बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

आज लोकतन्त्र दिवस । जेनजी विद्रोहले दलतन्त्र र वृद्धतन्त्रको विकल्प खोज्दै नयाँ शक्ति र अनुहारलाई राज्यसत्ताको साँचो सुम्पिएको छ । मानिसहरू अभूतपूर्व विजयपछि प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह (बालेन) को बोली सुन्न चाहिरहेका छन् । 

मतदातालाई संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर कम्तीमा एउटा धन्यवाद र आशाको सन्देश दिन्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, संसद्‌देखि सडकसम्म प्रधानमन्त्रीको मौनता बिझाइरहेको छ । 

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी स्वभाव वा शैलीभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले राज्य शासन व्यवस्थालाई र जनतालाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ’ जेनजी अगुवा रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमा यसबारे प्रतिक्रिया दिंदै लेखिन्, ‘जनतालाई आफ्ना समस्याहरूको प्राविधिक समाधान मात्रै होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक साथ पनि चाहिने गर्दछ।’

रक्षाले यस्तो शैलीबाट शासन चलाउने सोचको पहिलो खुड्किलाबाटै फर्कन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘पछिल्लो आमनिर्वाचनले दिएको यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अवसरलाई संकुचित सोच र सीमित शैलीमा प्रयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सच्याउनुस्।’

कुनै पनि सक्षम व्यक्ति एउटा व्यक्तिका रूपमा सीमित हुने भएकोले पुरानाहरू जस्तै आफूलाई असीमित ठान्ने भूल नदोहोर्‍याउन बालेनलाई रक्षाको चेतावनी थियो ।  तर, केही आशाका बावजुद कतिपय निर्णय र शैलीले बालेनले आफू असीमित छु भन्ने भ्रम पालिरहेका छन् कि भन्ने संशय सुरु भएको छ । 

मोबाइल लोकतन्त्रमा संवादहीनता

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको शब्दमा यो मोबाइल लोकतन्त्रको युग हो । उनी भन्छन्, ‘हातमा मोबाइल बोकेर लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने युवा जमातले त्योभन्दा उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिक पद्धति खोज्छ ।’  

यसअघि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र एउटा निश्चित मान्यतामा चलिरहेको थियो । जनताले पाँच वर्षमा एकपटक भोट हालेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता दल वा नेतालाई सुम्पिन्थे । नेताले उनीहरूको तर्फबाट निर्णय गर्थे । 

सत्ताको केन्द्रमा बस्नेहरूसँग मात्र ज्ञान र सूचनाको एकाधिकार हुन्थ्यो जसले गर्दा शक्ति केन्द्रीकृत र नेतृत्वमा एकप्रकारको प्रभुत्व स्थापित हुन्थ्यो । यो प्रणालीमा राज्य र नागरिक बीच, जनप्रतिनिधि र मतदाता बीच सूचनाको ठूलो खाडल बन्यो । त्यसैले नागरिकमा उकुसमुकुस र आक्रोश चुलियो । 

अहिले त हात-हातमा पुगेको स्मार्टफोन र इन्टरनेटले पुरानो एकाधिकार भत्काइदिएको छ । अब आफैं सूचनाको उत्पादक र विश्लेषक बनेको नयाँ पुस्ता सूचनाको लामो पर्खाइमा बस्दैन । नागरिकहरू अब भोट हालेर पाँच वर्ष मौन बस्ने ‘निष्क्रिय मतदाता’ रहेनन्। उनीहरू नीति-निर्माण, बजेट विनियोजन र नेताका दैनिक गतिविधिमाथि रियल-टाइम जानकारी लिन र निगरानी राख्न सक्ने भएका छन्। 

यसले परम्परागत प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई धकेलेर सहभागितामूलक र अनुगमनमुखी लोकतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दैछ। 

कमजोर मन्त्रीहरू र मौन प्रधानमन्त्री

नेपालमै पनि पछिल्लो समय युवा पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर जसरी पुराना शक्ति संरचनालाई चुनौती दिए र नयाँ राजनीतिक उभार ल्याए, त्यो यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।

तर यही बदलावको भर्‍याङ चढेर सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नागरिकसँग फिटिक्कै संवाद गरिरहेका छैनन् । उनले संवाद गरिरहेका छन्- सांसद, मुख्यमन्त्री लगायतसँग । यसको भिडियो पनि आउँछ तर आवाज सुन्न पाइन्न । 

प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्न कि उनको र्‍याप सुन्नुपर्छ कि उनको जेस्चर र पोस्चर हेरेर अनुमान गर्नुपर्छ । कि उनीसँग संवाद गरेर फर्किएकाहरूले क्युरेट गरेर सुनाएका सूचना र अनुभूति सुन्नुपर्छ । 

हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी स्वभाव वा ‘स्वाग’ भन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र जनसंवादले शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ । 

कुनै व्यक्तिको आत्मविश्वासी शैली अर्थात् ‘कुल’ देखिने अन्दाज वा बेग्लै एटिट्युडलाई नयाँ पुस्ता ‘स्वाग’ भन्दा रहेछन् । जब कोही व्यक्ति निकै आत्मविश्वासका साथ बोल्छ, हिंड्छ वा पहिरन लगाउँछ र त्यसले अरूलाई प्रभावित पार्ने आकर्षक ‘लुक्स’ वा ‘भाइब’ दिन्छ, त्यसलाई ‘स्वाग’ भनिनेरहेछ। विशेषगरी हिपप र र्‍याप संगीतको संस्कृतिबाट लोकप्रिय बनेको यो शब्द प्रधानमन्त्री बालेनका लागि ठिकै छ । 

तर लोकतन्त्रमा यसको अर्थ र मर्म फरक हुनसक्छ । नेताको व्यक्तिगत अन्दाज, स्टाइल वा हाउभाउले मात्र राज्य चल्दैन, त्यसका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र सुझबुझ चाहिन्छ नै ।  

काठमाडौंको मेयर रहँदा बालेन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारको काम गरेर प्रशंसा पाए । तर प्रधानमन्त्री भएपछि भर्नाको समय सार्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे । शिक्षा मन्त्रालय स्रोत भन्छ- यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गरिएको काम हो। 

यति धेरै आलोचना हुँदा पनि यो निर्णय किन गरियो ? प्रधानमन्त्रीको सोच र अभीष्ट थाहा पाउन सकिएको छैन । 

सिंहदरबार स्रोतहरू भन्छन्- मन्त्रालयहरूमा बालेन सचिवालयका पात्रहरू खटाइएका छन् । मन्त्रीहरूभन्दा उनीहरू बलशाली र निर्णायक छन् । यसको अर्थ हो- अधिकांश मन्त्री बुख्याचाको जस्तो भूमिकामा छन् । उनीहरू आफ्नो विवेकअनुसार बोल्न र काम गर्न स्वतन्त्र छैनन् । त्यसैले उनीहरूले गर्ने जनसंवाद र दिने स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन ।

जर्मन दार्शनिक जर्गेन हाबरमास भन्ने गर्थे, ‘लोकतन्त्र सार्वजनिक वृत्तमा हुने तार्किक संवादमा अडेको हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग संवाद गर्दा समाजमा एउटा बहस सिर्जना हुन्छ । तर मौन रहँदा नागरिकहरूले सरकारी निर्णयहरूमा अपनत्व महसुस गर्न छाड्छन् । यसले सिर्जना गर्ने शून्यतालाई अफवाह, गलत सूचना र पपुलिज्मले भरिदिन्छ ।

फेरि प्रोक्रस्टिसको ओछ्यान  

विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचारको अखडा बनेका विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठन विरुद्ध कदम चालिएका छन् । ट्रेड युनियनको नाममा दलका झोला बोक्ने कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने भनिएको छ । यी राम्रा प्रयास हुन् । तर, यी सबै काम सरोकारवालासँग एकपटक पनि संवाद नगरी, बल प्रयोग गरेर र आदेशका भरमा गर्न खोजिंदैछ।  

यो शैलीले ‘हामीले म्यान्डेट पाइसक्यौं, अब हामी जे सही देख्छौं त्यही गर्छौं’ भन्ने बहुमतको अधिनायकवादलाई संकेत गर्छ।

अहिले सत्ताको कार्यशैली हेर्दा ग्रीक मिथकको पात्र प्रोक्रस्टिसको झल्को आउँछ । प्रोक्रस्टिस एउटा यस्तो लुटेरा थियो, जसले आफ्ना पाहुनालाई फलामको ओछ्यानमा सुताउँथ्यो । पाहुना लामो भए खुट्टा काटिदिन्थ्यो, छोटो भए तन्काएर ओछ्यान बराबर बनाउँथ्यो । 

अर्थात्, ओछ्यानलाई मान्छेअनुसार होइन, मान्छेलाई ओछ्यानअनुसार काटछाँट गर्थ्यो । नेपालका पुराना दलहरूले पनि सत्तामा पुगेपछि आफ्ना व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका साँघुरा फ्रेममा अटाउन नीति र विधिलाई यसैगरी काटछाँट गरे । फरक मतलाई निर्ममतापूर्वक दबाए ।

यसकै विरोध गरेर सत्तामा आएको नयाँ पुस्ताको सरकारले पनि ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ क्रूर बाटो समातेको छ । प्रमाण र कानूनी विधि पूरा गरेर अघि बढ्दा नागरिकको विश्वास बढ्छ, तर भीडको ताली र पपुलिजमको नसामा परेर विधि मिच्न थालियो भने त्यो प्रोक्रस्टिसको ओछ्यान जस्तै बन्नेछ ।

नियति हामी सबैले देखे-भोगेकै छौं ।

विज्ञापन नाकाबन्दी र न्युज डेजर्टको त्रास 

विज्ञापन बजारको विकृति अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले नयाँ निर्णय गर्‍यो । तर यही सुन्दर आवरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने डरलाग्दो निर्णय पनि घुसाइयो । 

सञ्चारमाध्यमको प्राण हो विज्ञापन । सरकारी मिडिया सरकारको मुखपत्र मात्र बन्ने र निजी मिडिया कर्पोरेट विज्ञापनमा मात्र भर पर्दा कर्पोरेट स्वार्थ हाबी हुन्छ । यस्तोमा सरकारी विज्ञापनले स्वतन्त्र प्रेसलाई स्वतन्त्रताको मूल्य जोगाउन सहयोग हुन्थ्यो । रोगको उपचार गर्ने नाममा बिरामीको ज्यानै लिने यो कदमले विशेषगरी स्थानीय मिडियाको घाँटी निमोठ्नेछ । 

राजनीतिशास्त्रको चर्चित सिद्धान्त न्युज डेजर्टले भन्छ- स्थानीय मिडिया मरे भने लोकतन्त्रले बिस्तारै अन्धकारको यात्रा शुरु गर्छ । सन् २०१८ मा अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले स्थानीय पत्रिका बन्द भएका शहरहरूमा भ्रष्टाचार र कर वृद्धि ह्वात्तै बढेको देखाएको थियो । 

अमेरिकाकै बेल सिटीमा स्थानीय पत्रिका बन्द हुँदा त्यहाँका अधिकारीले वर्षौंसम्म कसरी नगरको करोडौं डलर लुटे भन्ने दृष्टान्त संसारभरि सम्झने गरिन्छ । नेपालमा पनि स्थानीय मिडिया बन्द भएपछि वडाध्यक्ष र मेयरहरूको स्वेच्छाचारितालाई कसले निगरानी गर्ने ? सिंहदरबारबाट गोरखापत्र वा रेडियो नेपालले हुम्लाको वडामा भएको बजेट हिनामिनाको खोज पत्रकारिता गर्ने छैनन् । 

निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने निर्णयले अन्ततः लोकतन्त्रको पहरेदारलाई नै भोकै मार्नेछ । यो निर्णय भूलवश भएको हो कि लोकतान्त्रिक निगरानी प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने उद्देश्यसहित ? प्रश्न अनुत्तरित छ । 

सुकुमवासी समस्या : कारखाना नबदली उत्पादनमाथि डोजर ?

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाउने खबरले बस्तीमा त्रास छ । तर उनीहरूका कुरा सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन । 

युवा वैज्ञानिक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठको प्रश्न सान्दर्भिक छ, ‘अपराधै गरेजस्तो गरी राज्यको शक्ति मात्र प्रदर्शन गरेर खारेजीको बाटो रोज्नु कति जायज छ ? यत्रो जनमत पाएको सरकारले हरेक निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्दै अघि बढोस् न । तब न जनमतको सम्मान भएको बुझिन्छ ।’

सरकारले न्यूनतम ज्याला, स्वास्थ्य बीमा र बस्नयोग्य न्यूनतम आवासको व्यवस्था गरिदिने हो भने गन्हाउने नदी किनारमा बाढीको प्रकोप व्यहोर्दै जस्ताको टहरामा घाम-पानी सहेर को बस्छ ? क्याबिनेटका कोही सदस्य वा प्रधानमन्त्री आफैं सुकुमवासी बस्ती एक रात बसेर देखाऊन् । विष्णुमतीलाई साक्षी राखेर एक पेट खाएर हेरून् ।  टहराबाट एकैचोटि सडकमा ल्याउँदा बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाहरूलाई पर्ने असरको लेखाजोखा खोइ ? 

श्रेष्ठका अनुसार, संसारभरका महानगरमा सुकुम्वासी वा यस्तै प्रकारका बस्ती हुन्छन् । यहाँसम्म कुनै पनि मानिस रहरले पुग्दैन । हुकुमवासीहरू छन् भने उनीहरूलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्न सकिन्छ । 

गहुँ पिस्दा घुन पिसिन्छन् भन्ने कुरा आधुनिक लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन । भीडले लोकप्रियता खोज्छ, तर यस्तो बेला राज्य अभिभावक बन्नु र करुणा देखाउनुपर्छ । बिर्सनुहुन्न- सुकुमवासी यही समाजका उत्पादन हुन् । असफल सरकार र सत्ताका उपज हुन् । कारखाना नबदली उत्पादनमाथि डोजर लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । बस्तीमा डोजर चलाउँदा सरकारको शक्ति प्रदर्शन त होला तर समस्याको दिगो समाधान हुँदैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव छ, ‘नयाँ सरकारले ती अनुभवमा समेत टेकेर विधिसम्मत र न्यायपूर्ण ढंगले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी सम्मानजनक रूपमा उनीहरूको पुनर्स्थापना गरोस्। हतारिएर गल्ती गर्नु सट्टा ‘दशचोटि नाप्नू, एकचोटि काट्नू’ भन्ने लोकोक्ति अनुसरण गरोस्!’ 

संवाद गर, प्रश्नसँग नभाग  

सन् १९३० को चरम आर्थिक मन्दीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन डी. रुजवेल्टले फायरसाइड च्याट्स सुरु गरे । उनी रेडियोमार्फत हरेक हप्ता नागरिकसँग आफ्नै बैठक कोठामा बसेर कुरा गरेजस्तो शैलीमा सीधै संवाद गर्थे । यसले निराश अमेरिकीहरूमा आशा जगाएको थियो । कोभिडताका जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले निरन्तर पोडकास्टमार्फत तथ्य र विज्ञानमा टेकेर नागरिकलाई परिस्थितिको गम्भीरता बुझाइन् । 

संवाद भनेको घन्टौं भाषण गर्ने, मञ्च कब्जा गर्ने वा खादा–माला लगाएर रिबन काट्नु होइन । संवादको अर्थ हो- नागरिकलाई आफ्नो भिजनको सहयात्री बनाउनु । जब कार्यकारीले नागरिकसँग आफ्ना चुनौती र सीमाहरू इमानदारीपूर्वक भन्छन्, तब मात्र समाजले राज्यका नीतिहरूमा आफ्नो उपस्थिति र अपनत्म महसुस गर्छ ।  

राजनीतिशास्त्रको सामान्य नियम हो- शासकले नागरिकबाट निश्चित समयका लागि मात्र शक्ति उधारो लिएको हुन्छ । चुनाव एउटा सम्झौता हो, तर जनसंवाद त्यो सम्झौताको दैनिक नवीकरण हो ।

काटे हुन्छ दलतन्त्रको जरा 

हामीले दल र दलमा लागेका मान्छेहरू नै सर्वेसर्वा हुने, सिंगो राज्य नै दलहरूको कब्जामा हुने ‘दलतन्त्र’ भोग्यौं । पुराना दलहरू यस्ता ‘कम्पनी’ बने, जसले देश र नागरिकको होइन, आफ्ना सदस्य र गुटको मात्र हित रक्षा गरे । 

उपभोक्ता समितिदेखि अवसरका सबै ढोकाहरू दलको सदस्य हुनासाथ खुल्ने र स्वतन्त्र नागरिक जमिनमै घिस्रिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

यस्तो सामन्ती संस्कारमा हुर्किएका कार्यकर्ता पंक्तिमा गुलामी संस्कृति हुर्कियो । पार्टीभित्र आफ्नै बुद्धिमा बिर्को लगाएर बसेका आधुनिक दासहरू नेतृत्वको आरती उतारिरहे । आफ्नो विवेकलाई कोमामा राखेर उनीहरूले नेतृत्वको इच्छालाई शिरोपर गरे । हेर्दा लाग्थ्यो, दलभित्र राजतन्त्र छ ।

बेलायती उपन्यासकार (ह्यारी पोटर लेखिका) जे.के. रोलिङ्गको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ- यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राजनीतिक रूपमा तिम्रा विरोधीका लागि नभएर आफ्नो लागि मात्रै हो भन्ने ठान्छौ भने तिमी अनुदारवादी हौ । विपरीत विचार राख्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तिमी अधिनायकवादी हौ । राजनीतिक विरोधीहरूलाई हिंसा वा मृत्युदण्डले सजाय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तिमी आतङ्ककारी हौ ।

गल्तीहरू छन् । गलत अभ्यास छन् । स्वभाव छन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक विधिबाट । नागरिकका हरेक अधिकारहरूको रक्षा गरेर । रोलिङ्गले संकेत गरेका स्वभाव र व्यवहार हाम्रा लोकतान्त्रिक नेताहरूमा देखिनुहुँदैन ।

पुराना दलहरूलाई मतदाताले दिएको सजाय नागरिकलाई हेपेको जवाफ हो । त्यसैले, त्यो राजतन्त्र र दास मनोवृत्ति अर्को कुनै रूप र रंगमा अब ‘नयाँ शक्ति’ भित्र पनि नदेखियोस् । व्यक्तिभन्दा प्रणाली बलियो होस् ।

सबैले थाहा पाउनुपर्छ कि कुनै पनि दल पञ्चायतको मण्डलेमा कसैको नियतले बदलिने होइन, ऊ हिंडेको बाटोले हो ।

अब बोल न बालेन ब्रो !

हरेक जनविद्रोह र क्रान्तिको एउटा स्पष्ट गन्तव्य हुन्छ । तर, नेपालमा हरेक विद्रोहपछि समाजलाई नयाँ चेतनाले होइन, पुरानै चेतनाद्वारा डोर्‍याइने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । 

जनमतले दलतन्त्रले खोसेको लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउन अभूतपूर्व म्यान्डेट दिएको हो । सरकारको १०० बुँदे सुशासनको योजना र केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी प्रशंसनीय छ । तर, दलतन्त्रको निर्ममतापूर्वक जरा काटिरहँदा  लोकतन्त्रका बिरुवा मासिन्छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।  

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनसँग शक्तिशाली नैतिक प्राधिकार छ । उनको एउटा सानो अपिलले कानून र आदेशले भन्दा ठूलो काम गर्न सक्छ ।  

देश बनाउन हरेक नागरिकको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । अनुशासन र लगाव बढाउनुपर्छ । 

सडकमा गुट्का र प्लास्टिक फ्याँक्ने मतदातालाई प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरून्- ‘साँच्चै देश परिवर्तन गर्ने हो भने सडकमा फोहोर नगर ।’ 

तर समय सधैं यस्तो रहँदैन । अलोकतान्त्रिक शैली पछ्याउँदा नैतिक शक्ति क्षीण भयो भने, उनको आह्वानको कुनै अर्थ हुनेछैन । जसरी, ओली पक्राउ पर्दा एमालेको आह्वानमा जनता त के, उनीहरूकै कार्यकर्ता पनि सडकमा आएनन् । 

काम धेरै छन्, सरकारलाई अहिले बोल्ने फुर्सद नहुन सक्छ । तर, बोल्नै रुचि नदेखाउनु राम्रो सङ्केत होइन । प्रधानमन्त्रीले पुराना नेताहरूले जस्तो घण्टौं बकबक गर्नुपर्दैन । तर, लोकतान्त्रिक संवादलाई जीवित राख्नैपर्छ । 

पार्टी, सरकारका संयन्त्रहरूसँगै मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद नै आफूलाई सही बाटोमा हिंडाइरहने सही तरिका हो । २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सीमित मानिसहरूको कोटरीबाट चल्ने अभ्यासलाई मलजल गरे । उनी पद र प्रतिष्ठामा रहँदा अधिकांश समय आलोचित रहे । भलै, लोकतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व गर्ने अवसरले उनको छवि सच्यायो ।

यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएका केपी शर्मा ओलीको अवस्था कस्तो रह्यो, सबैले देखिरहेकै छौं । त्यसैले एउटा संकुचित कोटरीको सीमित घेराबाट शासन व्यवस्थालाई बाहिर निकाल्न जनसंवाद महत्वपूर्ण छ । संवादको बाटो केही लामो हुन्छ तर नतिजा दीर्घायु हुन्छ ।

निष्कर्ष स्पष्ट छ- कोटरीको राजनीतिले जन्माउने जनआन्दोलन-२ अघिका गिरिजाप्रसाद र अहिलेका केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नै हो । नियतले होइन कसैलाई स्वर्ग वा नर्क पुर्‍याउने । बरू व्यक्ति वा संस्था हिंडेको बाटोले हो । 

लोकतन्त्रमा समर्थनभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् प्रश्नहरू । प्रश्नहरूलाई प्रिय मान्नुपर्छ । प्रश्न र फरक मत दबाउने र एस म्यानहरूको कुरामा रमाउने प्रवृत्तिले जतिसुकै शक्तिशाली शासकहरूलाई पनि जमिनमा ल्याएर पछारेका उदाहरणहरू हाम्रा वरिपरि बग्रेल्ती छन् । 

कामले आशा र विश्वासको नयाँ लहर सिर्जना गर्नुपर्छ । सुरुङको अन्तिममा उज्यालो देखाउँदै समाजमा देखिएको उदासीनता र शिथिलता तोड्नुपर्छ । 

सरकारले भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्डहरूको चाङबाट नागरिकका सपनाहरूको उद्धार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि, शंकाको सुई सोझिएका सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ । तर, त्रास र आतंक सिर्जना गरेर होइन । 

एक-दुई हप्ता हिरासतमा राख्न मात्रै नेता र व्यवसायी पक्राउ नपरून् । अपराध गरेका छन् भने जेलमै थन्क्याउनु तर प्रतिशोध र काम देखाउने लहडको सिकार कोही पनि नहोऊन् ।   

दुईतिहाइ नजिक बहुमत भनेको ढुक्कले काम गर्न हो । कहिले ढलिन्छ भन्ने डर बोकेर बनेको गठबन्धन सरकार जस्तो नतिजाका लागि हतार गर्न आवश्यक छैन । 

काम गर्नुपर्छ तर विधि र प्रक्रिया मिच्नुहुँदैन । प्रश्नहरूलाई माया गर्नुपर्छ । नेताको बानी व्यहोरामाथि, व्यक्तिको जीवनको पारदर्शितामाथि र प्रणालीलाई व्यक्तिले कब्जामा लिने अभ्यासमाथि प्रश्नहरू उठ्छन् । यही हो लोकतन्त्र । सीमित व्यक्तिको शासनबाट नागरिकले मुक्ति खोजे, खोजिरहन्छन् । 

स्मरण रहोस्, एक नम्बर गियरबाट गाडी एकैचोटि चार नम्बरमा लग्दा धेरै अवस्थाहरूमा ध्यान दिने कला, सीप र अनुशासन चाहिन्छ । गति र मतिमा सन्तुलन हुनुपर्छ । हीरा फोड्ने मौकैमा हो, तर हथौडाको प्रहार सही ठाउँमा हुनुपर्छ ।

याद रहोस्- प्रश्न गर्ने सबै झोले हुँदैनन् र सेपले खाएर ख्वाउटिएका बगैंचामा सबै बिरुवाहरू झार हुँदैनन् । अझ लामो समय दलतत्र मौलाएको ठाउँमा हुर्किएको ठूलो विष वृक्षको वरिपरि सानातिना बोटबुट्यान र बिरुवाहरू हुन्छन् । जसलाई जोगाउने गरी मात्रै हुर्किएका/छिप्पिएका विष वृक्ष काटछाँट गर्नुपर्छ । 

त्यसैले, सरकारले दलतन्त्रको जरा काटोस् । तर लोकतन्त्रका जरा नकाटिऊन्, बिरुवा नउखेलिऊन् भनेर पनि उत्तिकै ध्यान देओस् । 

अन्यथा, नियति उही पुरानै शासकको झैं हुनेछ । किनकि सच्याउने तागत यही व्यवस्था र नागरिकसँग छँदैछ । देश फेरि अर्को प्रयोगको दुश्चक्रमा नफसोस् भन्ने मात्र हो । 

बालेन ब्रो ! लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !