संकट अवसर कि चुनौती

संकट आफैं परिवर्तन होइन, परिवर्तनको अवसर मात्र हो। संकट न त पूर्ण रूपमा विनाशकारी हुन्छ, न निर्माणकारी। संकट प्राकृतिक वा आकस्मिक घटना होइन, बरु राज्य संरचना, संस्थागत क्षमता र सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी बनेका छन् भन्ने कुराको परिणाम हो।

युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक विभाजनले धेरै मुलुक विभाजित भए। ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक संकटको सामना गरे। तर त्यही संकट राष्ट्र निर्माणको आधार बन्यो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शोध लेख, विकास अध्ययन र ऐतिहासिक उदाहरणले संकट आफैंले कुनै देश बनाउँदैन; बरु संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, संस्थागत संरचना र राजनीतिक नेतृत्वले नै राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

संकट विनाशको घटना होइन; बरु राज्य, अर्थतन्त्र र समाजको पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक मोड पनि हो। धेरै मुलुक युद्ध, आर्थिक पतन, राजनीतिक अस्थिरता वा सामाजिक विघटन जस्ता गम्भीर संकटबाट गुज्रिएर आज विश्वका सबल, स्थिर र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएका छन्। तर सबै देश संकटपछि सफल हुँदैनन्। केही देशहरू पतन हुन्छन्, केही सुधारिन्छन्, र केही रूपान्तरण भएर शक्तिशाली बन्छन्। यही भिन्नताको अध्ययन नै विकास–अर्थशास्त्र र राजनीतिक समाजशास्त्रको प्रमुख विषय हो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापान र जर्मनी  यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। युद्धले दुवै देशलाई लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो। उद्योग, पूर्वाधार र प्रशासनिक प्रणाली सबै भत्किएका थिए। तर केही दशकभित्रै यी देशहरूले अद्भुत आर्थिक पुनरुत्थान गरे। जर्मनीको भिर्ट्सशाफ्ट्स–वुन्डर (आर्थिक चमत्कार)र जापानको तीव्र औद्योगिक विकास केवल आर्थिक सहयोगको परिणाम थिएन; यो संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरता र शिक्षा तथा उत्पादन प्रणालीमा गरिएको गहिरो लगानीको परिणाम थियो। यही कारणले ती देशहरू आज विश्वका सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्रमध्ये पर्छन्।

रुवाण्डा, सन् १९९४ को भयावह नरसंहारपछि पूर्ण रूपमा क्षत–विक्षत अवस्थामा पुग्यो। तर सरकार र समाजले जातीय विभाजनलाई घटाउँदै साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माणमा ध्यान दियो। शिक्षा, प्रशासन र सामाजिक नीतिमा एकता र समावेशीकरण मुख्य मुद्दा बन्यो। यसैकारण आज रुवाण्डा अफ्रिकाको तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रमध्ये एक बनेको छ।

अर्कोतर्फ, सोमालिया जस्ता देशहरूले राज्य संरचना कमजोर हुँदा संकटलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। राज्य विघटन, आन्तरिक द्वन्द्व र संस्थागत अस्थिरताले दीर्घकालीन संकट सिर्जना गर्‍यो। यसको अर्थ संकट आफैं निर्णायक कारक होइन; राज्यको क्षमता र सामाजिक समावेशीकरण मुख्य हो।

संकटका बेला कुनै देशले समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थागत निर्णय गर्छ भने त्यो देश विकासतर्फ अघि बढ्छ। तर यदि निर्णयहरू सीमित वर्गको हितमा केन्द्रित हुन्छन् भने संकट दीर्घकालीन पतनमा परिणत हुन्छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रका विद्वानहरू डारोन अचेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनका अनुसार  जुन मुलुकमा संकटका बेला समावेशी र उत्तरदायी संस्थाहरू निर्माण हुन्छन्, ती मुलुकहरू संकटलाई चिर्दै सफल हुन्छन्। उनीहरूका अनुसार संकटले निर्णायक मोड/मोड बिन्दु (क्रिटिकल जङ्क्चर) सिर्जना गर्छ, जहाँ पुराना शक्ति संरचनाहरू कमजोर हुन्छन् र नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्न अवसर खुल्छ। तर उक्त अवसरहरू उपयोग र प्रयोग गर्ने क्षमता सबै देशको समान हुँदैन। यसकारण जुन मुलुकमा सुरक्षा, संस्थागत क्षमता, समावेशीकरण र सामाजिक विश्वास सन्तुलित हुन्छन्, त्यहाँ संकट अवसरमा रूपान्तरण हुन्छ। जुन मुलुकमा यी तत्वहरू कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ संकट दीर्घकालीन अस्थिरतामा परिणत हुन्छ।

आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्रको निष्कर्ष संकट आफैं निर्णायक कारक होइन, बरु राज्यको क्षमता र सामाजिक समावेशीकरण नै मुख्य निर्धारक हुन्।

राज्यको क्षमता भन्नाले सरकारको नीतिनिर्माण गर्ने, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुरक्षा कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने क्षमता बुझिन्छ। यदि यी संस्थाहरू बलिया छन् भने, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक संकट वा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता चुनौतीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर राज्य कमजोर भएमा सानो संकट पनि दीर्घकालीन विघटनमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

त्यस्तै, सामाजिक समावेशीकरणले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र समूहलाई राजनीतिक तथा आर्थिक प्रक्रियामा समान रूपमा सहभागी गराउने अवस्थालाई जनाउँछ। अर्थशास्त्रीहरू, अभिजित वनर्जी र एस्थर डुफ्लोका अनुसार असमानता र बहिष्करणले मुलुकमा दीर्घकालीन अस्थिरता सिर्जना गर्छ। जब समाजमा समावेशीकरण कमजोर हुन्छ, विभाजन, अविश्वास र द्वन्द्व बढ्छ, जसले संकटलाई अझ गहिरो बनाउँछ।

मुलुकले आधुनिक इतिहासमा विभिन्न प्रकारका संकटहरू भोग्यो। राजनीतिक द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक अस्थिरता र स्वास्थ्य संकट। यी प्रत्येक घटनाले देशलाई गहिरो चुनौती दिए, तर केही अवस्थामा त्यही संकटले महत्वपूर्ण रूपान्तरणको ढोका पनि खोले। यी प्रत्येक संकटले देशको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ, तर सँगसँगै परिवर्तनको सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ।

नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (१९९६–२००६) केवल द्वन्द्व मात्र थिएन; यो राज्यको समावेशीकरणको असफलताको परिणाम थियो। राज्यबाट बहिष्करणमा परेको ग्रामीण क्षेत्र, वर्ग, जातीय समूह र सीमान्तकृत समुदायहरूको असन्तुष्टि द्वन्द्वमा रूपान्तरण भयो। यो संकटले राज्यको वैधतालाई नै प्रश्न गर्‍यो। तर यही संकटपछि भएको शान्ति–सम्झौताले देशलाई नयाँ राजनीतिक संरचनातर्फ मोड्यो। संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र संविधान निर्माण जस्ता परिवर्तनहरू यही संकटको परिणाम हुन्। यस अर्थमा, संकटले सिस्टम ब्रेकडाउन मात्र होइन, सिस्टम रि–डिजाइनको अवसर पनि प्रदान गर्‍यो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के यो अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग भयो ? पक्कै छैन। संघीयता र समावेशीकरणको संरचना बने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी, संस्थागत अस्थिरता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। यसले देखाउँछ कि संकटले अवसर त दिन्छ, तर त्यसलाई रूपान्तरणमा बदल्न इन्स्टिच्युसनल कन्सोलिडेसन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी, २०१५ को भूकम्पले मुलुकको राज्य क्षमताको सीमालाई उजागर गर्‍यो। प्रारम्भिक उद्धार र राहतमा देखिएको ढिलाइ, समन्वयको अभाव र स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरीले राज्यको तयारी कमजोर रहेको देखायो। तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यसले जोखिम व्यवस्थापन, भवन संहिता र पुनर्निर्माण नीतिमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट गर्‍यो। यद्यपि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो रह्यो, यसले एउटा संरचनात्मक पाठ दियो– प्रिपेयर्डनेस विना रिजिलिएन्स सम्भव छैन।

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को गहिरो समस्या उजागर गर्‍यो। अत्यधिक रेमिट्यान्स निर्भरता र कमजोर औद्योगिक आधार। जब कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भयो, देशको आन्तरिक आर्थिक संरचना कमजोर देखियो। तर यही संकटले स्थानीय उत्पादन, कृषि पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावना पनि देखायो। यसले एउटा गहिरो प्रश्न उठायो, नेपालको विकास मोडेल कति टिकाउ छ ?

समग्रमा, मुलुकले भोगेका सबै संकटले एउटै कुरा देखाउँछन्, संकटले समस्या सिर्जना भन्दा बढी, पहिलेबाट रहेका संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई उजागर गर्छ। नयाँ समस्या कम र पुराना समस्यालाई तीव्र बनाउँछ।

दार्शनिक रूपमा हेर्दा, यो प्रक्रिया ज्योर्ग विल्हेल्म फ्रिड्रिख हेगेलको द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त, ‘विरोधाभास’सँग मेल खान्छ। उनका अनुसार विरोधाभासबाट नयाँ संरचना जन्मिन्छ। त्यस्तै, जोसेफ शुम्पेटरको ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ अवधारणा अनुसार पुरानो संरचना नष्ट भएपछि मात्र नयाँ, प्रभावकारी संरचना सम्भव हुन्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष, सबै विनाशले सिर्जना जन्माउँदैन। यदि राज्यको क्षमता कमजोर छ भने, विनाशले केवल अराजकता जन्माउँछ। यही कारणले सोमालिया जस्ता देशहरूमा संकटले रूपान्तरण होइन, दीर्घकालीन विघटन सिर्जना गरेको छ।

यस सन्दर्भमा नेपाल कहाँ उभिएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। मुलुक पूर्ण रूपमा विघटनतर्फ गएको छैन, तर पूर्ण रूपमा रूपान्तरण पनि भएको छैन। यसलाई ‘इनकम्प्लिट ट्रान्सफर्मेसन’ भन्न सकिन्छ, जहाँ संरचनात्मक परिवर्तन शुरु भएको छ, तर स्थायित्व प्राप्त गरेको छैन।

यसको अर्थ हो– परिवर्तनको प्रक्रिया शुरु भएको छ, पुरानो संरचनाहरू आंशिक रूपमा भत्किएका छन्, र नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्, तर ती अझै स्थायित्व र संस्थागत मजबुतीमा पुग्न सकेका छैनन्। यसले राज्यलाई एक ‘ट्रान्जिसन फेज’ मा राख्छ, जहाँ भविष्यको दिशा खुला तर अनिश्चितता पनि उच्च हुन्छ।

(देवकोटा, शोधकर्ता हुन्।)