‘न्यायाधीशहरू ऐतिहासिक अवसरबाट चुकेका छन्’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको विवादास्पद सिफारिस अनुमोदन गर्‍यो । न्यायाधीशहरू बीच राय बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश स्वयं अल्पमतमा परे पनि दुवै पक्षले अघि सारेका राय र त्यसका आधारहरू निकै कमजोर थिए भनेर टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्नमा प्रश्न नगरी प्राविधिक विषयलाई अघि सारेर मध्यरातमा सार्वजनिक भएको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसला ज्यादा आलोचना भएको फैसलामध्येको एक हो । सुनुवाइमा उठेका प्रश्न, निर्णयका आधार र यसले आगामी दिनमा पार्ने असरका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको गत बुधबार मध्यरातको आदेशलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

संक्षिप्त आदेश अनपेक्षित थियो । यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत आग्रह/पूर्वाग्रह छैन । रिट खारेज पनि हुन सक्थ्यो, जारी पनि हुन सक्थ्यो । यो अपेक्षित थियो ।

त्यत्रो लामो समयसम्म सुनुवाइ गरिएको र त्यति जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विषयमा आएको यो आदेश अनपेक्षित थियो ।

जुन विषय रिट निवेदनमा उठाइयो, जुन विषय बहसका क्रममा आए, लिखित जवाफमा आए, अनि जुन विषयको प्रभावले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म दूरगामी असर पार्छ । त्यस्ता जटिल, संवेदनशील र ऐतिहासिक महत्व भएका विषयमा मौन रहेर आएको आदेश अनपेक्षित थियो ।

एउटा संवैधानिक कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दा यो आदेशले एक हदसम्म नेपालको संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभाराबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ । त्यस कारण यो आदेश अनपेक्षित थियो ।

संविधान नै संशोधन हुने तहको अध्यादेश आएको थियो, त्यसको वैधतामा केही प्रश्न थिए । किन संवैधानिक इजलासले ती प्रश्नभित्र प्रवेश हुनुपर्ने जरुरी देखेन ?

संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य भनेर व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले त्यो अनिवार्यतालाई कार्यकारीको स्वेच्छिक बनायो । त्यो अध्यादेशले संवैधानिक प्रावधान नै स्वेच्छिक बनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो ।

संवैधानिक इतिहासमा वा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा यो आदेशले दूरगामी प्रभाव पार्छ । यसले कार्यकारिणीलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ । अप्रत्यक्ष ढंगले संविधानको धारा २९२ मा संशोधन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई कार्यकारी आदेशद्वारा संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा व्याख्या गरेको छैन । त्यो अर्थमा सर्वोच्च अदालत आफ्नो पूर्वअभ्यास, अनुभव, आफ्नै पूर्व फैसलाहरूबाट विचलित भए जस्तो देखिन्छ ।

तीन पटक जारी भएको अध्यादेश, जसले संवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धी कानून संशोधन गरेको थियो । रिट निवेदनमा त्यसरी अध्यादेशले ऐन संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूलभूत प्रश्न कायम थियो । संवैधानिक इजलासले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेको हो ?

हो, त्यहीं अचम्म भयो । चाहे बहुमतको राय भनौं वा अल्पमतको । संवैधानिक इजलास अध्यादेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नै गरेन । न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर नलागेर वा अरु केही कारणले त्यो प्रश्नमा प्रवेश भएन ।

मलाई के लाग्छ भने, यो मुद्दामा फैसला गर्न बस्ने न्यायाधीशहरू कस्तो फैसला गर्ने, कसलाई जोगाउने, कसलाई नजोगाउने भन्ने कुराबाट निर्देशित हुनुभयो । जबकि, संवैधानिक इजलास संवैधानिक प्रश्न, संवैधानिक दर्शन र विधिशास्त्रबाट निर्देशित हुनुपर्थ्यो ।

पहिला अमूक-अमूक मान्छेलाई बचाउने, अमूक-अमूक मान्छेलाई नबचाउने भन्ने कुराबाट यो छलफल प्रारम्भ भयो । अनि उहाँहरू पहिल्यै त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो । यसलाई प्रि-अकुपाइड माइन्ड भनिन्छ । प्रि-अकुपाइड माइन्ड जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विरुद्ध हुन्छ ।

न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता प्रि-अकुपाइड माइन्डबाट निर्देशित हुने होइन । सिद्धान्त, संवैधानिक प्रावधान र नजिरहरूबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो । उहाँहरू प्रि-अकुपाइड माइन्ड, पूर्वसोचाइ बनाएर यो फैसला लेख्न बस्नुभयो । अनि पूर्वसोचाइलाई तानतुने व्याख्याद्वारा मिलाउन खोजेको कारणले गर्दा पाँचै जना न्यायाधीश मूलभूत प्रश्नबाट चुक्नुभएको छ ।

उहाँहरूलाई त्यो प्रश्न गम्भीर नलागेर होइन । गम्भीर लाग्दालाग्दै पनि अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गर्दा अर्कै परिणाम आउँथ्यो । अर्को परिणाम नल्याउन उहाँहरू अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गर्नुभएन भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस्तै अरू प्रश्नहरू पनि थिए । ती प्रश्नलाई अनदेखा गरेर सभामुखले सूचना पाएको वा नपाएको भन्ने एउटा विशुद्ध प्राविधिक विषयमा उहाँहरूको राय बाझिएर यो नतिजा आएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो किन भएको होला ?

मूलभूत र गहन संवैधानिक प्रश्नलाई एकातिर छोडेर तीन वटा प्राविधिक विषयमा यो संक्षिप्त आदेश केन्द्रित भएको छ ।

पहिलो, सभामुखलाई सूचना दिएको वा नदिएको भन्ने नितान्त प्राविधिक पक्ष ।

दोस्रो, अध्यादेश खारेज भइसकेको कारणले गर्दा यसको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गर्नु परेन वा यसको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने आधार ।

तेस्रो, तत्कालीन विपक्षी दलको कुनै उजुरबाजुर नपरेको भन्ने शब्द परेको छ । उजुरबाजुर भन्ने शब्द आफैंमा आपत्तिजनक छ । यो उजुरबाजुर गर्ने विषय होइन । जाहेरी लैजाने विषय होइन । देवानी मुद्दा जस्तो फिराद लैजाने विषय पनि थिएन ।

तीन वटा प्राविधिक विषयको वरिपरि पाँचैजना न्यायाधीश घुम्नुभयो । प्राविधिक विषयको वरिपरि घुमेको परिणामस्वरूप मूलभूत विषयहरू छायामा परे ।

नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरूले संसदीय सुनुवाइको विषय उठाएका थिए । बहसमा त निरन्तर यो विषय उठेको थियो । ती प्रश्न अनदेखा भएजस्तो लाग्दैन ?

हो, यहाँ संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक सुनुवाइलाई अनिवार्यता गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ ले बाध्यात्मक गरेको प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीले स्वेच्छिक बनाइदियो ।

त्यो व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्ने निशान्त बाबु खड्काको रिट निवेदन थियो । म कतै पनि पक्ष र विपक्षबाट बहस नगरेको हुनाले मेरा धेरै सीमा छैनन् । सम्पूर्णमा मैले सबैभन्दा बलियो निवेदन देखेको बाबु खड्काको निवेदन नै थियो ।

निशान्त बाबु खड्काको निवेदनमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मात्रै आदेश भएको छ । त्यसको विषयवस्तुमै प्रवेश भएको छैन । न्यायाधीशहरू मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्न अनिच्छा प्रकट गरेजस्तो देखिन्छ । अनिच्छा प्रकट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था मुद्दाको मिसिल भित्रको अवस्थाले निर्देशित गरेको होइन ।

मिसिल बाहिरका कुनै घटना, परिघटना वा कुनै शक्तिकेन्द्रको कारणले उहाँहरू मूलभूत प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभएन कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ । यो आदेशले कहीं न कहीं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा ठेस पुर्‍याएको छ ।

इजलासमा पनि बस्ने न्यायाधीशहरू अस्थायी हुन् । मुद्दाका पक्ष र विपक्ष पनि अस्थायी हुन् । हामी कानून व्यवसायी पनि अस्थायी हौं । तर स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थायी हो । जुनसुकै मुद्दा, जुनसुकै निवेदक, जुनसुकै पक्ष भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी आदेश गर्ने छुट कुनै पनि न्यायाधीशलाई छैन । त्यस्तो आदेश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा हुन्छ ।

संविधान र आफ्नो पदको शपथ लिंदा सबै न्यायाधीशले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खानु भएको छ । यो आदेशबाट संविधानको संरक्षण गर्ने गरी खाएको शपथ उल्लंघन भयो कि भन्ने देखिन्छ ।

एउटा मुख्य प्रश्न आगामी दिनमा पनि यथावत् रहने भयो । कुनै ऐन, अध्यादेश वा प्रतिनिधिसभा नियमावली नै किन नहोस्, संवैधानिकताको प्रश्न उठ्यो भने, तिनको अस्तित्व रहेको हदसम्म मात्रै अदालतहरूबाट न्यायिक परीक्षण हुने भयो होइन ?

त्यो जोखिम कायमै छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले केही मुद्दाहरूमा ‘यो अध्यादेशको अवधि सकिएको वा खारेज भइसकेको हुनाले यसको परीक्षण गरिरहनु नपर्ने’ भनेर बोलेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ ।

कस्तो अवस्थामा परीक्षण गरिरहनु नपर्ने भनिएको हो भने दीर्घकालीन नभएर तात्कालिक मात्रै प्रभाव थियो र त्यो प्रभाव अब कायम छैन भन्ने हो भने विषयवस्तुभित्र प्रवेश नगरी अथवा अध्यादेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नगरी रिट खारेज गर्न मिल्छ ।

त्यसको प्रभाव निरन्तर छ भने प्रभावलाई अन्त्य गर्न अध्यादेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गर्नैपर्छ । जुन नियुक्ति थियो, आजको मितिसम्म पनि त्यसको निरन्तरता हुनाले स्वयं सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दाहरूमा ‘प्रिन्सिपल अफ पोइजनस ट्री’ भन्ने सिद्धान्त मार्फत बोलेको छ ।

विषवृक्षको सिद्धान्त आफैंमा विषको वृक्ष जस्तो छ, त्यसका अरू उत्पादन, सह-उत्पादनरू स्वतः विषाक्त हुन्छन् । त्यसैले मूलभूत कुरामा बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वयं सर्वोच्च अदालतले विकसित गरेको र संवैधानिक विधिशास्त्रमा अन्यत्रका धेरै अदालतहरूले पनि यसको प्रयोग गरेको विधिशास्त्र छ । हाम्रो सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ ।

अध्यादेशको प्रभाव अद्यापि कायम छ भने विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर त्यो ठिक वा बेठिक भनेर बोल्नैपर्थ्यो । तर दुर्भाग्यवश बहुमतको राय र अल्पमतको राय प्राविधिक विषयमा गएर चिप्लिएको देखिन्छ ।

कल्पना गरौं न; राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने एउटा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री चयन गर्‍यो । भोलि त्यो अध्यादेश निस्तेज बन्यो र प्रधानमन्त्री यथावत् भयो भने त यही नजिरका आधारमा उक्त नियुक्ति पनि जायज ठहरिने भयो, हैन ? त्यो हदसम्म सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

त्यो मिल्छ । तपाईंले दिएको उदाहरण एउटा हुनसक्छ । अर्को उदाहरण हेरौं । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई चाहिं तत्काल प्रचलित खाईपाई आएको सेवा-सुविधाबाट फरक पर्ने गरी कानून संशोधन गर्न पाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति छ ।

मानौं, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरकारको विरुद्धमा कुनै फैसला गरे । सरकारको विरुद्धमा फैसला भएपछि अध्यादेशको माध्यमबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सेवा-सुविधा खोस्ने व्यवस्था आयो । त्यो अध्यादेश संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन भएन ।

६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय भयो भने त्यसको प्रभाव निरन्तर कायम रहन्छ ? रहँदैन नि । यो फैसलाले असंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्ने र समयावधि सकियो भने पनि प्रभाव चाहिं निरन्तर कायम रहने गरी जुन ढोका खोलेको छ, यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर धरापमा पारेको छ ।

न्यायपालिका बलियो भयो भने लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । न्यायपालिका कमजोर भयो भने लोकतन्त्र झन् कमजोर भएर जान्छ । आज व्यवस्थाकै विरुद्धमा ठूला–ठूला प्रश्नहरू उठेका छन् । कानुन बनाउने सन्दर्भमा जालसाजी भएको छ र स्वयं प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कार्यपालिकाको बारेमा त जहिले पनि प्रश्न उठिरहन्छ । आज न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्यो । न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकेन भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक भएको छ ।

यो आदेशले संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आदेश बाधक देखिएको छ । ऐतिहासिक अवसरबाट सर्वोच्च अदालत चुकेको छ । न्यायाधीशहरूलाई सधैँभरि यो अवसर आउँदैन । संक्षिप्त आदेशको प्रभावले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ ।

न्यायाधीशहरूले चाहेर पनि अब त्यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्न । किनभने, संवैधानिक इजलासको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन । अर्को यस्तै मुद्दा आएमा मात्रै फेरि उहाँहरूले सच्याउन सक्नुहुन्छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दामा उहाँहरू चुक्नुभएको छ ।

राय बाझिएका कारण यो विवादमा तीन जना न्यायाधीशको मत निर्णायक भयो । तर फैसलाको प्रभावका दृष्टिकोणले त पाँचै जना न्यायाधीशले गरेसरहको फैसला हो । भोलि यो नजिर के-कस्तो अवस्थामा विस्थापन हुनसक्ला ?

खराब नजिरलाई पालना गर्नु आवश्यक हुँदैन भन्ने एउटा विधिशास्त्रीय मान्यता छ । यो खराब नजिरको कोटिमा पर्छ, त्यसैले पालना गर्न जरूरी हुँदैन । यो हामीले भनेको कुरा हो, तर संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूले यही अवस्था रहेसम्म त आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई खराब मान्न तयार हुनुहुन्न ।

स्वयं अर्को संवैधानिक इजलासमा यस्तै विषयवस्तु प्रवेश गर्‍यो भने हामीले अघिल्लो मुद्दामा गल्ती गरेछौं भनेर उहाँहरूले रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो अध्ययनमा अहिलेसम्म आफूले गरेको फैसला आफैं गलत रहेछ भनेर ईश्वर खतिवडाले आत्ममूल्यांकन गर्नुभएको छ । सपुर धामी भन्ने व्यक्तिको ज्यान मुद्दामा उहाँको त्यो दृष्टिकोण आएको थियो ।

अघिल्लो मुद्दामा मैले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थिएँ । आज उपस्थित भएर हेर्दा मैले निकालेको निष्कर्ष गलत रहेछ । गलत निष्कर्ष हो भन्ने जानाजान एउटा न्यायाधीश त्यसबाट बाँधियो भने न्यायको आत्मा मर्छ भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ ।

मेरो अनुरोध, यी पाँचजना माननीय न्यायाधीशले यो खराब नजिर हो भन्ने महसुस गरेर निरन्तरता दिनुहुँदैन र अर्को मुद्दामा यसलाई नजिरको रूपमा कायम गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो त्रुटि हटाउन सक्ने उपाय छन् ।

संविधान संशोधनबाट नजिरको विस्थापन कसरी सम्भव होला र ?

हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा जति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्‍यो, न्यायालय झन्‌झन् कार्यकारीको छायाबाट मुक्त हुन सकेन । हामीले यो संविधानमा कार्यकारीसँग आश्रित हुनुपर्ने केही संवैधानिक प्रावधान राख्यौं ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो, जसले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा संसदीय सुनुवाइमा संलग्न भएका सदस्यहरूको पार्टीसँग आबद्धता देखाउनुपर्ने वा उनीहरूको सहानुभूति लिनुपर्ने बाध्यता भयो । जसका कारण न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएका छन्, यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको नहुनुपर्ने ठाउँमा भेट हुने भयो । अनि कार्यकारी र न्यायपालिकाको लेनदेन भएका विषयहरू विगतमा पनि सार्वजनिक भएका छन् । यो व्यवस्थामा पनि संशोधन हुनुपर्छ ।

हामीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पढेका छौ‌ं, कतिपय पूर्वन्यायाधीशहरूले हामीसँग अनौपचारिक कुरामा भनेका छन् । त्यो के भने, राजनीतिक दलहरूबाट यतिसम्म प्रस्ताव आउँछ रे कि ‘तपाईंलाई अवकाशपछि मानवअधिकार आयोगमा लैजान्छु, मेरो पक्षमा फैसला गर्दिनुस्’ भनिएको हुन्छ रे !

अब सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्को संरचना पनि परिमार्जन हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा राजनीतिक पृष्ठभूमिका पदाधिकारीहरूको बहुमत भएकाले नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनस्थ वा उसको प्रभाव वा दबाबमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यी बाध्यताबाट मुक्त गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

आदेशमा तीनथरी राय छ । रिट खारेज हुनुपर्ने राय एउटै जस्तो देखिए पनि मतहरू भिन्न छन् भन्ने कुरा आइरहेका छन् । रिट निवेदन खारेजलाई बहुमत राय भन्न मिल्दैन, प्राविधिक रूपले गलत भयो भन्ने खालका तर्कहरू पनि आएका छन् । यसलाई कसरी हेर्न सकिएला ?

न्यायाधीश सपना प्रधानको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यताको बारेमा केही हरफमा बोलिएको छ । म संसदीय सुनुवाइको हदसम्म अरु रायको तुलनामा त्यो राय संविधानसम्मत देख्छु । उहाँले परमादेश जारी गर्नुभयो, जबकि ५२ जनाको नियुक्ति बदर नगरी परमादेश जारी गरेको मिलेन, संवैधानिक वा कानूनशास्त्रको आधारमा मिलेन । पहिला गलत भन्नुपर्‍यो, अनि मात्रै सच्याउन पठाउनुपर्‍यो ।

उहाँले रिट निवेदन खारेजको हदसम्म नियुक्तिलाई गलत भन्नुभएन, सही नै भन्नुभयो, त्यो हिसाबले त्रुटिपूर्ण भयो । यति भन्दाभन्दै पनि खारेज गर्ने राय बहुमत हो भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिंदैन । म सहमत हुन सक्दिनँ ।

त्यसो हुँदा त संविधान र कानूनमै व्यवस्था नभएको अवस्थामा पुग्दोरहेछ । निकै रिक्तता हुने रहेछ जस्तो पो देखियो हैन ?

यो मुद्दाले एक खालको अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले मैले अघि नै भनें, यो खराब नजिर हो, यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

कतिपय कानूनविद् र अध्येताले तीन वा त्योभन्दा बृहत् इजलासमा राय बाझिएका बखत बहुमतको तुलनामा अल्पमत रायको विधिशास्त्रीय महत्व र व्याख्या गहन हुने गरेको भन्ने गरिन्छ । यसपटक प्रधानन्यायाधीश सहितको अल्पमतको राय पनि त्यो घनत्वको देखिएन भन्न सकिन्छ ?

हो, अल्पमतको रायमा पनि गम्भीर त्रुटि देखियो । उहाँहरूले दुईचोटि नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा फरक-फरक धारणा बनाउनुभयो । सभामुखलाई सूचना दिएको वा नदिएको अनि सभामुख फेरि मुद्दामा आएको वा नआएको भन्ने प्राविधिक विषयमा मात्रै उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो ।

अल्पमतको राय पनि संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यताको बारेमा मौन छ । अध्यादेशको विषयमा पनि मौन छ । मैले हेर्दा अघिल्लो र पछिल्लोचोटि नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा तात्विक भिन्नता देख्दिनँ ।

अध्यादेश त्यही छ । सरकार र संवैधानिक परिषद् त्यही छ । अघिल्लो र पछिल्लोलाई फरक गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । अमूक कुनै मान्छेलाई बचाउनको लागि दोस्रो पटकको सिफारिस संविधानसम्मत हो कि भनेको जस्तो देखिन्छ ।

हाम्रो संवैधानिक इतिहास हेर्दा, अल्पमतको राय समय क्रममा बहुमतको रायमा पुग्छ । त्यस्ता शक्तिशाली धेरै अल्पमतका रायहरू छन् । अरू मुलुकका संवैधानिक इतिहासमा पनि त्यो भेटिन्छ । यसपालिको अल्पमतको आदेशले त्यो गुरुत्व बोकेको जस्तो लाग्दैन । किनभने, प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको हुनाले अल्पमतको आदेश पनि प्राविधिक आदेश नै हो ।

यो संक्षिप्त आदेश हो, पूर्णपाठमा विस्तृत कुरा आउला । यो पटक संवैधानिक इजलासको आदेशमाथि अलि बढी नै विवेचना भइरहेको छ । कतै हामीले छलफल गर्न हतारो त गरिएन ?

यो पक्षलाई मैले पनि सतर्कतापूर्वक नियालेको छु । यो विषय अब सार्वजनिक वृत्तमा गइसकेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा गइसकेको हुनाले यसमा टिप्पणी गर्न हतारो छैन । कानुन व्यवसायी परिषदद्वारा जारी गरिएको आचार संहितामा सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिं आफैंले हेरेको मुद्दा छ भने पनि छलफल गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसलाई संक्षिप्त आदेश भनिएको छ । महत्वपूर्ण विषयवस्तु यसमा आइसकेको छ । अब न नियुक्ति खारेज हुनसक्छ न त फेरि अर्को भिन्न मत आउन सक्ने सम्भावना छ ।

पूर्णपाठमा यो संक्षिप्त आदेशलाई थप स्पष्ट गर्न वा औचित्य पुष्टि गर्न उहाँहरूले मिहिनेत गर्ने हो । तर मूलभूत विषयवस्तु आइसकेको छ ।

सर्वोच्च र नेपाल बार एशोसिएसनका निर्वाचनमा दुवै पक्षले महत्वपूर्ण फैसलामाथि अध्ययन, टिप्पणी एवं प्राज्ञिक छलफल गर्ने अजेन्डा राखेका थिए । भर्खरै निर्वाचनपछि नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ । तर यत्तिको महत्वपूर्ण र छलफल हुनुपर्ने विषय सतहमा आउँदा पनि बार किन मौन होला ?

मैले सन्दर्भवशः आज सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ । विस्तृत आदेश आइसकेपछि बारले यो विषयमा अध्ययन गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । बार भनेको कार्यसमिति हो, त्यो कार्यसमितिभन्दा बाहिरका हामी कानून व्यवसायी पनि हौं ।

संक्षिप्त आदेश आएपछि हामी वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको बीचमा यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको छ । बार यसबाट उम्कन सक्दैन । मलाई ढिलो वा चाँडो यसको अध्ययन गर्ने तहमा बार पुग्छ र पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

तस्वीर/भिडिओ : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर