प्रधानमन्त्रीले नै रोके त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम

२६ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम बेगर नै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको त्रिविको सभामा रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले २८ अर्ब १२ करोड  ५७ लाख २१ हजार को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

त्रिविको यो बजेट गत वर्षको भन्दा ७.४८  प्रतिशतले बढी हो । जसमा त्रिविको आफ्नै स्रोतबाट ४९.३९ प्रतिशत र सरकारको अनुदानबाट ५०.६१ प्रतिशत बजेट प्राप्त हुनेछ । बजेट प्रस्तुत गरेका रजिस्ट्रार रिजालका अनुसार ८५  प्रतिशत बजेट तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।

‘१४.८८ प्रतिशत विकासमा खर्च हुन्छ । शिक्षक कर्मचारी प्रविधिमैत्री बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका लागि १७ करोड ४३  लाख ४० हजार छुट्टाएको छ । अब नयाँ शिक्षक राख्न लागेको भएर उनीहरूलाई सेवाकालीन तालिम राम्रो दिनको लागि हो,’ रजिस्ट्रार रिजालले भने ।

त्रिविले अनुसन्धानको लागि ३७ करोड ७ लाख २३ हजार छुट्टाएको छ । यो कुल बजेटको १.३१ प्रतिशत हो । अनुसन्धानको लागि २ प्रतिशत छुट्टाउनु पर्ने हो तर कम बजेट छुट्टाइएको छ । त्रिविको सूचना प्रविधि संयन्त्र विकास गर्न २ करोड छुट्टाइएको छ ।

सभाले विभिन्न संकाय र तहमा उत्तिर्ण भएका ८९ हजार एक सय ९१ विद्यार्थीहरुसहितको ६३ औं ग्रेसलिष्ट पनि पारित गरेको छ ।

यस्तो छ त्रिविको बजेट:

अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेबाट उठ्ने रकम त्रिविको आम्दानी

त्रिविले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकमलाई पनि राखेको छ ।

‘त्रिवि मातहतका विभिन्न निकायबाट उच्च शिक्षा अध्ययन बिदा उपयोग गरी नफिर्किएका र उपाधि हासिल नगरेका शिक्षक कर्मचारीबाट असुल हुन आउने रकम कोषमा राखिनेछ,’ रजिस्ट्रार रिजालले भने ।

अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही सुरु गरिएको उनले बताए । ‘अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीको खोजी गर्न समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही सुरु भएको छ । यसले आर्थिक स्रोत बढ्छ,’ रजिस्ट्रार रिजालले भने ।

यसरी बिदा दुरुपयोग गर्नेमा ४ सय प्राध्यापक छन् । उनीहरूबाट त्रिविको करिब २ अर्ब बढी रुपैयाँ उठ्ने त्रिविको अनुमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अध्ययन बिदामा विदेश गएका त्रिविका प्राध्यापक उतै लुक्छन्

नीति तथा कार्यक्रम रोकियो

त्रिविको बजेट आएपनि नीति तथा कार्यक्रम भने रोकिएको छ । त्रिवि स्रोतका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट मात्र ल्याएकोमा सिनेटमा सहभागी सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम आएन । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप देखियो,’ सभामा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘नीति नभइ बजेट बन्दैन, उल्टो भयो । संसारको अर्थशास्त्रको नियम विपरीत बजेट आयो ।’

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट मात्र आएकोमा सभाका अधिकांश सदस्य आश्चर्यमा परेका छन् ।

‘नीति नभइ कसरी बजेट बन्छ ? पुल बन्ने पक्का भएपछि पो पुललाई बजेट छुट्टाउने हो । पुललाई बजेट छुट्टाएर अनि पुल कहाँ बनाउने भनेर खोज्ने जाने हो ?,’ सभामा सहभागी अर्का एक सदस्यले प्रश्न गरे ।

त्रिविको कर्मचारी स्रोतका अनुसार, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिना अघि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार त्रिविले दुवै तयारी पनि गरेको थियो ।

‘रात दिन बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा काम गरेका थियौं । अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम रोकेर बजेट मात्र प्रस्तुत गर्न भनियो,’ सोही कार्यमा संलग्न एक कर्मचारीले सुनाए ।

ती कर्मचारीका अनुसार त्रिविले नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाएको थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रम योजना परिषद् र कार्यकारीले पास गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।

त्रिविको योजना परिषद् भनेको सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तै निकाय हो । कार्यकारीले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम गत २२ असारमा बोलाएको सिनेटमा पेस गर्ने योजना थियो । तर उक्त दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेट नै स्थगित गरेर हुम्ला गए ।

त्यसपछि २६ गते आजको लागि बोलाइएको सभामा पेस गर्ने पदाधिकारीको तयारी थियो । ‘तर कार्यक्रम पेस नगर्न निर्देशन आयो,’ ती कर्मचारीको दाबी  ।

बुधबार कुलपति ओलीले नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम रोकेको बुझाइ सभाका सदस्यहरूको छ ।

‘जसले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको थियो उसैलाई प्रस्तुत गर्न दिएको भए हुने । कि केही सातालाई सभा सारेको भए पनि हुने हो । सिनेट बस्ने अघिल्लो  दिन नयाँ भीसी नियुक्त गरेर कुलपतिले नीति तथा कार्यक्रम रोक्नुभयो,’ सभामा सहभागी अर्का एक सदस्य बताउँछन् ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले साउनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘बजेट आइसक्यो अब के नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु ?,’ ती सदस्यले प्रश्न गरे ।

प्रा.डा. केसरजंग बरालले उपकुलपतिबाट चैत १५ मा राजीनामा दिएपछि उपकुलपतिको जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीलाई दिइएको थियो । केसीले सिनेटमा प्रस्तुत गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाएका थिए । तर, कुलपति ओलीले सिनेटको अघिल्लो दिन नयाँ उपकुलपति बनाएपछि केसीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न पाएनन् ।

विद्यार्थी बिनाको सिनेट

त्रिविको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सभामा विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी हुन पाएनन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकोबाट दुई जना विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेको थियो । तर, यसपटकको सभामा विद्यार्थी प्रतिनिधि सभहभागी हुन पाएनन् ।

चैत ५ मा स्ववियुको चुनाव भएपछि नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि आएका थिए । त्रिविको ऐनमा पनि विद्यार्थी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार त्रिविले नाम पनि पठाएको थियो । तर कुलपति ओलीले स्वीकृत नगर्दा विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी हुन नपाएका हुन् ।

‘त्रिविको ५१ सिनेट सदस्य हुन्छ । जसमा ११ जना खालि थियो । २० दिनअघि नै नाम कुलपतिलाई पठाएको हो । कुलपतिले पत्र नै पठाउनु भएन । आजको सभामा विद्यार्थी सहभागी हुन पाएनन्,’ सभामा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘कुुलपतिलाई २ जना विद्यार्थी र ९ जना विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको नाम पठाएको थियो ।’

कुलपतिले आफूहरूलाई सहभागी नगराको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका छन् । त्रिविमा कुलपतिले ठाडो हस्तक्षेप गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

‘विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियतले प्रतिनिधि बिनै बसेको विश्वविद्यालय सभा बैठक हाम्रा लागि मान्य छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वतन्त्र शैक्षिक निकाय हो, यहाँ हुने कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन,’ त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष दिपक जोशीले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम बेगर बजेट ल्याएकोमा पनि विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका छन् । ‘विश्वविद्यालयले नीति तथा कार्यक्रमबिनै एकैचोटी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु र त्यसमाथि पनि विश्वविद्यालय ऐनले चिनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधि बिना बैठक बस्नु दुर्भाग्य कदम हो,’ जोशीले भने ।

बालुवाटारमा सभा बोलाएकोमा विरोध

त्रिविको आफ्नै सभा हल छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइदिए ।

सदस्यहरूले सभामा नै बालुवाटारमा सिनेट बोलाएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘त्रिवि र बालुवाटार आउजाउ गर्न २० मिनेट लाग्ला । त्रिविको आफ्नै सिनेट हल छ । विश्वविद्यालयमै गरेको भए सबैको अपनत्व हुने थियो । त्रिविमा किन नगरेको भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के जवाफ दिने ?,’ सभामा सहभागी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाऔं

त्रिविका प्रज्ञहरूले लामो समयमदेखि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज उठाइ रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन नपाउनुको मुख्य कारण कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकार र राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रोक्न त्रिविलाई बोर्ड अफ ट्रस्टिज्मा लैजानुपर्ने मत राख्छन् त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा ।

‘कानुन परिवर्तन गरेर त्रिविलाई बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा लैजानुपर्छ । सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ,’ पूर्व उपकुलपति माथेमाले भने, ‘२० औं वर्ष भयो यो विषय उठाएको सुनुवाइ भएको छैन । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएका सबैलाई भेटेर भनेको हो । बोल्दा बोल्दा थाकियो । सुनुवाइ भएको छैन ।’