सरकारसँग सशंकित सांसद, भन्छन्– हाम्रो कुरा सुन्ला र !

१ वैशाख, काठमाडौं । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक कार्ययोजनाबारे छलफल थियो ।

कार्यसूचीअनुसार समितिले आगामी दिनमा के कस्ता काम गर्न सक्छ भनेर सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्ने तयारी गर्नु स्वाभाविक हो । तर के कस्ता काम आगामी दिनमा गर्ने भनेर राख्नेभन्दा सरकारले आफ्ना सुन्छ कि सुन्दैन भन्नेमा सांसदहरू चिन्तित देखिए ।

‘संसद् र संसदीय समितिको समन्वय पहिलेका सरकारसँग त गाह्रो थियो । अहिले त झन् दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ । धेरै नयाँ सांसदहरू आउनुभएको छ,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद उर्मिला अर्यालले भनिन् ।

राष्ट्रिय सभाकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी उनले थपिन्, ‘संसद् र संसदीय समितिले जति काम गरे पनि, जति निर्देशन दिए पनि सरकारले विगतमा सुने जस्तो लाग्दैन ।’

पहिलेको सरकारसँग समेत संसद्को समन्वयमा समस्या रहेको अनुभव सुनाउँदै उनले नयाँ सरकारसँग झन् गाह्रो हुन सक्ने अनुमान लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘समितिको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ । यसका निम्ति हामी थप सक्रिय बन्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले पनि संसद् र संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘दिएको निर्देशन कसरी लागु गराउने भनेर बाध्य गराउनुपर्छ ।’

यसबाहेक संसदीय समितिले जेनजी आन्दोलनको समयदेखिका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनलाई लागेको छ ।

‘भदौ २३ गते यही समितिमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्रीलाई त्यति ठूलो घटना हुँदैछ भन्ने सूचना समेत रहेनछ,’ पन्तले भनिन्, ‘सरकारको इन्फर्मेसन समातेर को बसेका थिए ? त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदर्शनकारी संसद् भवन छिर्दा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा थिए गृहमन्त्री

सांसद पन्तका अनुसार भदौ २३ मा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मस्यौदा बारे’ छलफल थियो ।

छलफलको विषय सदाचार नीति भएपछि सांसदहरूले जेनजी प्रदर्शनको विषय उठाएका थिए । जवाफमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सामाजिक सञ्जाल बन्द नभएर सूचीकरणको कुरा सरकारले गरेको बताएका थिए ।

जम्माजम्मी सरकारले सामाजिक सूचीकरण गर भनेको र त्यसको विरोध भएको भनेर जवाफ दिएका थिए । बरु सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गर्नेलाई लेखकको प्रश्न गरेका थिए, ‘आफ्नो काम गर्ने संस्थालाई सरकारले सूचीकृत गर भन्न पाउँदैन ?’

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको यस्तो अभिव्यक्तिले ठूलो आन्दोलन हुँदैछ, ठूलो क्षति हुँदैछ भनेर गृहमन्त्रीलाई सूचना नरहेको झल्काउने पन्तको भनाइ छ । यस अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले संसद् र संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्ने र त्यस आधारमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन सकिने बताए ।

‘विगतमा संसद्ले दिएका निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्दा मुलुकले क्षति बेहोरेको छ,’ सोमबार समितिको बैठकमा सांसद रिजालले भने ।

सरकारले काम गर्न चाहँदा विगतमा भन्दा सहज हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइ भएकोले दल/दलका बीचमा छलफल गर्नुपर्ने/मिलाउनुपर्ने हँुदैन । यो पटक अझ सजिलो हुन सक्छ ।’

यस्तो शक्ति रहेको बेला सरकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सही नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । यसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भनेर प्रि–बजेट छलफल चलाउन उनको माग रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि संसद्ले गरेको कामको प्रतिफल आउनुपर्ने बताए । यस निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले भनेका छन्, ‘संसदीय समितिको निर्देशन विगतका सरकारले कार्यान्वयन गरेको कम पाइएको छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले पनि संसद् र सरकारबीच काम गर्दा समन्वय हुनुपर्नेमै जोड दिइन् ।

विगत सम्झिँदै सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाले बोलेका कुरा सरकारले हल्काफुल्का रूपले लिने प्रवृत्ति छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस निम्ति संसदीय समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्ने र यस्तो काममा संसदीय समिति लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्ने हो हामीले अध्ययन गरेर सरकारलाई दिन सकिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसक्दा मुलुकको अपेक्षित विकासमा गति लिन नसकिएको भन्दै उनले यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कतिपय सांसदले संसदीय समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बोलाएर छलफल चलाउनसमेत माग गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारको आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअगाडि संसद्‍मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने अभ्यास छ । संसदीय विषयगत समितिमा पनि प्रि–बजेट छलफल हुने गरेको छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी झाले मधेशलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट आउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जति मधेशले नयाँ सरकार बनाउन भूमिका खेल्यो, त्यसनुसार काम होस् । त्यसअनुसार न्याय दिलाउने गरी बजेट दिइयोस् ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद सावित्री मल्लले पनि अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिमा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै ठाकुरले भने- कुशासन हटाउन सजिलो छैन

‘अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा मधेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ कर्णालीलगायत विगतमा पछाडि पारिएका क्षेत्र र भूगोललाई ख्याल गरेर सरकारले नीति तथा योजना ल्याउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले भनेकी छन्, ‘समान बजेट वितरणबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरौं ।’

तर, संसद् र संसदीय समितिमा हुने छलफलमा सरकारले समय दिने वा नदिने, संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा भने सबैजसोले शंका व्यक्त गरे ।