संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी

२९ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीले दाबी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गत शुक्रबार संसदीय विषयगत समितिहरू गठन गरेको थियो । जसअनुसार यो समिति २६ सदस्यीय छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई सदस्य छन् ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलबाट हुने भन्ने छ । हामी पनि प्रतिपक्षमा भएकाले स्वभाविक रूपमा लेखा समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी छ’ राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन आगामी वैशाख ४ गतेका लागि तोकेका छन् । त्यस अगाडि संसदीय समितिको सभापति टुंगो लगाउने कसरतमा दलहरू छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरू अमृता बिक, आरेन राई, इन्दिरा राना मगर, ऐन बहादुर महर, कृपा महर्जन, क्रान्तिशिखा धिताल, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गणेश धिमाल, गणेश पराजुली, गणेश सिंह ठगुन्ना, गोविन्द पन्थी, जनक राज गिरी, प्रेमलाल चौधरी, वर्षमान पुन, बुद्धरत्न महर्जन, भरत बहादुर खड्का, महेन्द्रबहादुर शाही, मोहन आचार्य, यज्ञबहादुर बोगटी, योगेश गौचन थकाली, रमेशकुमार सापकोटा, रुकेश रन्जित, विक्रम थापा, विपिनकुमार आचार्य र सिताराम साह सदस्य छन् ।

राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९७ मा पनि यो समितिको गठनको व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने तथा सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको पूर्ण बैठक बस्‍न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्‍न प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्छ भने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्दछ ।

सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने यो समितिको प्रमुख कार्यभार होे ।

यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनी तोकिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए/नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।