बिना कसुरको दण्ड सजाय चिकित्सकलाई स्वीकार्य छैन

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएसँगै देशभरको चिकित्सक आन्दोलित छन्। नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा १७ असारदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिएका चिकित्सक सोमबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा रोकेर न्यायको संघर्षमा जुटेका छन्। कानुन संशोधनमार्फत चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार मेडिकल काउन्सिलमा मात्रै सीमित गरिनुपर्ने मुख्य माग चिकित्सकहरूको छ। उपभोक्ता अदालतको फैसलाले निष्ठापूर्वक विरामीको उपचारमा संलग्न रहँदै आएका चिकित्सकहरूमाथि घोर अन्याय गरेको छ। म आफैं एक चिकित्सक भएको नाताले यो महसुस गर्न सक्छु।

सेतो कोटलाई आत्मसम्मान, निष्ठा र जिम्मेवारीको प्रतीक मानेर हामी चिकित्सा पेसा होमियौँ। उसै पनि, चिकित्सकमाथिका श्रृंखलावद्ध हमला र प्रहारका कारण अहिले हामी चरम निराशाको अवस्थामा छौँ। चिकित्सकीय लापरबाहीको घटनामा डाक्टर कानुनी दायरामा आउनैपर्छ, तोकिएको सजाए व्यहोर्नैपर्छ भन्नेमा कुनै पनि चिकित्सकको विमति छैन। तर, सबै प्रकृतिका घटनालाई चिकित्सकीय लापरबाहीको डालोमा हालेर चिकित्सकलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउने कार्य चिकित्सकलाई स्वीकार्य हुँदैन।

कुनै पनि विरामीलाई परिवारले चिकित्सकको जिम्मा लगाएपछि निको पार्दै परिवारको जिम्मा लगाउने जिम्मेवारीमा चिकित्सक तल्लीन हुन्छ। हाम्रो समाजमा डाक्टरलाई भगवान पनि भनिन्छ। यस सद्भाव, माया र विश्वासप्रति समाजसँग हामी अनुग्रहित छौँ। समाजले के कुरा बुझिदिनुपर्ने हुन्छ भने हामी अन्तरयामी होइनौँ। विरामीलाई नियाल्दैमा हामीले उसको सम्पूर्ण रोग थाहा पाउँदैनौँ। उनीहरूको रोग यकिन गर्न श्रृंखलावद्धरूपमा परीक्षण जरूरी हुन्छ। त्यो परीक्षणको रिपोर्टको आधारमा हामीले विरामीको उपचार गर्छौँ। कहिलेकाहीँ एउटा रोगको उपचार गर्दै जाँदा विरामीमा अकस्मात अर्को जटिलता निम्तिन्छ। यस्तो अवस्थामा समेत चिकित्सकीय लापरबाहीको व्याख्या गर्दै चिकित्सकलाई यातना दिने काम भइरहेको हुन्छ।

अस्पतालमा विरामी आएपछि परीक्षण गरेर उपचार सुरू गर्दा बीचमै अरू जटिलता पनि आइपर्दछन्। कहिलेकाहीँ अज्ञात वा लुकेका रोगले पनि उपचारका क्रममा विरामीको निधन हुनपुग्छ। कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले दिएको सुझाव विरामीका पक्षले नमानेका कारणले पनि विरामीको निधन हुनपुग्छ। वास्तविकता बुझ्नुभन्दा अघि नै चिकित्सकको लापरबाहीले विरामीको मृत्यु भयो भन्दै भीडले अस्पताल तोडफोड गर्छ । चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्छ। सामाजिक रूपमा बदनाम गराउँछ । यस्ता गतिविधिले चिकित्सकहरू बैरागिँदै गएका छन्।

उपभोक्ता अदालतको फैसलाले चिकित्सकलाई झनै मारमा पारेको छ। चिकित्सकले लापरबाही गरेको पुष्टि गर्ने निकायबाट त्यसको पुष्टि भएमा जरिवाना र अन्य सजाए भोग्न कोही चिकित्सकको विमति हुँदैन। वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय रहेकाले यसको जाँचबुझ पनि त्यही विधिबाट चिकित्साशास्त्रमा पारंगत व्यक्तिबाट हुने हो। उनीहरूले निष्पक्ष जाँचबुझ नै गरेका हुन्छन्। लापर्बाही गरी विरामीको ज्यान लिएर पेसाको बदनामी गराउनेहरूप्रति उनीहरूको कुनै पनि सहानुभूति हुँदैन। भोलि अर्को परीक्षणबाट जाँचबुझ गर्नेहरूले पक्षधरता देखाएको पुष्टि भएको खण्डमा उनीहरूको लाइसेन्ससम्म खारेज हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलबाट भएको जाँचबुझको प्रतिवेदन विरामी पक्षका मानिसलाई चित्त नबुझ्दैमा चिकित्सकको पक्षधरता भन्न मिल्दैन। परिषद्ले पक्षधरताका आधारमा नभएर प्रमाणका आधारमा निर्णय लिन्छ।

उपभोक्ता अदालतले जेठ २९, असार ५ र असार १२ मा फैसला गर्दै अस्पताल र चिकित्सक दुबैलाई भारी जरिवाना तिराउने फैसला गर्यो। त्यो फैसलाले धेरै चिकित्सकहरूको मनोबल गिराएको छ। सम्मानित अदालतले तर्कका आधारमा नभएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई पनि छ। तर सम्मानित उच्च अदालतको आदेशले मेडिकल काउन्सिलको जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज र चिकित्सकीय प्रकरणको छानबिनको रायलाई बेवास्ता गरी गरेको फैसलाले यो विश्वासलाई खण्डित गर्न पुगेको छ।

उपचारमा लापर्बाही गरेको भन्दै ओम अस्पतालका चिकित्सकलाई ६ लाख ११ हजार जरिवाना तिराउने फैसला उपभोक्ता अदालतले गरेको छ। यस्तै, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक प्रकरणमा चिकित्सकलाई ४० लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै, हिमाल अस्पतालका चिकित्सकलाई ४३ लाख ६३ हजार जरिवाना तिराउने फैसला अदालतले गरेको छ। यो फैसला गर्दा मेडिकल काउन्सिलको जाँचबुझ र रायलाई बेवास्ता गरेकाले चिकित्सकहरूले अहसमति प्रकट गरेका हुन्।

प्राप्त सूचनाअनुसार हिमाल अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका शिशुलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने थियो। तर अस्पतालको आईसीयू खाली नहुँदा अन्यत्र जान सिफारिस गरिएको थियो । आईसीयू पूर्वको उपचार चिकित्सकले गरेको अवस्थामा चिकित्सकीय लापरबाही कसरी भयो?

ग्रान्डी सिटीको केसमा अपरेसनपछि दाग बसेको प्रकरण हो । कतिपय केसमा त्यस्ता जटिलता आउनेबारे विरामीका नजिकका परिवारजनलाई सचेत गराइएकै हुन्छ । सकेसम्म चिकित्सकले दाग नबस्ने गरी उपचार गरेको हुन्छ । एकाध प्रकरणमा दाग बस्न पुग्दछ । रोगको निदान भयो, दाग बसेको विषयलाई चिकित्सकीय लापरबाही कसरी करार गरियो?

यी दुई अस्पतालको प्रकरणमा मात्रै होइन, ओम अस्पतालको प्रकरणमा ९० वर्षका वृद्धको उपचारका क्रममा पनि कुनै लापर्बाही नभएको मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदन छ। तर, उपभोक्ता अदालतले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि लाखौँको जरिवाना तोकिसकेको छ। यो फैसला चिकित्सकलाई चित्त बुझेको छैन। यसको पुनरावेदनमा जाने ठाउँ पनि छ। तर पूर्णपाठ नआएकाले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकिएको छैन।

कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै पुनरावेदन हुँदै जाला तर यस प्रकरणले चिकित्सकहरूमा गहिरो मानसिक प्रभाव परेको छ। चिकित्सकहरू निर्धक्कसँग विरामीको उपचार गर्ने अवस्थामा छैनन्। उपचारअघि चिकित्सक मानसिक रूपमा तनावरहित हुनुपर्छ। तर, अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ। उपचारमा प्रवेश गर्नुअघि जरिवानाको सन्त्रासले उपचार गर्ने वा नगर्ने द्विविधामा चिकित्सक छन्। चिकित्सकहरूको मनोबल गिरेको अवस्थामा यसको निराकरण हुनैपर्छ।

यसै पनि साढे ६ वर्षमा ६ हजारबढी चिकित्सक पलायन भइसकेका छन्। यस्तो वातावरणले चिकित्सकलाई स्वदेशमै सेवा गर्न निरूत्साहित गर्नेछ। विरामीको ज्यानको सुरक्षामा व्यस्त हुनुपर्ने दायित्व भए पनि हामी हाम्रै हकहित सुरक्षाका लागि अहिले सडकमा आइपुग्नुपरेको छ। यसबाट परेको असुविधाप्रति हामी सेवाग्राहीसँग क्षमाप्रार्थी छौँ। अस्तित्वको संघर्षमा सडकमा आउनुपरेकाले भयरहित वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म निर्धक्क उपचारमा फर्किने अवस्थामा हामी छैनौँ। गल्ती गर्नेहरू कानुनी कठघरामा आउनैपर्छ। तर सेवा गर्न तल्लीनहरूलाई विना कसुर सजायको दायरामा ल्याउने अवस्थाको अन्त्य हाम्रो अनिवार्य शर्त रहेको छ।

(एमबीबीएस गरेका डाक्टर मनिष थापा बीए एण्ड जी हेल्थ क्लिनिकमा कार्यरत छन् ।)