‘बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी वारेस राख्ने अनुमति’

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गरेर उनीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिने आदेश गरेको छ ।

शाहले वारेस राख्न पाउने सुविधाको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनी निरन्तर तारिखमा देखिएको भन्दै हालको पदीय भूमिकाका कारण वारेस राख्ने सुविधा दिएको हो ।

‘२६ असार, २०८० मा यस अदालतले तारिखमा हाजिर हुन आउनू भनेको थियो । अदालतको उक्त आदेश अनुसार, बालेन शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा रहेको देखिएको छ’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘हाल बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी निवेदन बमोजिम वारेस राख्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’

शाहले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा उक्त मुद्दामा स्वयं उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको मर्म र भावना अनुकूल नहुने भन्दै वारेसको अनुमति मागेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदीलाई मुद्दामा तारिखमा उपस्थित भई वारेस राख्न अनुमति दिन माग गरेका थिए ।

नेपालका विषयमा विवादास्पद सामग्री जोडिएको भारतीय सिनेमालाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले सिनेमा हलहरुमा चल्न रोक लगाएका थिए । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

७ असार, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालबाट अदालतको भूमिका बारेमा समेत टिप्पणी गरेका थिए । टिप्पणीपछि वर्षा कुमारी झाले मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन निवेदन दिएकी थिइन् ।

आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गरेपछि मेयर शाहले वारेसमार्फत तारेखको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणप्रति भ्रम पर्न जाने भन्दै वारेसको सुविधा दिएको थिएन ।