News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- आईएमएफले नेपालको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ५.२ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ।
- सन् २०२६ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आईएमएफले जनाएको छ ।
- आईएमएफ प्रतिवेदनले विशेष गरी नेपाल, लाओस र म्यानमार जस्ता देशहरूमा रासायनिक मलको लागत बढ्ने र यसले किसानको आम्दानी घटाउने प्रक्षेपण गरेको छ ।
५ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालको चालू आर्थिक वर्ष (आव)को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण २.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यसअघि गत अक्टोबरमा आईएमएफले नेपालले चालु आवमा ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, त्यसमा उच्च अंकले कटौती गर्दै आईएमएफले यो वर्ष ३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
मध्यपूर्वमा जारी तनाव तथा गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको युवा आन्दोलनको प्रभावस्वरुप नेपालको आर्थिक वृद्धि कम हुने आईएमएफले उल्लेख गरेको छ ।
आईएमएफले आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदै ४.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
अहिलेको कठीन परिस्थितिमा आईएमएफ नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको एसिया प्यासिफिक विभागका उपनिर्देशक थोमल हेल्ब्लिङले बताए । बिहीवार आईएमएफको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय आउटलुक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।
मध्यपूर्वको तनावले मूल्यवृद्धिको दबाब पनि बढाउने आईएमएफले जनाएको छ ।
रासायनिक मलको लागत बढ्ने अनुमान
साथै, प्रतिवेदनले विशेष गरी नेपाल, लाओस र म्यानमार जस्ता देशहरूमा रासायनिक मलको लागत बढ्ने र यसले किसानको आम्दानी घटाउनुका साथै खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्छासम्म पुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेपालजस्ता न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका देशलाई केन्द्रमा राखेर सहयोग गर्ने आईएमएफले जनाएको छ । ‘हामीले हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्छौं, अहिलेको परिस्थितिमा न्यून आय भएका तथा जोखिमपूर्ण मुलुकहरुलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘देशहरुलाई यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सल्लाह तथा सुझाव दिइरहेका छौं ।’
नेपालमा आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको सातौं तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको र त्यो बोर्डमा गएको उनले बताए ।
‘त्यसपछि पनि आईएमएफले नेपालसँग नीति निर्माणमा सहयोग गर्न, निगरानी, क्षमता विकास र आवश्यक नीतिगत समायोजनमा सहकार्य जारी राख्नेछ,’ उनले भने ।
एसियाली आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक
सन् २०२६ मा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आईएमएफले जनाएको छ । यो गत अक्टोबरमा गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा ०.३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।
सन् २०२६ को सुरुवातमा एसियाली अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा रहे पनि पछिल्लो समय विकसित भूराजनीतिक तनावले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउने जोखिम निम्त्याएको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, एसिया विश्व आर्थिक वृद्धिको अगुवाका रुपमा कायमै रहने आईएमएफको एसिया तथा प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले बताए ।
सन् २०२५ मा ५ प्रतिशतको विस्तार पाएको एसियाली अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशत र २०२७ मा ४.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । चीन र भारतले यस क्षेत्रको वृद्धिको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपेक्षा पनि आईएमएफले गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, एसियामा मुद्रास्फीति (महँगी) यस वर्ष २.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.४ प्रतिशत मात्र थियो । ऊर्जा संकट अझै लम्बिएमा सन् २०२७ सम्ममा यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ देखि २ प्रतिशतसम्मको कमी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यो संकटसँग जुध्न आईएमएफले सरकारहरूलाई विशेष नीतिगत कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । महँगी नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिलाई गतिशील बनाउनुपर्ने र विदेशी विनिमय दरलाई बजार अनुसार नै चल्न दिनुपर्ने आईएमएफको भनाइ छ ।
सरकारले दिने सहुलियत वा अनुदानहरू सबैलाई बाँड्नुभन्दा विपन्न र लक्षित वर्गलाई मात्र केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा दक्षता बढाउन, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न र सामाजिक सुरक्षाका संयन्त्रहरूलाई मजबुत बनाउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको आईएमएफका एसिया प्रशान्त विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले बताए ।

प्रतिक्रिया 4