निर्देशन पनि मौद्रिक नीतिकै मर्म अनुसार आउने अपेक्षा छ

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी आएको छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई पनि गहन अध्ययन गरेर सम्बोधन प्रयासले बैंकहरूलाई सकारात्मक बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई गहन विश्लेषण गरेर आवश्यकता अनुसार सजगतापूर्ण खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको अवस्था छ । साथै, मौद्रिक नीतिले बैंकर संघका सुझावलाई पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था पनि बैंकहरू सकारात्मक छौं नै । आगामी दिनमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आउने निर्देशनहरू पनि यस्तै सकारात्मक आउने अपेक्षा छ ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई चलाएको छ । निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतसम्मले घट्ने देखाउँछ । त्यसैगरी निरन्तर घटिरहेको ब्याजदर झनै घट्दा कर्जाको माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

त्यसका साथै कर्जाको माग बढ्न अवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको हुनाले घट्दो ब्याजदर लगानी विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने छ । पछिल्लो समयमा घट्दो ब्याजदर तथा न्यून कर्जा लगानीका कारण कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर पनि दबाब बढेको थियो । ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाउँदा बैंकहरूले केही राहत हुनेछ ।

त्यसैगरी कृषि कर्जासम्बन्धी अन्योललाई पनि केन्द्रीय बैंकले थप स्पष्ट पारेको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि कर्जामा देखिएको अन्योल र दुविधा स्पष्ट बनाएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले कर्जा असुलीको विषय, पूँजीकोष दबाब लगायत विषयलाई भने सम्बोधन गरेर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आधार ब्याजदर गणना तथा कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिने हेरेफेर निर्देशनपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

अहिले आधारदर गणना गर्दा सञ्चालन आम्दानी शतप्रतिशत, ऋणपत्र निष्कासन खर्च, सम्पत्तिमा प्रतिफल व्यवस्था तथा कर्जा सुरक्षण कोषको लागत पनि समावेश हुनुपर्ने सुझाव हामीले दिएको हो । त्यसैले निर्देशन नआउँदासम्म त्यो निश्चित भएन नि ! पुनरावलोकन गर्ने भनिएका नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्था निर्देशहरू आएपछि मात्रै बैंकहरू ढुक्क हुने अवस्था बन्ने छ ।

घरजग्गा व्यवसायलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन गरेर पहिलो घर खरिद गर्न मूल्यांकनको ८० र अन्यलाई ७० प्रतिशत कायम भएको छ । साथै, २ करोड कर्जा सीमा पनि बढाएर ३ करोडसम्मको बनाइएको छ । यसले घरजग्गा कारोबारमा कर्जा लगानी बढ्नुका साथै सो क्षेत्र चलायमान हुन्छ । त्यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा मागसमेत सुधार आउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको कर्जाको सर्न्दमा १० लाखसम्मको बैंकहरूले आफैंले ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्ने विषयले बैंकरलाई धेरै सकारात्मक बनाएको छ ।

त्यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपात व्यवस्थापन गर्न लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, एलसीआर र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएछि कर्जा–निक्षेप अनुपात पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय बैंकहरूले धेरै अघि उठाउँदै आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा सञ्चालन भएका घरजग्गा व्यवसायलाई अप्ठेरो छ भने पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्ति बापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसले पूँजीकोषको दाबाब कम गर्न सहज गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने ननडेलिभरेबल फर्वार्डमा कायम प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिने छ । यसले बैंकहरूको आम्दानीमा पनि सहयोग गर्ने छ । यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सुरु भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार अपेक्षा छ ।

(कोइराला नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)