कर फर्छ्यौटको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि विशेष अदालतमै

२५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतले यसअघि गरेको फैसला बदर गर्दै फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गरेर न्यायनिरुपण गर्न आदेश दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट आयोगका कामकारवाहीसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा विशेष अदालतमा पठाइदिएको छ ।

निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा विरुद्धको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दा पनि अब विशेष अदालतमै पुग्नेछ ।

आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्ने चुडामणि शर्माको आरोप खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल पनि गैरकानूनी थुनामा नरहेको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले विशेष अदालतबाट भएको फैसला खारेज भएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला खारेज गर्दै मुद्दालाई फेरि सुनुवाइ गर्नु भनी त्यहीँ पठाएको छ’ उनले भने, ‘तर आदेश तयार नभएकाले के कारणले त्यस्तो आदेश भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । सम्भवतः बुधबार त्यसबारेमा थप विवरण आउला ।’

एक दशक पुरानो घटना

३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९७३ कर फर्छ्यौटका निवेदनमा १०६९ मा कारवाही ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको थियो । मापदण्ड विपरीत कर मिनाहा गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्‍यो ।

अख्तियारले पहिलो मुद्दामा १० अर्ब २ करोड र दोस्रो मुद्दामा १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो । दुवै मुद्दामा गरेर कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश मैनाली र सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले राजस्व चुहावटको काम गरेको र त्यो भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीहरुको कामकारवाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख विगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्षका दरले कैद सजाय भयो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो ।

‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुँदा सामूहिक निर्णय गरेकोमा पनि विवाद देखिएन’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीहरूमध्येका लुम्बध्वज महत उक्त आयोगको अध्यक्ष भई अन्य सदस्यको भन्दा थप भूमिका र जिम्मेवारी रहे भएको देखियो ।’

स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्न

चुडामणि शर्मा लगायत कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुको मुद्दामा विशेष अदालतले बयान गरेपछि साक्षी बकपत्र गरायो । दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरे अनि उनीहरुबाट बहस नोट समेत मगाएको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि विशेष अदालतले दुई निकायबाट विज्ञ झिकाएको थियो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट मुद्दामा रायका लागि विज्ञ झिकाएको थियो । जुनसुकै मुद्दामा अदालतले विशेषज्ञ बोलाएपछि मुद्दाका दुवै पक्षले उनीहरुसँग जिरह गर्न र रायमा आफ्नो प्रतिवाद गर्न पाउछन् ।

तर सबै सुनुवाइ सकेपछि अदालतले विज्ञ बोलाएको, त्यसक्रममा आफूहरुले प्रतिवाद गर्न नपाएकै अवस्थामा मुद्दाको फैसला भएको भन्दै शर्मा पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । दोषी ठहर भएर सजाय निर्धारण नहुँदै चुडामणि शर्मा विशेष अदालतविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर उनको रिट निवेदन दर्ता भएन ।

शर्माविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग समेत थियो, त्यो मुद्दाको प्रक्रियामा भने प्रश्न थिएन । तर एकसाथ जोडिएको मुद्दा (लगाउ मुद्दा) भएकाले सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दालाई पनि विशेष अदालतमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

अन्ततः मुद्दाको फैसलापछि तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगे । विशेष अदालतले तोकेको विगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरु थुनामै बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

थुनामा बसेको केही समयपछि नै आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै शर्मा लगायत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढेको भए भ्रष्टाचार मद्दाको पालो आउन वर्षौं लाग्थ्यो । झण्झट छल्न उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

चूडामणि शर्माको चतुर्‍याइँ : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आडमा भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउने प्रयास

किनभने सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएमा उनलाई नेपाल सरकारको सचिवमा तत्काल बढुवा हुनसक्छु भन्ने आशा थियो । उनी निलम्बन भएपछि सहसचिवहरुको बरियताक्रममा १ नम्बरमा छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मूल मुद्दा जोडिएपछि मुद्दामा छिटो सुनुवाइ भयो र सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतकै फैसलामा कैफियत देखाएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको देखिन्छ, तर त्यसको अरु विस्तृत विवरण खुलेको छैन’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने, ‘आदेश तयार भएपछि माक्रै अब विस्तृत विवरण थाहा होला ।’

सर्वोच्च अदालतले ‘थुनामुक्त  हुन पाउँ’ भन्ने तीनैजनाको निवेदनलाई खारेज गरेको छ । तर मुद्दा विशेष अदालतमा गएपछि उनीहरुको अवस्था समेत ‘धरौटी बुझाएर मुद्दा खेपिरहेको प्रतिवादी’को अवस्थामा पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश सार्वजनिक भएपछि सम्भवतः उनीहरु थुनामुक्त भएर विशेष अदालतमा फेरि शुरु हुने सुनुवाइमा सामेल हुनेछन् ।