सरकार-चिकित्सक सहमति : कानुन संशोधनका लागि बन्यो ३ सदस्यीय कार्यदल

२४ असार, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सकहरू सोमबारदेखि आन्दोलित थिए ।

सेवा नै ठप्प पारेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले मंगलबार साँझ सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वार्ता गरेको थियो ।

वार्तापछि चिकित्सकहरू आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन् ।

सहमति अनुसार, विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहेनछन् ।

उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

“उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानून संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।

उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए ।

केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।