गम्भीर अवस्थामा अस्पताल ल्याइन्छ । चिकित्सकले प्रयास गर्छ, तर बिरामीको मृत्यु हुन्छ । त्यसपछि आफन्तले ‘लापरवाही’ को आरोप लगाउँछन्। अदालतमा मुद्दा जान्छ, तर त्यहाँ न त चिकित्सकीय विज्ञको प्रतिवेदन मागिन्छ, न त निदान र उपचार प्रक्रियाको वैज्ञानिक समीक्षा गरिन्छ। अनि चिकित्सक वा अस्पताललाई ‘लापरवाही’को आधारमा करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश हुन्छ।

यसरी एउटा जटिल चिकित्सा प्रक्रियालाई केवल भावनात्मक र एक पक्षीय आधारमा मूल्यांकन गर्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक पनि हो। यसले योग्य चिकित्सकलाई जोखिममा पार्छ, नयाँ चिकित्सकलाई हतोत्साहित गर्छ, र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउँछ ।

कानुनी दृष्टिकोण : उपभोक्ता ऐनको अनुचित प्रयोग

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा ‘सेवा’ को परिभाषामा स्वास्थ्य सेवा पनि पर्छ । तर ऐनले सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी मात्र तय गर्छ, सेवाको स्वभावगत भिन्नता, चिकित्सा प्रणालीको जटिलता र मानवीय अनिश्चितता भने स्वीकार्दैन ।

यो ऐन औद्योगिक उत्पादन र उपभोग्य वस्तुका लागि उपयुक्त हो, तर चिकित्सा सेवा जस्तो जैविक–व्यक्तिगत र प्रविधिमा आधारित क्षेत्रका लागि अपूरो छ । उपभोक्ता अदालतले पनि न्यायसम्बन्धी निर्णय गर्दा चिकित्सकीय विज्ञको राय नलिई निष्कर्ष निकाल्नु न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ ।

चिकित्सकको भूमिका : सेवा कि जोखिम ?

चिकित्सक कुनै ग्यारेन्टी एजेन्ट होइन । उसले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोतसाधनको भरमा सर्वोत्तम प्रयास गर्छ । त्यो प्रयास सफल नभए पनि, त्यो ‘लापरवाही’ ठहर हुँदैन।

यदि सर्जनले अप्रेसन गर्दा कुनै नसामा चोट पुग्यो भने त्यो मेडिकल जटिलता हो या लापरवाही, यो छुट्याउने अधिकार विज्ञको छानबिनले मात्र गर्न सक्छ।

तर हाल अदालतहरू चिकित्सकलाई अभियुक्तसरह व्यवहार गर्छन् । जसले गर्दा उपचारकै क्रममा जोखिम लिनु र्ने चिकित्सकहरू अब कानुनी जोखिमको डरले उपचार नै गर्न डराउन थालेका छन्।

विश्व अभ्यास र नेपालको तुलना

विकसित मुलुकहरूमा चिकित्सकीय गल्ती हुँदा,

-चिकित्सकीय विज्ञ समितिको प्रतिवेदन लिइन्छ

-मेडिकल एथिक्स बोर्डको राय मागिन्छ

-चिकित्सकलाई कानुनी सुरक्षाको अधिकार दिइन्छ

तर नेपालमा यस्तो प्रक्रिया छैन । यहाँ चिकित्सक पहिलो दोषी मानिन्छ । यो प्रक्रियाले उपचारभन्दा बढी कानुनी बचाउमा समय र मनोबल खपत हुन थालेको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी संघ-संस्थाहरूको सुझाव

२०८२ असार १७ गते नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाको अगुवाइमा विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबीच भएको संयुक्त छलफलमा स्वास्थ्य सेवा तथा उपभोक्ता ऐनका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन् ।

उपभोक्ता अदालतको संरचना पुनरावलोकन

स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उपभोक्ता अदालतमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित विषयका चिकित्सकीय विज्ञ राखिनुपर्छ । विज्ञको रायबिना कुनै निर्णय न्यायसम्मत मान्न सकिन्न ।

न्यायाधीश संख्या वृद्धि

हालको एकल न्यायाधीश प्रणालीलाई सुधार गर्दै कम्तीमा दुई जना न्यायाधीश राखी बहुसंख्यक रायका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हेलचेक्र्याइँको स्पष्ट व्याख्या

चिकित्सकीय गल्ती वा हेलचेक्र्याइँ ‘मो:मो खाएर पेट दुख्यो’ वा ‘तौल कम भयो’ जस्ता घटनासँग तुलना गर्न मिल्दैन । यसमा वैज्ञानिक, नैतिक र प्राविधिक पक्षलाई हेरेर अलग व्याख्या र कानुनी प्रक्रिया निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

सजाय र क्षतिपूर्ति व्यावहारिक हुनुपर्छ

चिकित्सक वा अस्पतालले १०० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएको घटनामा लाखौं वा करोडौं क्षतिपूर्ति माग गर्नु असंगत हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सजायको मापदण्ड सन्तुलित र स्थानीय सन्दर्भमा व्यवहारिक हुनुपर्छ।

मनोबलको रक्षा

अहिलेको अवस्थाले चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक सबैको मनोबल खस्केको छ । यो अवस्थाले देशभित्र सेवा गर्ने चाहना घटाउने र विदेशी पलायनलाई बढावा दिन्छ। चिकित्सा पेशाको गरिमा रक्षा गर्नु राज्यको उत्तरदायित्व हो ।

निष्कर्ष : संवाद, विज्ञता र सन्तुलन

स्वास्थ्य सेवा कुनै वस्तु विक्री जस्तो होइन । यो एक संवेदनशील सेवा हो, जहाँ साना चुक र अपूरो बुझाइले ठूलो अन्याय हुन सक्छ।

त्यसैले,

-उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा विशेषज्ञ समिति अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

-चिकित्सा सेवा उपभोग होइन, सहभागिता हो भन्ने चेतना समाजमा फैलाउनुपर्छ ।

-चिकित्सकलाई अपराधी होइन, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा सम्मानपूर्वक मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

-सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमन र कानुनी सुरक्षा संरचना बनाउनु आवश्यक छ ।

-स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने, देशमै सेवा गर्ने वातावरण बनाउन राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

-हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्य सुरक्षित, गुणस्तरीय र समावेशी बनाउन यिनै पक्षहरूको सम्मान, सन्तुलन र पारदर्शिता अनिवार्य छ।

(लेखक नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाका महासचिव हुन् )