‘सीएसआर’ कोषको पैसा गरिबी निवारणमा मात्रै खर्च गर्न सर्वोच्चको आदेश, निजीमा लगाए कारबाही

२४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि कोषमा छुट्याउनुपर्ने त्यस्तो रकम उनीहरूमा मात्रै खर्च गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू ।’

पछिल्लो ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण’ अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा छन् । त्यसमा पनि चरम गरिबीमा परेका समुदाय छनोट गरी उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिला उत्थान लगायत काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रियाकलापमा रकम खर्चन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्न त्यस्तो समुदायको रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

सीएसआर कोषको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य बाहेक क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि संशोधन गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षाका लागि उद्योगहरूबाट छुट्याइएको रकम गरिबी निवारणमा खर्च भए/नभएको अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चले मुलुकको चरम गरिबी निवारण गर्न त्यस्ता कोषको रकम खर्चिनुपर्ने भन्दै नयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गर्न कानुन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । उसले दुई वर्षको समयसीमा दिँदै कानुन निर्माणमा राष्ट्र बैंकलाई पनि सहभागी गराउनू भनेको छ ।

सीएसआरको रकम कर्मचारी वा निजी आयोजनामा खर्च गरेको भेटिए त्यसो गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन पनि  राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ मा नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तर दायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीका बेला १२ साउन २०७७ मा राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेर सीएसआरको कोषमा बाँकी रहेको सबै रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याइ सीएसआर कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक परियोजना, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने क्षेत्र, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च लगायत विभिन्न १० क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् ।

गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर कोषमा ६१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । चालु आव वैशाखसम्मको नाफाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा खर्च गर्न सक्छन् ।

सीएसआर रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले एकल वा सामूहिक रूपमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने केन्द्रीय बैंकले नै स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश सहित फैसला गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो रकम एक वा सामूहिक रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा ठूला–साना योजनामा काम गर्न पाउनु उयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले उक्त कोषको निश्चित प्रतिशत रकम प्रयोग गरेर हस्पिटल बनाउने तयारी गरिरहेको थियो । अदालतको यो फैसलाले संघको यो योजनालाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ । त्यसका लागि संघले बैंक कर्मचारीलाई भनिएको हस्पिटल सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सीएसआरको रकम जथाभावी खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जन लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । करको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापमा सरकार वा राज्यका निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर सहित उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए ।

‘राज्यलाई कर तिरिसकेपछि जम्मा गरिएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पुन: राज्यको कोषमा नै देऊ भन्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छैन,’ उनीहरूको दाबी थियो, ‘त्यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय वा व्यवहार संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकार विपरीत हुन्छ ।’