विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोट हाल्ने अवसर दिन कानुन संशोधनको तयारी

२ असोज, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि आगामी निर्वाचनमा मतदानमा संलग्न गराउन कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।

अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि मतदानमा सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ । सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आज छलफल गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको अवसर दिन र उमेर पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवाहरूलाई पनि समेट्न कानुन संशोधन गर्ने बताए ।

छलफलपछि अर्यालले सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै त्यसका लागि प्राविधिक कठिनाइ फुकाउने बताए ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन कानुनमा संशोधन गर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बाहिर बस्नु भएकाहरुलाई पनि कि त नेपालमा आएर भोट हाल्नुपर्यो त्यो हो भने मतदाता नामावली जहाँ छ, त्यहीँ गर्ने कुरा, तर सबै नेपालीहरू आउन सक्नुहुन्न । यो यथार्थ हो । त्यसको लागि अब विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने, खासगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि भन्ने सैद्धान्तिक कुरा एकदम ठीक छ । अदालतले पनि यो कुरा आदेश गरिसक्या छ ।’

‘यसमा कानुनमा प्राविधिक केही कठिनाइहरु छन् भने त्यो अध्ययन गर्ने र यसैपालिदेखि कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ । यसको लागि कानुनको अध्ययन गर्ने एक किसिमको सहमति भएको छ,’ मन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकारहरुसँग भने ।

अर्यालले मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘सकिएन भने पनि जहाँ हाम्रो राजदूतावास छ त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर युवा पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरौं भन्ने छ,’ उनले आयोगका पदाधिकारीहरूको ब्रिफिङका क्रममा भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । नेपाल सरकारबाट गर्न सक्ने हामीले गर्छौं, मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि यसमा सहजीकरण गर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशमा रहेका नेपालीले कहिले पाउलान् मतदान अधिकार ?

२०८१ साल असार १४ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पहिलो चरणमा मलेसियासहित खाडीका ६ वटा मुलुकबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगको सोच रहेको बताएका थिए । नेपालीहरुले जति प्रयत्न गरे पनि पीआर वा ग्रिनकार्ड पाउन नसक्ने देशलाई मतदाता नामावली संकलनको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताएका थिए ।

मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवालाई पनि समेटिने

मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवालाई पनि समेटिने सो निर्वाचनमा उमेर पुगिसकेका तर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका युवाहरूलाई सहभागी गराउन पनि कानुनमा सुधार गर्ने गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।

‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर भए पनि सबैलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन नयाँ पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ, जसको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छैन, उमेर पुगेर पनि नाम समावेश हुनबाट बञ्चित  हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कानुनमा सुधार गरेर फेरि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो निष्कर्ष रह्यो ।’

यसअघि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव भएको तर कानुनमा केही संशोधन आवश्यक रहेको जानकारी गराएका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालसँगको छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचनको तयारी आयोगले सुरु गरिसकेको बताए । विभिन्न चरणमा तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अहिले आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति कति छ भनेर लेखाजोखा गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

अहिलेसम्मको तयारी मौजुदा कानुन अनुसार नै भएको भन्दै उनले यदि सरकारले आयोगसँगको सल्लाहमा सम्भाव्य विकल्प ल्याएमा त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘अहिले हुन लागेको निर्वाचन मुलत: मौजुदा कानुन अन्तर्गत हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘नेपाल सरकारले सरसल्लाह गरेर सम्भाव्य केही विकल्पहरू निकाल्यो भने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नोट चल्ने भोट किन नचल्ने ?