मेलानको ८ बुँदे मागसहित स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

१८ कात्तिक, काठमाडौं । मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवाको गुणस्तर सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र पेसागत हकहित सुनिश्चितताका लागि आठबुँदे मागसहित अगाडि सारेको छ ।

मेलानले मन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला क्षेत्रलाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै रोग पहिचान, उपचार प्रभावकारिता अनुगमन र अनुसन्धानमा यसको भूमिका अतुलनीय रहेको जनाएको छ ।

संगठनले विगतदेखि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायतका निकायसँग समन्वय गर्दै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको र राष्ट्रिय प्रयोगशाला नीति २०६९ प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका, २०७३ तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को निर्माणमा सहयोग पुर्याएको स्मरण गराएको छ ।

पत्रमा उल्लेखित प्रमुख मागहरूमा सरकारी प्रयोगशालाहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दै कार्यभारका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दरबन्दी विस्तार नहुञ्जेल अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरिएको छ।

यसैगरी, प्रयोगशालामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई मात्र जोखिम भत्ता दिइने विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि समान जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।

निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका प्रयोगशाला जनशक्तिलाई नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता र सेवा सुविधा पारदर्शी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मेलानको अडान छ ।

प्रयोगशाला सेवा शुल्कमा एकरूपता नहुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पधर्न बढेको र सेवाग्राही ठगिएको भन्दै वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रयोगशाला दर्ता प्रक्रिया झन्जटिलो र अव्यावहारिक भएकोले निर्देशिकाहरू संशोधन गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने मेलानले जनाएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को ऐन संशोधन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरेर परिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी प्रयोगशाला जनशक्तिको सेवा प्रवेश, वृत्तिविकास र नेतृत्व पदमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समेटिएको छ ।

मेलानले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरोकारवाला संस्थाका रूपमा आफूलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै मागहरूको यथोचित सम्बोधन नभएमा थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।