सञ्चालनमा आएन धरान बसपार्क, जग्गा फिर्ता गर्ने मेयरको प्रस्तावले चर्कियो विवाद

९ पुस, सुनसरी । तोकिएको समयभन्दा करिब छ महिना ढिला भए पनि निर्माण कम्पनीले धरान बसपार्कको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको सात महिना बितिसक्दा समेत नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन ।

नयाँ बसपार्क प्रयोगमा नआउँदा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी उपयोगविहीन बनेको छ । बसपार्क निर्माणका लागि नि:शुल्क जग्गा दिएका स्थानीय बासिन्दा पनि अन्योलमा परेका छन् ।

सुनसरीको दुहबीस्थित एम/एस बिकोइ गिताञ्जली जेभीले पूर्वसम्झौताअनुसार ०८१ असार अन्त्यमा धरान बसपार्क निर्माण सम्पन्न गरी उपमहानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न भए पनि धरानको भानुचोकस्थित बसपार्क अझै नयाँ बसपार्कमा सारिएको छैन ।

मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ), उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघा तथा वडाध्यक्षहरू भने स्थानीयले दिएको नि:शुल्क जग्गा र राज्यको करोडौँ लगानीप्रति गम्भीर नदेखिएको गुनासो उठ्न थालेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेको आधुनिक पूर्वाधारयुक्त बसपार्क कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ जनप्रतिनिधिसँग छैन । बसपार्क सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्ने बेला नयाँ विवाद निकालेर जनप्रतिनिधि तमासामा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

धरानको भविष्यसँग जोडिएको बसपार्क

धरान–८ स्थित रेडियो नेपालको टावर नजिक आधुनिक बसपार्क निर्माण गरिएको छ । धरानले तीन दशकदेखि फराकिलो बसपार्कको खोजी गरिरहेको थियो । मुलुककै सबैभन्दा सानो र साँघुरो बसपार्कका रूपमा चिनिने भानुचोकबाट धरान आउने–जाने, धरानलाई ट्रान्जिट बनाएर पहाड र तराई जाने सबै सवारी साधन गुज्रिनुपर्ने अवस्था थियो ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाअन्तर्गत आधुनिक बसपार्क निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६२ वैशाख २० गतेको बैठकले बसपार्कसहित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने १ सय ७ जना जग्गाधनीको १३ बिघा ६ कट्ठा १९ धुर जग्गा अधिग्रहण गरी एउटै कित्ता बनाएर काम सुरु गरिएको थियो । त्यस क्रममा ३८ कट्ठा जग्गा ‘मल्टिपर्पोज एरिया’ का लागि छुट्याइएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगे पनि तत्कालीन मेयर तारा सुब्बाको पहलमा सहमति जुटाइएको थियो । उनको निधनपछि कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले ०७५ माघ २७ मा बसपार्कको शिलान्यास गरेकी थिइन् ।

संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि गिताञ्जली जेभीले भ्याटबाहेक २० करोड १८ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण २०७८ असारदेखि सुरु भएको हो ।

डिपिआरअनुसार अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टसहित अढाइतले टर्मिनल भवन निर्माण गरिएको छ । बसपार्कमा ३७ वटा बस, २४ कार/जिप, ७२ मोटरसाइकल र ८२ अटो पार्किङ गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ग्राउण्ड फ्लोरमा टिकट काउन्टरको संरचना (टर्मिनल भवन) निर्माण गरिएको छ । बसपार्कबाट झापा, ताप्लेजुङ, इलाम पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, राजविराज, विराटनगर लगायत गन्तव्यमा यात्रु लिएर जान क्युमा रहने १९ वटा बस र अन्य १८ वटा बस गरी ३७ बस अट्ने क्षमता छ ।

यस्तै बसपार्कमा यात्रु लिएर आउने जाने २४ कार/जिप, ७२ वटा दुइपाङ्ग्रे र ८२ वटा अटो पनि अटाउने क्षमता छ । बेसमेन्ट साना सवारी साधन पार्किङ स्थलको रुपमा प्रयोग हुने गरी बनाइएको धरान उपमहानगर पालिकाका प्रमुख इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताए ।

फेरि नयाँ विवाद

बसपार्क सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला ‘सेल्स प्लट’ सम्बन्धी नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । कार्यपालिका बैठकमा मेयर राईले केही असन्तुष्ट जग्गाधनीलाई सेल्स प्लटबाट जग्गा दिएर समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।

बसपार्क सन्चालन गरेवापत वार्षिक १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गराउन सक्ने कुनै कम्पनीलाई धरान उपमहानगरपालिकाले ठेक्का दिने तयारी गरिरहेका बेला गत मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आयोजनासँग केही असन्तुष्ट रहेका जग्गाधनीहरुलाई सेल्स प्लट (बिक्री गर्न राखिएको) जग्गाबाट जग्गा दिएर समस्या हल गर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो ।

मेयर राईले बैठकमा भने, ‘जनतालाई रुवाएर विगतमा नेतृत्वहरुले नगरले जग्गा बिक्री गर्न किन राखेको ? बसपार्कको विवाद थुप्रै छ । मेरो जग्गा दे भन्दै हप्तैपिच्छे आउनुहुुन्छ । एउटालाई जग्गा दिएर मिलाउन अर्कोको जग्गा दिन खोजिएको रहेछ, अर्कोले छोड्नै मान्नुहुन्न, अनि मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोचसम्म पुगेको छ । त्यो जहिल्यै झगडाको झगडा भइरहेको छ ।’

उनी यतिमै रोकिएनन् । उनले भने, ‘अर्कोको जग्गा दिनुभन्दा सेल्स प्लटबाट दिउँ न भन्ने हो । सेल्स प्लट भनेको त बेच्नको लागि राखेको हो, हामी कस्ले बेच्ने हो ? मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षले बेच्ने कि, घरनक्सा शाखाले बेच्ने कि ? आयोजनाले किन जग्गा बेच्ने ? हामी जग्गा व्यापारी र दलाल हो र ? योजना फ्रड तरिकाले शुरु भएको रहेछ ।’

सबै समस्या समाधान भइसकेको ठानिएको र धरानको इज्जत धान्ने नयाँ बसपार्क निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेका बेला मेयर राईको यो प्रस्तावले वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आक्रोशित तुल्यायो ।

धरान १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले यस विषयलाई अतिरञ्जितपूर्ण तरिकाले ल्याएको र सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको बैठकमा तमासा देखाउने काम भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कसैलाई अन्याय परेको छ, आयोजनाले धेरै जग्गा काट्यो, घरबारविहीन भएको छ भने स्थानीय सरकारले न्याय गर्नुपर्छ । तर न्याय गर्ने नाममा कसैमाथि २ ट्याक्टर हिलो छ्यापेर, एजेण्डा ल्याउँदै अतिरञ्जित गर्ने ढंगले जहिल्यै कार्यपालिका चटके र तमासाकोरुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेर हामी कहाँ पुग्छौं ? किन चुनाव लागेको हो ? हामी पनि चुनावकै लागि तयार छौं ।’

कार्यपालिका सदस्य सृजना नेपालले आयोजना र बसपार्कको डिपिआर समेत नहेरी जग्गा दिन खोजेको भन्दै डिपिआर हेर्न र सो अनुसार काम भए नभएको मूल्यांकन गर्न सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनको बेला अतिरञ्चित कुरा नल्याउनुस् । बासस्थान नै उठिबास हुने भए अन्यत्र जग्गा दिनुपर्ने तर बसपार्ककै जग्गा किन दिने ?’

कार्यपालिका बैठकको यो विवाद सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष हेरिरहेका जग्गादाता मुकुल कायस्थले तत्काल सामाजिक सञ्जालमै प्रतिक्रिया दिएर असहमति प्रकट गरे ।

के हो सेल्स प्लट ?

तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना बस्ती विकासका लागि सुरु गरिएको हो । बसपार्क त्यसकै सहायक आयोजना हो ।

नयाँबसपार्कको जग्गादाता कायस्थका अनुसार, ‘सेल्स प्लट’ भनेको आयोजनाभित्र सडक, विद्युत र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार बनाउन जग्गाधनीसँग पैसा माग्नुको साटो निश्चित जग्गा छुट्याइएको हो । ती जग्गा बेचेरै विकास गर्ने सहमति भएकोमा अहिले मेयरले नयाँ विवाद झिकेपछि जग्गादाताहरू सशंकित बनेका छन् ।

ती जग्गा बिक्री गरेर संकलित रकमबाट पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति भएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । सेल्स प्लट बसपार्क क्षेत्रभित्र नभई बाहिरी भागमा राखिएको जनाइएको छ ।

सेल्स प्लटबारे कार्यपालिका सदस्यहरू नै अनभिज्ञ भएपछि वडाध्यक्ष धनबहादुर राईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरुमा वडा नं १९ का अध्यक्ष पुर्ण लिम्बू, वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, वडा नं १४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रशासन महाशाखाका वेदप्रसाद सापकोटा र योजना महाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ छन् ।

आयोजनाबारे जानकार वडा १५ का वडाध्यक्ष नरेश इङ्वारमले भने, ‘धरान उपमहानगरपालिकामा हस्तान्तरण भएर सञ्चालन गर्ने बेलामा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । मलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । खासमा स्थानीय मनि राईलगायत पाँचजनाले आयोजना र धरान उपमहानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा लगाएको रहेछ । यता सेल्सप्लट कहाँ छ राखिएको भनेर जग्गा विकास समिति (आयोजना) लाई नै थाहा छैन रहेछ । अब हामी सवै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’

तर सेल्स प्लटसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा राज्यको करोडौं बजेट र स्थानीयले दिएको अर्बौंमूल्यको नि:शुल्क जग्गामा बनेको बसपार्क कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।