सरकार-दल संवाद खुलाउन राष्ट्रपतिको छहारी

२४ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूको सत्ता ढलेपछि चुलिएका राजनीतिक संकट सुल्झाउन राष्ट्रपतिको छहारी लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भएपनि उनले पछिल्लो संकटमा संविधानको र राजनीतिक व्यवस्थाकै रक्षाका लागि भन्दै राजनीतिक संवादहरूलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । त्यसैको पछिल्लो कडि बनेको छ, बिहीबार शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठक ।

जेनजी आन्दोलनपछि चुलिएको संकटबाट बाहिर आउन  फागुन २१ मा चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै संवैधानिक प्रबन्ध थिएन । तर संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि भन्दै उनले ‘बडो जुक्तिपूर्वक’  सरकार निर्माण गरिदिए । संविधानमा केही घाउचोट लाग्दै बनेको सरकार आफ्नो म्यान्डेट अनुसार अघि बढोस् भन्ने उनको भनाइ थियो ।

तर यो  करिब एक महिनाको अवधिमा न सरकारले चुनावका लागि मुख्य सरोकार राख्ने राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्क गर्‍यो न राजनीतिक दलहरू नै सरकारसँग संवादमा गए ।

बरु यो बीचमा प्रधानमन्त्री कार्की र राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक पटक राष्ट्रपतिलाई भेटेर एकअर्काप्रतिका गुनासा र आशंकाहरू सुनाइरहेका थिए ।

सरकार र दलहरूबीच संवाद नै अघि नबढेपछि बिहीबार उनले शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक डाके । उक्त बैठकमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका दोस्रो तहका निर्णायक नेताहरू सहभागी थिए ।

दलहरूसँग सिधै आफूले संवाद गर्ने हच्किरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै यो बैठकको सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार राष्ट्रपतिलाई करिब ४० मिनेट भेटेकी थिइन् । त्यसक्रममा दलहरूबीच राजनीतिक संवाद सरकारका तर्फबाट नभइरहेको भन्दै बाहिरबाट पनि आवाज उठिरहेको सन्दर्भ उठेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई नै उनले पहिलो बैठकको सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

उनले यो कुरा बिहीबारको बैठकमा राजनीतिक दलहरूले शीतल निवासमा बैठक किन राखेको भन्दै प्रश्न गरेपछि स्पष्ट पार्दै भनेकी थिइन् ।

सरकार बनेको एक महिनासम्म दलहरूसँग कुनै संवाद नगरी चुनावी कार्यक्रमहरू समेत बाहिर आइसकेको छ ।  त्यसका कारण चिढीएका दलहरूले बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

चुनावमा जाने निर्णय गरिनसकेका कांग्रेस एमालेका नेताहरूले त सरकारको बैधानिकतामै सुरुमा प्रश्न उठाएका थिए । तर जनतामा जाने कुरामा आफूहरू विपक्षमा नरहे पनि अहिलेको वातावरण र सरकारको शैली गलत रहेको धारणा राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश- चुनावमा सहभागी नभए विषम परिस्थिति आउँछ

माओवादी लगायतका दलका प्रतिनिधिले राजनीतिक छलफल राष्ट्रपति कहाँ गर्ने अवस्थाबारेको जवाफ मागेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरूकै आग्रहमा राष्ट्रपतिबाट बैठक राखिएको बताएकी थिइन् ।

‘हाम्रै आग्रहमा राष्ट्रपतिज्यूले बैठक राख्नु भएको हो । सबैसँग अब सिंहदरबारमा छलफल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

दलहरूसँग सरकार टाढिने र झन् दूरी बढाउने काम गरिरहेको भन्ने प्रश्न उठेपछि उनले पहिले बैठक सिधै आफूहरूले बोलाउँदा आन्दोनलकारी शक्तिहरू चिढिने जोखिम रहेको कुरा गरेकी थिइन् ।

पहिलो बैठक दल र जेनजी दुबैलाई राष्ट्रपतिको समन्वयमा गराउने र त्यसपछि सरकारले नै सिधा संवाद  गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।

त्यसैले भोलि शनिबार राष्ट्रपतिले शीतल निवासमै प्रधानमन्त्रीसहित जेनजी समूहरूसँग पनि संवाद गर्ने तय भएको छ ।

‘चुनावमा सहभागी नभए विषम परिस्थिति’

अबको राजनीतिक परामर्श सिंहदरबारमा हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव नभए आउने सक्ने विषम परिस्थितिको आंकलन गर्न दलका नेताहरूलाई अनुरोध गरिन् ।

उनले जेनजीहरू ‘हामीहरू सबैको छोराछोरी, नातीनातिना’ भएकाले उनीहरूले किन आज यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरे भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरिन् ।

उनले दलहरूलाई पनि जेनजीलाई समेटेर जान र उनीहरूका परिवर्तनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न सुझाइन् ।

तर दलका अधिकांश नेताहरूले चुनावको लागि तयार हुनुपर्ने न्यूनतम वातावरण समेत तय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार विशेषगरी नेता र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि नै गर्न नपाउने र नसक्ने अवस्था रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नेताहरू आफैं शान्तिपूर्ण रुपमा हिँडडुल समेत डर मान्नुपर्ने अवस्थामा चुनावको वातावरण कसरी बन्छ भन्दै नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

निर्वाचन स्वतन्त्र रुपमा गर्ने भन्ने तर चुनावको कार्यतालिका बनाइसक्दा समेत दलहरूसँग सोधखोज नगर्ने  भन्दै दलका नेताहरूले गुनासो गरेका थिए ।

चुनावको मुख्य सर्त नै शान्ति सुरक्षा भएको तर प्रहरीको हालत कुन अवस्थामा रहेको छ भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रश्न गरे । बर्दी र हतियार लुटिएका प्रहरी, जेलबाट भागेका अपराधीलाई फिर्ता ल्याउने लगायतका काम भएर प्रहरीको मनोबल नबढ्दा सम्म चुनावको शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित नहुने उनीहरूको धारणा थियो ।

राजनीति दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगायत पक्रने भन्ने विषय आइरहेको छ । यसले सरकारको ध्यान चुनावमा हो कि अन्यत्र भन्ने स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे ।

‘मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति नेताहरूलाई चेतावनी दिने खालका छन् यस्ता गतिविधिले चुनाव हुन्छ ?,’ बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।

सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

नेताहरूविरुद्धको जाहेरीको सम्बन्धमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले घटनाको छानबिन आयोगबाट भइरहेको तर पीडितहरूलाइ आफ्नो उजुरी दिने पाउने अधिकार प्रयोग गर्न भने रोक्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी जाहेर परेको छ । उक्त जाहेरी अघि बढाउन सरकारले नै प्रहरीलाई जोडबल गरिरहेको कुरा आइरहेको छ ।

माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा लगायतका दलका प्रतिनिधिले सुरक्षाकै प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई स्थिति सामान्यीकरण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिले पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प निर्वाचन भएकाले यसमा गम्भीर हुन अनुरोध गरेका थिए ।

तोकिएको मितिमा चुनाव भएको अवस्थामा मात्र अन्य राजनीतिक गतिविधि सही दिशमा जाने भन्दै उनले यो संवेदनशीलता बुझ्न र त्यसअनुसारै सरकार र राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उनले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध गरी  निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने विश्वास आम नागरिकलाई दिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल जानकारी दिए ।

पौडेलले राजनीतिक दलहरूमा कुनै द्विविधा र अस्पष्टता भए बैठकमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालियो भने यसले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? भन्दै राष्ट्रपतिले दलका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

उनले पार्टीहरूले पनि भ्रम सिर्जना नगरी जेनजी युवाहरूका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर भनेर जनतामा जानुपर्ने बताएका थिए । तर जनतामा जानका लागि दलहरूको सुरक्षाको चिन्तालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबारको बैठकले अहिलेसम्म संवाद नभएको भन्ने गुनासो अब चिरिएको बताए । ‘संवादको सुरुवात भएको छ । यो अझै बढ्छ । आजको बैठकले  राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलक कसैको पनि चुनावप्रति विमति रहेन,’ उनले भने, ‘दलहरू चुनावमा जाने,  सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा सबैको सहमति देखियो ।’

बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सहभागी थिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ,  उपमहासचिव वपर्षमान पुन सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यबहाक सभापति डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही र मिना लामा, नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र  महासचिव धनश्याम भुसाल सहभागी थिए ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट रेनु यादव, जसपा नेपालबाट विद्युत बज्रचार्य र प्रकाश अधिकारी, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकान्त राउत र डा. जयकान्त राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट रेशम चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिल प्रजापती, सहभागी थिए ।