दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने

५ भदौ, काठमाडौं । दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार पास भएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान छ ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ को ४ को २ मा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने चारवटा आधार राखिएको छ ।

(क) जग्गाको प्रकृति,

(ख) क्षेत्रफल,

(ग) मूल्यांकन,

(घ) निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधार ।

चौथो आधारअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयंको नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

यस्तो प्रावधानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

यो प्रावधानअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । वर्गीकरण गर्दा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यक्ति वा उसको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको केलाइनेछ । त्यस आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीले बसेको ठाउँको जग्गा पाउने/नपाउने तय हुनेछ ।

यी लगायतका प्रावधान राखेर संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो । पास भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए अनिवार्य  

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्नका निम्ति हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान खुला गरेको थियो । त्यसरी जग्गा लिएकाहरूले घर वा अपार्टमेन्ट बनाए । तर, बेच्न पाएका थिएनन् ।

चियान उद्योगको लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय रुपान्तरित हुन नपाउने लगायतका प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ । सांसदहरूले एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा राखेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा रुपान्तरित हुन नदिने गरी विधेयक पास गरेको बताएका छन् ।

संसदीय समितिले बिहीबार पास भएको प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो भने खुला गरेको छ । तर यो प्रावधान लागु हुन भने अझै केही संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ ।

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।