डीलिमिटेशन ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ साबित हुने : महिला आरक्षणलाई लिएर शशि थरूरको सरकारमाथि प्रहार

४ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय संसदको तीन दिने विशेष सत्रको दोस्रो दिन लोकसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्ने सरकारी योजनाको कडा आलोचना गरेका छन्।

थरूरले सरकारले नोटबन्दीको समयमा जस्तै डीलिमिटेशनमा पनि हतार गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसले देशको संघीय ढाँचालाई नै खतरामा पार्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले डीलिमिटेशनलाई ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ को संज्ञा दिँदै यसबाट हुने सम्भावित क्षतिप्रति सचेत गराए।

बहसमा भाग लिँदै थरूरले सरकारले महिला आरक्षणलाई जनगणना र डीलिमिटेशनको जटिल प्रक्रियामा अल्झाएर ‘काँडेतारले बेरेको उपहार’ दिएको टिप्पणी गरे।

महिला आरक्षण तत्काल लागू गर्न सकिने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा विवादित र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडेर भारतीय महिलाहरूको आकांक्षालाई बन्धक बनाइएको उनको तर्क थियो।

थरूरभन्दा अघि डीएमके सांसद कनिमोझीले पनि डीलिमिटेशनले संघीय ढाँचामा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्।

सांसद थरूरले डीलिमिटेशनका कारण जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने दक्षिण भारतीय राज्यहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने र जनसंख्या बढाउने राज्यहरूले बढी राजनीतिक महत्व पाउने विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना हुने बताए।

उनले प्रश्न गरे, “के हामीले राम्रो सुशासनको परिणाम राजनीतिक महत्वहीनता हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ?”

यसका साथै उनले राष्ट्रिय आम्दानीमा बढी योगदान दिने राज्यहरूले कम हिस्सा पाउने र लोकसभाको आकार बढ्दा राज्यसभासँगको सन्तुलन बिग्रने जस्ता गम्भीर आर्थिक तथा संवैधानिक मुद्दाहरू पनि उठाए।

यद्यपि, बिहीबार बहसको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूको आशंकालाई सम्बोधन गर्दै पहिलेको अनुपात र आधारमै डीलिमिटेशन हुने र यसमा कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै ग्यारेन्टी दिएका थिए।