विश्व राजनीतिमा भारत : विश्वगुरु कि मूकदर्शक ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सन् २०२६ को अप्रिलमा पश्चिम एसियामा युद्धको संकटमा भारतले मध्यस्थता गर्न नसक्दा पाकिस्तानले युद्धबिराममा निर्णायक भूमिका खेलेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको इजरायल भ्रमण र भारतको इजरायलसँगको निकटताले भारतको तटस्थता गुमेको र मध्यस्थता गर्ने विश्वसनीयता कमजोर भएको छ।
विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयासलाई 'दलाल' भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको र भारतको कूटनीतिक नीति अस्पष्ट भएको छ।

२६ चैत, काठमाडौं । कुनै पनि राष्ट्रको कूटनीतिक परिपक्वता केवल दस्तावेजमा लेखिएका सिद्धान्तले मात्र होइन, संकटको समयमा उसले लिने ठोस निर्णय र सक्रियताले मापन गर्छ। सन् २०२६ को अप्रिल महिनाले भारतको कूटनीतिक सामर्थ्यलाई ठिक त्यस्तै कठिन परीक्षामा उभ्यायो, जसमा भारत अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन सकेन।

त्यतिबेला पश्चिम एसिया एउटा भयानक युद्धको संघारमा उभिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने धम्की दिँदै हजारौँ वर्ष पुरानो पर्सियन सभ्यतालाई एकै रातमा ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएका थिए।

अर्कातर्फ, इरानले विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द गरिदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको थियो। विश्वको ऊर्जा सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको त्यो चरम संकटको घडीमा कुनै एउटा मुलुकले अगाडि सरेर मध्यस्थताको कडी जोड्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो।

त्यो समय भारतका लागि विश्व मञ्चमा आफ्नो सामर्थ्य देखाउने एउटा सुनौलो अवसर थियो। अमेरिकासँगको गहिरो रणनीतिक साझेदारी र इरानसँगको दशकौँ लामो मित्रवत् सम्बन्धका कारण भारतसँग दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन सक्ने उच्चस्तरीय सञ्चार पहुँच थियो।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, ‘ग्लोबल साउथ’ को निर्विवाद नेता र ‘विश्वगुरु’ को दाबी गर्ने भारतले यस संकटमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन र एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मोडमा भारतको उपस्थितिमै प्रश्नचिह्न खडा भयो।

तर, पाकिस्तानले भने यस अवसरलाई निकै कुशलतापूर्वक समात्यो। आफ्नै देशको चरम आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र अनेकौँ आन्तरिक चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको पाकिस्तानले यो विश्वव्यापी संकटमा एउटा अविश्वसनीय भूमिका निर्वाह गर्‍यो। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख फिल्ड मार्सल आसिम मुनिरले त्यो निर्णायक रात विश्राम नगरी कूटनीतिक दौडधुप जारी राखे।

उनीहरूले एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सैन्य आक्रमण रोक्न राजी गराए भने अर्कोतिर इरानलाई विश्वासमा लिएर उत्तेजना कम गर्न सफल भए। परिणाम स्वरूप, दुई हप्ताको युद्धबिराम सम्भव भयो। यो कूटनीतिक सफलताको महत्ता त्यतिबेला झन् बढ्यो जब राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँले सार्वजनिक रूपमा यो उपलब्धिको सम्पूर्ण श्रेय पाकिस्तानलाई दिए।

यस घटनाले भारतको परराष्ट्र नीतिका बारेमा निकै गम्भीर र असुविधाजनक प्रश्नहरू जन्माएका छन्। विशेषगरी, भारतले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने ‘विश्वगुरु’ को महत्त्वाकांक्षी दाबी र कूटनीतिको कठोर यथार्थबीच कति गहिरो खाडल छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पारेको छ। संकटको बेला निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा भारतको त्यो दाबी केवल नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।

त्यस्तै, भारतले लामो समयदेखि अँगाल्दै आएको ‘मल्टी-अलाइनमेन्ट को नीतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सबै पक्षसँग सम्बन्ध राख्ने नाममा भारत कतै अवसरवाद र सिद्धान्तहिनताको बाटोमा त लागेको छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ। आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले विश्व मञ्चमा यति ठूलो कूटनीतिक जित हासिल गर्दा भारत मूकदर्शक बनेर बस्नुपर्‍यो। यसले भविष्यमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय साख र क्षेत्रीय प्रभावमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बहसलाई तीव्र बनाइदिएको छ।

पृष्ठभूमि

सन् २०२५ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको अमेरिका र इजरायलको सैन्य दबाबले सन् २०२६ को फेब्रुअरीसम्म पुग्दा पूर्ण युद्धको रूप लियो। यो तनावका बीच इरानले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली रणनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दै विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द गरिदियो। यस कदमले विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल आपूर्ति रातारात ठप्प बनाइदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाहाकार मच्चियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मार्च महिनाभरि समयसीमा तोकेर इरानलाई दबाब दिइरहेका थिए, तर इरान आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थिएन। अर्कोतर्फ, लेबनानमा पनि इरान समर्थित हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको युद्धले भयावह रूप लिँदै गएको थियो। विश्व समुदायले एउटा ठूलो ऊर्जा संकट र सम्भावित महायुद्धको डर झेलिरहेका बेला परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम झन् बढेर गएको थियो।

७ अप्रिल २०२६ को त्यो बिहान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा विश्वलाई नै स्तब्ध बनाउने सन्देश पोस्ट गरे । उनले लेखेका थिए, ‘आज राति एउटा पूरै सभ्यताको अन्त्य हुनेछ, जुन फेरि कहिल्यै फर्केर आउने छैन।’ उनले अझ अगाडि बढेर चेतावनी दिए, ‘एउटा सिङ्गो देशलाई एकै रातमा सखाप पार्न सकिन्छ र त्यो रात भोलि नै हुन सक्छ।’

ट्रम्पको यो घोषणा केवल साधारण सैन्य धम्की मात्र नभई हजारौं वर्ष पुरानो गौरवशाली पर्सियन सभ्यतालाई नै पृथ्वीको नक्साबाट मेटाउने सङ्केत थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव, इसाइ धर्मगुरु पोप र विश्वका शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूले यो अमानवीय धम्कीको कडा शब्दमा निन्दा गरे। तर चौतर्फी दबाबका वावजुद ट्रम्प आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिए, जसले गर्दा विश्व एउटा ठूलो विनाशको संघारमा पुगेको महसुस गरियो ।

यस्तो विकट र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कुनै पनि तटस्थ देशले मध्यस्थताको भूमिका खेलेर विश्वलाई महायुद्धबाट जोगाउन सक्ने सम्भावना थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा त्यस समयमा सबैभन्दा उपयुक्त र शक्तिशाली उम्मेदवारका रूपमा भारतलाई हेरिएको थियो ।

भारत नै किन ?

यस्तो गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय संकटको घडीमा भारतलाई किन सबैभन्दा उपयुक्त मध्यस्थकर्ता मानिएको थियो भन्ने कुराका पछाडि केही ठोस र रणनीतिक कारणहरू थिए। ती कारणहरूलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ:

अमेरिका र पश्चिमा देशसँगको निकटता: ‘क्वाड’ गठबन्धन, आईटूयूटू ढाँचा र बढ्दो रक्षा साझेदारीका कारण भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो। भारतको पहुँच वासिङ्टनको शक्ति केन्द्रसम्म सिधा थियो, जसले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता भारतसँग मात्रै थियो।

इरानसँगको ऐतिहासिक मित्रता: भारत र इरानबीच ऊर्जा, व्यापार र संस्कृतिको दशकौँ लामो सम्बन्ध छ। इरानको चाबहार बन्दरगाहमा भारतको ठूलो लगानी हुनु र इरानले भारतलाई सधैँ एउटा ‘भरोसायोग्य मित्र’ को रूपमा हेर्नुले भारतलाई तेहरानमा पनि उत्तिकै बलियो पहुँच दिएको थियो।

‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व र आर्थिक कद: भारतले आफूलाई विकासशील मुलुकहरूको आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। G20 को सफल अध्यक्षता र विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हुनुको नाताले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय ‘भार’ र प्रभावलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था थिएन।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति: फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर स्टुबले समेत यो संकट समाधानका लागि भारतलाई सम्भावित मध्यस्थको रूपमा सार्वजनिक सुझाव दिएका थिए। यहाँसम्म कि इजरायलका उच्च अधिकारीहरूले पनि भारत एउटा ‘राम्रो मध्यस्थ’ हुन सक्ने सङ्केत दिएका थिए।

यिनै कारणहरूले गर्दा ‘इन्डिया टुडे’ जस्ता सञ्चार माध्यमले भारत यो भूमिकाका लागि सबैभन्दा उत्तम स्थितिमा रहेको विश्लेषण गरेका थिए। तर जब विश्वले भारतको सक्रियताको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो, ‘एसिया टाइम्स’ ले प्रश्न उठायो, ‘इरान युद्धको मध्यस्थता मञ्चबाट भारत किन हराइरहेको छ?’

भारतका कूटनीतिक गल्तीहरू

भारतले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाउनुको पहिलो र मुख्य कारण इजरायलसँगको उसको अस्वाभाविक निकटता र त्यसका लागि बलिदान गरिएको ‘तटस्थता’ थियो।

२५-२६ फेब्रुअरी २०२६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको इजरायल भ्रमणले भारतको पश्चिम एसियाली नीतिमा एउटा नयाँ तर निकै विवादास्पद मोड ल्याइदियो। यस भ्रमणका क्रममा २७ वटा द्विपक्षीय नतिजाहरू घोषणा गरिए, जसमा १६ वटा प्रमुख सम्झौता र ११ वटा संयुक्त पहलहरू समावेश थिए। यी सम्झौतामार्फत भारत र इजरायलले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ को तहमा पुर्‍याएको घोषणा गरे।

इजरायली संसद् ‘क्नेसेट’ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारत इजरायलको पक्षमा पूर्ण विश्वासका साथ अहिले र भविष्यमा पनि दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। तर, यो भ्रमणको समयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो संशय पैदा भयो। इरान र इजरायलबीचको पूर्ण युद्ध सुरु हुनुभन्दा मात्र ४८ घण्टा अगाडि यो भ्रमण सम्पन्न हुनुले भारतको झुकाव कता छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट सङ्केत गरेको थियो।

यसै सन्दर्भमा विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको सक्रियताले पनि भारतको यो नयाँ अडानलाई थप बल पुर्‍यायो। गाजामा मानवीय संकटले चरम रूप लिइरहेका बेला जयशंकरले इजरायलसँग ‘आतंकवादप्रति शून्य सहनशिलता’ को साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। यो अभिव्यक्तिले एकातिर भारत र इजरायलको सुरक्षा चासोलाई एउटै ठाउँमा ल्यायो भने अर्कोतिर, संकटको समयमा हुनुपर्ने तटस्थता र मानवीय संवेदनशिलताको सन्तुलनलाई ओझेलमा पारिदियो। अन्ततः यही सैन्य र रणनीतिक निकटताले नै भारतलाई इरान र इजरायलबीचको सम्भावित मध्यस्थकर्ताको भूमिकाबाट टाढा धकेलिदिएको देखिन्छ।

यस घटनाक्रमलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले निकै कडा र गम्भीर टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरे। ‘द डिप्लोम्याट’ले आफ्नो विश्लेषणमा ‘मोदीले भारतलाई स्पष्ट रूपमा इजरायल-अमेरिका खेमामा उभ्याएका छन्’ भनी उल्लेख गर्‍यो, जसले भारतको परम्परागत असंलग्नताको नीतिमा आएको परिवर्तनलाई सङ्केत गर्थ्यो।

यसैगरी, ‘ब्लुमबर्ग’को रिपोर्टले के दाबी गर्‍यो भने, संकटको घडीमा भारतको रहस्यमयी मौनता र प्रधानमन्त्रीको इजरायल भ्रमणको समयले इरानमाथिको हमलालाई भारतको ‘अनौपचारिक समर्थन’ रहेको सन्देश दियो। यी वैदेशिक प्रतिक्रियाहरूले भारतको मध्यस्थता गर्ने नैतिक र कूटनीतिक आधार कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पारेका थिए।

यसपछि ‘द फेडरल’ ले स्पष्ट भाषामा लेखेको थियो, ‘अमेरिका र इजरायलसँगको घनिष्ठ सम्बन्धले भारतको तटस्थ मध्यस्थकर्ता बन्न सक्ने क्षमतालाई जटिल बनाइदिएको छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विशेषज्ञ अफ्तब कमाल पासाले त झनै स्पष्ट शब्दमा भने, ‘भारतले यो अवसर गुमायो; अब ऊसँग मध्यस्थ बन्नका लागि आवश्यक विश्वसनीयता बाँकी छैन।’

मोदी सरकारको इजरायलमुखी नीतिले भारतको रणनीतिक प्राथमिकता त प्रष्ट पार्‍यो, तर त्यसको ठूलो मूल्य भारतले आफ्नो ‘तटस्थता’ गुमाएर चुकाउनुपर्‍यो। कूटनीतिको सर्वमान्य सिद्धान्त हो– तटस्थता बिना मध्यस्थता सम्भव छैन।

जयशंकरको ‘दलाल’ टिप्पणी

भारतको दोस्रो ठूलो कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको एउटा विवादित टिप्पणीलाई हेरिएको छ, जहाँ आन्तरिक राजनीतिक तुष्टिले परिपक्व कूटनीतिलाई नै ओझेलमा पारिदियो।

२५ मार्च २०२६ को सर्वदलीय बैठकमा पाकिस्तानको मध्यस्थता प्रयासबारे सोधिएको प्रश्नमा जयशंकरले भनेका थिए, ‘हामी कुन देशका लागि के दलाली गर्न सकिन्छ भनेर धाउँदैनौँ। भारत दलाल राष्ट्र होइन।’

बीबीसी र द हिन्दूले यो टिप्पणीलाई प्रमुखताका साथ सम्प्रेषण गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भयो। विपक्षी कांग्रेस पार्टीले यसलाई ‘स्वघोषित विश्वगुरुका लागि लज्जाको विषय’ भन्दै कडा टिप्पणी गर्‍यो। द हिन्दूले त झन् कडा भाषामा लेख्यो, ‘स्वघोषित विश्वगुरुको असफलताका कारण एउटा टुटेको देश (पाकिस्तान) आज मध्यस्थकर्ता राष्ट्रमा परिणत भएको छ।’

जयशंकरको यो टिप्पणीको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के रह्यो भने, उनले पाकिस्तानलाई होच्याउन ‘दलाल’ शब्द प्रयोग गरे, तर त्यही ‘मध्यस्थ’ को भूमिका निभाएर पाकिस्तानले विश्व इतिहासमा आफ्नो बलियो उपस्थिति दर्ता गर्‍यो।

भारतको सुविधाजनक र अस्पष्ट नीति

भारतको कूटनीतिक असफलताको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष उसको ‘मल्टी-अलाइनमेन्ट’ नीतिको असफलतालाई मानिएको छ। यो नीतिले कुनै एक पक्षमा नलागी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने दाबी गर्छ, जसमा भारत एकैसाथ अमेरिका नेतृत्वको ‘क्वाड’, इजरायल सम्मिलित ‘आईटूयूटू’, र अर्कोतर्फ रुस-चीन रहेको ‘एससीओ’ जस्ता विपरीत ध्रुवका संगठनहरूमा सक्रिय छ।

सिद्धान्तमा यो नीति निकै आकर्षक सुनिए पनि व्यवहारमा भने भारतलाई कतैको पनि नहुने अवस्थामा पुर्‍यायो। जब पश्चिम एसियामा वास्तविक युद्धको संकट मडारियो, ‘मल्टी-अलाइनमेन्ट’ नीतिले दुवै पक्षलाई भारत संकटको बेला कसैको पनि पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन भन्ने सन्देश दियो। यही मौनता र अस्पष्टताले भारतको मध्यस्थता गर्ने विश्वसनीयतालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदियो।

यस कूटनीतिक संकटमा भारतको भूमिकालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले निकै गम्भीर र तिखो टिप्पणी गरेका छन्। द डिप्लोम्याटका विश्लेषक भरत भूषणले इजरायलप्रतिको अतिशय समर्थनले विश्वको नजरमा भारतको कद घटाएको उल्लेख गर्दै इरानमाथिको हमलाका बेला ‘ग्लोबल साउथ’ को नेताको रूपमा भारत बोल्नुपर्नेमा मौन बसेर आफ्नो नेतृत्वको दाबीलाई ‘खोक्रो’ प्रमाणित गरेको तर्क गरेका छन्।

सक्रिय कूटनीतिको अभाव

भारतको चौथो र मुख्य कमजोरी सक्रिय कूटनीतिक पहलको पूर्ण अभाव रहनु थियो। जहाँ पाकिस्तानले सन् २०२६ को मार्च महिनादेखि नै धेरै चरणमा कूटनीतिक अभियानको थालनी गरिसकेको थियो, भारत भने त्यस क्रममा निष्क्रिय देखियो।

पाकिस्तानले इस्लामावादमा इजिप्ट, साउदी अरेबिया र टर्कीका विदेशमन्त्रीहरूसँग सघन बैठकहरू आयोजना गरेर ‘इस्लामावाद एकोर्ड’ को विस्तृत मस्यौदा तयार पारेको थियो। यहाँसम्म कि, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनिर आफैंले दुवै पक्षसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी बहुपक्षीय समन्वयको सञ्जाल बुनेका थिए।

यसको विपरीत भारतको भूमिका निकै सीमित रह्यो। ‘इन्डिया टुडे’ को रिपोर्टअनुसार, यति ठूलो संकटमा पनि भारतले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग एउटा सामान्य फोन कल मात्र गर्‍यो।

यस्तो निष्क्रियताको पछाडि भारतीय नीति-निर्माताहरूको ठूलो रणनीतिक भूल लुकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । पाकिस्तान असफल हुनेछ भन्ने गलत अनुमानमा ढुक्क हुँदाहुँदै भारत आफैँले विश्व मञ्चमा आफ्नो प्रभाव र अवसर दुवै गुमाउन पुग्यो।

इरानसँग चिसिएको सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इजरायल भ्रमणले इरानमा भारतविरोधी भावना मात्र बढाएन, बरु वर्षौंदेखिको कूटनीतिक विश्वासमा समेत गहिरो दरार पैदा गरिदियो।

त्यसो त, यो संकट आउनुभन्दा धेरै अघि नै भारतले अमेरिकी दबाबका सामु झुकेर इरानी तेलको आयातलाई शून्यमा झारिसकेको थियो। अप्रिल २०२५ मा तत्कालीन पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले ट्विट गर्दै भारतसँग आफ्ना रिफाइनरीका लागि वैकल्पिक र बलियो आपूर्ति योजना रहेको र अन्य उत्पादक देशहरूबाट तेल आपूर्ति सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेका थिए। यो कदमले इरानलाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन, कूटनीतिक रूपमा पनि भारतले आफूलाई एक्लो पारेको महसुस गरायो।

भारतको यो घोषणाको भोलिपल्टै इरानी विदेश मन्त्री मोहम्मद जाभाद जरिफले पाकिस्तानको भ्रमण गर्नुले दक्षिण एसियाको कूटनीतिमा नयाँ मोड ल्याइदियो। जरिफले पाकिस्तानको ‘ग्वादर’ र इरानको ‘चाबहार’ बन्दरगाहलाई एकआपसमा जोड्ने प्रस्ताव अगाडि सारे, जुन भारतका लागि एउटा ठूलो रणनीतिक झट्का थियो।

भारतले चाबहारलाई पाकिस्तानको ग्वादर र चीनको प्रभावलाई रोक्ने ‘काउन्टर’ का रूपमा विकसित गरिरहेको थियो। तर उसको आफ्नै अस्पष्ट नीतिका कारण इरानले अब पाकिस्तानसँग हात मिलाउनु भारतका लागि निकै महँगो साबित भयो। यसले भारतको रणनीतिक स्वायत्तता र क्षेत्रीय प्रभाव दुवैमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

खुम्चिँदै गरेको कूटनीतिक सान्दर्भिकता

भारतले आफूलाई भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आए पनि पश्चिम एसियाको पछिल्लो संकटले यो दाबीलाई निकै कमजोर र खोक्रो सावित गरिदिएको छ। गाजा युद्धका क्रममा भारतले स्पष्ट रूपमा इजरायलको पक्ष लिएपछि विश्व दक्षिणका अधिकांश देशहरू, जसले प्यालेस्टिनी मुद्दाको समर्थन गरिरहेका थिए, उनीहरूका बीचमा भारतको छवि धुमिल हुन पुग्यो। यो विरोधाभासले भारतको नेतृत्वदायी भूमिकामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनीको मृत्युपछि भारतले देखाएको कूटनीतिक व्यवहारले पनि स्थितिलाई थप जटिल बनायो। छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश र पाकिस्तानले तुरुन्तै शोक व्यक्त गर्दा भारतले शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न पाँच दिन ढिलाइ गर्‍यो। यद्यपि, भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा आएका आलोचनाहरूलाई ‘असूचित टिप्पणी’ भन्दै खण्डन गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर ढिलो भइसकेको कूटनीतिक प्रतिक्रियाले इरानी नेतृत्व र जनतामा पुग्ने क्षति पुगिसकेको थियो।

यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि देखिन थालेको छ, जहाँ भारत विस्तारै एक्लिँदै गएको महसुस हुन्छ। ब्रिक्स र सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) जस्ता महत्त्वपूर्ण समूहहरूमा भारतको स्थिति असहज बन्दै गएको छ। इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा नगरेका कारण अरब र अफ्रिकी राष्ट्रहरूले भारतको नैतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

विदेश मन्त्री जयशंकरले ‘हामी सबैसँग मित्रता राख्छौं’ भन्ने सिद्धान्तलाई भारतको कूटनीतिको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरे तापनि, व्यवहारमा यो नीति अहिले ‘व्यापारिक अलगाव’ (ट्रान्ज्याक्सनल अलुफनेस) का रूपमा देखिन थालेको छ। अर्थात्, भारत केवल आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा मात्र बोल्ने र विश्वव्यापी संकटका बेला सिद्धान्तमा आधारित अडान लिनबाट पन्छिने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ, जसले गर्दा भारतको कूटनीतिक सान्दर्भिकता खुम्चिँदै गएको देखिन्छ।