विघटनपछि निष्क्रिय विधेयक आगामी संसद्का लागि ‘खुराक’

९ चैत, काठमाडौँ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा निकै रस्साकस्सीका बीच अघि बढाइएका सङ्घीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई यसपटक भने टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदीय गणितका हिसाबले सहज देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।

सामान्यतः संसद्बाट नयाँ कानुन निर्माणका लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्नेमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले कुल १८२ सिट जित हासिल गरेको छ ।

यससँगै प्रत्येक संसदीय समितिमा समेत सो पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी सदनमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने त्यस्ता विधेयकको ‘छिनोफानो’ फटाफटरुपमा हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ३२० भन्दा बढी कानुनको आवश्यकता छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । अघिल्ला सरकारहरुले त्यस्ता कानुन निर्माणका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कायम गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विवरण पठाएको थियो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सदनमा विचाराधीन रहेका ३१ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई माथिल्लो सदनमै विचाराधीन रहेका पाँचवटा विधेयक अहिले कायमै छन्,’ प्रवक्ता गिरिले भने, ‘राष्ट्रियसभाले तीनवटा विधेयक आफ्नो सभाले आफ्नो काम कारबाही सकेर प्रतिनिधिसभालाई सन्देशसहित पठाएको अवस्था छ ।’

वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चुनावी सरकार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभाको गएको अधिवेशनमा तीनवटा अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएका थिए । ती प्रतिनिधिसभाका लागि ‘विजनेस’का रुपमा प्रवेश पाउनेछन् ।

संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकलाई समयानुकूल तुल्याई नयाँ विधेयकका रुपमा अघि बढाउन सकिनेछ । ‘सरकारले कति विधेयकलाई ‘रिफ्रेन्स’का रुपमा लिएर अर्को विधेयक दर्ता गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यही विधेयक नै अघि बढाउने हो भने पनि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’

कानुन निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट सदनमा पेस गर्ने प्रस्ताव नै विधेयक हो । उत्पत्ति, विषयवस्तु र प्रस्तुतिका आधारमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकका रुपमा विभाजन गरिन्छ । अर्थ र सुरक्षाबाहेकका विषयमा सांसदले पनि निजी तवरबाट विधेयक दर्ता गर्न पाउँछन् । जसलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद् विधेयक, २०५३’, ‘मानवअधिकार अयोग विधेयक, २०५३’ र ‘कानुनी सहयायतासम्बन्धी विधेयक, २०५४’ गैरसरकारी विधेयकमा रुपमा दर्ता भई पारित भएका थिए ।

विषयवस्तुका आधारमा अर्थ, साधारण, मूल, आश्रित वा पूरक, संशोधन, अध्यायदेश प्रतिस्थापन, संविधान संशोधन र उधारो खर्च विधेयक गरी विभाजन गरिएको छ ।

नेपालमा मुख्यतः कानुन निर्माणमा पूर्वविधायिकी र विधायिकी गरी दुई चरणमा विभिन्न प्रक्रिया अपनाइने राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउँछन् ।

पूर्वविधायिक चरणमा विधेयक सैद्धान्तिक सहमति, विधेयकको मस्यौदा, मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा पेस हुन्छ भने विधायिकी चरणमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमतिका लागि सूचना दिने, अनुमति प्रस्तावको विरोध, सामान्य र दफावार छलफल, विषयगत समितिमा छलफल र समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा पारितजस्ता प्रक्रिया अलवम्बन गर्ने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने, दुबै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

प्रतिनिसभाले पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रियसभाबाट ६० दिनभित्र र आर्थिक विधेयकका हकमा भने १५ दिन संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्ने संसदीय नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संसद्बाट निर्माण गरिने कानुन गुणस्तरीय तुल्याउन आवश्यक समय दिई व्यापक बहस र छलफल गरी पारित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर कहिलेकाहीँ हतारमा कानुन निर्माण गर्नु परेमा सम्बन्धित सभाका ‘नियम निलम्बन’ गर्ने अभ्यास छ ।

‘नयाँ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको विषयका तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान अवस्था थियो, अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरेर केही कानुन पारित गरिएको थियो,’ प्रवक्ता गिरीले भने । रासस