रास्वपालाई क्रसचेक : सुरु भयो विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी

४ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय समितिका सबै सभापतिमा एकलाैटी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक ११ वटै समितिको सभापतिमा रास्वपाका सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् ।

रास्वपाको निर्णय बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी निर्वाचित भएकी छन् ।

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा रहबर अन्सारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ओजश्वी शेरचन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सुम्नीमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा गणेश कार्की र संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए ।

रास्वपाको समेत समर्थन हुँदा लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का निर्विरोध भए । विपक्षी दलहरुले उम्मेदवारी नदिएकाले अरू ९ वटा समिति सभापति पनि निर्विरोध भए ।

तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा एमालेका गुरुप्रसाद बरालको पनि उम्मेदवारी थियो । उनलाई कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए ।

यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापतिमा पनि मत विभाजन गर्नु परेको छ । यो समितिमा रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठ र नेकपाका मदनकुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको थियो ।

सांसद संख्यामा रास्वपा बहुमत भएकाले एमालेका बराल र नेकपाका शाहले जित्ने स्थिति थिएन ।

नेकपाका सांसद युवराज दुलाल, विपक्षी दलहरुका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको विषयलाई सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउछन् ।

‘विपक्षीहरू एकठाउँ उभिएर साझा निर्णय गरेपछि लेखा समितिको सभापति दिने निर्णय गर्नुभयो,’ सांसद दुलाल भन्छन्, ‘लेखा समितिको सभापति विपक्षीलाई दिने सकारात्मक अभ्यास कायम रहन सक्यो ।’

संसदीय समितिका सभापति चयनका सन्दर्भमा रास्वपाले अरु दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने संकेत गरेपछि विपक्षीहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले लेखा समिति सभापतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई एमाले र नेकपाले समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अरु दुई वटा समिति सभापतिमा पनि उम्मेदवारी दिने निर्णय त्यही बैठकबाट भयो ।

विपक्षीहरूबीच जुटेको यो सहकार्यलाई सत्तारुढ शक्तिले संकेतका रुपमा बुझ्नुपर्ने सांसद दुलालको सुझाव छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय अभ्यास विपरीत कुनै निर्णय भए विपक्षीहरू एकठाउँ उभिन्छ भन्ने सन्देश पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘बहुमतको आडमा कुनै गलत काम नहोस्, त्यस्तो हुँदा विपक्षीहरु सहकार्य सहित उभिन्छ ।’

नजित्ने पक्का भएपनि संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका विपक्षीहरू, सभापति चयन प्रक्रियाप्रति सभामुख डीपी अर्यालको भूमिकालाई लिएर पनि एक ठाउँ उभिएका छन् ।

सभापति चयन सुरु भइसकेपछि सभामुख अर्यालले प्रक्रिया मिचेर समिति सदस्यहरू हेरफेर गरेकोमा विपक्षीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सभामुख अर्यालले शिक्षा समितिमा रहेका रहबर अन्सारीलाई उद्योग, वाणिज्यमा र राज्य व्यवस्थामा रहेका गणेश कार्कीलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा सारिएको सूचना जारी गरेका थिए ।

एउटा समितिमा बसिसकेका सांसदलाई रास्वपाले अर्को समितिको सभापति बनाउने निर्णय गर्दा सभामुख अर्याल प्रयोग भएको विपक्षीहरूको आरोप छ । ‘सभामुखले प्रक्रिया मिच्नु भएको छ, त्यसप्रति हाम्रो सहमति छैन,’ नेकपा सांसद दुलाल भन्छन् ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट पराजय बेहोरेको कांग्रेस, एमाले, नेकपा सहितका पुराना दलहरुबीच राष्ट्रिय सभामा पनि सहकार्य भइसकेको छ । गत २२ चैतमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसहित चार वटै समिति सभापतिमा भागबण्डा भएको थियो ।

भागबण्डा बमोजिम एमाले सांसद लीला भण्डारी राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्विरोध भइन् भने समिति सभातिहरू मध्ये दुई कांग्रेस, एक नेकपा र एक जसपाले लियो ।

एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेम दंगाल, संसदीय समितिहरू मिनी संसद् पनि भएकाले सर्वस्वीकार्य बनाउँदा प्रभावकारी काम हुने तर्क गर्छन् ।

‘राष्ट्रिय सभामा रास्वपा थियो भने ऊसँग पनि हामी सहकार्य गर्थ्यौं,’ दंगाल भन्छन्, ‘संसदीय समितिहरू मिनी संसद् भएकाले सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ तर रास्वपाले शक्ति सन्तुलन र विपक्षीलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘कसैको बहुमत आयो भन्दैमा कब्जा गर्ने कुराले संसदीय समितिहरू सामूहिक बन्न सक्दैनन् । शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा नै जनताको कुरा उठाउन सजिलो हुन्छ,’ दंगाल भन्छन् ।

पुराना दलहरुबीच निर्वाचनमा गठबन्धन र नियुक्तिहरुमा भागबण्डा पुरानै परम्परा पनि हो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि त उनीहरु सबै ठाउँ उभिन पुगेको देखिन्छ । तर, चुनावअघि दलहरूबीच गठबन्धन बन्ने र भत्कने शृङ्खला नै चल्ने गरेको थियो ।

गत माघ तेस्रो साता सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन थियो । यी दुई दल मिल्दा नेकपाका उम्मेदवारहरू देशभर पराजित भएका थिए ।

कांग्रेस र एमाले बीचको गठबन्धन केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी १५ असार २०८१ मा भएको सात बुँदे सहमतिबाटै जारी छ ।

उक्त सात बुँदे बमोजिम २०८४ सालमा हुने आमचुनावपछि पनि सत्ता सहकार्य हुने नेताहरूले बताउने गरेका थिए ।

तर, गत २३-२४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता ढल्यो, प्रतिनिधि सभामा नयाँ शक्ति-समीकरण तयार भयो । यद्यपि प्रदेश सरकारहरूमा अहिले पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य जारी छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे, विपक्षीहरूबीच अहिले भइरहेको सहकार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित निर्णय मान्छन् । ‘अहिले भइरहेका सहकार्य आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हो, नीतिगत नभएर परिस्थितिजन्य हो,’ उनी भन्छन् ।

चुनावअघि मात्र कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने नभनेकाले चुनावपछि हुने सहकार्यलाई स्वभाविक रूपले हेर्नुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।

‘सरकारले संविधान मिच्न थाल्यो, जनताका अधिकार खोस्न थाल्यो र सर्वसत्तावादी सोंच लाद्न थाल्यो भने त पार्टीहरु मात्र होइन, जनता नै जुट्छन् नि,’ चालिसे भन्छन्, ‘दलहरूसँगकै सम्बन्धका कुरामा पनि हामी स्थायी शत्रु र मित्र बनाएर बस्दैनौं ।’