ओलीमाथि छानबिन होस्, चुनाव नभाँडियोस्

देश संकटमा छ । संसद विघटित छ । निर्वाचित सरकार छैन । गैरराजनीतिक व्यक्तिको सरकार बनेको छ । दोस्रो ठूलो दल एमालेकै कारण आजको संकट उत्पन्न भएको हो ।

पुराना नेता हटाउने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने युवा पुस्ता जेनजीको माग जायज छ । बल्लतल्ल सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्ने र चुनाव हुन नदिने खेलमा छन् ।

फागुन २१ मा आम निर्वाचन अति आश्यक छ । त्यसलाई कसैले भाँड्न हुँदैन । हरेक देशभक्त नेपाली र एमालेका कार्यकर्ताले समेत मुखले होइन, कामले पनि देशभक्तिपन देखाउने हो भने आम चुनावमा सहयोग गर्नुपर्छ, बाधा विरोध गर्नु हुँदैन ।

अहिलेको संकटको कारण शासकको सत्तामोह नै थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु पनि ठूलो कारण बन्यो । जेनजीको माग सिंहदरवारको सत्ता थिएन, शासकलाई सक्नु भएन, तपाईं छाड्नुस् अरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्ने मात्र थियो । तर, शासकले समयमा बुद्धि नर्‍पुयाउनाले देश संबैधानिक संकटमा पुग्यो । बेलैमा राजीनामा गरेको भए ७६ युवाको नरसंहार हुने थिएन । संबैधानिक संकट पनि आउने थिएन । र, नरसंहारको कारक पनि बन्नु पर्ने थिएन ।

संवैधानिक संकट शासककै कारण आयो । संकट टार्ने, चुनाव सम्पन्न गर्नेबारे राष्ट्रपति, जेनजी, सेना, सरकार र अन्य दलसँग सरसल्लाह गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा विपक्षीको ह्याङओभरबाट मुक्त हुन सकेको देखिएन । पदमुक्त हुनासाथ आफूलाई विपक्षी दलको नेता ठान्छन् । सरकारलाई संसदमा विरोध गरेको जस्तो विरोध सुरु भएको छ ।

भदौ २३ गते १९ युवाको नरसंहार भएपछि सेना प्रमुखले शासकलाई अब तपाई राजीनामा दिनुहुन्न भने हामी धान्न सक्दैनौं भन्दा पनि शासकले ‘म राजीनामा गर्दिनँ, मैले राजीनामा गरेँ भने जसरी भारतले सिक्किम खायो, त्यसैगरी नेपाल खान्छ’ भनेर हुट्टिट्याउँले आकाश थामेकोजस्तो पागलपनाको भ्रम फैलाइयो । तिनै नेताले जेनजीका युवा नेतालाई ‘ठग’ भनेका थिए, आज ‘युवा भाइबहिनी’ भनेर फकाइँदैछ ।

कानुन र मापदण्ड विपरीत अवकाश प्राप्त नेताहरुले गाडी, तेल र सुरक्षाका लागि मापदण्डभन्दा बढि सुरक्षाकर्मी लिएर सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरिराखेका थिए । अहिले कार्की सरकारले मापदण्डभन्दा बढीको सुविधा फिर्ता लियो । ती अवकाशप्राप्त नेताविरुद्ध नरसंहारमा जाहेरी परेको र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखेर सरकारले पासपोर्ट रद्द गर्‍यो । पासपोर्ट रद्द गर्दागर्दै पनि शासकको एउटा पूर्वऊर्जामन्त्री भागेर अमेरिका पुगेको समाचार छापियो । जसरी उर्जामन्त्री भागे, राहदानी रद्द नगरेको भए अरु पनि भाग्थे होलान् । यीनै सुविधा खोसिएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री रिसाएर सुशीला सरकारलाई ‘हाहाहुहुबाट बनेको सरकार’ भनेर व्यङ्ग गरे । लिन नहुने सुविधा लिन पल्केकाले पासपोर्ट रद्द र गैरकानुनी सुविधा खारेजी असैह्य भयो ।

सरकारले आगजनी र तोडफोडको छानविन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले काम गर्दैछ । आज देश संबैधानिक संकटमा छ । तर, देशको आजको समस्यामा गौरीबहादुर कार्कीको आयोग पनि मान्दैनौं भन्दैछन् । संसद पुन:स्थापना गरेर पुन: प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दैछन् ।

संसद विघटन असंवैधानिक होइन

प्रतिनिधि सभा विघटन  भएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी धेरै नजिर छन् तर राष्ट्रपतिबाट धारा ६१(४) का आधारमा गरिएको यसपटकको संसद विघटन विश्वमा नै नयाँ घटना हो । चाहे बेलायत होस् या भारत, यस्तो विषयमा नजिर बनेको छैन । राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन संविधानको धारा ६६(२) को मर्म, भावना, व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई बुझ्ने हो भने संसद विघटन  संविधान अनुकुल हो । यस्तो घटना विश्वमा नै पहिलोपटक भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख ‘सेरमोनियल’ हुन्छ । उसले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सिफारिस र सम्मतिमा गरिन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको एक मिनेट पनि शून्यता कल्पना गरिँदैन । त्यस्तै, राष्ट्रप्रमुखको एक मिनेट पनि शून्यता कल्पना गरिँदैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपले गर्दा ज्यादै अलोकप्रिय भएर बालुवाटारबाट सेनाको व्यारेकमा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था सार्वजानिक नै छ । संविधानले प्रधानमन्त्री बेखबर हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले प्रधानमन्त्री लोकप्रिय हुन्छ, देशको अभिभावक बन्छ र भाग्न, लुक्नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन भन्ने मात्र कल्पना गरेको छ । विदेश गएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीले ३६५ दिन नै राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैले अन्य सार्वजानिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिको विदाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीको विदा हुँदैन ।

संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख बेलायतमा जस्तै हो । प्रधानमन्त्रीको पद एकघण्टा होइन, एक मिनेट पनि शून्यतामा रहन सक्दैन र रहनु हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुञ्जेल राजीनामा स्वीकृत भए पनि उनै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली १० दिनसम्म लुक्नपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्नुपर्नेमा आफ्नो लोकेसनमा सुरक्षित बस्नु परेका कारण सम्वोधन गर्नु भएन । राष्ट्रपतिलाई पनि अवगत गराउनु भएन । प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले पनि केही गरेन ।

देश र जनताले प्रधानमन्त्रीका कारण दु:ख पाउनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीका कारण देश संकटमा जान सक्दैन । प्रधानमन्त्री आउँछ, जान्छ, या मर्न पनि सक्छ तर देश त चल्नु पर्छ । आपतकालमा प्रधानमन्त्री समस्याका समाधानका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु पर्छ । अथवा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिको सहमति र सम्मतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री खोज्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पहुँचमा नभएका कारण राष्ट्रपतिलाई धारा ६६(२) का आधारमा ६१(४) को कर्तव्य पालना गर्न अप्ठेरो परेकाले राष्ट्रपतिबाट सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संसद विघटन  गरिएको हो । संसद विघटन  रहर होइन, बाध्यता हो ।

संविधानको धारा ६६(२) अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने हर काम सामान्य अवस्थामा रहेर प्रधानमन्त्री उपलब्ध भएको अवस्थाका लागि हो । धारा ६६(२) र धारा ७५(२) को अधिकारको विवेचना हुन आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जनसमूह उठ्दैन, विवादित बन्दैन, अलोकप्रिय र विवादित बनेर सेनाको घेराभित्र बस्नु पर्दैन भन्ने मान्यता रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच सामान्य अवस्था  रहन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, जेनजीको विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले न त राष्ट्रपतिलाई भेट्न सक्ने, न त कुनै प्रस्ताव पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्रीले गर्ने राज्य सञ्चालनको दैनिक काममा बाधा पर्‍यो । संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसविना राष्ट्रपतिले कुनै काम नै गर्न नसक्ने हुनाले संवैधानिक बाध्यताका कारणले नै संसद विघटन गरिएको स्पष्ट छ । यस्तो विघटनलाई असंवैधानिक मानिँदैन ।

संसदीय व्यवस्था भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्रत सम्पर्क र सल्लाह रहने व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि सेनाको घेराभित्र लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था कल्पना नै गरिँदैन । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने संसद र व्यवस्था असफल भएको मानिन्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त माफी मागेर राजीनामा गर्छ । तर, नेपालमा कयौं दिन प्रधानमन्त्रीका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सम्पर्क हुनै सकेन । त्यही कारणले राष्ट्रपतिले आफ्नो संबैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद विघटन गरेर उनको सिफारिस र सहमतिमा कार्य सञ्चालन गरेको हो । त्यसैले संसद विघटन असंवैधानिक होइन ।

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख पनि शून्यको अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने नेपालकै नजिर छ । राणा शासनकालमा पनि राजा त्रिभुवन भारतीय राजदुतावास हुँदै दिल्ली पुगेपछि राष्ट्रप्रमुखको शून्यता हुन नदिन राणाहरुले चार बर्षका बच्चा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएका थिए । आज सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकोमा पनि त्यही नजिर दिन सकिन्छ ।

फोहोरी राजनीतिमा बितेका ३६ वर्ष

नेपालमा २००७, २०४६ र ०६२–६३ सालका आन्दोलनहरु प्रजातन्त्रका लागि भएका थिए । प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । २००७ सालमा पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो । ‘उदार तानाशाही’ पनि थिएन । संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक थियो । केही समय प्रजातन्त्र टिक्यो पनि । ०१७ सालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन प्रजातान्त्रिक थिएन । तर, त्यसले आर्थिक विकास र अनुशासनमा ०७, ०४६, ०७२ सालको भन्दा धेरै गुणा आर्थिक विकास र अनुशान कायम गरेको थियो । आज संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक छ । व्यवस्था पूर्ण प्रजातान्त्रिक छ तर फोहोरी राजनीति र भ्रष्ट नेताको सत्ता लोभले गर्दा देश र अर्थतन्त्र ध्वस्त छ ।

देश गरिब भयो तर आज नेताहरु र उनका आसेपासे रातारात सम्पन्न र धनी भएका छन् । उनीहरुको गरिबी हटेको छ । उनीहरुका चाकडीबाजले रोजगारी पाएका छन् । पञ्चायतमा राजा एउटा थिए, देशभक्त थिए । आज धेरै राजा र युवराजहरु जन्मेका छन् । गणतन्त्र नेपालको पहिचान यही बन्यो ।

आज गरिबहरु झन गरिब हुँदैछन् । जनतालाई आन्दोलनमा होमिएको छ । आशा धेरै देखाइएको छ । ‘म सत्तामा आएपछि तिमीहरुलाई मालामाल बनाइदिन्छु’ भनेर आश्वासन र लोभ देखाइन्छ तर आम नागरिकमा विश्वासघात भएको छ । विश्वास गरेर जिताएबापत उपहारका रुपमा भ्रष्टाचारको पहाड पाएका छन् । भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि फ्रान्सको चर्चित पत्रिका ‘ले मो’ ले नेपालको एउटा शासकलाई एशियाकै सबैभन्दा सत्ता ढाल्न खप्पिस भन्दै उपाधि प्रदान गर्‍यो । तैपनि ती नेता लज्जित हुँदैनन् ।

भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी मापन गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ ले नेपाल भ्रष्ट देश बन्दैछ भनेर ११४ औं भ्रष्ट देशमा दर्ता गर्‍यो । नेपालका शासकहरुलाई यसले छोएन । कत्ति पनि लाज मानेनन् । गणतन्त्र नेपालको उपलब्धि यही नै भयो ।

नेपालका शासकको एउटै ध्यान शासनमा कति र कसरी टिकिरहने भन्ने भयो । त्यसका लागि अनेक जालझेल, दाउपेच, तिकडम अपनाइयो । यसका लागि संविधान उलंघन गर्न पनि पछि परेनन् । अकूत सम्पत्ति कमाए । कसरी कमाउने र कहाँ लुकाउनेमा मात्र चिन्ता भयो । भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको हामीले चुनावका बेला जनतालाई कबुल गरेको र पदमा पुगेपछि खाएको शपथको विपरीत हुन्छ भन्ने सोचसम्म पनि आएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको त चिन्तै भएन ।

प्रत्येक दिन मिडियाले भ्रष्टाचार, घोटालाका समाचारहरु सार्वजानिक गरे पनि शासकहरुले नदेखेको, नसुनेको झैं गरे । भ्रष्टाचारको मात्रा यस्तो र यत्रो थियो कि २४ घण्टामा प्रत्येक घण्टा कुनै न कुनै नेता वा व्यापारीका घरमा भ्रष्टाचारको योजना, तयारी र सम्पत्ति लुकाउने छलफल भैरहन्थ्यो । भ्रष्टाचार नभएको समाचार नआएको त दिनै भएन । भ्रष्टाचार उच्चस्तरको नेतृत्व तहमै थियो ।

भ्रष्टाचारकै लागि गठबन्धन

नेपालको राजनीतिमा दुई दल ठूला छन् । तिनको विचारधारा र सिद्धान्त फरक छ । संसदमा विरोधीको भुमिका पनि देखाउँछन् । तर भ्रष्टाचार गर्न र सुधार नगर्नमा एउटै दलजस्तो एकमत छ । संवैधानिक संकट भित्र्याउनेमा यिनैको भुमिका रह्यो । यी दुई दलले देश अस्थिर बनाए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भने तर गरेनन् । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भनेर टारे । जेनजीको उदय यही कारणले भयो ।

यी दुई दलले गर्दा गणतन्त्र र संविधान कति टिक्ने हो, थाहा छैन । कुनै दिन अराजकता, गृहयुद्ध र बेथिति भयो भने यिनै दलका नेताको भ्रष्टाचारको कारणले हुन्छ । यत्रो बदनाम हुँदा पनि यी दलहरुले चेतेका छैनन्, पछुताएका छैनन् । गल्ति महसुस गरेका छैनन् । माफी माग्छु भनेका छैनन् ।

देशमा संसदीय व्यवस्था अपनाइयो । संसदीय व्यवस्थामा एउटा मात्र प्रधानमन्त्री हुन्छ । आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री हुन सक्छ । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहुन्जेल अर्को प्रधानमन्त्री को बन्ने हो, कसैलाई थाहा हुँदैन । अर्को प्रधानमन्त्रीको पहिचान नै हुदैन । तर नेपालमा सत्ता पक्का गर्न र कमाउ धन्दा पक्का गर्न एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै जगेडा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि लिखित सम्झौता गरेर नै गरियो । जगेडा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार, मनपरितन्त्र, लुटतन्त्र मच्चाइयो ।

संविधानको उलंघनको सीमा र मात्रा गनेर सम्भव नै भएन । जगेडा प्रधानमन्त्री हल्का भाषामा भनियो, कानुनी भाषामा ‘डि प्mयाक्टो’ र ‘डि जुरे’ दुईजना जगेडा प्रधानमन्त्री हुनाले गत दुई वर्षमा लुट र मनपरीतन्त्र चल्यो । यसैले भाद्र २३ र २४ को ७६ युवाहरुको नरसंहार यही भ्रष्टाचारको विस्फोटन भएको हो । विश्वले नेपालमा भाद्र २३ र २४ को घटना देख्यो ।

भ्रष्टाचारले गर्दा नेताहरु धनी भए भने देश र जनता गरिब भए । राजस्व नेताहरुको ढुकुटीमा गयो । नेताहरुको जलेको घरको भग्नावशेषले अकुत सम्पत्ति देखायो । भग्नावशेष बनेको ३० दिन बढी भयो, कसैले पनि भग्नावशेषको सम्पत्तिलाई मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो, मेरो मेहनतको आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने आँट गर्न सकेका छैनन् ।

सातबुँदे सम्झौताका आधारमा जुनबेला सरकार बन्यो, त्योबेला ‘अब के हुने हो’ भन्ने चिन्ता थियो । त्यसबेला सांसद र संसदको मर्यादा राखिएन । संविधान बुझिएन । संविधानका धारा र व्यवस्थाको गलत अर्थ लगाइयो । प्रजातान्त्रिक र संसदीय संस्कार नै देखिएन । संसदलाई बेवास्ता गरियो । संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निश्किृय र सिथिल बनाइयो । सेनाबाहेकका सुरक्षा निकायलाई सरकारको ‘गुलाम’ बनाइयो । मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाइयो ।

नेताको जलेको घरको भग्नावशेषबाट भ्रष्टाचार सगरमाथा छुने उचाइमा पुगेको देखियो । भग्नावशेष अन्यथा प्रमाणित नगरुन्जेल भ्रष्टाचारको कमाइ हो । नेताले सार्वजानिकरुपमा नै ‘घर छैन, घरज्वाइँ बसेको छु’ भनेको सुनिन्थ्यो । आगजनीले काठमाडौं र बाहिरका जिल्लामा भव्य महल ढाल्दा अख्तियारले ती घरको स्रोत कहाँबाट आयो भनेर अनुसन्धान गर्दैन । सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकम तिनको ढुकुटीमा गयो ।

नेताहरुले गणतन्त्रलाई कमाउने ‘मौका आउँछ पर्खँदैन’ र ‘सास रहुन्जेल शासन गर्नुपर्छ’ भन्ने बुझे । मन्त्री पद चुनावको खर्च उठाउने माध्यम बन्यो । खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्न पर्‍यो । खर्च उठाउन अमरेश पुरी बन्नुपर्‍यो । समातिने खतराबाट मुक्त हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानी छानी आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिइयो । संवैधानिक परिषदलाई प्रयोग गरेर आयोगलाई भर्तिकेन्द्र बनाइयो । त्यसैको फल नेताहरुले आज खाँदैछन् । भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा घरमा राखेनन्, बाठा थिए । बैंकमा पनि राखेनन् । गुन लगाइदिए बापत रकम बैंक खाताका रुपमा व्यापारी, फाइनान्स र बैंकर बने । अनुसन्धान गर्ने हो भने सरकारको ठेक्का पाएको कम्पनीले नेतालाई हजारौं डलर खर्च गरेर सिंगापुरलगायत देशमा उपचारका बिल तिरेको प्रमाण भेट्न सकिन्छ । तर, खोज्ने कसले ?

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन

सरकारले सत्ताको विरोध गर्‍यो भने ‘जस्टिस कम्स फ्रम द ब्यारेल अफ द गन’ को सिद्धान्त अपनायो । राजावादीको तीनकुनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले आफ्नो मान्छे छिराएर दुई जनालाई ‘जस्टिस कम्स फ्रम द ब्यारेल अफ द गन’ को बहादुरी देखायो ।

भाद्र २३ र २४ को जेनजीको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा ७६ जना युवाको मानवताकै विरुद्धको अपराध हुने गरी नरसंहार गरेर पुन: ‘जस्टिस कम्स फ्रम द ब्यारेल अफ द गन’ को बहादुरी देखायो ।

ओलीविरुद्ध नरसंहारको जाहेरी परे पनि उनी मलाई कसले छुने ? छोएर देखाऊ भनिँदैछ । म संविधानभन्दा माथि छु भन्ने भ्रम उहाँमा देखिन्छ । ओली सरकार बलिउडको ‘सेहेन्सा’ का खलनायक अमरेश पुरीको ढाँचामा चल्यो ।

खलनायक भएकाले अमरेश पुरीको भुमिका ‘भन्नमा एउटा गर्नमा अर्को’ र ‘दिनमा एउटा रातमा अर्को’ थियो । सेहेन्सा फिल्ममा पुरीको भुमिका र सातबुँदे सरकारको भुमिकामा केही फरक थिएन । सात बुँदेको नेपाल सरकारको पहिचान भ्रष्टाचारको मलजल थियो । यसले गर्दा जेनजीलाई असह्य भयो ।

नागरिकहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । नागरिक सरकारको ‘जस्टिस कम्स फ्रम द ब्यारेल अफ द गन’ बाट भयभित थिए । त्यसैले जेनजी सेहेन्साका अभिताव बच्चनको रुपमा उदय भए । नायक अभिताव बच्चनको भुमिकाले गर्दा खलनायकको अन्त्य भएजस्तै अहिले भ्रष्ट नेताहरु डराएका छन् । भ्रष्टलाई जेल हाल्ने जेनजीको अभियानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

जेनजीका युवाहरुले सरकारले नरसंहार गर्ला भनेर कल्पना गरेका थिएनन् । तर, सरकार नरसंहारकारी बन्यो । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासनका लागि बनेकै थिएन ।

सरकारलाई युवाको ज्यानको माया थिएन, सिंहदरबारको पदको माया थियो । सरकार जेनजीलाइ दबाउन चाहन्थ्यो । माग पूरा गर्ने कुरै थिएन । सरकार जेनजीसँगको बार्ता गर्दा कुर्सी छाड्नु पर्ला भन्ने डराउँथ्यो । त्यसैले पहिलो दिन एकै घानमा १९ जनाको नरसंहार भयो । तर सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्‍यो । सेनाका प्रमुख लगायतले १९ जना मरिसके, अब शासकले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिए । आफ्ना १९ साथीको नरसंहारपछि जेनजीले आन्दोलन तिब्र पारे ।

सामाजिक सञ्जाल जेनजीको ताकत थियो । तर, ‘विनास काले विपरीत बुद्धि’को शासकले न भविष्य हेर्‍यो, न युवा वर्गको ज्यान नै हेर्‍यो । पद मात्रै हेर्‍यो । सरकारले ‘जस्टिस कम्स फ्रम द ब्यारेल अफ द गन’को तर्साउँदै जाने रणनीति अपनायो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिने र आन्दोलनकारीलाई गोली हान्दै जाने रणनीति अपनायो । यो मानव अधिकारविरोधी रणनीति थियो ।

केपी ओलीमाथि छानविन हुनैपर्छ

नरसंहारको जाहेरी दरखास्तका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री र अरु सामान्यमा फरक हुँदैन । सबै बराबर हुन्छ । उन्मुक्ति हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि एउटा कानुन र अन्यका लागि अर्को कानुन हुँदैन । संविधानको धारा १८ को समानताको हकअनुसार समान अवस्थाका कुनै दुई जनामा एउटालाई सहुलियत र अर्कोलाई सजाय हुँदैन । उन्मुक्ति खोज्ने हो भने संविधानले नै उन्मुक्ति दिएको हुनुपर्छ ।

जगेडा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसको धारणा आयो । देउवाले अब नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर स्वागयोग्य काम गर्नुभयो । यही बुद्धि र विचार सातौंपटक प्रधानमन्त्रीको आश नगरिकन छाडेको भए भाद्र २३ गतेको रामधुलाइमा पर्नुपर्ने थिएन । देशको हितका लागि अब यही विचार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमा पनि आओस् ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको धारणा सार्वजनिक भएअनुसार उनका तीन उद्देश्य देखिन्छन् । एक– कार्की सरकारलाई नमान्ने । दुई– संसद पुन:स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने । र, तीन– फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न नदिने । त्यसैगरी, गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन नमान्ने र नरसंहारको अपराधमा आफूविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि कारबाही गर्न नदिने एमाले अध्यक्षका घोषित रणनीति देखिन्छन् ।

तीन करोड नेपाली नागरिकले पूर्वप्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिबाट आएको यस्तो राजनीतिक स्थायित्व खल्बलिने, रक्तपात हुन सक्ने र देश अराजकतातर्फ धकेलिने अभिव्यक्तिका कारण विश्वले वहाँलाई राम्ररी चिन्यो । देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिबाट यस्तो वक्तव्य आउनै हुने  थिएन ।

संसदीय व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरल्याण्डस, जापान र भारतमा पनि छ । अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामा पनि संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार संसदभित्रबाट होस् वा बाहिरबाट, सरकारको पतन हुन्छ भने त्यस अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री पुन:प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । दलले दलबाटै हटाउँछ वा उसले तुरुन्त राजीनामा गर्छ । राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्छ र आफ्नो कारण नरसंहार भएकोमा जनता समक्ष माफ माग्छ । नयाँ सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्छु भन्ने वक्तव्य जारी गर्छ । उसले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर देखाउँछ र बनेको नयाँ सरकारलाई पूर्ण समर्थन हुने पनि वक्तव्य सार्वजनिक गर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा कहिल्यै पनि आफू मात्रै नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री बनिरहनु पर्ने अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्यो भने त्यो स्वत: शत्रु हुने, गालीगलौज गर्ने र नयाँ सरकारलाई जसरी पनि ढाल्ने योजना कहीँ पनि, कसैले पनि गर्दैन । तर, नेपालमा या त आफू मात्रै सदा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, म जति जान्ने अरु कोही छैनन् भन्ने संस्कार बसालियो । सिंहदरबार र सत्ता गुम्यो कि ओलीजीबाट विपक्षी दलको भूमिका खेल्ने संस्कार बस्यो । जेनजी जाग्नुको कारण पनि यही हो ।

कार्की सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली चिलाउने र कन्याउने दुबै उस्तै भएका छन् । उन्मुक्ति खोज्ने त कुरै नगरौं, उन्मुक्ति हुँदैन, तपाई अनुसन्धानमा समर्पित हुनुपर्छ भन्न नसक्ने कार्की सरकार पनि उस्तै ।

संविधानको धारा ७५ अनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति हुन सक्दैन । ओली नैतिकमात्र होइन, कानुनी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । धारा ७५ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने संबैधानिक जिम्मा हो । सो उपधारा (२) पालना गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले धारा ८० अनुसार शपथ खाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मात्रै नेपालको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नभ्याउने हुनाले ८२(१) अनुसार गृहमन्त्रालय गठन हुन्छ । गृहमन्त्रालयअन्तरगत विभिन्न प्रहरी र प्रमुख  जिल्ला अधिकारी गठन हुन्छन् । यिनले प्रयोग गर्ने अधिकार नै धारा ७५(२) अनुसार सिडियो र प्रहरीले प्रयोग गर्ने कानुनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार हो ।

जेनजी विद्रोहमा ७६ युवा मारिन नहुने, मारिएको भए मार्ने कार्य तुरुन्त रोकेर वार्तामा बस्ने र वार्ताको लागि बोलाउन पर्ने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभाराभित्र पर्छ । सेना र प्रहरीले पलपलमा प्रधानमन्त्रीलाई युवा मारिएको संख्याको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेका कारण ७६ युवा मारिएकोमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिन्न भनेर उन्मुक्ति खोज्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री नैतिक मात्र होइन, कानुनी रुपले नै जिम्मेवार हुन्छन् । जाहेरी दरखास्त तुरुन्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान सुरु गर्न सरकारले प्रहरीलाई लिखित निर्देशन दिनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र डा.मनमोहन सिंहमाथि मुद्दा चलेको जानकारीमा लिनुपर्‍यो । भारतका ती दुई चर्चित प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति कहिल्यै खोजेनन् । नेपालमा मात्र किन उन्मुक्ति खोजिन्छ ?

ओलीले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति क्लिन्टनमाथि मोनिका लेविन्स्की काण्डमा भएको कारबाही जानकारीमा लिन पर्‍यो । क्लिन्टनविरुद्ध संसदले ‘स्पेशल प्रोसिक्युटर’ गठन गराएर छानविन गराएको जानकारी राख्न पर्‍यो । हुन त केपी ओलीको भनाइअनुसार वहाँलाई नपढिकन निन्द्रा लाग्दैन । राति २ बजे भए पनि उठेर पढ्छु भन्नुहुन्थ्यो । पढ्नु भएकै होला भन्ने अनुमान गरौं । मोनिका लेविन्स्की काण्डमा केनेथ स्टार नाम गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा छानबिन भएको थियो । कानुन व्यवसायीबाट क्लिन्टनको लामो जिरह भयो । जुन कुरा टीभीले सार्वजानिक गर्‍यो ।

केनेथ स्टार जाँचबुझ आयोगले ४५३ पानाको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । क्लिन्टनलाई निशाना गर्‍यो । लेविन्स्की काण्डको प्रतिवेदनको ‘द प्रेसिडेन्स ग्राण्ड जुरी टेस्टिमोनी’ नामको ४५२ पृष्ठको किताब नै प्रकाशित छ । त्यसका साथै २२ सेप्टेम्बर १९९८ को ‘द वासिंटन पोष्ट’ पत्रिकामा क्लिन्टनको फोटोसहित प्रकाशित छ । अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा गल्ति गरेपछि कार्यकारी राष्ट्रपति भएको नाताले अनुसन्धान र छानबिनमा समर्पित हुनुपर्छ र हुन्छन् भने नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले के आधारमा आफूलाई संविधानमाथि राखेर उन्मुक्ति खोजेको हो, विश्व चकित छ ।

सुशीला कार्कीको सरकार दृढ बन्नुपर्‍यो । यो देशको कार्यकारी अधिकार उहाँमा छ । धारा ७५(२) ले उहाँ अधिकारसम्पन्न हुनुहुन्छ । एकातर्फ उहाँले चुनाव गराउने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गराउने र जेनजीको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत सबै काण्डको अनुसन्धान गराउन पर्‍यो । अर्कोतर्फ, ०४७ सालयताका पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति पनि छानबिन गराउन पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । चुच्चे नक्शा विदेशीले नरुचाएर पद छाड्नु पर्‍यो भन्नुभएको छ । त्यस्तै ७६ युवाको नरसंहार हुँदा पनि भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउँदैछ भनेर देश जोगाउन राजीनामा नगरेको पनि भन्दै हुनुहुन्छ । यी दुई विषयमा पनि ओलीलाई न्याय दिलाउन भए पनि छानबिन गराउन पर्‍यो ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)