मौद्रिक नीति वित्त नीतिको पुच्छर हुनु हुन्थेन

सर्सर्ती हेर्दा पैसा बाँड्ने जस्तो मौद्रिक नीति आएको अनुभूति भएको छ । यद्यपि, हरेक नीतिका राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् । सुरुदेखि नै मौद्रिक नीति वित्त नीतिको सहायक पाटो मात्रै हो भनेर राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भनिएको थियो । वित्त नीतिको सहयोगी भन्ने कुरामै म धेरै हदसम्म सहमत छैन । किनकि, मौद्रिक प्रणाली भनेको साँच्चै नै वित्त नीतिको पुच्छरमात्र त होइन । मुलुकको दिगो उद्देश्य पूरा गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विवाद नै भएन । तर, वित्त नीतिको पुच्छरै मात्र भने हुने होइन, यसमा क्लियर हुनुपर्छ ।

वित्त नीति राजनीतिक व्यक्तिमार्फत बन्छ । राजनीतिक विषयवस्तु त्यहाँ हाबी हुन्छ । राजस्व, आम्दानी र खर्चमा पनि त्यो झल्कने गर्छ । तर, मौद्रिक नीति पैसाको नियमन गर्ने नीति हो । जनताले डिपोजिट गरेर राखेको पैसालाई नियमन गर्ने नीति हो । चाहे मनी सप्लाईको कुरा होस् या ऋण नीतिको कुरा होस्, यो त आममानिसले बैंकिङ प्रणालीमा राखेको पैसाको सरोकारको कुरा हो । वित्तीय क्षेत्रमा भएको पैसा राज्यको त होइन । त्यसकारण जुन कुरा वित्त नीतिले हेर्दैन, त्यो कुरा मौद्रिक नीतिको नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्छ भनिएको हो । आफ्नो जुन मुख्य उद्देश्य हो, त्यसबाट अगाडि बढेर मौद्रिक नीति ऋणीतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ ।

जब इजी–मनीको नीतिमा राष्ट्र बैंक फर्कियो । त्यसमा डिपोजिटरको पैसा दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने जोखिम हुन्छ । भोलि त त्यो पैसा बैंकहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ । हिजो कृषिमा सजिलैसँग ऋण दिने नीति ल्यायौं, धितोमा पनि सम्झौता गरियो । साथमा, कृषि विकास बैंक किन डुबेको थियो, भन्ने त उदाहरण नै छ नि !

सप्लाई साइडबाट ऋण प्रवाह भएपछि सबै माग बढ्छ भन्ने मानसिकता राखिएको छ । तर, माग किन भइरहेको छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यमा समग्रमा बिजनेस वातावरण नबनेसम्म वा इकोसिस्टम त्यस प्रकारको नबनेसम्म त सप्लाई साइडबाट जति खन्याए पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

मौद्रिक नीतिले इजी–मनी प्रवर्द्धन गरिरहँदा यसका जोखिमबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी संकट हेर्‍यौं भने त्यो कहाँबाट आयो त ? अमेरिकामा केन्द्रीय बैंकले इजी–मनीको नीति लियो । त्यसपछि बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह बढ्यो । विभिन्न प्रकारका प्रडक्ट बैंकहरूले ल्याए । कर्जाको गुणस्तर र प्रडक्टहरूमा कम्प्रमाइज गरियो । त्यसको नतिजा नै २००८ को विश्वव्यापी संकट उत्पन्न भयो ।

अहिलेको अवस्थामा तीन वटा घटना हेर्नुपर्ने थियो । जतिबेला बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ खर्ब भयो, त्यसबेलादेखि नैं एक प्रकारको स्ट्रेसमा बैंकहरू थिए । किनकि पूँजी बढ्यो, पूँजीको रिटर्न प्राप्त गर्ने चुनौतीबीच कर्जा बढाउने दबाब बैंकहरूमा अत्यधिक भयो । यो स्वाभाविक भयो । तर, चार गुणा कर्जा बढाउँदा रियल सेक्टरमा त्यो स्तरको वृद्धि भएको थियो वा थिएन, हेरिएन । जसलाई २ करोडमात्र आवश्यकता थियो, उसलाई ८ करोड दिइयो । यसरी बैंकहरू कर्जाको स्ट्रेसमा गए । यो स्पेस त्यसबेला नै सिर्जना गरिएको हो ।

दोस्रो स्ट्रेस बैंकमा कोभिडपछि २६/२७ प्रतिशतले कर्जा बढ्यो, त्यो कर्जाको बारेमा राष्ट्र बैंक आफंैले सिस्टममा कति खराब कर्जा भयो भनेर सोधखोज गर्ने काम नै गरेन । कोरोना महामारी लगत्तै २७/२८ खर्बबाट जब कर्जा ३८/३९ खर्ब पुग्यो, त्यो कर्जाको गुणस्तर के थियो त ? साँच्चै नै आवश्यक माग थियो कि चाहिने भन्दा माथि सस्तोमा पैसा पाइयो भनेर मान्छेले अन्तै लगानी गरे भनेर शंका त उठेकै थियो नि ! राष्ट्र बैंकले पनि त्यही पृष्ठभूमिमा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स ल्याएको थियो । त्यसैल हंगामा भयो । त्यसबेला पनि वित्तीय क्षेत्र केही स्ट्रेसमा गएकै हो । त्यो कर्जा कहाँ गएको थियो, आज पनि निश्चित छैन ।

अहिले ५ प्रतिशत हाराहारी खराब कर्जा भयो भनेर भनिएको छ । तर, यो डबल डिजिटमा गएको चर्चा अनौपचारिक रूपमा चल्न थालिसकेको छ । कति खराब कर्जा छ भनेर राष्ट्र बैंकले यकिन  गर्नुपर्ने थियो । डुबेको पैसासँगै बैंकको पूँजीमात्र जाँदैन, डिपोजिटरको पैसा डुब्ने हो । त्यो डार्कलिस्टलाई मौद्रिक नीतिले चिर्ला र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै कर्जास्तर हो । आज सहकारीमा पैसा डुबेको छ । लघुवित्तमा डुबेको छ । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ८ खर्बमाथि छ । कुल कर्जा ६० खर्ब मानौं । त्यसको १२ प्रतिशत जति खराब कर्जा भएको अनुमान गरिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूको ७ खर्ब पैसा त त्यहीँ उडिहाल्यो । यसले त बैंकहरूको स्वपूँजी त सिद्धिसकेको अवस्था हो । त्यसकारण खराब कर्जाबारे गहन अध्ययन र एसेट क्लालिटी रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।

यसमा राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन र आईएमएफले गर्ने भनेको १० वटा बैंकको रिभ्यु पनि यही शंकाका आधारमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले सन् २०२१/२२ तिर गएको ७/८ खर्बको कर्जाका बारेमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा अहिले नयाँ मौद्रिक नीति र नेतृत्वले स्पष्ट भनेको भए समस्या समाधान हुने थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरूमा बबाल सिर्जना नहोस् । इजी–मनी जाने वातावरणले खराब कर्जा सल्टाउन सहज हुनेछ । तर, भित्रभित्रै भुसमा आगो लागेको जस्तै खराब कर्जा बढेको हो भने त यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ । यसमा आएर पहिलो ८ खर्बको कुरा, कोभिडपछिको अवस्था र आज आएर पुन: पैसा धेरै भयो, बजारमा पठाउनु पर्छ भनेर लागेपछि यो पैसा कहाँ जाने हो त ? रियल सेक्टरमध्ये यो क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको छ, पैसा यहाँ चाहिन्छ भन्ने क्षेत्र नै पहिचान हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्सबाट पैसा धेरै आयो । डिपोजिट बढ्यो । भनेर हामीले पैसा बजारमा पठाउँदा यो रकम कहाँ जाने हो त ? भुसभित्रको आगो जस्तै बबाल सिर्जना हुने जोखिम छ । कर्जा र निक्षेप जति बढे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) त्यसरी बढेको छैन । त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको देखिएन । यो कुरा राज्य र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

डेढ/दुई वर्ष अगाडि ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । आज ७–८ प्रतिशतमा ब्याजदर आउँदा पनि माग बढेको छैन । यसबेला त माग बेपत्तासँग बढ्नुपर्ने थियो । त्यसकारण ब्याजदर मात्र होइन रहेछ, इकोसिस्टमका अन्य पक्ष, अन्य वातावरण र विषयले पनि भूमिका खेलेको रहेछ भन्ने देखियो । बिजनेस पिपुललाई ब्याजदर आधाभन्दा कममा आउनु त ठूलो अवसर हो ।

अमेरिकामा प्वाइन्ट वान चेन्ज गर्दा त कत्रो हल्लाखल्ला हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सप्लाई साइडबाटै कर्जामा जोड गर्नुपर्ने अवस्थालाई त खासमा बैंकिङ क्षेत्रले गर्व गर्नुपर्ने थियो । पहिलाको जस्तै निक्षेप कम भइदिएको भए बैंकलाई आज धेरै समस्या आइसक्थ्यो । यी विषयलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन ।

(पन्त बैंकर हुन् ।)