नोकरशाहीले निल्यो वामपन्थी

९ वैशाख, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय बेहोरेका पुराना दलहरूमा पुनर्गठनको बहस तीव्र छ।

विशेषगरी नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढी छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापालाई सभापति बनाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएकाले सम्भवतः नेपाली कांग्रेस अब नियमित महाधिवेशनतर्फ जाने देखिन्छ।

तर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब छल्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने फेरि वाम एकताको पहलकदमीमा जुटेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज बिहान वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले वामपन्थी एकताको सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।

‘… नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरूबीच एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,’ प्रचण्डले लेखेका छन्।

स्रोतका अनुसार ओली-प्रचण्डको चाहना बुझेर दोस्रो एवं तेस्रो तहका नेताहरू यसअघि नै एकताको वातावरण निर्माणमा सक्रिय थिए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका पछिल्ला वाद-प्रतिवादले पनि वाम एकताको प्रयत्न चलिरहेकै बुझ्न सकिन्छ।

ओलीलाई नेतृत्वबाट बिदा गर्न चाहेका एमाले नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डालाई ओझेलमा पार्न वाम एकताको हल्ला चलाइएको टिप्पणी गरेका थिए। यस्तो टिप्पणी गर्नेमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरू थिए।

उनीहरूको प्रतिवादमा ओली निकट नेता महेश बस्नेत उत्रिएका थिए। ‘कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो भने त बर्बादै हुन्छ भन्ने शैलीमा समाजवाद र जनवाद मन नपराउने र मुलुकको समृद्धि, विकास र राष्ट्रिय हित नचाहने शक्तिहरूले विरोध गर्नु त स्वाभाविक हो,’ बस्नेतले स्टाटस नै लेखेका छन्।

यद्यपि, २१ फागुनको निर्वाचनपछि ओलीलाई साथ दिने नेताहरूको सङ्ख्या घटेको स्रोत बताउँछ। रामबहादुर थापा, महेश बस्नेत, खगराज अधिकारीसहित केही पदाधिकारी मात्र ओलीको निरन्तरता चाहने पक्षमा छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भूमिका हेर्दा पनि थापा र बस्नेत मात्र खुलेर ओलीको पक्षमा देखिन्छन्।

बस्नेतले जस्तै थापाले पनि ओलीको चाहनाविपरीत अभिव्यक्ति दिने र निर्णय लिन चाहने नेताहरूविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन्। गत २५ चैतमा कास्की एमालेले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति एक्स्पोज भएको बताएका थिए।

‘को-को मान्छेहरू त्यो स्टेटमेन्टबाट उत्तेजित भएर, भित्र लुकेका को-को मान्छेहरू बाहिर देखिए। किनभने त्यो स्टेटमेन्टले पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई एक्सपोज गरेको मात्र हो,’ उनले भनेका थिए। थापाको यो अभिव्यक्ति विष्णु पौडेल लक्षित थियो।

किनकि १९ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले दिएको अभिव्यक्तिलाई भोलिपल्टै पार्टी सचिवालय बैठक राखेर सच्याइनुमा पौडेल कारण थिए। जबकि थापाले ओलीको लाइनअनुसार नै संसद्‌मा बोलेका थिए।

तर ‘एमाले हार्नुमा नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र बाह्य शक्ति कारण रहेको’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई एमालेले सचिवालय बैठक राखेर सच्यायो।

यी दृष्टान्तले ओलीलाई अझै पनि नेतृत्वमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने लबिङमा दोस्रो तथा तेस्रो तहका पङ्क्ति रहेको बुझ्न सकिन्छ। उनीहरूकै कारण युवा नेता सुहाङ नेम्वाङ संसदीय दलको नेता बन्न रोकिएका छन्।

दोस्रो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका सुहाङ पार्टीभित्र र बाहिरसमेत लोकप्रिय रहेकाले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज युवाहरूले उठाएका थिए। तर समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थापालाई संसदीय दलको नेता बनाइयो।

एमालेकै जस्तोगरी वाद–प्रतिवाद र सार्वजनिक सङ्घर्ष तत्काल नदेखिए पनि प्रचण्डको चाहनाबमोजिम भूमिका खेल्ने नेताहरूको कमी देखिँदैन। निकट विगतका घटनाक्रम सम्झने हो भने युवा नेताहरू नै प्रचण्डको स्वार्थबमोजिम सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रने गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न स्थिति नै हेर्दा पनि प्रचण्डलाई निरन्तरता दिनेगरी भएका निर्णयहरूमा प्रभावशाली भनिएकै नेताहरूको पङ्क्तिले साथ दियो। अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेलहरू प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम आफ्नो पद त्याग्न तयार भए। जबकि प्रचण्डले आफू संयोजक भएर बाँकी सबै नेताको पद खारेज गरिदिएका थिए।

बरु नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्न उठाउने जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराँतीहरू पार्टीबाट अलग हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो। प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दा पार्टी छाड्नुपर्ने स्थितिको सामना गर्ने नेताहरूको विवरण लामो बन्छ। जेनजी आन्दोलनपछि शर्मा, कार्की र किरातीहरू त्यो विवरणमा थपिएका मात्र हुन्।

प्रचण्डले भने आफू संयोजक रहेर एकीकृत समाजवादीसहित ८ घटकसँग मिल्दा ‘माओवाद’ सिद्धान्त, ‘माओवादी’ पार्टी नाम र चुनाव चिह्न ‘गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा’ नै परित्याग गरिदिए। ‘अहिले माओवादी ब्रान्ड सम्झने भनेकै प्रचण्डलाई हेरेर मात्र जस्तो स्थिति छ,’ एक नेता भन्छन्।

एकतापछि पार्टी नै प्रचण्ड-माधव जस्तो बनेको उनको तर्क छ। ‘को-कोसँग एकता गरियो र को-को नेता हुन् भन्ने थाहा पाउने व्यक्ति प्रचण्ड लगभग एक्लैजस्तो हुनुहुन्छ, माधव नेपाललाई पनि कतिपय जानकारी थाहा छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर २५ वटा घटकसँग एकता गर्दा पनि पार्टीको ओरालो यात्रा नरोकिएको पुष्टि चुनावले गरिसक्यो।’

प्रचण्डकै शैली माधव नेपालले पनि अपनाएका थिए। झलनाथ खनाल र घनश्याम भूसालहरूले पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव चर्को बनाएपछि उनले प्रचण्डसँगको एकतालाई प्राथमिकतामा राखे।

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे वामपन्थी पार्टीहरूको आजको सङ्कट यसको नेतृत्व र त्यो नेतृत्वलाई निरङ्कुश बन्न उक्साउने नोकरशाही संरचना रहेको विश्लेषण सुनाउँछन्।

‘राजनीतिक दल भनेको लोकसेवा आयोग होइन, जहाँ एक दिन जेठो हुँदैमा कोही सिनियर हुन्छ। राजनीतिमा त क्षमताशील छ भने जुनियर मान्छे पनि सिनियर मोस्ट नेता बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले पार्टीलाई नोकरशाहीकरण गर्दै गयौँ। पार्टीभित्र आलोचनात्मक विचार राख्ने मान्छेहरूलाई नसहने र उनीहरूमाथि त्रास सिर्जना गरेर तेरो भविष्य अप्ठ्यारोमा पार्दिन्छु भन्ने डरको परिवेश सिर्जना गरियो।’

तथ्यहरूले पनि वामशक्तिहरूको सङ्कटमा यसको नेतृत्व मात्र नरहेको पुष्टि गर्छन्। जस्तो- २०७९ सालको नतिजामार्फत मतदाताले प्रस्ट पुस्तान्तरणको सन्देश दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि राजधानी सहर रहेको काठमाडौँ महानगरमा बालेन, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरमा गोपी हमालले मेयर जित्नुमा मतदाताको चाहना प्रकट भएको थियो।

अझ पार्टी गठनको छोटो अवधिमै रास्वपाले ०७९ को मङ्सिरमा प्राप्त मत बदलिँदो राजनीतिक पूर्वसन्देश थियो। तर ओली र प्रचण्डहरूले मतमार्फत अभिव्यक्त सन्देशलाई बेवास्ता गरे। जसलाई दोस्रो र तेस्रो तहमा रहने नेताहरूले साथ दिए।

इतिहासकै खराब स्थिति

परिवर्तनको भावना बोक्नुपर्ने वाम पार्टीहरूमै यथास्थिति हाबी हुँदा मुलुकले २० वर्षपछि सम्पूर्ण रूपले गैरकम्युनिस्ट सरकार पाएको छ।

२०५१ सालदेखि एमाले र २०६२ सालपछि माओवादी सत्तामा जान थालेपछि अपवादबाहेक सधैँ कम्युनिस्ट शक्ति सत्तामा थिए। २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार हुँदा पनि एमाले र माओवादी सिफारिसका (पूर्वप्रशासक) मन्त्रीहरू थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार बनेर टुटेको कम्युनिस्ट उपस्थितिलाई २१ फागुनको निर्वाचनले संस्थागत गरिदियो।

अप्रत्याशित अर्को कुनै राजनीतिक निर्णय नभए आगामी पाँच वर्ष सिंहदरबारको सत्तामा कम्युनिस्टहरू हुने छैनन्। संसद्को सिट सङ्ख्या हेर्दा राजनीतिक दुर्घटना नै हुन पुगे पनि मन्त्रीसम्म हुन सक्लान्, तर सरकारको नेतृत्व लगभग असम्भव प्रतीत हुन्छ।

किनकि कम्युनिस्टहरू वर्तमान संसद्का प्रमुख विपक्षीसमेत होइनन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी एमालेले २५ र नेकपाले १७ सिट जितेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ मात्र हेर्दा एमालेले ९ र नेकपाले ८ सिट जितेका छन्।

जबकि ८ वर्षअघि २०७४ सालको निर्वाचनबाट मुलुक कम्युनिस्टमय बनेको थियो। वाम गठबन्धन हुँदा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग मात्र १७६ सिट थियो। प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६, नेमकिपा र जनमोर्चाले एक-एक सिट जितेका थिए। सातमध्ये ६ प्रदेशमा वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमत थियो। समानुपातिकतर्फको नतिजा हिसाब गर्दा ४८.५८ प्रतिशत मत वामपन्थीहरूले पाएका थिए।

नतिजाका हिसाबले योभन्दा मजबुत अवस्था कम्युनिस्टहरूका निम्ति २०६४ सालको चुनाव थियो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ३६८ जना सांसदहरू कम्युनिस्ट थिए। २४० सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ माओवादी एक्लैले आधा (१२० सिट) जितेको थियो।

समानुपातिकतर्फको समेत जोड्दा माओवादीसँग २२९ सिट, एमालेसँग १०८, मालेसँग ९, नेमकिपासँग ५ र जनमोर्चासँग ४ सिट थियो। पार्टी मत हिसाब गर्दा ५५.८ प्रतिशत वामपन्थीहरूले पाएका थिए।

०६४ सालको तहमा मत नपाए पनि सत्ताको दाबेदार रहनेगरी सधैँ कम्युनिस्ट शक्तिले जित्ने गरेका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि त अब मुलुकको नेतृत्वबाट कम्युनिस्टहरूलाई २० वर्ष कसैले अलग गर्न सक्दैन भन्ने दाबी सुनिन्थ्यो।

कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरेजस्ता युवा नेताहरूले चुनाव हार्दैमा नडराउने भनेर कार्यकर्तामा उत्साह भर्थे।

तर ८ वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षकै पिर गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन्। गत चुनावको नतिजाले एमालेलाई ०६४ साल र माओवादीलाई ०४८ सालको भन्दा कमजोर अवस्थामा धकेलिदिएको छ। कतिपय त २०१५ सालकै स्थितिसँग कम्युनिस्ट शक्तिलाई तुलना गर्छन्।

र, यो सङ्कट सिर्जना हुनुमा ओली र प्रचण्डहरू मात्र नभएर उनीहरूका जस्तासुकै निर्णयलाई साथ दिने पङ्क्तिमा रहेका नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ। जेनजी आन्दोलनपछिका निर्णयहरूलाई हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ।

जेनजी आन्दोलन हुँदै गर्दा चौथो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाइरहेका ओलीलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट जीवनरक्षा गरिदिनुपरेको थियो। तर ब्यारेकबाट फर्किएर आएपछि पनि एमालेभित्र ओलीको अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश शैली रोकिएन। पार्टी विधान र निर्णयहरू आफूअनुकूल गराउँदै ओली अघि बढे।

महासचिव शङ्कर पोखरेल ओलीका हरेक अभिव्यक्तिको सैद्धान्तीकरण गर्न तल्लीन देखिए। ओलीले समाजलाई भड्काउनेगरी अभिव्यक्तिहरू दिँदा पनि पोखरेलले प्रतिरक्षामा फेसबुक स्टाटस लेख्नेदेखि मातहतका कमिटीलाई सर्कुलर पठाउनेसम्म गरिरहे।

कतिसम्म भने मुलुकमा नयाँ सङ्कट आउने र त्यसले ओलीलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गराउने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनसमेत पोखरेल पछि पर्थेनन्। पोखरेलकै तहमा नभए पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उनी निकटका पदाधिकारीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्माहरूले पनि ओलीलाई नेतृत्वमा टिकाइरहन साथ दिए।

गत मङ्सिर अन्तिम साता सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनमा पौडेल समूहका पदाधिकारीहरूले ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारीलाई साथ दिएका थिए भने सम्भवतः एमालेको सङ्कट आजको स्थितिमा नरहन पनि सक्थ्यो। स्रोतका अनुसार २१ फागुनको निर्वाचनपछि पौडेल समूहका पदाधिकारीहरूमा गल्तीको ‘रियलाइजेसन’ देखिएको छ र नेतृत्व परिवर्तनको पहलकदमी थालेका हुन्।

झिनो भए पनि ईश्वर पोखरेल समूहसँग ओलीले चुनौतीको सामना गर्नुपर्दा प्रचण्डले यो तहको प्रश्नसमेत सामना गर्नुपरेन। माओवादी विघटन गरिरहँदा नै भृकुटीमण्डपमा ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ को माइन्युटमा सहभागीहरूलाई हस्ताक्षर गराए। राष्ट्रिय सम्मेलनको टोपी सहभागीहरूले लगाएर नेतृत्व नवीकरण भएको राजनीतिक सन्देश दिए।

अर्थात् विध्वंससहितको सडक विद्रोहको सन्देशलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सामान्य दबाबसमेत दिने पङ्क्ति वामपन्थीहरूमा देखिएन। जबकि त्यही भृकुटीमण्डपबाट कांग्रेसको विद्रोह अनुमोदन भयो।

वाम विश्लेषक घनश्याम भूसालको बुझाइमा वामशक्तिहरूमा सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्ष कमजोर बन्दै जाँदा नै एकपछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गएका हुन्। उनका अनुसार, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को नाममा सत्तामै रमाइरहने प्रवृत्ति एमालेमा देखिनु र माओवादीले पनि त्यसैको सिको गर्दै जाँदा सङ्कटको भास पनि बढ्दै गयो।

केही समययता वाम आन्दोलनबारे भिडियो विश्लेषण गर्दै आएका भूसालको निष्कर्ष छ- २०५९ पछि एमाले र २०६२ पछि माओवादी सत्ताको फोहोर खेलमा फस्यो।

‘२०५९ सालको सातौँ महाधिवेशनले निर्णय गर्‍यो- सरकारमा जानुको उद्देश्य र परिणाम देश, जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा स्पष्ट भएको अवस्थामा दक्षिणपन्थी चरित्रका पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गरी सरकारमा जान सकिन्छ। विकृतिहरू भित्रिएलान् कि भनेर चुनौतीहरूको सामना गर्नबाट पछि हटेर हुन्न,’ एमालेको निर्णय सम्झँदै भूसाल भन्छन्, ‘मदन भण्डारीले जनताको बलमा पार्टीले क्रान्ति गर्छ भनेका थिए, तर पार्टीलाई सत्ताको स्वादले लठ्ठ बनाइसकेको थियो।’

अर्थात् सत्ताको प्राप्ति नै वामपन्थीहरूको पनि मुख्य उद्देश्य भएपछि मूल नेतृत्वलाई खुसी पार्नमै मातहतका नेताहरूको एक मात्र दायित्व हुन पुग्यो। नेताहरूको ध्यान चुनाव जित्नका निम्ति शृङ्खलाबद्ध विशाल कार्यकर्ता पङ्क्ति सिर्जना गर्नेमा गयो।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार ६० लाख मानिसलाई दलहरूले कार्यकर्ता बनाएका छन्। यही तथ्यलाई देखाएर उनी स्वतन्त्र जनताभन्दा धेरै कार्यकर्ता हुने स्थिति आएको तर्क गर्थे।

तर यो लाखौँ कार्यकर्ताको विशाल संरचनाले कांग्रेससहित वामपन्थी पार्टीहरूको मत संरक्षण गर्न सकेन। बरु यही नेता–कार्यकर्ताका कारण देश बन्न नसकेको निष्कर्षसहित बालेन शाहलाई देशको चाबी सुम्पनेगरी जनमत प्रकट भयो।

यो पनि पढ्नुहोस

०४८ कै जत्रो बन्यो प्रचण्डको पार्टी

यो पनि पढ्नुहोस

०६४ को भन्दा कमजोर बन्यो एमाले, के गर्छन् ओली ?

यो पनि पढ्नुहोस

ताजा जनमतले भत्काएका चुनावी भाष्य

यो पनि पढ्नुहोस

लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताको बोझले थिचिएको देश