गण्डकीमा प्रदेश संरचना पुनर्निर्माण गर्न कांग्रेस संसदीय दलले दियो १० लाख

२ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणका गर्न कोष बनाउन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दलको शुक्रबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माणको योजना तत्काल ल्याएर कोषमार्फत निर्माण गर्न आग्रह गर्दै १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसहित ४ मन्त्रालय, मातहतका करिब ५० संरचना तोडफोट, लुटपाट तथा आगजनी भएका छन् ।

करिब ५० वटा चारपांग्रे र करिब १ सय २० वटा दुई पांग्रे सवारी साधन जलेका प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतन नन्दप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना र यातायातको साधनमा ठूलो क्षति भएको हुँदा त्यसको यकिन विवरण तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको योजना अघि ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

‘जनतालाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको शीघ्र पुनर्निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक भएकाले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो कोषमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट १० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

दलले भदौ २३ र २४ गते भएका ज्यादती तथा ध्वंसात्मक गतिविधिहरूको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका मुद्दाहरू- सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेबारे भने दल प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

खरानी पन्छाउँदै निस्किए कर्मचारी, मुख्यमन्त्रीको आरोप- पहिल्यै जलाउँछु भन्नेहरूले जलाए

‘यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न चालु खर्च घटाउने, दरबन्दी कटौती गर्ने, कार्यालय समायोजन गर्नेजस्ता सुशासनमैत्री कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै, अझ जनमैत्री र उत्तरदायी ढङ्गले अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं,’ दलले भनेको छ ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप विषम परिस्थितिमा निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकत्वप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आभारसमेत व्यक्त गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रमाथि भएको गम्भीर आक्रमणको भत्र्सना गर्दै, लगानीमैत्री वातावरण पुनःस्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई दलले अनुरोध गरेको छ ।