विशेष अदालतले पायो आईएसओ गुणस्तर प्रमाणपत्र

२५ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ) गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बुधबार विशेष अदालतलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले न्यायिक प्रणालीको जवाफदेहिता र दिगोपनलाई काम राख्न भइरहेको प्रयासले सार्थकता पाएको बताए ।

‘अदालतको कामकारबही गुणस्तरयुक्त बनाउने, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास कायम हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसरी गुणस्तरीय प्रमाणित भएपछि अदालतले आफैंलाई जवाफदेही बनाउँदै जानुपर्नेछ, जसबाट जनताप्रतिको न्यायिक उत्तरदायित्व स्थापित भइरहनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठनले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग मार्फत विशेष अदालतलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । त्यो प्रमाणपत्र तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योती जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अडिट गरेर प्रमाणपत्र दिइएको बताइन् ।

महानिर्देशक जोशीले भनिन्, ‘त्यो मापदण्डमा न्यायसेवाको गुणस्तर तोकिएको छैन । तर विशेष अदालतले तयार पारेको कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको हो ।’

विभागका निर्देशक आलोक कुमार मिश्रका अनुसार, विशेष अदालतको कामकारवाही र सेवालाई दुई चरणमा अडिट गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनका अनुसार, संस्थागत गर्ने काम र सुधारको योजनापछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थावारे फेरि अनुगमन भएको थियो । उनले भने, ‘अनुगमनका आधारमा नै विभागले प्रमाणिकरण गरेको हो ।’

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले विशेष अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गरिने बताए । कागजमा प्रमाण पेश गर्ने अनि कागजमै टिपोट गर्ने अभ्यासलाई डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण गरिने उनले बताए ।

‘विशेष अदालत डिजिटल रेकर्डिङ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत स्मार्ट एवं पेपरलेन कोर्टका रुपमा स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले न्यायमा सहज पहुँच भई कुनै ढिलासुस्ती विना प्रभावकारी न्याय पाउने हक संरक्षण गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

विशेष अदालतले यो वर्षमात्रै सबै आरोपितहरुलाई ६ सय ३१ वर्ष कैद र ४० अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुनबाट बचाएको बताए ।

विशेष अदालतले दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्ने नीति लिएको छ । विदेशबाट प्रमाण झिकाएर फैसला गर्नुपर्ने प्रकृतिका बाहेक अरु मुद्दामा त्यो अभ्यास ‘करिब–करिब’ सम्भव देखिएको छ । पछिल्लो समय देशभरका जुनसुकै अदालतमा गएर पनि बयान र बकपत्र गर्न सकिने अनि कानून व्यवसायीलाई भर्चुअल सुनुवाइको सुविधाका कारण मुद्दा टुंग्याउन छिटोछरितो भएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को शुरुमा ५७५ मुद्दा भएको विशेष अदालतमा अहिले घटेर ८३ मुद्दामात्रै बाँकी छन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै १२३ मुद्दा फैसला भएका छन् । विशेष अदालतले यो वर्ष मात्रै सबै अर्थात् ३४ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फस्यौंट गरेको छ ।