राज्यले नागरिकलाई आवासविहीन हुने गरी जबर्जस्ती निष्कासन गरिरहेको छ : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

३ साउन, काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले राज्यका विभिन्न निकायहरूले नागरिकहरू आवासविहीन हुने गरी जबर्जस्ती निष्कासन गरिरहेको बताएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार भूमि र आवासको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा सन् २०२४ मा कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापा जिल्लामा स्थलगत अनुसन्धानहरू गरिएका छन् । त्यसमा आधारित भई ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

जसमा समेटिएका विषय एम्नेस्टी इन्टरनेसनले यही साउन ६ गते सार्वजनिक गर्दैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार परिपूर्ति गर्ने सवालमा राज्यका विभिन्न निकायहरूको भूमिकाका बारेमा समेत छलफल गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र भूमि ऐन, २०२१को आठौँ संशोधन लगायतका कानुनहरूमा जबर्जस्ती निष्कासनलाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि कानुनसम्मत गरिने निष्कासन प्रक्रियामा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियागत सुनिश्चितताका उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ । ‘तथापि, राज्यका विभिन्न निकायहरूद्वारा नागरिकहरू आवासविहीन हुने गरी जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने अभ्यास जारी भइराखेकै देखिन्छ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ .