डेढ वर्षदेखि श्रम सम्झौता नवीकरणमा आनाकानी गर्दै मलेसिया

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सन् २०१८ मा नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौता (एमओयू) गरेको थियो । चार वर्षपछि नवीकरण गर्नेगरी गरिएको सम्झौता ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

सम्झौता नवीकरणका लागि नेपालले पटक पटक मलेसियालाई पत्राचार गरेको छ । तर, त्यसको जवाफ हालसम्म नआएको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तत्कालीन मानव संशाधनमन्त्री कुला सेगरनले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामै चार वर्षमा नवीकरण गर्ने उल्लेख छ, तर ६ वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौता नवीकरणका लागि दुई पटक पत्राचार गरिएको थियो, तर, दुवै पत्रको जवाफ आएको छैन ।

‘हामीले पटक पटक गरेर पत्र पठाएका छौं । त्यसको जवाफ आएको छैन, जवाफको प्रतीक्षामा छौं । उतै प्रक्रियामा होला,’ ती अधिकारीले भने ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार सम्झौता नवीकरणका लागि कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्राचार गरिएको थियो ।

सम्झौता नवीकरणमा आनाकानी गर्दै आएको मलेसियाले हालै मात्र नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई १० बुँदे मापदण्ड तयार गरेको थियो । नेपालसहित विभिन्न ५ देशका लागि पठाइएको मापदण्डमा मलेसियामा कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख छ। जसलाई नेपाल सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेर मापदण्ड लागू गर्न नसकिने जवाफसहितको कुटनीतिक नोट पठाएको छ ।

नेपालसहित श्रमिक पठाउने देशका म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले अघि बढिरहेको मलेसियाले श्रम सम्झौतामा किन आनाकानी गरेको हो ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार धेरै कारण जोडिएका छन् । उनका अनुसार एकातिर मलेसियामा रोजगारी अवसर नै घट्दो छ । अर्कोतिर मलेसियामा सिन्डिकेट लगाउन खोज्ने गिरोहको सक्रियताका कारण समस्या भइरहेको छ ।

एक अधिकारीका अनुसार मलेसियाले डेढ वर्ष अगाडि बंगलादेशकै मोलमा श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीमाथि सिन्डिकेट लाग्ने खालको सम्झौता गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका थिए ।

‘सरकारका लागि ठूला, साना सबै व्यवसायी बराबर हुन् । सिन्डिकेट हुने गरी कुनै पनि सम्झौता हुँदैन भन्ने अडान थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘इथिकल माइग्रेसनलाई समेत प्रमोट गर्ने विषय भएकाले सम्झौता भएन ।’

भण्डारीमाथि सिन्डिकेट तथा बंगलादेशको मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै केही नेपाली म्यानपावर व्यवसायी तथा मलेसियाका व्यवसायीहरूले दबाब दिएका थिए । भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको तर सिन्डिकेट लगाउन नहुने अडान राखेका थिए ।

मलेसियाले बंगलादेशबाट विगत लामो समय सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत मात्रै कामदार लगेको थियो । मलेसियामा लामो समयदेखि बस्दै आएका बंगलादेशी नागरिक अमिनुल इस्लाम अब्दुल नोर (अमिन) ले बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाएका थिए । उनको कम्पनी बेस्टिनेटकै व्यवस्थापनमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि १० बुँदे मापदण्ड अघि सारिएको थियो ।

सोही कम्पनीमार्फत सीमित नेपाली म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णय गराउन दबाब आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सम्झौता नवीकरण गर्न खोज्दा बंगलादेशको मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने दबाब आएपछि मन्त्रालयले सन् २०१८ को सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै नवीकरणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा मलेसियन सरकारबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको हो ।

सम्झौता नवीकरणमा चासो देखाउनुको साटो मापदण्डको नाममा सिन्डिकेटलाई नै प्रसय दिनेगरी प्रस्ताव आएको ती अधिकारीले बताए ।

‘नेपाली म्यानपावर व्यवसायीलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सीमित व्यवसायीलाई मात्रै दिनु भनेको सिन्डिकेट लगाउनु सरह हुन्छ, यसले भोलि अर्को समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले मन्त्रालय सजक र सचेत छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सन् २०१८ को सम्झौता श्रम क्षेत्रका लागि उत्कृष्ट रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले सोही सम्झौतालाई नै अहिलेको अवस्थामा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सिन्डिकेटको पक्षमा वकालत गर्ने पक्षकै कारण मलेसियन सरकार समेत अघि बढ्न नसकेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

के छ २०१८ को सम्झौतामा ?

सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । १६ वटा बुँदा र तीन वटा उपबुँदा रहेको सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको सेवा सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषय समावेश गरिएका थिए ।

जसमा नेपाली कामदारले मलेसिया रोजगारीमा जानुअघि तथा त्यसपछि लाग्ने शुल्क कामदारको सम्झौता अवधि, तलब कामदारको बैंक खातामा मासिक सात पटक जम्मा गरिने, कामदारले आपतकालीन रुपमा विदा पाउने/घर फर्कन पाउने, नेपाली कामदारले मलेसियाली कामदार सरह सेवा सुविधा तथा अधिकार पाउने लगायतका विषय समावेश छन् ।

तन्कालीन श्रममन्त्री विष्टले फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधान अघि सारेका थिए । सोही अनुसार मलेसिया जाने श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने र रोजगारदाताले नै म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क दिने विषय उल्लेख थियो । तर, यसको कार्यान्वयनका विषयमा अहिलेपनि प्रश्न उत्तिकै उठिरहेका छन् ।

सम्झौतामा फ्री भिसा, फ्री टिकट, रोजगारी करार, बीमा र स्वास्थ्य जाँच, सेवा शुल्क, रोजगारी अवधिको सुरक्षा, आवास र आधारभूत सुविधा, कामदारको हक र मर्यादा संरक्षणलाई जोड दिइएको थियो ।

‘सम्झौता फेरि पुर्नलेखन गरेर अघि बढ्दा विवाद हुन्छ, सिन्डिकेटको खेल अघि बढिरहेका बेला हामीले पुरानै सम्झौता उत्कृष्ट भएकाले त्यसैलाई अघि बढाउन भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खेल : को हुन् मुख्य योजनाकर्ता ?