वैदेशिक रोजगार : अवैध सिन्डिकेटको जालोमा मधेश

यतिबेला मधेश काठमाडौंतिर आँखा लगाएर हेरिरहेको छ। किनभने, उनीहरू मधेशको छोरो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकोमा खुशी मात्र छैनन्, यो परिवर्तनले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँछ भन्ने विश्वासमा पनि छन्। विशेषगरी मधेशका ती हजारौं युवा जो रोजगारीको लागि स्वदेश छाड्न बाध्य छन्, र यो बाध्यताको फाइदा लिंदै आएका म्यानपावरका सिन्डिकेटहरूबाट पीडित छन्, उनीहरू बालेन नेतृत्वको सरकारले मधेशमा जरा गाडेर बसेको यो विकृति उखेलिने विश्वासमा पनि छन्।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहुँदै दिनहुँ दुई हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशिन्छन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि। त्यसको करिब आधाजति दिनहुँ स्वदेश फर्किन्छन्। तीमध्ये धेरै आंशिक विदामा आएका हुन्छन्, जो केही साता वा महिनापछि पुन: मुलुक छाड्छन्। यसले देखाउँछ, वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै बनिसकेको छ।

स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना नहुँदा नेपाली नागरिक आफ्नो मातृभूमि र परिवार छाडेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनिरहेका हुन्। तर, यसरी बाध्यताले आफ्नो मुलुक र परिवार छाड्न बाध्य भएकाहरूमाथि चरम शोषण र ठगी हुने गरेको छ। राज्यका निकायलाई प्रभावमा पारेर करोडौं–अर्बौं कमाइ गरिरहेकाहरूले यस्तो जालो निर्माण गरेका छन्, जसमा विशेषगरी मधेश प्रदेशका अशिक्षित सिधासादा नागरिक फसिरहेका छन्। सीमित संख्यामा तर शक्तिशाली रहेको त्यो समूहका सदस्यहरू मधेशका नागरिकमाथि शोषण गरेर अर्बौं कमाइरहेका छन्।

एजेन्ट र तालिम केन्द्रहरूको ‘सिन्डिकेटले त्यस्ता युवाको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका युवा रोजगारदाता मुलुकका कम्पनीहरूबाट त शोषणमा परेकै हुन्छन्, त्यहाँ पुग्नुअघि स्वदेशमै निरीह बन्न बाध्य छन्। पछिल्लो समय मधेशको श्रम बजारमा यो आयस्रोत नै केही सीमित एजेन्ट र तालिम केन्द्रहरूको अवैध कमाइको माध्यम बन्दै गएको छ।

विशेषगरी जनकपुर, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वीरगञ्ज, लहान र सिरहा जस्ता जिल्लाहरूबाट ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गर्दछन्। तर, यस प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता, अवैध कमिसन प्रथा र एजेन्ट–प्रशिक्षण केन्द्रहरूको घनिष्ठ सञ्जालले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। पछिल्लो समय जनकपुर क्षेत्रका केही एजेन्टहरू र तथाकथित तालिम केन्द्रहरूले युवाहरूबाट अत्यधिक रकम असुल्ने, प्रक्रिया अपारदर्शी बनाउने र कानूनी व्यवस्थालाई छल्ने कार्य गरिरहेको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यो केवल एक सामान्य अनियमितता मात्र नभई संगठित अपराधको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ, जहाँ श्रमिकको ठूलो समूहलाई नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउने काम व्यवस्थित ढंगले हुँदै आएको छ।

स्थानीयस्तरमा सक्रिय एजेन्टहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा म्यानपावर कम्पनीले तोकेको आधिकारिक दरभन्दा दोब्बर वा सोभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका छन्। सरकारी रूपमा तोकिएको शुल्क र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर रकम उठाउने यस्तो प्रवृत्तिले श्रमिकहरूलाई आर्थिक रूपमा शोषण मात्र होइन, विभिन्न जोखिममा पनि पार्ने गरेको देखिन्छ। यी एजेन्टहरूको सञ्जाल मधेशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको छ। उनीहरूसँग स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सदस्यहरूसम्मको पहुँच देखिन्छ, जसले गर्दा यो अवैध कारोबार फस्टाइरहेको छ।

अभिमुखीकरणको नाममा पनि लुट

जनकपुरमा सञ्चालित केही तालिम केन्द्रले अभिमुखीकरणको नाममा अर्को लुट मच्चाइरहेका छन्। तोकिएभन्दा निकै बढी शुल्क लिने, अनिवार्य नभएको तालिम लिन बाध्य पारिएको गुनासो पीडितहरूबाट सुनिन्छ। उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीबाट प्राप्त डिमान्ड लेटरका आधारमा स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत विज्ञापन गर्ने, युवाहरूको पासपोर्ट संकलन र सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रणमा राख्ने काम समेत गर्दै आएका छन्। यसरी उनीहरूले एउटा यस्तो सञ्जाल निर्माण गरेका छन् जहाँ श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा म्यानपावर कम्पनीसम्म पुग्नै सक्दैनन् र हरेक चरणमा उनीहरूकै बिचौलियाको भूमिका अनिवार्य हुन पुगेको छ। यो सञ्जालले श्रमिकको मूल्याङ्कन उनीहरूको सीप र क्षमताको आधारमा नभई उनीहरूले तिर्न सक्ने अवैध कमिसनको आधारमा गर्छ।

अझ गम्भीर कुरा के हो भने, धेरैजसो युवाले सिधै म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने सट्टा यिनै एजेन्ट र तालिम केन्द्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन्। यस क्रममा उनीहरूले आफ्नो पासपोर्ट, नगद रकम र अन्य महत्वपूर्ण कागजात एजेन्टलाई सुम्पिन्छन्। अधिकांश आर्थिक कारोबार नगदमै हुने भएकाले कुनै आधिकारिक अभिलेख रहँदैन, जसले भविष्यमा समस्या आए प्रमाण जुटाउन कठिन बनाउँछ। यस्ता नगद कारोबारले पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाउनुका साथै कर छलीको सम्भावनालाई पनि बढाउँछ।

गाउँगाउँ पुग्छन् एजेन्ट

वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेको नियम अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र कानूनी हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा केही एजेन्टहरूले म्यानपावर कम्पनीको श्रमिक कोटा अग्रिम नगद दिएर ‘किन्ने’ र त्यसमा आफ्ना ग्राहक पठाउने अभ्यास बढ्दो रहेको आरोप छ। यसरी एक प्रकारको ब्रोकरेज प्रणाली विकसित हुँदै गएको छ जहाँ श्रमिक मात्र होइन, म्यानपावर कम्पनीहरू पनि यही अवैध सञ्जालमा बाँधिन पुगेका छन्। यस अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीहरू पनि एजेन्टहरूमा निर्भर हुन बाध्य छन् किनभने उनीहरूसँगै गाउँ–गाउँमा पुग्ने र युवा परिचालन गर्ने क्षमता छ। यसले गर्दा एजेन्टहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

यसरी बनेको सञ्जालमा म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र तालिम केन्द्रबीच अघोषित सहकार्य रहेको देखिन्छ। एजेन्टहरूले गाउँ–गाउँमा पुगेर युवालाई आकर्षित गर्छन्, तालिम केन्द्रहरूले शुल्क असुल्छन् र अन्तत: श्रमिक विदेश पठाइन्छ। यस क्रममा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी रकम श्रमिकले तिर्नुपर्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने र ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्छ। उदाहरणका लागि, मलेसियाको कुनै कम्पनीले आधिकारिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको अवस्थामा एजेन्टहरूले १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। यो अतिरिक्त रकम कुनै कानूनी आधार विना नै एजेन्ट र तालिम केन्द्रबीच बाँडफाँट हुने गरेको आरोप छ।

कतिपय अवस्थामा गलत सूचना, अपूर्ण कागजात वा नक्कली विवरणका आधारमा विदेश पठाइने घटनाले श्रमिकलाई थप कानूनी समस्यामा पार्ने गरेको छ। साथै, केही एजेन्टहरूले यस्ता गतिविधिबाट उल्लेखनीय आर्थिक लाभ उठाएको र उनीहरूको विलासी जीवनशैली देखिन थालेको भन्दै अवैध आम्दानी र कर छलीको आशंका पनि बढ्दै गएको छ। यी एजेन्टहरूले आफ्नो घर र गाडीको स्टाटस सिम्बल मात्र नभई गाउँका युवाहरू माझ आफ्नो ‘शक्ति’ देखाउने माध्यमको रूपमा समेत प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले थप युवालाई उनीहरूकै जालमा फस्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। गाउँका गरिब र अशिक्षित युवाले यी एजेन्टहरूलाई ‘ठूलो मान्छे’ को रूपमा हेर्न थालेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमाथिको भरोसा अझ बढ्दै गएको छ।

यस अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सुरक्षा र अधिकारमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। धेरैजसो युवा ऋण लिएर विदेश जान बाध्य हुन्छन्, तर अत्यधिक शुल्कका कारण उनीहरू ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिममा पर्छन्। केही युवा त विदेश पुगेपछि मात्र थाहा पाउँछन् कि उनीहरूले तिरेको शुल्क अत्यधिक थियो र वास्तविक रोजगारदाताले त्यति रकम मागेको थिएन। यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूले महिनौंसम्म ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले उनीहरूको मानसिक र आर्थिक अवस्था दुवैलाई कमजोर बनाउँदछ। कतिपयले त ऋण तिर्न नसकेर थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि फस्ने गरेका छन्। यसरी मधेशमा यो सिन्डिकेटले एउटा यस्तो शृंखला निर्माण गरेको छ जहाँ युवा ऋणमा डुब्ने, एजेन्ट धनी हुने र अन्तत: समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मधेशका धेरै परिवार यसरी एउटा सदस्यलाई विदेश पठाउन लिएको ऋणका कारण वर्षौंसम्म त्यो ऋण तिर्न बाध्य छन्। यसले घरेलु अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। घरैमा रहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा समेत कमी आएको छ, किनभने परिवारको मुख्य कमाउने सदस्य ऋण तिर्न विदेशिएको हुन्छ भने घरमा बाँकी सदस्यहरू त्यही ऋणको तनावले ग्रस्त हुन्छन्।

यसरी गर्न सकिन्छ सुधार

यस समस्याको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले कडा र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। एजेन्ट प्रणालीलाई अनिवार्य दर्ता र नियमनमा ल्याउने, सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, तालिम केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन गर्ने र श्रमिकहरूलाई सिधै आधिकारिक म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न सचेत बनाउने जस्ता उपाय अत्यावश्यक छन्। सरकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई पनि यस क्षेत्रमा सक्रिय गराउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय र स्थानीय प्रहरी प्रशासन बीच समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्ने, गोप्य सूचना संकलन प्रणाली विकास गर्ने र पीडितहरूका लागि सहज उजुरी केन्द्र स्थापना गर्ने खाँचो देखिन्छ।

विशेषगरी जनकपुर, वीरगञ्ज लगायत ठूला शहरहरूमा यस्ता संयुक्त अनुगमन टोलीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक छ। तर, हालसम्म यस्तो संयुक्त अनुगमन टोली गठन भएको देखिंदैन। जनकपुरको वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा जनशक्ति र स्रोतको अभाव छ, जसले गर्दा नियमित अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल थप जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, श्रमिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार, प्रक्रिया र सुरक्षाका उपायहरूबारे जानकारी गराउन व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो र सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा प्रसारण गर्नुपर्छ। विद्यालय र कलेजहरूमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र युवालाई सानैदेखि यसबारे जानकारी दिन थाल्नुपर्छ।

मधेशका धेरै गाउँमा अझै पनि साक्षरता दर कम र सूचनाको पहुँच न्यून छ। यस्तो अवस्थामा एजेन्टहरूले सजिलै युवालाई गलत सूचना दिन सक्छन्। यसैले सचेतना अभियानहरू विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका साथै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र सहज बनाउन ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सबै म्यानपावर कम्पनीहरूको लागि अनलाइन पोर्टल अनिवार्य गर्ने, श्रमिकहरू आफैंले अनलाइनमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रक्रियागत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हाल, अधिकांश युवालाई अनलाइन प्रक्रियाको जानकारी नहुँदा उनीहरू एजेन्टमा निर्भर हुन बाध्य छन्। यसैले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारी सहायता केन्द्र स्थापना गरी त्यहाँबाट नि:शुल्क परामर्श र अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अवैध कमिसन प्रथा नियन्त्रण गर्न सरकारले भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको शुल्क बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यसले हरेक कारोबारको अभिलेख रहने र कर छलीको सम्भावना पनि न्यून हुनेछ। तर, हाल अधिकांश कारोबार नगदमै हुने गरेको छ र यसको कुनै अभिलेख रहँदैन। यसले एजेन्टहरूलाई आफूले लिएको कमिसनको कुनै प्रमाण नदिने अवसर दिएको छ।

साथै, यस्ता अवैध कार्यमा संलग्न एजेन्ट, तालिम केन्द्र र म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्न छुट्टै टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्छ। यो टास्क फोर्सले नियमित रूपमा गोप्य अनुगमन, सूचना संकलन र आवश्यक कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। कारबाहीको प्रक्रिया पनि सरल र पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ ताकि पीडितहरूले उजुरी दिन हिच्किचाउनु नपरोस्। हाल, पीडितहरूले प्रहरी वा प्रशासनमा उजुरी गर्दा लामो समय प्रक्रियामा बस्नुपर्ने, पटक–पटक धाउनुपर्ने र आर्थिक खर्च पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा धेरै पीडितहरूले उजुरी नै गर्न छाडेका छन्। यसैले पीडितमैत्री उजुरी केन्द्र र द्रुत कारबाहीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

यससँगै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सीप विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हाल, धेरैजसो तालिम केन्द्रहरूले गुणस्तरीय तालिम दिन सकेका छैनन्। उनीहरूले तालिमको नाममा मात्र शुल्क असुल्ने काम गरिरहेका छन्। यसैले सरकारले तालिम केन्द्रहरूको मूल्यांकन, प्रमाणीकरणको व्यवस्था र गुणस्तरीय तालिम मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले मात्र नभई युवाहरूले गुणस्तरीय तालिम पाउने र विदेशमा राम्रो रोजगारी पाउने सम्भावना पनि बढ्नेछ।

मधेश प्रदेशमा अझै पनि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि पर्याप्त संस्थाहरू छैनन्। युवाहरू जागिरको खोजीमा विदेश जानुअघि सीप सिक्नका लागि पनि ठूला शहरहरू धाउन बाध्य छन्। यसैले प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) स्तरका संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय तहहरूको भूमिका हो। संविधानले वैदेशिक रोजगारीलाई स्थानीय तहको सूचीमा राखेको छ। तर, मधेशका अधिकांश स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको अभिलेख राख्ने, उनीहरूलाई आवश्यक परामर्श दिने, रोजगारीपछि फर्किएकाहरूलाई पुन:स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने जस्ता काम गर्न सक्ने भए पनि यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। यसैले स्थानीय तहहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।

जिल्ला समन्वय समितिहरूले पनि यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हाल, केही स्थानीय तहहरूले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि ती समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। ती समितिहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यसरी बनेको सिन्डिकेटको पछाडि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक संरक्षण हो। मधेशका केही एजेन्ट स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग नजिक रहेको र उनीहरूकै संरक्षणमा यो अवैध कारोबार फस्टाउँदै गएको आरोप पनि छ। यसैले यसलाई केवल प्रशासनिक मात्र नभई राजनीतिक समस्याको रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरू यस्तो अवैध कारोबारमा संलग्न भए पाउँदैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता छ। केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा बोल्ने गरे पनि धेरैजसोले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छैनन्। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस विषयलाई नियमित रूपमा उठाउँदै जनमत निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रवासी नेपालीले गर्न सक्ने सहयोग

प्रवासी नेपालीहरूको संलग्नता पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले मधेशका आफन्तहरूलाई सचेत गराउन सक्ने भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरूले सही प्रक्रिया, खर्चको विवरण र आवश्यक सावधानीहरूबारे आफन्तहरूलाई जानकारी गराउन सक्छन्। यसले गर्दा एजेन्टहरूले गलत जानकारी दिएर युवाहरूलाई ठग्ने सम्भावना कम हुनेछ।

यसका साथै, प्रवासी नेपालीहरूले आफूले काम गर्ने देशहरूको श्रम कानून र श्रमिकको अधिकारबारे पनि जानकारी लिनुपर्ने र आवश्यक परेमा कानूनी सहायता लिन सक्ने व्यवस्थाको पनि जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। दीर्घकालीन समाधानको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

मधेश प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र भएकोले यहाँ कृषिमा आधारित उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ। साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, सीपमूलक तालिम दिएर युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले युवा उद्यमशीलता कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सक्छ। यसले गर्दा धेरै युवा विदेश जान बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। तर, यसका लागि स्थानीयस्तरमै बजार पहुँच, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र प्राविधिक सहायताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यसलाई सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

अन्तत:, वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसलाई पारदर्शी, सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउन एजेन्ट र तालिम केन्द्रहरूमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ। यो केवल केही व्यक्तिको आर्थिक शोषणको मात्र विषय होइन, यो सम्पूर्ण प्रणालीप्रतिको विश्वास र देशको भविष्यको प्रश्न हो। यदि यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, यसले हजारौं युवाको भविष्यसँगै समग्र वैदेशिक रोजगारी प्रणालीप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। मधेशका युवाहरू आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक र सामाजिक रूपमा पनि प्रभावित हुँदै गएको यो अवस्थाले सरोकारवाला सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सरकार, सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैको सक्रियताले मात्र यस अवैध सिन्डिकेटलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ। युवाको भविष्य र देशको अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि यो अहिलेको आवश्यकता मात्र नभई अनिवार्य दायित्व पनि हो। त्यसैले अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अब यस सिन्डिकेटको विरुद्धमा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।

यदि यसतर्फ समयमै ध्यान नपुगेको हो भने आउने दिनहरूमा अझ ठूलो संकट आइपर्न सक्छ, जसले मधेश प्रदेशको समग्र सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई नै हल्लाउनेछ। यस संकटको समाधानका लागि अब केवल कागजी नीति मात्र पर्याप्त छैन, व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ। जनताको घरदैलोमा पुगेर युवाहरूलाई सचेत गराउने, एजेन्टहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने, र वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा व्यवस्थित र मर्यादित क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको हो।

(दाहाल, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थालाई नेतृत्व दिएका अभियन्ता हुन्।)