कांग्रेस कलहका ८ महिना

४ वैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लिएर चर्किएको नेपाली कांग्रेसको विवाद अन्तत: सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि । विवाद निरुपण भएको हो ।

विशेष महाधिवेशनको मागबाट सुरू भएको आन्तरिक संघर्षले नेतृत्व, वैधानिकता र पार्टी संरचनामै गम्भीर  मतभेद  ल्याएको थियो ।

गत असोजदेखि नै कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग उठ्न थालेको थियो । २ असोजमा नेताहरू र भ्रातृ संस्थाहरूले विशेष महाधिवेशनको आवाज उठाएपछि ७ असोजमा नेताहरू गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेसहित १०९ जनाले हस्ताक्षर अभियान थालेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा बढ्यो विशेष महाधिवेशनको माग

परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र विषम परिवेशमा कांग्रेस मुकदर्शक भएर बस्न नहुने हस्ताक्षर अभियान चलाउने नेताहरूको भनाइ थियो ।

‘अहिलेको परिस्थिति आउनुमा विगतमा पार्टीले अख्तियार गरेका नीति, निर्णय, कदम, काम कारबाही त जिम्मेवार छैनन्  ? भनि नेतृत्वलाई प्रश्न गरिएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न दबाब, १०९ जनाले गरे हस्ताक्षर

२८ असोजमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवा ३६ औं दिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै सार्वजनिक भएका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेका थिए । साथै देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताए ।

२९ असोजमा उक्त हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासमक्ष पेश गरियो । खड्काले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टीसमक्ष बुझाइएको हस्ताक्षरबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे ।

नेताहरू विशेष महाधिवेशनको पक्ष–विपक्षमा उभिए । सभापति (तत्कालीन) देउवानिकट बहुमत नेताहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिए भने केही केन्द्रीय सदस्यहरू विशेष महाधिवेशनको माग सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउन थाले ।

२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने तर्क देउवापक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको थियो ।

कांग्रेसमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला नियमित महाधिवेशनको पक्षमा थिए । विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने भए केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेरमात्रै आयोजना हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

महामन्त्रीद्वय (तत्कालीन) गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हस्ताक्षर संकलनका अभियानकर्ताहरूको सम्बोधन हुनेगरी नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसबीचमा १४ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाट निर्वाचित दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचन अगावै १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘लबिङ’ मा लागे । उनीहरू शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर दबाब दिनतिर लागे ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १८ कात्तिकमा १५ औं महाधिवेशनसम्बन्धी दुई कार्यतालिका पेस भए । महामन्त्री थापाले १६–१९ पुसमा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७–३० वैशाख २०८३ मा १५ औं महाधिवेशन गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका पेस गरे ।

४९ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन २६–२८ पुसमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । यसबीचमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका सभापति देउवा स्वदेश फर्किसकेका थिए ।

क्रियाशील सदस्यता नटुंगिएको भन्दै संस्थापनले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने बताइरह्यो । महामन्त्रीद्वय थापा–शर्मा र विशेष महाधिवेशन पक्षधर देउवाले चलखेल गरेको आरोप लगाइरहे ।

१८ पुस २०८२ मा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति २८–३१ वैशाख २०८३ मा सार्ने निर्णय गर्‍यो । यसमा महामन्त्री थापा र शर्मासहित पाँच नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

कांग्रेसमा विवाद थप बढ्दै गयो । विवादकै बीच २७–३० पुस २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भए ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्वको घोषण गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले (३० पुस) मा महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निस्कासित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२ माघ २०८२ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई औपचारिक मान्यता दियो । तर, ४ माघमा कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १०–११ चैतमा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ औं महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा गर्‍यो ।

१४ चैतमा निवर्तमान खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरे ।

उनले १७ चैतमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको डाके । धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा खड्काको अध्यक्षतामा दुई दिन छलफल चल्यो ।

१८ चैतमा केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गर्‍यो । २५ चैतमा खड्का पक्षधरले आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदासम्म १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दिए ।

३० चैतमा खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरे । २ वैशाख २०८३ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, खड्काले स्पष्टीकरणलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार गरे । ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता सम्बन्धी सुनुवाइ सुरु भयो ।