भारतमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री ३० दिन हिरासतमा रहे पदबाट हटाउने प्रस्ताव

४ भदौ, काठमाडौं । भारतमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री ३० दिनसम्म हिरासतमा रहे स्वत: पद हटाउनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव आएपछि विपक्षीले विरोध जनाएका छन् ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा ‘१३०औं संविधान संशोधन विधेयक २०२५’ पेश गरेपछि विपक्षीले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रस्तावित संशोधनमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री यदि ३० दिनसम्म लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा रहे उनीहरूलाई ३१औं दिनमा पदबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, यस्तो प्रावधानले कानुनको गलत प्रयोग हुनसक्ने विपक्षीको आशंका छ । कंग्रेस सांसद प्रियंका गान्धीले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकलाई अधिकारमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएकी छन् ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार विरोधी कदम भन्नु जनताको आँखामा पर्दा हाल्नु सरह भएको उनको भनाइ छ ।

‘भोलि तपाईं कुनै मुख्यमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ र ३० दिन हिरासतमा राख्नुहुन्छ, अनि कानुनी कारण देखाउँदै पदबाट हटाइदिनुहुन्छ, यो बिलकुल गलत हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक र निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ गान्धीले पत्रकारहरूसँग भनिन् ।

पुष्टि नै हुन नसक्ने विषयमा पनि सत्तापक्षले पदासिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि कानुनी आडमा प्रतिशोध साँध्न सक्नेतर्फ गान्धीले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

I see the bill for the removal of CMs and ministers as a completely draconian thing.

To say it as an anti-corruption measure, is just to pull a veil across the eyes of the people. Tomorrow, you can put any kind of a case on a CM, have him arrested for 30 days without conviction,… pic.twitter.com/QlQEFE4BpM

— Congress (@INCIndia) August 20, 2025

त्रिणमुल कंग्रेसकी प्रमुख एवं पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यसलाई लोकतन्त्र र संघीय ढाँचाका लागि खतरापूर्ण भनेकी छन् ।

‘म भारत सरकारका तर्फबाट आज पेश गरिएको १३०औं संविधान संशोधन विधेयकको कडा निन्दा गर्छु, यो सुपर इमरजेन्सी भन्दा पनि गम्भीर स्थिति हो, भारतको लोकतान्त्रिक युगलाई सधैंका लागि समाप्त पार्ने प्रयास हो’, मुख्यमन्त्री बेनर्जीले लेखेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लामो पोस्ट लेख्दै मुख्यमन्त्री बेनर्जीले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध जनाउँदै ‘भारतका लागि कालो दिन’ भनेकी छन् ।

I condemn the 130th Constitutional Amendment Bill, proposed to be tabled, by the Government of India today. I condemn it as a step towards something that is more than a super- Emergency, a step to end the democratic era of India for ever. This draconian step comes as a death… pic.twitter.com/Vx78R1fh6V

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 20, 2025

राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)का सांसद मनोज झाले यही विधेयकसँग जोडिएको समाचार रिपोर्ट सामाजिक सञ्जाल एक्सामा साझा गर्दै यो विपक्षीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भनेका छन् । बहस, असहमति र सत्तालाई चुनौती दिने अधिकारका कारण लोकतन्त्र टिक्ने उनको भनाइ छ ।

‘जब विपक्षी आवाजलाई दबाइन्छ वा अप्रासंगिक बनाइन्छ तब लोकतन्त्र बँच्दैन, यस्तोमा चुनावी अनुष्ठानमा लतपतिएको निरंकुश शासन मात्रै रहन्छ,’ उनले भने ।

In nutshell it is an endeavour towards ‘Opposition-Free’ democracy. The very soul of democracy rests on debate, disagreement and the right to challenge those in power. When opposition voices are stifled, delegitimised or reduced to irrelevance with these kind of ‘bills’ , what… pic.twitter.com/xIIzU7uh5l

— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) August 20, 2025