जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

११ चैत, काठमाडौं । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले शुरुमा गरेको निर्णय हो, जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगलाई दिइएको कार्यादेशबारे राजपत्रमा स्पष्टसँग लेखिएको थियो, ‘सम्वत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने ।’

आयोगलाई २३ भदौमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको छानबिन गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश त थियो नै । साथसाथै भोलिपल्ट अर्थात् २४ भदौमा भएको विध्वंश, तोडफोड र आगजनीको जाँचबुझ गरी संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न पनि भनिएको थियो ।

तर, जाँचबुझ आयोगले आफ्नो साढे ५ महिनाको कार्यकालको सम्पूर्ण ऊर्जा भदौ २३ को अनुसन्धान र तथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रित रहेको देखिएको छ । उसको अनुसन्धान भदौ २४ का घटना बारेमा छिपछिपे कुराहरू छन् ।

यसैपनि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि घटनाका बारेमा पूर्वधारणा राखेर तटस्थता देखाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला आलोचना हुनेगरी आयोगले भदौ २३ मा मा चाहिँ विस्तृत रूपमा  आफूलाई केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतभिन्नता छ । एमाले र कांग्रेसको देउवा पक्षले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको विश्वास गर्छ । अनि भोलिपल्टको घटनालाई योजनाबद्ध र षडयन्त्र भनी टिप्पणी गर्छन् ।

जेनजी आन्दोलन पक्षधरहरूले भने अघिल्लो दिनको घटनालाई दमन मान्छन् र भोलिपल्टको विध्वंशात्मक घटनामा आफूहरू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । गत महिनाको निर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनको समर्थन गर्ने रास्वपा दुई तिहाइ बहुमतको नजिक छ ।

फरक–फरक कोणबाट घटनालाई हेरिएकाले दुवैतर्फ सन्तुलन हुनुपर्ने आयोगले भदौ २४ को घटनाको विस्तृत विवेचना गरेको देखिँदैन ।

राज्यका ठूला निकायहरूको विध्वंशमा कस्ता समूहको हात थियो ? उनीहरूको भूमिका के हो ? अनि कतिपय नेताहरूको घर आगजनीमा कस्ता पक्षहरू संलग्न थिए ? भन्नेबारे आयोगको अनुसन्धान गहिराईमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

सन्तुलनको अभाव

भदौ २३ को घटनामाथि जाँचबुझ आयोगले कागजात अध्ययन, विश्लेषण कतिपय व्यक्तिहरूसँग बयान समेत लिएको छ । घटनाक्रमको सिलसिलेवार अध्ययन र विश्लेषण गरेको आयोगले त्यसक्रममा कयांै पाटाहरूलाई केलाएको देखिन्छ । राज्यशक्तिको प्रयोगबाट भएको दमन र हताहतीमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण छ ।

आयोगले भदौ २४ को घटनाक्रम  समेट्दै नसमेटेको चाहिँ होइन । प्रतिवेदनका केही  खण्डमा भदौ २४ बारे पनि छन् । भदौ २४ कै घटनाका कारण नेपाली सेनाको कामकारबाहीको विश्लेषण र आलोचना गरेको छ । तर अन्य कयांै पक्षहरूमाथि आयोग मौन छ ।

तुलनै गर्ने हो भने भदौ २३ को भन्दा भोलिपल्ट जनधनको क्षति बढी छ । भदौ २३ गते २२ जनाको ज्यान गएकोमा भोलिपल्टको घटनामा ५४ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो दिन २२ जनाको हताहती भएपनि खासै तोडफोड र विध्वंश भएको थिएन । भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मीहरूको गोली प्रहारबाट २० जना मरेका थिए भने बाँकी आगजनी र तोडफोडका क्रममा मारिए ।

प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमणबाट ३ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो । आयोगले किटान गरेको ८५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिको ठूलो हिस्सा भोलिपल्टको घटनाले ओगट्छ ।

तर, आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आफ्ना सीमाहरू रहेको उल्लेख गर्दै भदौ २४ को घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न नसकेको बताएको छ । ‘भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सो को सुक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान, विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन समेत पर्याप्त नभएको,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भएको आगजनीलाई अघिल्लो दिनको हताहतीको खरो आक्रोश मान्ने हो भने पनि कयांै प्रश्नहरू अनुत्तरित देखिन्छन् । सिंहदरबारमा किन आगजनी भयो ? सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा को–को संलग्न थिए ?

शीतल निवासदेखि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी गर्ने समूहमा कस्ता पृष्ठभूमिका मानिसहरू संलग्न थिए भन्नेबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । कयौं भिडियोको विश्लेषणबाट संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उनीहरूको संलग्नताको मात्रा समेत खुल्न सक्थ्यो । आयोगले संलग्नता र दोषी पत्ता लगाउने मामिलामा भदौ २४ लाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रोशित युवा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट आक्रोशित भएको र सडकमा आउँदा उक्त घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ जनाको हताहतीपछिको आक्रोशमा २४ गते केही युवा सडकमा आएपनि लगत्तै भने आपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरू त्यसमा मिसिएको आयोगको निचोड छ ।

केही समयपछि आपराधिक प्रवृति र लुटेरा समूहहरू प्रदर्शनमा मिसिएर लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै आयोगले तिनीहरूका कारण स्थिति अराजक भएको निचोड निकालेको हो । त्यस्ता अपराधिक र लुटेरा समूहमा को कस्तो संलग्न थिए भन्नेबारेमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल नेतृत्वको पूर्वाग्रहयुक्त धारणाका कारण आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित र तटस्थ हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । उनका अनुसार, पहिले नै एउटा दृष्टिकोण तय गरेर हिंडिरहेको व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिएकाले समस्या भएको हो ।

‘भदौ २३ गते र अन्य कतिपय विषयमा उहाँ(गौरीबहादुर कार्की)ले दिएको प्रतिवेदन तटस्थ हुँदैन कि भन्ने हाम्रो आशंका थियो,’ खरेल भन्छन्, ‘हामीले आशंका गरेअनुसार नै प्रतिवेदन आयो । भदौ २३ मात्रै होइन, २४ का बारेमा पनि आयोग गहिराइमा पुग्नुपर्थ्यो । प्रतिवेदन सन्तुलिन हुन सकेन ।’

बीटीएस रिपोर्टले कति खुल्ला ?

भदौ २४ मा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन बाहेक आगजनी, हिंसा र तोडफोडका घटनामा को व्यक्ति संलग्न हुन् ? उनीहरूको भूमिका के हो ? र, उनीहरूको संगठित रुपमा गएका थिए वा आक्रोशित मात्रै भएका थिए भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ ।

शुरुदेखि नै आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि विपक्षीहरू(खासगरी एमाले र देउवा पक्षीय कांग्रेस नेताहरू)ले लगाएको आरोपलाई खण्डित गर्नेगरी प्रतिवेदन सन्तुलिन बन्न सकेको देखिँदैन । बरु भदौ २४ मा आफूलाई केन्द्रित नगर्नुमा उसले निश्चित स्रोत र सीमाहरूको कारण देखाएको छ ।

‘भदौ २४ गतेका घटनाहरू काठमाडौंमा मात्रै सीमित नभई पूरै देश नै प्रभावित हुन पुगेको छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू व्यापक छन् । आयोगको निश्चित सीमाहरूका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र छानबिनको दायरामा समेट्न नसकिने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ को हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सहज हुनेगरीको विवरण र सामग्रीहरू प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।’

जाँचबुझ आयोगले भोलिपल्टको घटनामा संलग्नहरूका बारेमा प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको भेटिँदैन । बरु उसले तयार पारेको अनुसूचीमा ती नामहरू समावेश भएको हुनसक्छ, तर अनुसूची सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा के कस्ता विवरण छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।

अहिलेसम्मको छानबिनबाट भदौ २४ का घटनाहरूमा कसैलाई पनि मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी सिफारिस गर्ने प्रमाण संकलन नभएको भन्दै आयोगले संलग्नहरूको पहिचान हुन नसक्नुलाई निश्चित कार्यादेश र छोटो अवधि भनी व्याख्या गरेको छ ।

उसले अब भने सरकारी विज्ञ सहितको अनुसन्धान टोलीले विभिन्न प्रमाण संकलन गरेर संलग्नहरूको भूमिका खोज्नुपर्ने भनेको छ । त्यसक्रममा सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जाल, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिपहरू भिडाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले घटनाका बेलामा त्यो ठाँउ वरपर रहेका टेलिफोन टावरहरूसँग सम्पर्कमा रहेका फोनहरूको विवरण तयार पारेको जनाएको छ । त्यो विवरणबाट घटनाका बेलामा त्यहाँ भौतिक रुपमा उपस्थित हुनेहरूको विवरण खुल्ने आयोगको दाबी छ ।

आयोगले बीटीएस रिपोर्ट पनि समावेश भएको उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिले बोक्ने फोनले सम्पर्क गर्ने टावरसँगको रेकर्डका आधारमा तयार हुने बीटीएस रिपोर्टले कुन समयमा व्यक्ति कहाँ थियो भन्नेसम्मको जानकारी दिन्छ, तर त्यत्तिका आधारमा ऊ कुनै अपराध वा घटनामा संलग्न थियो वा थिएन भन्ने खुल्दैन ।

सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्माले २३ गतेको तुलनामा २४ गतेको घटना अलि बृहत खालको रहेको दाबी गरेका थिए ।

उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘२४ गते अलि बृहत छ । छोटो समयमा २४ गतेका सबै घटनाहरू (प्रतिवेदनमा) आउँदैनन् । तर पनि हामीले भोलिको अनुसन्धान गर्नलाई एउटा आधार बनाइदिएका छौं ।’