News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर देखिएपछि ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- गुरुङले राजीनामा पत्रमा ‘‘मसँग सम्बन्धित विषय निष्पक्ष छानबिन होस्’’ र ‘‘मेरा लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो’’ भनेका छन्।
- गृहमन्त्रीको २६ दिने कार्यकालमा उनले जेनजी आन्दोलनका संदिग्धहरू पक्राउ गराएका थिए तर अदालतले धेरैलाई छाडेको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर देखिएपछि विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषय निष्पक्ष छानबिन होस् ।’
गृहमन्त्रीको हटसिटमा गुरुङले रफ्तारमा काम गरे । २६ दिने कार्यकालमा उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । प्रतिक्रियामा उनीमाथि पनि प्रश्नहरू खनिए । छानबिनका लागि नैतिकता देखाएको भन्दै उनले राजीनामा दिँदै केही प्रतिप्रश्नहरू पनि छाडेर गएका छन् ।
‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुनेगरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। … रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।’
दिनरात दौडधुप
१३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ खाएसँगै गुरुङ आक्रामक रूपमा ‘एक्सन’ मा उत्रिएका थिए । गृहमन्त्री भएको साँझ नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर उनले रातभर दुई प्रहरी महानिरीक्षक (दानबहादुर कार्की र राजु अर्याल) सँग छलफल गरे ।
१३ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरी प्रमुखसँग रातभर परामर्श गरेर गुरुङले १४ चैतको झिसमिसेमै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए ।
त्यसपछि उनले जेनजीका सहिदले न्याय पाउने भन्दै तस्बिरसमेत सेयर गरेका थिए । यद्यपि गुरुङको यो कदमलाई लिएर सुरक्षा निकायदेखि समाजका अगुवाहरूलेसमेत प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा पक्राउ गरिएको टिप्पणी गरे ।
ओली र लेखकको पक्राउपछि पनि उनी रोकिएनन् । १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्यो । धुम्बाराहीस्थित एक अपार्टमेन्टबाट पक्राउ परेका उनीमाथि सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्यो ।
जेनजी आन्दोलनका बेला खड्काको घरमा पैसा फेला परेको फोटो, भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानका लागि दीपक खड्का पक्राउ परेको बताएका थिए ।

१५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् । उनलाई एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेको थियो ।
६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।
नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो । तर, त्यतिबेला सांसद शर्माविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलन हुँदाका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीमा रहेका छविलाल रिजाल १७ चैतमा पक्राउ परे । उनलाई पनि कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेपछि उनी काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एक महिना नपुग्दै बाहिरिएका थिए ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ रिजालले आफूले घुँडाभन्दा तल लक्षित रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको तर सिधै गोली चलाउने आदेश भने नदिएको बताएका छन् ।
१९ चैतमा मात्रै व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा उनी तानिएका हुन् । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसको भोलिपल्ट २० चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा अर्का व्यवसायी तथा शङ्कर ग्रुपका सञ्चालक शङ्कर अग्रवाल पक्राउ परे । २२ चैतमा उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे ।
यसरी धमाधम पक्राउ परेका अधिकांश हाइप्रोफाइललाई अदालतले छाडिसकेको छ ।
ओली, लेखकदेखि प्रदेश सांसद शर्मा, तत्कालीन सिडिओ रिजाल, शङ्कर अग्रवाल, दीपक खड्का छुटिसकेका छन् । धेरै मिहिनेत र दुःख गरेर पक्राउ गरिए पनि अदालतले छाडेको भन्दै उनी अदालतप्रति भने असन्तुष्ट थिए ।
‘न्याय दिन गृहमन्त्री होइन, न्यायाधीश हुनुपर्ने रहेछ । रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्यो, अदालतले छाडिहाल्छ । अब अदालतलाई म ‘ब्रेकफास्ट’ दिने तयारीमा छु,’ केही दिनअघि सुरक्षासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँग गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए ।
हाइप्रोफाइल पक्राउको विषय सेलाएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा गुरुङले कानुन अध्ययन गरिरहेको र कानुनकै जानकारको टिम बनाएर काम गरिरहेको बताएका थिए । उनको आशय थियो- अब पक्राउ गर्दा अदालतले छाड्ने ठाउँ नपाओस् ।
यसबीचमा गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै प्रहरीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्नेदेखि आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्थासमेत बनाउने बताएका थिए ।
उता सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेर सीमामा सशस्त्रको फौज थप खटाउन निर्देशन दिनेदेखि उद्धारका लागि सशस्त्रलाई दुईवटा हेलिकप्टर दिने बताएका थिए ।
२३ दिनको छोटो कार्यकालमै निकै रफ्तारमा देखिएका गुरुङ पानी पर्नासाथ मध्यरातिनै उठेर दुई आईजीपीलाई लिएर सशस्त्रको विपद् उद्धार गणमा पुगेका थिए । त्यसअघि उनी सिंहदरबारमै रहेको विपद् प्राधिकरणमा पुगेर अनुगमन गरेका थिए । यसले उनी निकै सक्रिय रहेको र विपद् उद्धारमा निकै संवेदनशील रहेको देखाउँछ ।
जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आक्रामक देखिएका गुरुङ पछिल्लो समय आफ्नै सम्पत्ति विवरणको विवादमा फसे । सेयर किन लुकाएको, ऋण किन नदेखाएको, विवादित व्यापारीको कम्पनीमा कसरी सेयर खरिद भयो जस्ता प्रश्न उनीमाथि तेर्सिए ।

जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन जसरी उनले रातभर प्रहरी महानिरीक्षकसँग छलफल गरे, त्यस्तै शैलीमा मङ्गलबार राति करिब ५ घण्टासम्म गृहसचिव, आईजीपी, काठमाडौंका सीडीओसँग छलफल गरेका थिए । यद्यपि यो छलफल केमा केन्द्रित थियो भन्नेबारे अहिलेसम्म केही जानकारी बाहिर आएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीमा १८ वैशाखबाट आईजीपी खाली हुने भएकाले उनी मङ्गलबारको क्याबिनेटमै आईजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर जाने तयारीमा थिए । यद्यपि आफैँ विवादमा परेकाले उनकै कार्यकालमा उक्त कामले पूर्णता पाउन सकेन ।
पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ मन्त्रीका रूपमा गुरुङले लिएको एक्सनलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘अलि हतार भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर उहाँ जुन तरिकाले एक्सनमा उत्रिनुभयो, त्यहाँ काम गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
मन्त्री हुँदा गरेको कामको आधारमा नभई उनी आफ्नो पुरानो कारोबार तथा सम्पत्तिका आधारमा विवादमा आएर राजीनामा दिएकाले सम्पत्ति विवरणलाई मन्त्री कार्यकालसँग जोड्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
उनका कतिपय कामलाई केहीले ‘स्टन्ट’ भने त केहीले प्रशंसा पनि गरे । गाडीको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका ट्राफिक इन्स्पेक्टर अभय लामाको शव आफैँ काँध थापेर मन्त्री गुरुङले बोकेका थिए । यो कामबाट उनको प्रशंसासँगै स्टन्ट भन्दै विरोध पनि भयो । यसअघि गृहमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमै सोफामा सुतेको तस्बिर आफैँले सेयर गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनमा गुरुङको उदयलाई जसरी धेरैले अस्वाभाविक रूपमा लिएका थिए, मन्त्री भएपछिको उनको कामकारबाही पनि अलि असामान्य देखिएको सुरक्षा मामिलाका जानकार पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ ।
‘गृह मन्त्रालय भनेको निकै संवेदनशील र धेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो । अहिलेको सम्पत्तिको कुरा मात्रै होइन, मन्त्रीको कामकारबाहीको विषयमा प्रश्न उठेका थिए । उहाँ गृहमन्त्री हो कि आईजीपी हो भन्ने प्रश्न उहाँकै कामबाट उठ्थ्यो,’ मल्ल भन्छन् ।
विवादमा परेपछि गुरुङले पटक-पटक पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गरेका थिए । विवाद आउनेबित्तिकै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले पार्टीले गर्ने निर्णय आफूले मान्ने र छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । अहिले राजीनामा दिँदै छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेकाले उनको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।
गुरुङको यो राजीनामाको कदम भने राम्रो रहेको मल्लको प्रतिक्रिया छ । यसले भोलिका दिनमा बन्ने गृहमन्त्रीलाई पनि पाठ सिकाएको र सरकार चलाउने पार्टीलाई पनि कस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्ने सन्देश दिएको मल्लको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4