महान्यायाधिवक्ताको निर्णय : इन्टरनेट कम्पनीले काटेको बिल र तिरेको कर ठिक छ

८ चैत, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा शुल्क फरक-फरक हुने र त्यही अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि फरक पर्ने व्याख्या गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले तिर्नुपर्ने जति दूरसञ्चार सेवा शुल्क नतिरेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलकाे कार्यालय ललितपुरले पेस गरेकोमा कार्यालयले विभागले गरेको कानुनी व्याख्या नमिलेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलकाे कार्यालयले पनि जिल्लाको सोही निर्णय सदर गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आइतवार तल्ला तहका दुई कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सही भएको ठहर गरेकी हुन् ।

यसअघि पनि अनुसन्धान विभागले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि यस्तै प्रकृतिको अनुसन्धान गरेकोमा तिनलाई भने सरकारी वकिलकाे कार्यालयमा पेस गरेको थिएन । तर, वर्ल्डलिंकको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेकोमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलले पनि त्यसमा प्रमाण नपुग्ने निर्णय दिइसकेका थिए ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४२ (१) (क) अनुसार दूरसञ्चार सेवाबापत शुल्क दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क दर तोक्ने गरेको छ ।

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुल बिल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कका रूपमा राख्न पाउने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनमा छ ।

इन्टरनेट सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही व्याख्या गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले वर्ल्डलिंककै विषयमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखी सोही कम्पनीका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका लागि मासिक ५० एमबीपीएसकाे मासिक ९ सय ५०, ७५ एमबीपीएसका लागि १ हजार ५० र १०० एमबीपीएससम्मका लागि १ हजार १ सय ५० र १५० एमबीपीएसका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको जनाएको थियो ।

तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले भने नेपाल टेलिकमका लागि तोकिएको दर र उसैले काट्ने गरेको बिल अनुसार वर्ल्डलिंकले शुल्क उठाउनुपर्ने र दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार उठाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले जसरी बिल नकाटेको र राजस्व नउठाएकाले राजस्व छली गरेको दाबी विभागको थियो ।

त्यससम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलकाे कार्यालय ललितपुरमा पेस भएकोमा सोही कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलकाे कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले विभागको उक्त व्याख्या कानुनी रूपमा नमिलेको र नियामक निकायले गरेका निर्णयभन्दा फरक परेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (१) (ज) मा फिक्स्ड ब्रोडब्याड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सम्भार शूल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । मर्मत सम्भार शुल्क बराबरको रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बिलको कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मै गरेको थियो ।

आर्थिक ऐनमा आएको सोही व्यवस्था अनुरूप नै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल शुल्कको ५० प्रतिशत रकम मर्मत सम्भारका नाममा राखी त्यसमा टीएससी उठाउने गरेका थिएनन् ।

तर, नेपाल टेलिकमले भने २०७७/७८ सम्म सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क नै लिएको थिएन भने २०७८/७९ देखि कुल बिलिङ रकमको ३३ प्रतिशत मात्रै मर्मत सम्भार शुल्क लिई त्यसमा लाग्ने कर मात्रै ग्राहकसँग उठाएको थिएन ।

यसरी नेपाल टेलिकमले फरक किसिमले बिलिङ गर्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अरू कम्पनीले पनि त्यही अनुसार बिलिङ गर्नुपर्ने, नगरेको अवस्थामा राजस्व छली हुने व्याख्या गरेको थियो । त्यही अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि राजस्व छलीमा अनुसन्धान थालेको थियो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीमाथि यही बेहोरामा अनुसन्धान भएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

नेपाल टेलिकमले कसरी बिल काट्यो, त्यससँग तुलना गरी फरक देखिएको आधारमा राजस्व छली भन्नु आफैंमा विचारणीय रहेको महान्यायाधिवक्ताले जनाएको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सम्भार तथा मर्मत बापत र इन्टरनेट सेवाबापत लिएको कुल रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको कुल शुल्क भित्रै रहेको र समग्रमा कुल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बापत शुल्क रहेको अवस्था देखिन आएको महान्यायाधिवक्ताको रायमा उल्लेख छ ।

मर्मत सम्भार शूल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएको व्याख्या पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको देखिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा ग्राहकलाई दिँदै आएको टीएससी छुट नेपाल सरकारको विद्यमान नीति र आर्थिक ऐन अनुकूल अनुरूप नै रहेको उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले दक्षिण एसियामै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (एफटीटीएच) र उच्च गतिको इन्टरनेटमा अग्रणी बन्दै गएको नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

‘केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्याेल चिर्दै उक्त कार्यालयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जानकारले भने।