अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उपभोग कर गरिबको शत्रु होइन, साथी हो

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको त्यस्ता आर्थिक गतिविधि हुन्, जो सरकारको कानूनी ढाँचाभित्र दर्ता भएका हुँदैनन्, वा नियमनमा बसेका हुँदैनन् । अर्थात् सरकारसँग नजोडिएको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानिन्छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू प्राय: कर प्रणाली बाहिर रहन्छन् । करमा दर्ता भएर पनि करको दायरामा नपरेका वा कर नतिर्ने कारोबारहरू पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा भाग मानिन्छन् ।

यस्ता कारोबारले कर प्रशासनलाई जानकारी नदिई कारोबार गर्छन् वा झुटो विवरण पेश गरेर कर छली गर्छन् । सडक पसले, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, सानो किराना पसल वा खासै कर नतिर्ने स्थानीय बजारका पसल जस्ता कामहरू यस अर्थतन्त्र अन्तर्गत पर्दछन् । यी व्यक्ति तथा व्यवसायहरूले कानून बमोजिम कर तिर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले देशको समग्र उत्पादन र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि औपचारिक तथ्याङ्कमा समेटिने गरेको पाइँदैन ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । त्यस्तै, अर्न्स्ट एन्ड योङ्गले गरेको अनुसन्धानले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखाएको छ, जुन अनुपातमा संसारमै तेस्रो ठूलो हो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा उपभोगमा आधारित करको परिपालना भएको हुँदैन भने भएको अवस्थामा पनि आंशिक रूपमा मात्रै भएको हुन्छ ।

उपभोगमा आधारित कर भन्नाले सामान वा सेवाको उपभोग गर्दा लाग्ने करलाई जनाउँछ । यस्तो कर तिर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता माथि हुन्छ, जसले सामान वा सेवा किन्ने बेला सो कर तिर्छन् । यस्तो कर प्रणालीमा जति धेरै उपभोग गर्‍यो, त्यति नै धेरै कर तिर्नुपर्छ । कम उपभोग गर्दा कर पनि कम नै लाग्ने गर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) आदि उपभोगमा आधारित करका उदाहरण हुन् । यस्तो कर गरिब र धनी दुवैलाई समान दरमा लाग्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई प्रतिगामी कर प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । अर्थात् यस किसिमको करले न्याय गर्न सक्दैन भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । जस्तै, धनीले पिठोे किन्दा र गरिबले किन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर समान रूपमा अर्थात् १३ प्रतिशत लाग्ने गर्छ । तर आयकर, नाफाकर, सम्पत्ति कर, घर–जग्गा कर जस्ता प्रत्यक्ष कर भने करदाताको आफ्नो आय, नाफा वा सम्पत्तिका आधारमा बुझाउनुपर्छ ।

कम आयमा कम कर, बढी आयमा बढी कर लिने प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली भन्छन् । तर, जनताको आयस्तरलाई वास्ता नगरी सबैलाई समान रूपमा लाग्ने हुनाले उपभोग करका विषयमा नकारात्मक धारणा छ । उपभोक्ताहरू यो करका कारण सामानको मूल्य बढेको छ भन्छन् । राजनीतिकर्मीहरू यस्ता कर लगाउँदा आफू अलोकप्रिय बनिने हो कि भन्ने जोखिम देख्दछन् । व्यापारीहरू पनि यस्ता करले गर्दा सामान महङ्गो हुने भएकाले ग्राहक कम भई किनमेल नै कम हुने विश्वास गर्छन् ।

विकसित मुलुकहरूमा भएका अध्ययनहरूले पनि उपभोग कर गरिब विरोधी रहेको देखाएका छन् । यसले गरिबहरूलाई चरम अन्याय भएको निष्कर्ष ती अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

तर, हालै इन्स्टिच्युट फर फिस्कल स्टडिज (आईएफएस) का लागि अर्थशास्त्रीहरू पियरे वाचास, लुसी गाडेन र एन्डर्स जेन्सेनले विश्वका ३१ वटा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गरेको एक अनुसन्धानले उपभोग कर र गरिबी बीच एक अनपेक्षित तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।

विगतमा रहेको मान्यता विपरीत यो अध्ययनले विकासशील तथा विकासोन्मुख देशहरूमा उपभोग करले गरिब जनतालाई फाइदा पुर्‍याउने देखाएको छ । यस्ता मुलुकमा उपभोग करले गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा कार्य गर्दै आएको सो अध्ययनले देखाएको छ । यसले धनी र गरिब बीचको खाडल घटाउन मद्दत पुर्‍याएको छ भने कर प्रणाली मार्फत सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको निष्कर्ष अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो अनुसन्धानले बुरुन्डीदेखि चिलीसम्म ३१ वटा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा व्यापक अध्ययन गरेको थियो । अफ्रिकाका १५, एशियाका ८ र ल्याटिन अमेरिकाका ८ मुलुकहरू यो अध्ययनमा समावेश थिए । यो अध्ययनले विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसअघि यस्ता अनुसन्धानहरू मुख्यत: युरोप र अमेरिकाका विकसित मुलुकहरूमा केन्द्रित थिए, जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र नगण्य छ । त्यहाँका अनुसन्धानहरूले उपभोग करले गरिबहरूलाई चरम अन्याय भएको र तिनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोग करमा खर्च गर्नुपर्ने देखाएका थिए । त्यसका कारण गरिब जनताले गुणस्तरीय जीवन बाँच्न कठिनाइ भोग्नुपरेको एवम् गरिब झनै गरिब बन्दै गएकाले यस्ता करहरू प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष निस्कने गर्थ्यो । तर विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भएको यो नयाँ अनुसन्धानले त्यो धारणालाई पूर्ण रूपमा उल्टाइदिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले लाखौं घरपरिवारको खर्चको विवरण संकलन गरी यो अनुसन्धान गरेका थिए । ती घरपरिवारले सडकदेखि सुपरमार्केटसम्म गरेको हरेक किनमेलको स्थान रेकर्ड उनीहरूले गरेका थिए । कुन वर्गका मानिसले आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू कहाँबाट कति किनमेल गर्छन् भन्ने उनीहरूले पत्ता लगाएका थिए ।

यसबाट के पत्ता लाग्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिएको किनमेलमा उपभोग कर लाग्दैन, लागे पनि सोको अनुपात एकदमै नगण्य हुन्छ । त्यसकारण, जुन वर्गले यो क्षेत्रमा बढी किनमेल गर्छ, त्यो वर्गले कम कर तिर्छ ।

‘इन्फर्मलिटी एङ्गल कर्भ’ – एक नयाँ आर्थिक सिद्धान्त

यो अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खोज ‘इन्फर्मलिटी एंगल कर्भ’ हो । यो एउटा नयाँ आर्थिक सिद्धान्त हो, जसले आम्दानी बढ्दै जाँदा मानिसहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कम किनमेल गर्छन् भनी पुष्टि गरेको छ ।

उदाहरणको लागि रुवाण्डामा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत मानिसहरूले आफ्नो ९० प्रतिशत किनमेल अनौपचारिक क्षेत्रबाट गर्छन् । सडकका फलफूल बिक्रेता, साना किराना पसल, स्थानीय बजारका ठेलाहरूसँग उनीहरूले सामान किन्छन् । यसैबीच तिनीहरूभन्दा १० प्रतिशत बिन्दुले कम गरिबले ७० प्रतिशत मात्र सामान अनौपचारिक क्षेत्रबाट किनमेल गर्छन् । यो अनुपात आम्दानी वृद्धि भएसँगै क्रमश: घट्दै जान्छ अर्थात् आम्दानी अलि राम्रो हुने बित्तिकै मानिसहरूले गर्ने किनमेल अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रतर्फ वृद्धि हुँदै जान्छ ।

यस्तो अवस्था किन देखिन्छ त ? यो अनुसन्धानले मुख्यत: तीन वटा कारण पहिचान गरेको छ:

पहिलो, गरिब मानिसहरूका लागि कहाँ समान किन्ने भन्ने तय गर्न मूल्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक हो । सडकको ठेलाबाट किनेको टमाटर र सुपर मार्केटको टमाटर गुणस्तरमा फरक हुन सक्ला तर मूल्यमा ठूलो अन्तर पर्दछ । तर पनि यी दुवैले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ । त्यसैले कम आय भएकाहरू सस्तो विकल्प रोज्छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण पक्ष कमजोर छ । उपभोक्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना हुँदैनन् । तर, साना व्यवसायले कर मात्र नभएर श्रम कानून, वातावरण सम्बन्धी कानून लगायत पनि कम पालना गरे हुन्छ । त्यस्ता कानूनहरू पालनामा कडिकडाउ नहुँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा सामानको मूल्य कम हुन्छ ।

दोस्रो– ठूला सुपरमार्केट तथा औपचारिक बजारसम्म गरिब जनताको पहुँचमा पनि समस्या छ । ठूला सुपर मार्केटहरू शहरका केन्द्रमा वा विशेष क्षेत्रमा हुन्छन् । गरिब मानिसहरूका लागि त्यहाँ पुग्न यातायात खर्च लाग्छ । समय लाग्छ । यसैले नजिकको साना पसललाई नै उनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन् ।

तेस्रो, धनी मानिसहरू सुविधा, गुणस्तर र प्रतिष्ठाका लागि महँगा पसलहरूमा जान्छन् । तिनीहरूका लागि एकै ठाउँमा सबै सामान पाउनु, गुणस्तरीय सामान पाउनु, वस्तुको गुणस्तरमा ढुक्क हुने विषय प्राथमिकताका विषय हुन् । किनमेलमा सन्तुष्टि दिने पक्षहरू जस्तै वातानुकूलित वातावरण, डिजिटल भुक्तानी सुविधा जस्ता कुराहरूले उनीहरूका लागि अर्थ राख्दछ ।

आर्थिक न्यायको नयाँ आयाम

यो अनुसन्धानले दिएको नयाँ निष्कर्ष भनेको धनी र गरिब दुवै वर्गका लागि समान दरले उपभोग कर लगाउँदा पनि धनी वर्गले गरिब वर्गको तुलनामा बढी कर तिर्दछ भन्ने हो । यसको मुख्य कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको उपस्थिति हो ।

उदाहरणका लागि, गरिब परिवारले आफ्नो ९० प्रतिशत किनमेल अनौपचारिक क्षेत्रबाट गर्छ, जहाँ कुनै उपभोग कर तिर्नुपर्दैन वा न्यून मात्रामा मात्र तिर्नुपर्छ । उसले केवल १० प्रतिशत किनमेलमा मात्र धनीले तिर्ने बराबरको कर तिर्छ । यसैबीच धनी परिवारले ७० प्रतिशत किनमेल औपचारिक क्षेत्रबाट गर्छ र सोही अनुपातमा कर तिर्छ । यसरी धनी परिवारले गरिब परिवारको तुलनामा सात गुणा बढी प्रभावकारी कर तिर्छ । यसले उपभोग करको प्रगतिशील प्रकृतिलाई देखाउँछ ।

त्यसका अतिरिक्त धनीले गरिबको तुलनामा धेरै मूल्यको वस्तु किनमेल समेत गर्ने भएकाले उसले तिर्ने करको मात्रा गरिबको तुलनामा धेरै नै हुन्छ । गरिब र मध्यमवर्गीय मानिसहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबाटै आफ्ना दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू किन्छन् । तिनीहरूका लागि यो किफायती छ । समय बचत हुन्छ । स्थानीय सम्पर्क हुन्छ । मोलमोलाइ गर्न सकिन्छ । उधारो पाउन सकिन्छ । यसरी करको दायरामा नभएको क्षेत्रबाट किनमेल गर्ने हुनाले उनीहरूलाई करको भार पनि कम पर्ने गर्दछ ।

विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयकर प्रणाली कमजोर छ । धेरै मानिसले आयकर तिर्दैनन्, तिरे पनि अत्यन्त न्यून तिर्छन् । कर छली व्यापक छ । यस्तो अवस्थामा उपभोग करले आयकरको काम गरिरहेको छ ।

नेपालमा पनि प्रत्यक्ष करको असुली एकदमै कम छ । आयकर तिर्नेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सम्पत्ति करको अवस्था झनै दयनीय छ । घरजग्गाको कारोबारमा लाग्ने कर झनै अनौपचारिक छ । असुली कमजोर छ । भ्रष्टाचार व्यापक छ । यी कारोबारबाट सिर्जित आयमा खासै आयकर वा सम्पत्ति कर संकलन हुन सक्दैन ।

नेपालको सान्दर्भिकता

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यस अध्ययनका निष्कर्षहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सामान्यतया यहाँको सामान्य दैनिक कारोबारमा न त बिल दिइन्छ, न सो कारोबारमा सही तरिकाले भ्याट नै तिरिन्छ । व्यापारीहरूले आफ्नो आम्दानीको सही तरिकाले रेकर्ड राखेर कर तिर्दैनन् । कर अधिकारीहरूले प्रभावकारी निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही समेत गर्दैनन् । यस्तै व्यवहारका कारण नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रको समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ । तराईका शहरहरूमा अनौपचारिक ढङ्गले आयात गरिएका भारतीय उत्पादनहरू सहज रूपमा पाइन्छ । व्यावहारिक रूपमा पहाडी क्षेत्रहरूमा त व्यवसायहरू खासै औपचारिक दायरामै आउन सकेका छैनन् ।

माथि उल्लेख गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार जानेर वा नजानेर जसरी बनाएको भए पनि नेपालको उपभोग कर प्रणाली पनि पहिलेदेखि गरिबमैत्री रहेछ । यसको मूल कारण अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थितिले सिर्जना गरेको संरचनागत विशेषता हो ।

यस अध्ययनबाट एक कुरा स्पष्ट भएको छ– नेपाल जस्ता विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकमा उपभोग कर अब गरिबहरूको शत्रु होइन, साथी हो । यसले आर्थिक न्यायको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालको भविष्यको आर्थिक नीतिमा यो एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन्न सक्छ । नेपाल जस्ता देशका लागि धनी–गरिब बीचको खाडल पूर्ति गर्न उपभोग कर शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

धनी मानिसहरूले औपचारिक क्षेत्रबाट बढी किनमेल गर्छन् र फलस्वरूप बढी कर तिर्छन् । गरिब मानिसहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी किनमेल गर्छन् र कम कर तिर्छन् । त्यसैले उपभोग करलाई मात्र राजस्व उठाउने माध्यम मात्र मान्नुहँुदैन । यसलाई गरिबी विरोधी उपकरणको रूपमा हेरिनुपर्छ । यसले नीति निर्माताहरूको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्छ । यो अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा राजनीतिक दलहरू तथा सरकारले उपभोग करको दायरा वृद्धिलाई गरिबी विरोधी उपायको रूपमा प्रचार गर्न सक्नेछन् ।

अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणका निश्चय पनि धेरै फाइदा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने नीतिहरू सावधानीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ । सरल कर संरचना, न्यून करको दर, प्रभावकारी कर प्रशासन र अनौपचारिक क्षेत्रका फाइदाहरूलाई कायम राख्दै सावधानीपूर्वक औपचारिकीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने एक अत्यन्त कठिन कार्य हो । तर यो असम्भव भने पक्कै छैन । विस्तारै कडाइ गर्दै, स्वेच्छिक रूपमा प्रोत्साहन दिएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि जबरजस्ती गर्ने वा हतार गर्ने काम गरियो भने दुर्घटना हुन सक्छ ।

यस व्यापक अनुसन्धानले विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा उपभोग करको बारेमा हाम्रो बुझाइलाई ठूलो परिवर्तन गरेको छ । विकसित र विकासशील मुलुकहरूबीच कर नीतिको प्रभावमा आकाश र पातालको फरक रहेको समेत पुष्टि भएको छ । प्रत्यक्ष करबाट मात्र आर्थिक न्याय हुन्छ भन्ने परम्परागत अवधारणालाई यस अनुसन्धानले विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकको हकमा पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । आर्थिक न्यायमा प्रत्यक्ष करले निश्चित योगदान दिन सक्छ तर केवल प्रत्यक्ष करबाट मात्र आर्थिक न्याय आउँदैन । यसमा उपभोगमा आधारित करले निकै ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने निष्कर्ष यस अध्ययनको मूल मर्म हो । नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि यो एक अत्यन्त सुखद् खबर हो ।

नेपालका नीति निर्माताहरूले यस अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपभोग कर सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूमा प्राय: कमजोरीका रूपमा देखिने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त कर नीतिको माध्यमबाट व्यवस्थित गरेर आर्थिक सन्तुलन, आर्थिक तथा कर न्याय, आर्थिक समानता र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चुनौतीका रूपमा नहेरी अवसरका रूपमा लिएर प्रभावकारी नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनले नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा दीर्घकालीन र दिगो योगदान पुर्‍याई गरिबी निवारणमा एउटा ठूलो कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

(सीए दाहाल हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा ‘तुलनात्मक कर नीति तथा प्रशासन’ विषयमा अध्ययनरत छन् ।)